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अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी रहेगी डबल इंजन सरकार: मुख्यमंत्री
अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी रहेगी डबल इंजन सरकार: मुख्यमंत्री
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का किया वितरण
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3500 लाभार्थी परिवारों को भी 175 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी सीएम ने
सीएम ने बागपत, शामली, कासगंज, भदोही के उप कृषि निदेशक कार्यालय व मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, मऊरानीपुर झांसी में 50 शैय्या के छात्रावास तथा लखनऊ में स्मार्ट कृषि ब्यूरो स्टूडियो का किया शिलान्यास
लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी व आजमगढ़ में होगी डॉप्लर वेदर राडार की स्थापनाः सीएम योगी
लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ-2025) के अंतर्गत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का वितरण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3500 लाभार्थी परिवारों को भी 175 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने बागपत, शामली, कासगंज, भदोही में उप कृषि निदेशक कार्यालय व मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, राजकीय भूमि संरक्षण केंद्र मऊरानीपुर झांसी में 50 शैय्या के छात्रावास भवन तथा लखनऊ में स्मार्ट कृषि ब्यूरो स्टूडियो इकाई का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने होली की शुभकामनाएं देते हुए किसानों को आश्वस्त किया कि डबल इंजन सरकार मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि अन्नदाता किसान उन्नत खेती के माध्यम से प्रदेश की समृद्धि में योगदान देते रहेंगे।
460 करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंचे, बिचौलियों की भूमिका समाप्त
सीएम योगी ने कहा कि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट पारित हुआ है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बजट के माध्यम से प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं पास कराई गई हैं। जब बजट होता है तो लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पैसा जाता है और उन्हें लाभ प्राप्त होता है। आज एक बटन दबाते ही 460 करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंच रहे हैं, बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जनपदों में लाभार्थी परिवारों को इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
डीएम को निर्देश- कल तक हर हाल में खाते में पहुंच जाए पैसा
सीएम योगी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 2.51 लाख किसान परिवारों को मिली 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति को संबल बताया। कहा कि फसल को सूखे-अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। जब हम फसल का बीमा कराते हैं तो जरूरत पर रिटर्न भी मिलता है। आपदा के कारण नुकसान हुआ तो भरपाई होती है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि योजना के तहत पहले केवल किसान कवर होता था, उसके परिवार के सदस्य, बटाईदार, सह किसान कवर नहीं होते थे। हमारी सरकार में 1000 करोड़ से अधिक की धनराशि के जरिए किसान या उसके परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। किसी मनुष्य की कमी की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन सरकार संबल देने के लिए खड़ी हो सकती है। आपदा प्रभावित 3500 पीड़ित किसानों, सह किसानों, पारिवारिक सदस्यों, बटाईदारों आदि को आज लाभान्वित किया गया है। इससे पहले 16 जून 2025 को 11,690 किसानों व आश्रितों को 561.86 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि कल तक यह पैसा सभी किसानों या आश्रित परिवारों के खाते में पहुंच जाए।
आपदा मित्रों को मिला तीन साल तक पांच लाख का बीमा कवर
सीएम योगी ने कहा कि आपदा प्रबंधन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपदा मित्र हो सकता है। पीएम मोदी ने इस संबंध में बड़ा अभियान चलाया है। उत्तर प्रदेश ने पीएम की इस पहल को बढ़ाने का कार्य किया। 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवकों (एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड) को प्रशिक्षित कर आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है। इन स्वयंसेवकों को सात दिवसीय प्रशिक्षण के साथ भी जोड़ा गया है। इन्हें इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, आपदा मित्र ट्रेनिंग, मॉड्यूल आईडी, आईडी कार्ड व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट में लाइफ जैकेट, सर्च टॉर्च, फर्स्ट-एड बॉक्स, सेफ्टी हेलमेट, चश्मा समेत 15 आइटम हैं। प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों का तीन वर्ष का जीवन व चिकित्सा बीमा करने का निर्णय लिया है। 10 फरवरी को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एमओयू किया गया है, जिसमें आपदा मित्र को तीन वर्ष के लिए 5 लाख का बीमा कवर प्रदान किया गया है। प्रदेश में अभी तक 2959 युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, शेष का प्रशिक्षण भी आगे बढ़ाया जाएगा।
हमारा प्रयास- आपदा के 24 घंटे के भीतर पीड़ितों के खाते में पहुंच जाए पैसा
सीएम ने कहा कि पहले आपदा आने पर वर्षों तक पीड़ितों को कोई पूछता तक नहीं था। उन्हें क्षतिपूर्ति तक नहीं मिल पाती थी। 2015-16 में एक बार किसी किसान के खाते में दो रुपये, किसी के खाते में चार रुपये आए थे। हमारा प्रयास है कि बाढ़, आकाशीय बिजली, आगजनी जैसी आपदा आते ही 24 घंटे के भीतर पीड़ित के खाते में पैसा पहुंच जाए। 2025-26 में राज्य आपदा मोचक निधि में 876 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से फसल क्षति से प्रभावित 5,14,322 किसानों को 260 करोड़ रुपये का कृषि निवेश अनुदान, जनहानि के 5398 पीड़ितों को 216 करोड़, मकान क्षति के 27448 प्रभावितों को 24 करोड़ रुपये सरकार वितरित कर चुकी है।
लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी व आजमगढ़ में होगी डॉप्लर वेदर राडार की स्थापना
सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी व आजमगढ़ में डॉप्लर वेदर राडार की स्थापना होने जा रही है। इससे मौसम का पूर्वानुमान लगाने के साथ ही यह भी बता सकेंगे कि कहां पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है। प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ब्लॉक स्तर पर 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित करने की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है।
इस अवसर पर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, उप्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, प्रमुख सचिव (कृषि) रवींद्र कुमार, प्रमुख सचिव (राजस्व) अपर्णा यू आदि की मौजूदगी रही।
होमगार्ड की भर्ती में आपदा मित्र को देंगे प्राथमिकताः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 45 हजार होमगार्ड्स की भर्ती में आपदा मित्रों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी आपदा मित्र की सेवा स्वैच्छिक है, लेकिन जब वे होमगार्ड के रूप में कार्य करेंगे तो उन्हें सरकार द्वारा मानदेय भी दिया जाएगा। प्रदेश में 19 हजार आपदा मित्रों को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्नातक-परास्नातक विद्यार्थियों के लिए दो वर्षीय आपदा प्रबंधन इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
February 21, 2026
रायपुर आईजी ने ली पुलिस अधीक्षकों की बैठक, अपराध और सड़क दुर्घटनाएं रोकने के दिए सख्त निर्देश
रायपुर.
