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ग्वालियर.

नगर निगम बीते दो साल से महापौर विहीन चल रही है। यही कारण है कि निगम में अधिकारी-कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसका असर निगम की आय का मुख्य स्त्रोत संपत्तिकर वसूली पर साफ दिखाई दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपत्तिकर वसूली का निगमायुक्त द्वारा 200 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है।

इसमें से अभी तक सिर्फ 55.60 करोड़ की ही संपत्तिकर वसूली की जा सकी है, जो कि बीते वर्ष से भी कम है। साथ ही इसमें 6.32 करोड़ रुपए गारबेज शुल्क से वसूल की गई राशि भी शामिल है। वहीं जिन अधिकारियों पर संपत्तिकर वसूली की जिम्मेदारी है वह पूरे साल तो चैन से अपने कार्यालयों में बैठे रहते हैं और दिसंबर-जनवरी का महीना आते ही संपत्तिकर वसूली के लिए सक्रियता दिखाना शुरू कर देते हैं। यदि इसी तरह संपत्तिकर वसूली के लिए कर संग्रहक, सहायक संपत्तिकर अधिकारी व उपायुक्त सक्रियता दिखाए तो संपत्तिकर का दिया गया लक्ष्य समय पर पूरा हो सकता है। बता दें कि निगम सीमा क्षेत्र में 3.10 लाख संपत्तियां और 1.21 लाख संपत्तियां नामांकित हैं। वहीं डेढ़ लाख से अधिक ऐसे लोग है जो भूमि, भवन स्वामी होने के बाद भी निगम को संपत्तिकर नहीं देता है। वहीं निगम भी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है।

किराये पर लगाए लड़कों से कराई जा रही हैं वसूली
निगम सीमा क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय पर पदस्थ कर संग्रहक व सहायक संपत्तिकर अधिकारी द्वारा खुद न वसूली करते हुए कई जगह पर लड़के लगा रखे हैं। इनसे वह खुलेआम संपत्तिकर की वसूली करवाते हैं। इतना ही नहीं वार्ड में पदस्थ कर संग्रहक (टीसी) व सहायक संपत्तिकर (एपीटीओ) ने इन्हें अपने टैबलेट भी दे रखे हैं और इन्ही के माध्यम से यह घर-घर जाकर वसूली करके पैसा अपने पास रखते हंै। यही हाल क्षेत्रीय क्रमांक-17 पर भी देखा जा रहा है जहां अभी हाल ही ट्रांसफर होकर आए कर संग्रहक खुद वसूली न करते हुए किसी अन्य से वसूली करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वसूली करने वाला उनका बेटा है। यही हाल अन्य क्षेत्रीय कार्यलय पर भी देखा जा रहा है।

इन पर है संपत्तिकर वसूली की जिम्मेदारी –
ग्वालियर पूर्व विधानसभा
– एपीएस भदौरिया उपायुक्त
– वसूली अब तक-26.72 करोड़

ग्रामीण विधानसभा
– अतिबल सिंह यादव उपायुक्त
– वसूली अब तक-8.91 करोड़

ग्वालियर विधानसभा
– अमर सत्य गुप्ता उपायुक्त
– वसूली अब तक- 8.56 करोड़

ग्वालियर दक्षिण विधानसभा
– सतपाल सिंह चौहान उपायुक्त
– वसूली अब तक- 11.50 करोड़

लक्ष्य पूरा न करने वालों पर होगी कार्रवाई
मैंने संपत्तिकर वसूली को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्र के अपर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक सम्पत्तिकर व कर संग्रहक को साफ शब्दों में हर हाल में दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहा गया है। जो कर संग्रहक व सहायक संपत्तिकर अधिकारी वसूली नहीं कर रहा है उन पर हम तत्काल कार्रवाई भी कर रहे हैं। संपत्तिकर में तय किए गए लक्ष्य को हम हर हाल में पूरा करने के लिए प्रयासरत है।
किशोर कान्याल, आयुक्त नगर निगम

भोपाल/उज्जैन
 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जन-कल्याण के लिए कितना समर्पित हैं, वे सादगी कितनी पसंद करते हैं इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि उन्होंने सिंहस्थ महाकुंभ, उज्जैन के समग्र विकास के लिए अपने पैतृक निवास और जन्मस्थान को भी समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद गैंती चलाकर मकान का हिस्सा तोड़ा। पैतृक घर जनता को समर्पित करते वक्त प्रदेश के मुखिया डॉ. यादव भावुक नजर आए। उनका मानना है कि जहां जन्म हुआ हो, उस घर को तोड़ना पड़े तो मन पर असर होता है। लेकिन, विकास के लिए यह बलिदान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यह कदम उज्जैन के विकास और जन-सुविधाओं के विस्तार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गौरतलब है कि सीएम डॉ. यादव 27 सितंबर को अपने पुश्तैनी घर पहुंचे। उन्होंने यहां अपने पैतृक घर के बाहर पूजा-अर्चना की और फिर गैंती लेकर विकास की नई नींव रखी। इसे लेकर उन्होंने मीडिया से कहा कि  जिस घर में छोड़े से बड़े हुए हों, खेले-कूदे हों, उसको तोड़ना पड़े तो मन पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। अगर सिंहस्थ के लिए जरूरी है तो हमें यह बलिदान देना ही चाहिए। हम सब मिलकर वो कर रहे हैं। पूरा देश इस बात को देख रहे हैं कि लोग अपने मकान को आनंद से तोड़ रहे हैं। ताकि, दूसरों को मदद मिले।

