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रांची
 मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षकों को इसमें लापरवाही महंगी पड़ेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने एसआइआर के लिए प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों की उपस्थिति तथा एसआइआर के कार्यों में उनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा है।

साथ ही इसमें रुचि नहीं लेने तथा जानबूझकर लापरवाही बरतनेवाले शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों को दिए है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि बच्चों के पठन-पाठन में अनावश्यक व्यवधान नहीं होना चाहिए।

साथ ही एसआइआर की प्रक्रिया भी निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाना आवश्यक है। दोनों महत्वपूर्ण दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए उपलब्ध मानव संसाधन का अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग किया जाना आवश्यक है।

इसलिए शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार ही एसआइआर के लिए प्रतिनियुक्ति की जाए। साथ ही प्रतिनियुक्त शिक्षकों के समय एवं सेवाओं का पूर्ण एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अतिरिक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रतिनियुक्त शिक्षकों के लिए प्रत्येक दिन रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं। उनके अनुसार, इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिक्षक प्रतिनियुक्ति अवधि में निर्धारित निर्वाचन कार्य का वास्तविक रूप से निर्वहन कर रहे हैं अथवा नहीं।

उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोई शिक्षक एसआईआर के लिए विधिवत प्रतिनियुक्त किए जाने के बावजूद निर्धारित कार्य का निष्पादन नहीं करता है, कार्य के प्रति अपेक्षित रुचि नहीं लेता है अथवा जानबूझकर कार्य में लापरवाही करता है, तो तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

उन्होंने सभी जिलों में प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की सूची विधानसभा क्षेत्रवार तैयार कर दिनांक 16 सितंबर शाम पांच बजे तक उपलब्ध कराने को भी कहा है।

कई शिक्षक न तो पढ़ा रहे और न ही SIR का कार्य कर रहे
दरअसल, एसआईआर में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह के बीच विमर्श हुआ था।

इसमें शिक्षा सचिव ने उन्हें अवगत कराया कि विभिन्न विद्यालयों में कुछ शिक्षक मतदाता सूची का एसआइआर के लिए प्रतिनियुक्ति के नाम पर विद्यालय में नियमित शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं और अनधिकृत रुप से अनुपस्थित हैं। इस कारण विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है।

 उदयपुर
उदयपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना सूरजपोल स्थित राजस्थान कृषि महाविद्यालय (RCA) में सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। 80 वार्डों के 220 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो रहा है। शुरुआती दौर में सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की गई। निगम के सभी 80 वार्डों की मतों की गिनती के लिए 5 अलग-अलग गणना कक्ष बनाए गए हैं, जहां अधिकतम 8 टेबल पर तेजी से गिनती चल रही है।

चुनाव के शुरुआती रुझानों और परिणामों में बड़े उलटफेर और कड़े मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। महापौर पद के लिए भाजपा के सबसे प्रबल दावेदार प्रमोद सामर ने वार्ड नंबर 51 से शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के गजेंद्र सिंह को शिकस्त दी। वहीं दूसरी ओर, वार्ड 17 से कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर की पत्नी पूनम कंवर (डॉ. पूनम राठौड़) ने जीत का परचम लहराया है।

अब तक घोषित प्रमुख परिणामों में भाजपा के जतिन श्रीमाली (वार्ड 33) और दीपक नागदा (वार्ड 49) विजयी रहे हैं। वहीं कांग्रेस के संजय शर्मा (वार्ड 1), हर्षवर्धन सिंह केलावत (वार्ड 2) और किशन गमेती (वार्ड 65) ने अपने-अपने वार्डों में जीत दर्ज की है। मतगणना स्थल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है और अंतिम नतीजों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।

प्रतापगढ़: धरियावद में भाजपा-कांग्रेस बराबरी पर, सलूंबर में भाजपा बोर्ड की संभावना
धरियावद नगर पालिका चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। कुल 20 सीटों में से भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने भी 10 सीटों पर जीत दर्ज की। ऐसे में दोनों दल बराबर सीटों पर हैं और मुकाबला टाई हो गया है। अब बोर्ड गठन को लेकर निर्दलीय या अन्य समीकरण महत्वपूर्ण होंगे।

वहीं, सलूंबर नगर परिषद के 25 वार्डों के चुनाव परिणाम में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। भाजपा ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय और एक सीट पर बीएपी प्रत्याशी विजयी हुआ है।