आईजी अमरेश मिश्रा ने रायपुर रेंज के पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अपराध समीक्षा कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने अंतर्राज्यीय सीमा में निगरानी और एंड टू एंड जांच करने कहा। इसके अलावा किशोर अपराधों में नियंत्रण, दुर्घटनाओं में कमी लाना के भी निर्देश दिए।
आज आईजी अमरेश मिश्रा की बैठक में रायपुर जोन के अतंर्गत रायपुर (ग्रामीण), महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार जिलों के पुलिस अधीक्षकों एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में बेहतर कार्यालय प्रबंधन एवं मानव संसाधन प्रबंधन पर परिचर्चा की गई। बैठक में लंबित अपराध, चिटफंड प्रकरण, सायबर अपराध की समीक्षा करते हुए नवीन कानून के अतंर्गत दर्ज अपराधों का गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर समयावधि में निराकरण करने, थानों में जप्त वाहनों के निराकरण, राजसात एवं निलामी, गौवंश तस्करी पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए।
साथ ही रेंज स्तर पर चलाये जा रहे निश्चय अभियान के तहत लगातार प्रभावी कार्यवाही करते हुए अंर्तराज्यीय सीमा में निगरानी एवं चेकिंग कर मादक पदार्थ की तस्करी, फायनेंशियल एण्ड टू एण्ड इन्वेस्टीगेशन, PIT NDPS तथा सफेमा के तहत कार्यवाही करने की बात कही। स्कूलों में बच्चो की सुरक्षा सुनिश्चित करने व किशोर अपराधो में नियंत्रण के लिए सभी स्तरों पर बैठक आयोजित कर कार्ययोजना बनाने, स्कूल के आसपास नशे की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। होली, रमजान आदि त्यौहारों में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने आसूचना संकलन कर गुण्डा बदमाशों के विरूद्ध कार्रवाई एवं संभावित चाकूबाजी/अड्डेबाजी आदि संवेदनशील स्थानों को चिन्हांकित कर लगातार चेकिंग अभियान व प्रभावी पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दिए गए।
यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने मालवाहक वाहनो में यात्री परिवहन, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध एवं अवैध पार्किंग पर कार्ययोजना के साथ सघन कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आगामी विधानसभा बजट सत्र के दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने संबंधी भी दिशा-निर्देश दिए गए।
February 21, 2026
सीएम विष्णुदेव साय के जन्मदिन पर प्रदेश के सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ, पीएम मोदी ने दी बधाई
रायपुर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए राज्य में विकास के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर साय के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।
प्रधानमंत्री ने विकास प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री साय के प्रयास छत्तीसगढ़ की प्रगति को गति दे रहे हैं और लोगों के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाल रहे हैं। उन्होंने साय के स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की।
सीएम विष्णुदेव साय ने केक काटा-चॉकलेट खिलाई
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगिया स्थित बालक छात्रावास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना जन्मदिन बच्चों के साथ बड़ी सादगी से मनाया. उन्होंने छात्रावास में बच्चों के साथ केक काटा और उन्हें केक खिलाकर चॉकलेट बांटी. सीएम साय ने बच्चों से बातचीत की, उनकी पढ़ाई और भविष्य की शुभकामनाएं दीं तथा उन्हें उपहार भी दिए. यह आयोजन प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत न्योता भोज कार्यक्रम का हिस्सा था, जहां सीएम ने बच्चों के साथ भोजन साझा किया और उन्हें प्रेरित किया. बाद में उन्होंने जगन्नाथ मंदिर जाकर प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया. मां जसमनी देवी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद सीएम सत्यनारायण कथा में शामिल हुए और भक्ति भाव से प्रार्थना की. गृह ग्राम बगिया पहुंचकर परिवार के साथ जन्मदिन मनाने के साथ-साथ सीएम ने सामाजिक संदेश दिया कि जन्मदिन जैसे अवसरों पर बच्चों या जरूरतमंदों के साथ बिताना चाहिए. इस सादगी भरे जन्मदिन ने स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर काफी सराहना बटोरी, जहां लोग इसे जनसेवा का जन्मदिन कह रहे हैं.