उज्जैन ने पेश किया उदाहरण
सीएम डॉ. यादव ने मीडिया से कहा कि जब मैं पहली बार साइंस कॉलेज से चुनाव जीतकर आया, तब जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, फिर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और उसके बाद भी जब-जब चुनाव लड़ा, हर चुनाव में मेरे सामने एक बात रही। आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आचरण और कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दृष्टि से एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वे व्यक्तिगत हितों से परे रहकर नियम, कानून और सुशासन के लिए आवश्यक सभी विषयों को प्राथमिकता देते हैं। उनके सार्वजनिक जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उज्जैन के लोगों ने अपना मकान खुद पीछे हटाया, ये आदर्श उदाहरण है। उज्जैन की आबादी 8 लाख है, लेकिन 40 करोड़  लोगों के आने का बोझ है। सबने योगदान दिया । मैं अपनी सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। जिसने बिना भेदभाव के चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सबने अपने देवस्थान तक पीछे किए। इससे सरकार पर विश्वास बनता है।। यही उज्जैन का आदर्श है, इसी से सरकार पर भरोसा बनता है।

सार्वजनिक हित पहले
बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सार्वजनिक हित को सर्वोपरि माना है। सिंहस्थ की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अपना पैतृक मकान भी परियोजना की निर्धारित सीमा में आ रहा है। उन्होंने अपने घर पर कुदाल चलाकर यह संदेश दिया है कि विकास योजना का असर व्यक्तिगत संपत्ति तक भी पहुंचा है। सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया में उनके परिवार की संपत्ति भी उसी प्रशासनिक प्रक्रिया के दायरे में है, जो अन्य प्रभावित भवनों पर लागू है। सीएम डॉ. यादव ने दशकों पुरानी पारिवारिक यादों से जुड़े घर के बावजूद सिंहस्थ के लिए जरूरी शहरी बदलाव को सार्वजनिक हित के रूप में देखा। पैतृक मकान का प्रभावित होना उस बड़े बदलाव का हिस्सा है, जिसके तहत सिंहस्थ-2028 से पहले पुराने उज्जैन की सड़क, यातायात और शहरी अधोसंरचना को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।

मार्ग का होना है चौड़ीकरण
उल्लेखनीय है कि उज्जैन की खजूर वाली मस्जिद से अब्दालपुरा, जीवाजीगंज थाना होते हुए गणेश चौक तक लगभग 730 मीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। मार्ग चौड़ीकरण एवं विकास कार्य के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदत्त लगभग 9.80 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। यह मार्ग शहर के महत्वपूर्ण एवं व्यस्त संपर्क मार्गों में शामिल है। सिंहस्थ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं एवं वाहनों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मार्ग का चौड़ीकरण यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।

मुरैना
 शहर के वार्ड क्रमांक 24, 28 और 29 में गंदे पानी की निकासी और लगातार जलभराव की समस्या को लेकर रविवार को कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गजेंद्र जाटव ने मौके पर नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र धाकरे को बुलाकर वार्डवासियों की समस्या से अवगत कराया।
वार्डवासियों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से जलभराव और गंदे पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है। इसको लेकर कई बार महापौर शारदा सोलंकी से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। नागरिकों का आरोप है कि शिकायत करने पर उन्हें निगम आयुक्त से संपर्क करने की बात कही गई।
मौके पर पहुंचे निगम आयुक्त ने वार्डवासियों की समस्याएं सुनीं और निराकरण के लिए सात दिन का समय मांगा। आयुक्त के आश्वासन के बाद कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय में समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो शहर जिला कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी।
शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र जाटव ने कहा कि वार्डों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। यदि सात दिन में समस्या का स्थायी निराकरण नहीं किया गया तो कांग्रेस जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेगी।
इस दौरान पूर्व शहर जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, संगठन महासचिव कुलदीप यादव, सेवादल अध्यक्ष प्रदीप रजक, ब्लॉक अध्यक्ष दक्षिण आसिफ कुरैशी, वार्ड 29 के पार्षद बलवीर दोनेरिया, पूर्व पार्षद नरेश यादव, पूर्व पार्षद नरेश कारखुर, अरुण प्रताप सिंह कुशवाह, ब्रजेश पिरोंजी, मदन मोहन कुलश्रेष्ठ, आकाश घनघोरिया, हमीद खां, ओमप्रकाश खस, शिव सिंह खटीक सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।