सलूंबर में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन निर्दलीय विजेता को भाजपा समर्थक माना जा रहा है। ऐसे में यदि निर्दलीय पार्षद भाजपा के साथ जाता है तो भाजपा के पास 13 पार्षदों का समर्थन हो सकता है। इस स्थिति में भाजपा के बोर्ड बनाने की संभावना मजबूत हो गई है।

मुजफ्फरपुर
दरभंगा और मुजफ्फरपुर में विकसित हो रहे दो नए औद्योगिक पार्क में 95 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार यहां स्थापित होने वाली इकाइयों में मिलेगा। औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। केंद्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) के तहत बिहार सरकार ने इसका प्रस्ताव किया है। इसकी डीपीआर और मास्टर प्लान सहित निवेश-रोजगार का पूरा ब्योरा केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। दरभंगा में विकसित हो रहे औद्योगिक पार्क में 32 हजार 900 और मुजफ्फरपुर में 59 हजार 600 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

यहां बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। दोनों औद्योगिक पार्क में प्लग एंड प्ले योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की जानी है। दरभंगा के बहादुरपुर और हनुमान नगर प्रखंड में 385 एकड़ और मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ में औद्योगिक पार्क विकसित हो रहा है। दोनों जगह भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। दरभंगा के बहादुरपुर और हनुमान नगर के तरलाही, मोटनाजा, बिहारीमुकुंद, अम्माडीह में औद्योगिक पार्क के लिए जमीन ली जाएगी।

वहीं, मुजफ्फरपुर के पारू में चानपुर-चिहुटहा, भोजपट्टी, चतुर्पट्टी, विष्णुपुर-सरैया में जमीन ली जाएगी। दरभंगा में भूमि अधिग्रहण पर 601 करोड़ और मुजफ्फरपुर में 474.55 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। डीपीआर के अनुसार दोनों औद्योगिक इकाइयों में मिश्रित श्रेणी के उद्योग लगेंगे। प्लग एंड प्ले योजना के तहत स्थापित होने वाली इकाइयों में 6000 से 8100 करोड़ रुपये के बीच निवेश प्रस्तावित है। वहीं, मुजफ्फरपुर में 11 हजार करोड़ से 13500 करोड़ रुपये निवेश प्रस्तावित है। दोनों औद्योगिक पार्क में प्रशिक्षण केंद्र भी होंगे। साथ ही उत्पादों की टेस्टिंग के लिए भी सेंटर की स्थापना की जाएगी।

● दोनों औद्योगिक पार्क की डीपीआर तैयार, मिश्रित उद्योग लगेंगे

● दरभंगा में 385 और मुजफ्फरपुर में 700 एकड़ में बनेगा पार्क

● भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत किया जाना है विकसित

 हिसार
 हरियाणा में मानसून का अंतिम दौर चल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में अब तक प्रदेश में सामान्य से 51 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। रविवार को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में उकलाना व बरवाला क्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। हिसार व रोहतक जिलों का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

वहीं कई जिलों में तापमान 28 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। एक जून से 13 सितंबर तक हरियाणा में 303.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 403.2 मिलीमीटर होती है। 19 जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज हुई है, जबकि भिवानी, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में वर्षा सामान्य के आसपास रही है।

कई जिलों में सामान्य से कम वर्षा
सितंबर में रविवार से पहले सिरसा में सामान्य 20 मिलीमीटर के मुकाबले शून्य वर्षा दर्ज हुई है। वहीं हिसार में 96 प्रतिशत, करनाल में 93 प्रतिशत और भिवानी में 93 प्रतिशत वर्षा की कमी रही। जींद में 80 और कुरुक्षेत्र में 82 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। दूसरी ओर पंचकूला में सामान्य से 57, पलवल में 48 और गुरुग्राम में 16 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है।

मानसून पर अल नीनो का असर : डा. चंद्रमोहन
मौसम विशेषज्ञ डा. चंद्रमोहन ने बताया कि इस साल अल-नीनो का असर मानसून पर साफ तौर पर देखने को मिला। अब मानसून की विदाई से पहले अगले सप्ताह वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। 15 सितंबर को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है।

इसके प्रभाव से मानसून टर्फ हरियाणा-एनसीआर-दिल्ली की ओर आने व पश्चिमी विक्षोभ व मानसून गतिविधियों के बीच संपर्क बनने की संभावना है

15 से 19 सितंबर के बीच प्रदेश के करीब 60 से 70 प्रतिशत हिस्से में वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। पश्चिमी हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ तथा उत्तरी जिलों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद में हल्की से मध्यम वर्षा व कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। वर्षा की गतिविधियों को देखते हुए हरियाणा-एनसीआर-दिल्ली में एक बार फिर येलो अलर्ट की स्थिति बनी है।