सीएम साय ने प्रधानमंत्री को जताया आभार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र से राज्य की डबल इंजन सरकार जनकल्याण की नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। उन्होंने ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ के पूर्ण योगदान का भरोसा दिलाया।
केंद्रीय अमित शाह और किरन रिजिजू ने भी दी बधाई
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और जनकल्याण को मजबूत बताया और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।
विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी शुभकामनाएं
योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्वा सरमा और रेखा गुप्ता सहित कई नेताओं ने साय को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके नेतृत्व में राज्य के विकास और सुशासन की सराहना की।
‘सेवा-सुशासन-संकल्प दिवस’ के रूप में मनेगा मुख्यमंत्री साय का 62वाँ जन्मदिन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 62वें जन्मदिवस को इस वर्ष पूरे प्रदेश में एक ऐतिहासिक और सेवाभावी उत्सव के रूप में मनाया जायेगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय ने बताया कि इस विशेष अवसर को ‘सेवा-सुशासन-संकल्प दिवस’ के रूप में समर्पित करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मार्कण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन को जन-सेवा से जोड़ने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में विविध कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में फल वितरण किया जाएगा। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान और मुख्यमंत्री श्री साय के पर्यावरण प्रेम को देखते हुए राज्यभर में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आम जनमानस की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में नि:शुल्क मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे, जहाँ विशेषज्ञों द्वारा जाँच और दवाइयों का वितरण होगा। सुशासन के संकल्प को दोहराने के लिए जिला स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन होगा।
भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मार्कण्डेय ने बताया कि भाजपा के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों को इस निमित्त अलग-अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। प्रत्येक मोर्चा अपनी विशिष्ट कार्ययोजना के अनुसार इस दिन को यादगार बनाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय रहेगा। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री श्री साय के विजन ‘सुशासन’ को जन-जन तक पहुँचाना और अंतिम व्यक्ति की सेवा करना है। साय के 62वें जन्मदिवस पर पार्टी कार्यकर्ता गरीब कल्याण और छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए स्वयं को समर्पित किया हैं।
February 21, 2026
जबलपुर में सिहोरा बवाल के बाद पुलिस का एक्शन, 49 गिरफ्तार; ड्रोन से चप्पे-चप्पे पर नजर
जबलपुर
सिहोरा में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह घटना गुरुवार रात आजाद चौक में हुई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव बना रहा और पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई। घटना में शामिल अन्य आरोपियों को चिह्नित कर उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शुक्रवार को घटना क्षेत्र में तनाव बना रहा।
हिंदूवादी संगठनों ने थाना घेरा
घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सिहोरा थाना घेरा। हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया। पुलिस के सख्ते पहरे के बीच मस्जिद में जुमे की नमाज हुई। इसके बाद पुराने बस स्टैंड के पास दोनों समुदाय के एकत्रित लोगों की भीड़ में टकराव की स्थिति निर्मित हुई। भीड़ ने एक फल के ठेले को पलटा दिया। तभी मौके पर तैनात पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर दोनों पक्षों को तितर-बितर किया। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की गश्त और बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। घटना स्थल वाले संवेदनशील क्षेत्र में अब सन्नाटा है।
व्यापारियों ने खुद बंद रखी दुकानें
सुरक्षा की दृष्टि से शुक्रवार को व्यापारियों ने स्वयं प्रतिष्ठान बंद रखे। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया है। शेष शहर में लोगों का जनजीवन सामान्य रहा। सांप्रदायिक तनाव को फैलने से रोकने के लिए शहर से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया। उपद्रव वाली जगह पर दोनों समुदायों के धर्मस्थल के कारण यह अतिसंवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। पुलिस ने रात में ही उपद्रव वाले इलाके की बैरीकेडिंग कर दी। वहां, अनावश्यक आवाजाही रोक दी गई।
हमने दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है और अब तक 49 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने वालों पर एनएसए जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीसीटीवी से चिह्नित किए चेहरे
रात में ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और घटना के वीडियो को देखकर आरोपियों को चिह्नित किया। नाबालिगों और वृद्धों को चेतावनी देकर छोड़ा। हिरासत में लिए गए अन्य आरोपितों को बस से शहर के पुलिस थाने में ले जाया गया। उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है।
कैसे बिगड़ी सिहोरा की फिजा
1. सिहोरा के आजाद चौक में गुरुवार रात दुर्गा मंदिर में आरती और मस्जिद में तरावीह की नमाज के दौरान लाउडस्पीकर को लेकर विवाद शुरू हुआ।
2. विवाद इतना बढ़ा कि भीड़ ने पथराव कर दिया और वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए 12 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी।
3. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर 49 उपद्रवियों को चिह्नित कर गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें बस से थाने ले जाया गया।
4. शुक्रवार को तनावपूर्ण शांति रही, व्यापारियों ने स्वेच्छा से बाजार बंद रखा और पुलिस ने ड्रोन कैमरों से छतों की तलाशी ली।
5. अफवाह रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला।
February 21, 2026
पंच से लेकर मुख्यमंत्री तक: 62 साल के हुए विष्णु देव साय, जानिए जशपुर के लाल की अनसुनी सफलता की कहानी
रायपुर
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 21 फरवरी को अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं. आज विष्णु देव साय अपने गृह ग्राम बागिया जाएंगे. यहां वे अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाएंगे और क्षेत्र के लोगों से भी मुलाकात करेंगे. सीएम के 62वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दी. 1964 में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे विष्णु देव साय ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत गांव की राजनीति से की. उनका राजनीतिक सफर पंच, सरपंच, विधायक, और फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने तक का रहा. उनकी सादगी, संगठन में स्थापित प्रभाव और शांत स्वभाव की राजनीति उन्हें एक अलग पहचान देती है. बीजेपी के आदिवासी चेहरे के तौर पर उभरे साई को जमीनी नेता और संगठन के भरोसेमंद कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है.
21 फरवरी 1964 में हुआ था जन्म
विष्णु देव साय के जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं, उनके जीवन और राजनीतिक सफर के बारे में. विष्णु देव साय का 21 फरवरी 1964 में किसान परिवार में जन्म हुआ था. उनका जन्म जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड के ग्राम बगिया में हुआ था. उनके पिता राम प्रसाद साय एक किसान थे और उनकी मां जसमनी देवी गृहिणी थीं. गांव के माहौल में पले-बढ़े साय ने कुनकुरी से हायर सेकेंडरी की पढ़ाई की. उन्होंने 1991 में कौशल्या देवी साय से शादी की. उनके परिवार के पॉलिटिकल रिश्ते भी थे. उनके दादा नरहरि प्रसाद साय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यूनियन मिनिस्टर रहे, जबकि परिवार के दूसरे सदस्य भी विधायक रहे.
पंच के तौर पर शुरू हुआ पॉलिटिकल करियर
साय ने अपना पॉलिटिकल करियर 1989 में बगिया ग्राम पंचायत में पंच के तौर पर शुरू किया था. 1990 में वे बिना किसी विरोध के सरपंच चुने गए यह साल उनके लिए एक बड़ा पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. उसी साल उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश की तपकारा विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा और विधायक बने.
