भोपाल
प्रदेश के किसानों को मिलने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ डिजिटली उपलब्ध कराने प्रदेश में एक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा इसके लिए एग्रीटेक डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किया जाएगा।
इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया है। 31 मार्च 2023 तक एग्रीटेक विकसित किए जाने के लिए पहले चरण में आईटभ् सिस्टम डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें किसानों का डाटाबेस लेंड रिकार्ड से लिंक किया जाएगा। इसके अलावा विलेज मैप को जियो रिफरेंसिंग की जाएगी। किसानों की फसलों का जीआईएस बेस्ड रियल टाईम क्राप सर्वे भी किया जाएगा। इस प्लेट फार्म के जरिए किसानों को कृषि सेवाओं का लाभ लेने और उत्पादन में वृद्धि की तकनीक बताई जाएंगी।
राज्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा। जो स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई है उसमें कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव, वित्त, राजस्व, सूचना प्रौद्योगिकी, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा भारत सरकार द्वारा नामांकित प्रतिनिधि सदस्य होंगे। आयुक्त भू अभिलेख इसके सदस्य सचिव होंगे। यह स्टेयरिंग कमेटी हर दो माह में एक बार बैठक कर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगी और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को भी इस बैठक का कार्यवाही विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।
स्टेयरिंग कमेटी के अलावा राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक क्रियान्वयन समिति भी गठित की गई है। इसमें कृषि विभाग के सचिव, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, प्रबंध निदेशक एमपीएसईडीसी, सयंचालक कृषि और एनआईसी के राज्य सूचना अधिकारी सदस्य होंगे। आयुक्त भू अभिलेख इसके सदस्य सचिव होें। यह समिति भी माह में एक बार बैठक कर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगी और कार्यवाही विवरण केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को भेजेगी।
बढ़ेगा लाभ
एग्रीटेक के गठन से किसानों को कृषि कार्य से होने वाले लाभ में वृद्धि की संभावना है। एग्रीटेक प्लेटफार्म कोे उन्नत बनाया जाएगा। इसमें किसानों को विभिन्न मंडियों के भाव, निर्यात की सुविधाएं, उपार्जन की तिथियां, दरें और विभिन्न उन्नत कृषि उपकरण, बीज, रासायनिक उर्वरक तथा उन्नत बीजों के बारे में भी घर बैठे आॅनलाईन जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