मानसून की विदाई की प्रक्रिया तेज होने की संभावना
वर्षा व बूंदाबांदी से दिन व रात के तापमान में गिरावट आएगी। प्रदेश के मौसमी वर्षा के आंकड़े में भी कुछ सुधार हो सकता है। इसके बाद मानसून की विदाई की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।

राजस्थान में प्रति चक्रवातीय परिसंचरण बनने के बाद पश्चिमी हवाएं सक्रिय होने पर मानसून की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। मौसम विशेषज्ञ ने किसानों को सलाह दी है कि लावणी की फसलों की कटाई और अन्य कृषि कार्य मौसम की गतिविधियों को ध्यान में रखकर करें।

वर्षा की संभावना को देखते हुए कटी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें और तिरपाल आदि की व्यवस्था पहले से कर लें।

तापमान का ब्योरा (डिग्री सेल्सियस में)
जिला – अधिकतम – न्यूनतम
हिसार – 35.4 – 26.3
रोहतक -35.4 – 26.6
अंबाला – 34.5 – 27.5
सिरसा – 34.4 – 26.9
महेंद्रगढ़ – 35.3 – 25.4
करनाल – 29.3 – 27.4

जयपुर
 राजस्थान के शहरों की सियासत में आज जनादेश का दिन है और अलग-अलग इलाकों से लगातार चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं. जोधपुर में कांग्रेस ने दम दिखाते हुए अब तक तीन वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी ने भी एक वार्ड अपने नाम किया है. बीकानेर नगर निगम के घोषित 21 वार्डों में बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 8 और निर्दलीयों को 2 सीटें मिली हैं. अजमेर नगर निगम के घोषित 27 वार्डों में बीजेपी 13, कांग्रेस 10 और निर्दलीय 4 सीटों पर विजयी रहे हैं. अजमेर के वार्ड 4 में दो बार के पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत की हार भी बड़ा सियासी उलटफेर है, जहां बीजेपी की मोनिका जैन ने जीत दर्ज की. दूसरी ओर, झालावाड़ नगर परिषद में कांग्रेस ने 45 में से 29 वार्ड जीतकर बीजेपी का गढ़ ढहा दिया है. उदयपुर में घोषित 15 वार्डों में बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं. वहीं नैनवां नगर पालिका के सभी 25 वार्डों में कांग्रेस 11 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि बीजेपी को 8 और निर्दलीयों को 6 सीटें मिलीं.

राज्य के व्यापक रुझानों में भी बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है. 47 नगर परिषदों में से 28 में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 12 में बढ़त पर है. 252 नगर पालिकाओं में बीजेपी 120 में आगे है, जबकि कांग्रेस 99 में बढ़त बनाए हुए है और 15 में निर्दलीय आगे चल रहे हैं. वहीं अंता नगर पालिका में 35 घोषित सीटों के नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 16-16 सीटें मिली हैं, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय विजयी रहे. सिरोही की मंडार नगरपालिका में बीजेपी और निर्दलीयों ने 7-7 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं. बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी ने शुरुआती 11 वार्डों में 9 सीटें जीतकर भी बड़ा उलटफेर किया है. इन नतीजों से साफ है कि राजस्थान के शहरी इलाकों में मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जगह निर्दलीय और छोटे दल भी समीकरण बदल रहे हैं.

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में कराए गए थे. पहले चरण में 9 सितंबर को 162 शहरी निकायों में मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 11 सितंबर को 147 निकायों में वोट डाले गए. पहले चरण में 76.41 फीसदी और दूसरे चरण में 71.69 फीसदी मतदान हुआ. दोनों चरणों को मिलाकर कुल 74.05 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था. अब इसी वोटिंग का फैसला सामने आ रहा है. इन नतीजों को 2028 विधानसभा चुनाव से पहले अहम सियासी संकेत माना जा रहा है. जहां जोधपुर जैसे शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन उसके लिए राहत लेकर आया है, वहीं अजमेर, बीकानेर और उदयपुर जैसे शहरी केंद्रों में बीजेपी की बढ़त उसके लिए मजबूत संदेश है. अब नजर इस बात पर है कि मतगणना पूरी होने के बाद राजस्थान के शहरों की सियासी तस्वीर किस तरफ जाती है.