1990 से 1998 तक विधायक चुने गए साय
1990 से 1998 तक विधायक के तौर पर लगातार दो कार्यकाल के दौरान, उन्होंने आदिवासी इलाके में अपनी मजबूत पकड़ बनाई और संगठन में खुद को एक भरोसेमंद लीडर के तौर पर स्थापित किया.
1999 से 2014 सांसद रहे विष्णु देव साय
विष्णु देव साय पहली बार 1999 में रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए. जिसके बाद वो 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार चार बार सांसद चुने गए. अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कई महत्वपूर्ण समितियों में काम किया, जिनमें खाद्य और सार्वजनिक वितरण, सूचना प्रौद्योगिकी, जल संसाधन और वाणिज्य समितियां शामिल थीं.
2014 से 2019 तक केंद्रीय मंत्री रहे साय
जिसके बाद 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्हें माइंस और स्टील के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया. 2014 से 2019 के बीच उन्होंने स्टील, माइंस और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जैसे मंत्रालयों में जिम्मेदारियां संभालीं.
लखीराम अग्रवाल को माना जाता है साय का पॉलिटिकल गुरु
अविभाजित मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीनियर नेता लखीराम अग्रवाल को साय का पॉलिटिकल गुरु माना जाता है. कहा जाता है कि लखीराम अग्रवाल ने उन्हें आगे बढ़ाया और 1990 में उन्हें विधानसभा का टिकट दिलाने में अहम भूमिका निभाई. उनके अनुशासन, आदिवासी समुदाय में मजबूत असर और विवादों से दूर रहने की पहचान ने साय को बीजेपी के अंदर एक भरोसेमंद नेता बना दिया.
2023 में छत्तीसगढ़ के सीएम बने साय
2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने साय को अहम जिम्मेदारियां दीं. उन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी, बस्तर और सरगुजा इलाकों में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान में एक अहम भूमिका निभाई. आदिवासी समुदाय के नेता के तौर पर उन्हें स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ाया गया. विष्णु देव साई 3 दिसंबर, 2023 को MLA चुने गए और 10 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर राज्य का नेतृत्व संभाला.

February 21, 2026
35 मौतों के बाद इंदौर में मंडराया जल संकट: 60 इलाकों में नल बंद, लाखों लोग प्रभावित
इंदौर
इंदौर शहर के भागीरथपुरा में हुई 35 मौतों का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब शहर में जल संकट की स्थिति ने लाखों शहरवासियों को परेशान कर दिया है। शुक्रवार के बाद आज यानी शनिवार को भी जल संकट बरकरार रहेगा। नर्मदा परियोजना के तीसरे चरण के तहत जलूद में 1200 एमएम की मुख्य पाइपलाइन बदलने, सोलर प्लांट के कार्यों और राजीव गांधी चौराहे पर 1100 एमएम लाइन के लीकेज सुधारने के चलते 20 फरवरी की सुबह से बंद किए गए पंपों को आज भी शहर के बड़े इलाके के लिए नहीं खोला जाएगा। इससे करीब करीब लाखों लोग प्रभावित होंगे।
नर्मदा तीसरे चरण के पंप बंद रहने से शनिवार, 21 फरवरी को सुबह 60 टंकियों से होने वाली जलापूर्ति ठप रहेगी। इस कारण संबंधित क्षेत्रों के निवासियों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा।
-प्रमुख योजनाएं: स्कीम 54, स्कीम 59, स्कीम 71, स्कीम 74, स्कीम 78 (स्लाइस 1 व 2), स्कीम 94, स्कीम 113, स्कीम 114 (पार्ट 1 व 2) और स्कीम 136।
-मध्य एवं उत्तर इंदौर: एमआईजी, तुकोगंज, यशवंत क्लब, एमवायएच, पीडब्ल्यूडी, सीपी शेखर नगर, पागनिसपागा, गाड़ी अड्डा, स्नेह नगर, खातीवाला और काटन अड्डा।
-पूर्वी इंदौर और विजयनगर: खजराना, महालक्ष्मी नगर, सुखलिया, वीणा नगर, लवकुश विहार, बर्फानी धाम, बजरंग नगर, नंदा नगर (नई, पुरानी और रोड नं. 13) और जनता क्वार्टर।
-दक्षिण एवं पश्चिमी इंदौर: बिलावली, भवरकुआ, रेती मंडी, सूर्यदेव नगर, हवा बंगला, विदुर नगर, ग्रेटर वैशाली, प्रगति नगर, चंदन नगर, अंबिकापुरी, नगीन नगर और मित्रबंधु नगर।
-अन्य प्रभावित बस्तियां: मूसाखेड़ी, टूटी प्रेस, शिव नगर, महावीर नगर, कुलकर्णी का भट्टा, अंबेडकर नगर, साईं कृपा, लोहा मंडी, राजीव आवास विहार, भागीरथपुरा, ईंट भट्टा, उर्दू स्कूल और मां विहार।
February 21, 2026
सड़क पर पड़ी इन चीज़ों को पार करना पड़ सकता है भारी, मान्यताओं में है बड़ा संकेत!
अक्सर रास्तों, खासकर चौराहों पर, नींबू-मिर्च, कटा हुआ नारियल, पीले चावल या पूजा सामग्री पड़ी दिखाई देती है। कई लोग इन्हें सामान्य कचरा समझकर अनदेखा कर देते हैं या लांघ जाते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी कुछ वस्तुओं को भूलकर भी नहीं लांघना चाहिए।
मान्यता है कि ये वस्तुएं कभी-कभी तंत्र-क्रिया या विशेष पूजा के बाद चौराहे पर रखी जाती हैं। इन्हें लांघना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने जैसा माना जाता है। आइए जानते हैं ऐसी पांच चीजों के बारे में जिनसे दूरी बनाए रखना बेहतर बताया गया है।
कटा हुआ नारियल
अगर रास्ते में कटा हुआ नारियल और उसके आसपास पूजा सामग्री जैसे फूल, अगरबत्ती या लाल कपड़ा दिखाई दे, तो उसे लांघने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल का उपयोग विशेष पूजा या तंत्र अनुष्ठान में किया जाता है। इसे लांघना अशुभ माना जाता है और इससे जीवन में बाधाएं आने की आशंका जताई जाती है।
नींबू-मिर्च
नींबू और मिर्च का प्रयोग नज़र दोष और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए किया जाता है। कई लोग टोटका करने के बाद इसे चौराहे पर फेंक देते हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गलती से भी नींबू-मिर्च को लांघ देता है, तो उसे मानसिक तनाव, कार्यों में रुकावट या नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकता है।
धूप-अगरबत्ती और पूजा सामग्री
रास्ते में जली या अधजली धूप-अगरबत्ती, कपूर, फूल या अन्य पूजा सामग्री दिखाई दे तो सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी वस्तुएं अक्सर किसी विशेष अनुष्ठान के बाद छोड़ी जाती हैं। इन्हें लांघना धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है और इससे परेशानियां बढ़ने की आशंका जताई जाती है।
लाल सिंदूर, हल्दी और चावल
यदि सड़क पर लाल सिंदूर, हल्दी या चावल गिरे हुए दिखाई दें, तो उन्हें भी लांघने से बचने की सलाह दी जाती है। ये वस्तुएं शुभ कार्यों और तांत्रिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होती हैं। मान्यता है कि इन्हें अनदेखा कर पार करने से जीवन में बाधाएं आ सकती हैं।
रास्ते में पड़े सिक्के या पैसे
कई बार सड़क पर सिक्के या कुछ रुपये पड़े मिलते हैं। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार इन्हें भी लांघना या बिना सोचे-समझे उठाना ठीक नहीं माना जाता। कहा जाता है कि कुछ लोग विशेष उपाय या टोटका करके धन को रास्ते में छोड़ देते हैं। ऐसे में सावधानी रखना बेहतर समझा जाता है।
क्या कहता है व्यावहारिक दृष्टिकोण ?
हालांकि इन बातों का आधार धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी अनजान वस्तु को छूने या लांघने से पहले सतर्क रहना चाहिए, खासकर स्वच्छता और सुरक्षा के लिहाज से।
वास्तु शास्त्र और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार रास्ते में पड़ी कुछ वस्तुओं को लांघना अशुभ माना जाता है। चाहे आप इन मान्यताओं में विश्वास करें या न करें, सावधानी बरतना हमेशा बेहतर है। ध्यान रखें कि यह जानकारी पारंपरिक विश्वासों पर आधारित है। किसी भी तरह की परेशानी या भय की स्थिति में विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित होता है।
February 21, 2026
बांग्लादेश के नए PM तारिक रहमान का बड़ा फैसला, भारत को लेकर पलट दिया यूनुस का आदेश
ढाका
बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत के साथ रिश्ते को बेहतर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने शुक्रवार (20 फरवरी 2026) को भारत के लोगों के लिए वीजा सेवाएं फिर से बहाल कर दी है, जिन्हें मोहम्मद यूनुस की सरकार ने करीब दो महीने पहले सस्पेंड कर दिया था.
भारत-बांग्लादेश वीजा सर्विस बहाल
भारतीय नागरिकों के लिए सभी कैटेगरी के वीजा बहाल कर दिए गए हैं, जिनमें मेडिकल और पर्यटन वीजा भी शामिल हैं. पिछले साल दिसंबर में बिजनेस और वर्क वीजा पर रोक नहीं लगाई गई थी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार (20 फरवरी) सुबह सेवाएं बहाल कर दी गईं. बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के तीन बाद ये फैसला लिया गया, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में सुधार का संकेत है.
क्या भारत भी बहाल कर सकता है वीजा सर्विस?
बांग्लादेश के सिलहट में भारत के वरिष्ठ कांसुलर अधिकारी अनिरुद्ध दास ने गुरुवार (19 फरवरी 2026) को बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भी सभी वीजा सेवाएं पूरी तरह बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बीडी न्यूज24 के अनुसार उन्होंने कहा, 'मेडिकल और डबल-एंट्री वीजा वर्तमान में जारी किए जा रहे हैं. ट्रेवल सहित अन्य कैटेगरी वीजा को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.' उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों पर टिकी है.' उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी प्रकार के भारतीय वीजा सामान्य रूप से जारी होने लगेंगे.
बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन पर हुआ था हमला
तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश नए राजनीतिक दौर में प्रवेश कर गया है. बांग्लादेश में कट्टरपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था. दिसंबर 2025 में राजनयिक तनाव के मद्देनजर दोनों देशों के बीच कांसुलर और वीजा सेवाएं रोक दी गई थीं.
सिंगापुर में इलाज के दौरान हादी की मौत की सूचना मिलने के बाद 18 दिसंबर की रात प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया और पत्थर फेंके थे. इसके बाद भारत ने वहां 21 दिसंबर से अगले आदेश तक कामकाज निलंबित कर दिया.

February 21, 2026
बिजली दरों में वृद्धि का मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन ने विरोध, विद्युत नियामक आयोग में प्रतिवेदन
रायपुर.
छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन ने आज विद्युत नियामक की जनसुनवाई में अपना प्रतिवेदन पेश किया। इसमें एसोसिएशन ने आगामी वर्ष 2026–27 में विद्युत दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि होने के खिलाफ पुरजोर विरोध किया। एसोसिएशन ने 13 बिंदुओं में अपनी मांगें रखी।
एसोसिएशन ने विद्युत नियामक आयोग के सचिव को सौंपे अपने प्रतिवेदन में बताया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के औद्योगिक विकास में लौह उद्योगों का पारस्परिक सहयोग रहा है। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नीति के वजह से औद्योगिक विकास में अग्रणी बनने जा रहा है। जैसा कि भारत देश में छत्तीसगढ़ राज्य स्टील हब के नाम से जाना जाता है क्योंकि छोटे-छोटे लौह उद्योग जो कम पूंजी में अधिक उत्पादन करते हैं। साथ ही सबसे अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करने में सक्षम है।
उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों में लौह उद्योगों औद्योगिक वातावरण को विद्युत नियामक आयोग द्वारा गतिशील बनाये रखा। फलस्वरूप प्रदेश में औद्योगिक विकास दर एवं प्रदेश का घरेलू सकल उत्पादन जी.डी.पी. की सर्वोच्च ऊंचाई को छू रहा है। नतीजन लौह उद्योगों का विस्तार एवं नये लौह उद्योग लगते जा रहे है। विदित है कि छत्तीसगढ़ में 100 इकाईयों की 300 मिनी स्टील प्लांट (फर्नेस) उद्योग है जो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के कुल उत्पादन के लगभग 30 से 35% के सबसे बड़े उपभोक्ता (power intensive industry) है, जो प्रतिवर्ष लगभग 750 करोड़ यूनिट खपत करने वाले उद्योग है इस उच्च श्रेणी के सबसे अधिक बिजली खपत करने वाले उद्योगों द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल को प्रतिवर्ष लगभग 5 से 6 हजार करोड़ का राजस्व देने वाले है।
छत्तीसगढ़ का पूरा लौह उद्योग जीएसटी टैक्स के माध्यम से राज्य शासन एवं भारत सरकार को प्रति वर्ष लगभग 9 से 10 हजार करोड़ से अधिक राजस्व प्रदान करते हैं। यह उद्योग लगभग दो लाख परिवारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है एवं छत्तीसगढ़ के मिनी स्टील प्लांट उद्योग 110 स्पंज आयरन एवं 250 रोलिंग मिलों की बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान विद्युत दर पर मिनी स्टील प्लांट उद्योग बहुत कठिन हो गया है। अतः आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित सुझावों एवं मांगों पर त्वरित निर्णय लेने की कृपा करें।
ये हैं 13 मांगे
1. मल्टी-ईयर टैरिफ (MYT) 5 वर्ष का होना चाहिए। जो अगले 5 वर्षों के लिए टैरिफ को लगभग स्थिर रखा जाए। कुछ अतिआश्यक पड़ने में उचित सीमा के अंदर बदलाव करे, जिससे उद्योग अपने विस्तार की योजना बना सके।
2. जो अत्यधिक विद्युत उपभोग (Power intensive) (जिनका लोड फैक्टर 50% से ज्यादा एवं कॉन्टैक्ट डिमांड 2500kVA या उससे ज्यादा है) के लिए एक अलग विद्युत श्रेणी (category) बनाया जाये। जिससे उनकी विकास एवं समस्यओं पर आसानी से ध्यान रखा जा सके और राज्य शासन एवं नियामक आयोग कोई रक्षात्मक (protective) पॉलिसी बना सें।
3. अत्यधिक विद्युत उपभोग करने वाले (power intensive) HV4- मिनी स्टील प्लांट उद्योगों के लिए विद्युत दर एवरेज बिलिंग दर लगभग रूपये 5.50 प्रति यूनिट होना चाहिए, जिससे उड़ीसा, झारखंड, दोमादर वेली (DVC) आदि जैसे दूसरे बड़े स्टील बनाने वाले राज्यों के समकक्ष हो। अत्यधिक विद्युत उपभोगक्ता से एवरेज बिलिंग लगभग वोल्टेज-वाइज कॉस्ट ऑफ सप्लाई (वर्ष 25-25 रूपये 5.55 प्रति यूनिट 33 केवी सप्लाई के लिए, जैसा नियामक आयोग ने टैरिफ ऑर्डर 24-25 में तय किया है (पिछले रेवेन्यू गैप को छोड़कर) नियामक आयोग ने टैरिफ ऑर्डर में वर्ष 25-26 के लिए वोल्टेज-वाइज कॉस्ट ऑफ सप्लाई तय नहीं की है) के बराबर होना चाहिए।
4. लोड फैक्टर प्रोत्साहन पूर्व की भांति जारी रखा जाये यानी 50% लोड फैक्टर पर 1% प्रोत्साहन से शुरू करके हर 1% बढ़ोतरी पर प्रोत्साहन 1% बढ़ाया जाए जो ज्यादा से ज्यादा 74% तक हो।
5. शटडाउन एवं साप्ताहिक अवकाश के दिनों को ध्यान में रखते हुए, पॉवर ऑफ के घंटे को बढ़ाकर हर माह औसतन 72 घंटे किए जाए, जिससे उद्योगों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को भी मेंटेनेंस के काम के लिए काफी समय मिल सके।
6. लोड शेडिंग के दौरान हर महीने नॉर्मल पॉवर ऑफ आवर्स के अलावा, असल लोड शेडिंग पीरियड के आधार पर एक्स्ट्रा पॉवर ऑफ आवर्स दिए जाए।
7. फ्यूल एवं पॉवर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) को जीरो पर रीसेट किया जाए क्योंकि वर्ष 25-26 के दौरान एनर्जी चार्ज पर यह 18% तक बढ़ गया है।
8. FCA और FPPA सरचार्ज के कैलकुलेशन की इंडिपेंडेंट चेकिंग के लिए एक ठीक और पारदर्शी तरीका शुरू किया जाये।
9. सोलर पॉवर बैंकिग को एड्रेस करने के लिए सोलर आवर्स के दौरान कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को अधिकतम सीमा 20% तक पार करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाया जाये।
10. बिजली बिल विलम्ब भुगतान पर सरचार्ज के बराबर एडवांस पेमेंट पर छूट (APR) (अभी DPS बिल का 1.5% हर महीने या उसके हिस्से के लिए है और APR सिर्फ 1.25% है) दिया जा सकता है ताकि बिजली बिलों का एडवांस पेमेंट बढ़ाया जा सके जिससे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का कैश फ्लो बेहतर होगा। उद्योगों को स्मार्ट (प्रीपेमेंट) एनर्जी मीटर लगाने का विकल्प दिया जाए।
11. अत्यधिक विद्युत उपभोग करने वाले (power intensive) उद्योग के लिए विलम्ब भुगतान सरचार्ज को हर दिन के हिसाब से तय किया जाना चाहिए (देरी वाले दिनों की संख्या पर 0.05% हर दिन) क्योंकि उनकी बिजली बिल की राशि बहुत अधिक होती है और थोड़ी सी भी देरी से उन पर बहुत अधिक DPS का बोझ पड़ता है।
12. सभी अत्यधिक विद्युत उपभोग करने वाले (power intensive) उद्योग अपनी डिमांड को अनुमेय सीमाएँ (permissible limits) के अंदर कंट्रोल करने के लिए आटोमेटेड डिमांड सिस्टम लगाती है, लेकिन यह देखा गया है कि कुछ मामलों में ऐसे सिस्टम के थोड़े समय के लिए खराब होने की वजह से डिमांड अनुमेय सीमाएँ से ज्यादा हो जाती है, जिससे ऐसे उपभोक्ता पर पेनल्टी चार्ज के तौर पर भारी पैसे का बोझ पड़ता है, इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति को (जैसे साल में एक बार) उन उपभोक्ता के लिए छूट कर दिया जाना चाहिए जिन्होंने आटोमेटेड डिमांड कंट्रोल सिस्टम लगवाया है।
13. सोलर पॉवर प्लांट को लगाने को बढ़ावा देने के लिए प्रोसेस / परमिसेंस को आसान बनाना चाहिए और राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए सोलर पॉवर पर किसी भी कॉस सब्सिडी सरचार्ज को माफ किया जाना चाहिए। मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन ने निवेदन करते हुए कहा है कि “छोटे उद्योगों का समूह है वर्तमान सरकार छोटे उद्योगों के हित में कार्य करने को तत्पर भी है ऐसे में हमारी संस्था आपसे अनुरोध करते है, कि कृपया हमारे द्वारा दिए गए सुझावों का आप संज्ञान ले और हमारे दिए गए सुझावों को नए टैरिफ आर्डर में समाहित करे, उक्त सुझावों के आधार पर पुनः अनुरोध है कि टैरिफ की दरों में वृद्धि न किया जाये, प्रदेश की राज्य सरकार भी नए टैरिफ में हितबद्ध है, विभिन्न योजना में दिए जाने वाले लाभ का भार एवं विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा लाइन लॉस को कम नहीं कर पाने का खामियाजा हम पर न्यायहित में नहीं डाला जाना चाहिए, अतः हम सभी टैरिफ निर्धारण में शामिल सभी से अनुरोध करते है, कि मिनी स्टील प्लांट को बचाने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं ताकि उद्योगों से जुडे उद्योगपति एवं छत्तीसगढ़ के अकुशल श्रमिकों की रोजी-रोटी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजस्व की रक्षा हो सके। तथा छत्तीसगढ़ निरंतर विकास की ओर अग्रसर होवे।”
बिजली बिल प्रति मिनट 7 रुपए को 5 रुपए किया जाए : मनीष धुप्पड़
मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन के महासचिव मनीष धुप्पड़ ने कहा कि “हम मिनी स्टील प्लांट वाले बिजली विभाग के प्रदेश के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। सीएसईबी जितनी बिजली पैदा करती है, उतनी हम अकेले 35% कंज्यूम करते हैं और साल में 10 हजार करोड़ रुपए का राजस्व भी देते हैं। दुधारू गाय होने के बावजूद हमारे लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं, हमेशा नियम बदले जा रहे हैं। आज से 6 माह बाद क्या होगा हमें नहीं पता चलता। हमारा मुकाबला देश के अन्य राज्यों से है। सरकार को चाहिए कि हमें बनाए रखने के लिए लागू करें जो कम से कम 5 सालों का हो। अभी हमें 7 रुपये बिजली बिल प्रति मिनट चुकानी पड़ रही है, जिसे 5 रुपए तक दिया जाए तभी हम प्रतिस्पर्धा में अन्य राज्यों के सामने टिक सकेंगे और प्रदेश किसी आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकेंगे।
बिजली बिल बढ़ाना चाहती है सरकार : दीपक बैज
विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि “पिछले दो साल में भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया है। चार बार बिजली की दर बढ़ाई गई। अब विद्युत नियामक आयोग में जनसुनवाई चल रही है, इसका मतलब साफ है कि सरकार बिजली बिल बढ़ाना चाहती है। साथ ही केंद्र ने सेस भी कम कर दिया।”
February 21, 2026
भोपाल एम्स में मरीजों को अब AI देगा रास्ता, देश का पहला अस्पताल बनकर रोजाना 10‑12 हजार लोगों को फायदा
भोपाल
AIIMS भोपाल देश का पहला ऐसा अस्पताल बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मरीजों और उनके परिजनों को खुद सही रास्ता बताएगा। रोजाना यहां 10 हजार से अधिक लोग इलाज, जांच और परामर्श के लिए आते हैं। बड़े और एक जैसे दिखने वाले भवनों के कारण लोगों को अक्सर सही विभाग ढूंढने में दिक्कत होती है। अब इस समस्या का समाधान AI आधारित नेविगेशन सिस्टम से किया जाएगा।
QR कोड स्कैन करते ही मिलेगा रास्ता
एम्स भोपाल के डिप्टी डायरेक्टर संदेश जैन के अनुसार, परिसर में लगाए गए QR कोड को स्कैन करते ही मरीज को यह जानकारी मिल जाएगी कि कार्डियोलॉजी, अमृत फार्मेसी, न्यूरोसर्जरी, पैथोलॉजी, एमआरआई या डॉक्टर का कक्ष किस दिशा में है। यह सुविधा गूगल मैप की तरह काम करेगी और चरणबद्ध दिशा-निर्देश देगी।
एक जैसी बिल्डिंग, इसलिए AI का सहारा
एम्स का कैंपस काफी विस्तृत है और भवनों की आंतरिक बनावट लगभग एक जैसी है। अलग-अलग ब्लॉक होने के बावजूद रास्ते मिलते-जुलते हैं। ऐसे में पहली बार आने वाले मरीजों को ओपीडी, वार्ड, पैथोलॉजी या एमआरआई ढूंढने में काफी समय लग जाता है। बार-बार स्टाफ से पूछने की स्थिति बनती है, जिससे समय के साथ तनाव भी बढ़ता है। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए AI तकनीक को अपनाया जा रहा है।
बिल्डिंग की डिजाइन ऐसी कि एआई का सहारा लेना पड़ा
भोपाल एम्स का परिसर काफी बड़ा है। अस्पताल भवनों की अंदरूनी बनावट एक जैसी है। अलग-अलग ब्लॉक हैं, लेकिन सब एक जैसे नजर आते हैं, रास्ते भी एक जैसे हैं। ऐसे में बार-बार आने पर भी मरीजों और उनके परिजन को सही विभाग तक पहुंचने में परेशानी होती है।
वहीं, पहली बार आने वाले मरीजों का पैथोलॉजी, एमआरआई, ओपीडी या वार्ड ढूंढ़ने में ही काफी समय लग जाता है। बार-बार स्टाफ या सुरक्षाकर्मियों से रास्ता पूछना पड़ता है।
इससे न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि मरीज और परिजन तनाव भी महसूस करते हैं। इसलिए अब इस समस्या को दूर करने के लिए एआई का सहारा लिया जा रहा है।
एआई आधारित नेविगेशन सिस्टम बना रहे
इसी समस्या को दूर करने के लिए एम्स भोपाल ने आईआईटी इंदौर की दृष्टि टीम के साथ मिलकर स्मार्ट मार्गदर्शन प्रणाली विकसित करने की पहल की है। भोपाल के एक स्टार्टअप की मदद से एआई आधारित नेविगेशन सिस्टम तैयार किया जा रहा है।
यह सिस्टम गूगल मैप की तरह काम करेगा। एम्स के मोबाइल एप या परिसर में लगाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद व्यक्ति जिस स्थान पर जाना चाहता है, उसे सर्च करेगा। इसके बाद एआई उसे चरणबद्ध तरीके से सही रास्ता दिखाएगा।
क्यूआर कोड और मोबाइल ऐप से मिलेगा रास्ता
इस प्रणाली के दो स्वरूप होंगे। पहला वेब आधारित होगा। एम्स के मुख्य प्रवेश द्वार और प्रमुख स्थानों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति क्यूआर कोड स्कैन करेगा, उसके मोबाइल पर इंटरैक्टिव मैप खुल जाएगा।
दूसरा स्वरूप मोबाइल ऐप आधारित होगा। यूजर ऐप डाउनलोड कर सीधे नेविगेशन का लाभ ले सकेंगे। भवनों के बीच पहुंचने के लिए जीपीएस तकनीक का उपयोग होगा।
भवनों के अंदर, जहां जीपीएस की सटीकता कम हो जाती है, वहां हर 15 मीटर पर रिले सिस्टम लगाए जाएंगे। ये उपकरण मोबाइल को सटीक दिशा-निर्देशन देंगे, जिससे व्यक्ति बिना भटके सही जगह पहुंच सकेगा।
एक माह का पायलट, फिर पूरे परिसर में लागू
इस प्रोजेक्ट को शुरुआत में एक माह के पायलट की तरह लागू किया जाएगा। इस दौरान यह देखा जाएगा कि सिस्टम कितना प्रभावी है और लोगों को कितना फायदा हो रहा है। यदि रिजल्ट संतोषजनक रहे तो इसे पूरे परिसर में लागू किया जाएगा। इससे मरीजों का समय बचेगा, भीड़ का दबाव कम होगा और स्टाफ पर रास्ता बताने का अतिरिक्त बोझ भी घटेगा।
IIT इंदौर के सहयोग से विकसित होगा सिस्टम
इस परियोजना को विकसित करने के लिए एम्स भोपाल ने Indian Institute of Technology Indore की दृष्टि टीम और भोपाल के एक स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है। AI आधारित यह स्मार्ट मार्गदर्शन प्रणाली मोबाइल ऐप और वेब दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।
दो तरीकों से काम करेगा नेविगेशन
वेब आधारित सिस्टम: मुख्य प्रवेश द्वार और प्रमुख स्थानों पर QR कोड लगाए जाएंगे। स्कैन करते ही मोबाइल पर इंटरैक्टिव मैप खुल जाएगा।
मोबाइल ऐप से मिलेगा सटीक दिशा-निर्देशन
दूसरा स्वरूप मोबाइल ऐप आधारित होगा। भवनों के बीच जाने के लिए जीपीएस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। वहीं भवनों के अंदर, जहां जीपीएस कमजोर होता है, वहां लगभग हर 15 मीटर पर रिले उपकरण लगाए जाएंगे। इससे दिशा-निर्देशन और अधिक सटीक होगा।
पहले पायलट, फिर पूरे परिसर में लागू
एम्स प्रवक्ता डॉ. केतन मेहरा ने कहा कि आइआइटी इंदौर के साथ मिलकर सिस्टम को विकसित कर रहा है। इसे अप्रेल के अंत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। सबसे अहम बात, बड़े अस्पताल को लेकर जो झिझक होती है, वह कम होगी।
मोबाइल ऐप आधारित सिस्टम: यूजर ऐप डाउनलोड कर सीधे नेविगेशन सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।
भवनों के बीच दिशा बताने के लिए GPS तकनीक का उपयोग किया जाएगा। वहीं, भवनों के अंदर जहां GPS की सटीकता कम होती है, वहां हर 15 मीटर पर रिले सिस्टम लगाए जाएंगे, जो सटीक दिशा-निर्देशन सुनिश्चित करेंगे।
AIIMS भोपाल में बेड क्षमता-
जनरल वार्ड एवं एचडीयू – 816 बेड
आईसीयू वार्ड – 128 बेड
प्राइवेट वार्ड – 34 बेड
इमरजेंसी वार्ड – 56 बेड
डे-केयर वार्ड – 268 बेड
डे-केयर सर्विस वार्ड – 87 बेड
यह पहल न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि मरीजों और उनके परिजनों के तनाव को भी कम करेगी, जिससे अस्पताल सेवाएं और अधिक सुगम बन सकेंगी।

February 21, 2026