गुहला-चीका
 हरियाणा में दूध और घी के रेट बढ़ाने की मुहिम अब गुहला-चीका तक पहुंच गई है। हिसार, जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र के बाद चीका में भी पशुपालकों ने पंचायत कर दूध के नए रेट तय कर दिए हैं।

महंगाई के कारण पशुपालक व डेयरी संचालक दूध के रेट बढ़ाने की तैयारी में हैं। चीका में डेयरी संचालकों व पशुपालकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक अक्टूबर से शहर व गांव में भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर तथा गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाएगा।

रविवार को पटियाला रोड स्थित किसान भवन सर छोटूराम जनकल्याण ट्रस्ट चीका में डेयरी संचालकों व पशुपालकों की बैठक चौधरी महा सिंह डेयरी के संचालक हरवंस सीड़ा की अध्यक्षता में हुई।

सर्वसम्मति से लिया गया फैसला
बैठक में बढ़ती महंगाई और डेयरी कारोबार में बढ़ रही लागत को लेकर चर्चा की गई। डेयरी संचालकों व पशुपालकों ने सर्वसम्मति से दूध और घी के नए भाव निर्धारित करने का निर्णय लिया।

हरवंस सीड़ा ने कहा कि पिछले कुछ समय से पशुओं के चारे और अन्य सामान के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भैंसों को खिलाई जाने वाली खल का कट्टा पहले करीब 1800 रुपये में मिलता था।

अब इसके भाव बढ़कर करीब 3000 रुपये प्रति कट्टा हो गए हैं। सरसों के तेल सहित पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य आहार की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

1 अक्टूबर से जारी होंगे नए रेट
बढ़ती लागत के कारण डेयरी संचालकों व पशुपालकों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो रही है। बैठक में डेयरी संचालकों ने विचार-विमर्श के बाद एक अक्टूबर भैंस के दूध का भाव 100 रुपये प्रति लीटर और गांव के दूध का भाव 80 रुपये प्रति लीटर निर्धारित करने का निर्णय लिया।

वहीं, भैंस के घी का भाव 1500 रुपये और गाय के घी का भाव 2200 रुपये प्रति लीटर करने पर सहमति बनी। पशुपालकों ने दूध और घी की गुणवत्ता को लेकर भी सामूहिक नियम बनाया।

तय मानकों का उल्लंघन करने अथवा दूध या घी में मिलावट कर बेचने वाले व्यक्ति पर 5100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इस मौके पर किसान भवन के प्रधान रतिराम सीड़ा, बलकार बल्लू, देवी दयाल, अमर सिंह, हरभजन सिंह, स्वर्ण सिंह, हरभजन सिंह बिक्रम सिंह, जगमेल सिंह, मोहित कुमार, जगदीप, बलकार सिंह भी मौजूद रहे।

चंडीगढ़
 हरियाणा में इस बार 17 सितंबर को जलने वाला दीया सिर्फ घरों को रोशन नहीं करेगा, बल्कि प्रदेश के कुम्हारों के चाक को भी रफ्तार देगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत घर-घर मिट्टी के दीये जलाने की तैयारी है। अभियान से जुड़े प्रचार में इसे ‘आशीर्वाद का दीया’ कहा जा रहा है।

हरियाणा सरकार ने इस आयोजन में एक दिलचस्प कड़ी जोड़ी है। दीयों की खरीद किसी बड़े सप्लायर या बाहर के बाजार से नहीं, बल्कि संबंधित जिले के स्थानीय कुम्हारों से ही की जाएगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशालय ने सभी जिलों को दीयों की खरीद और वितरण के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। यानी सरकारी अभियान की रोशनी का सीधा लाभ उस पारंपरिक कारीगर तक पहुंचाने की कोशिश है, जिसका चाक बदलते बाजार में लगातार धीमा पड़ता जा रहा है।

हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा मंजूरी देने के बाद जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि निर्धारित संख्या में दीयों की खरीद समय रहते पूरी की जाए, ताकि वितरण में किसी तरह की देरी न हो।

दीयों की गुणवत्ता, आकार और उपयोग योग्य स्थिति का ध्यान रखने को कहा गया है। साथ ही यह भी सलाह दी गई है कि खरीद स्थानीय स्तर पर इस तरह की जाए कि अधिक से अधिक कुम्हार परिवारों को इसका लाभ मिल सके।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को केवल खरीद तक सीमित नहीं रहने, बल्कि दीयों को संबंधित लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाने और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं

खरीद और वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम पूरा करने पर भी जोर है। अधिकारियों को अभियान की गतिविधियों का समुचित रिकार्ड रखने और उच्च स्तर पर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।

रोशनी के साथ स्थानीय हुनर को सहारा
इस पहल का सबसे अहम पहलू यह है कि सरकारी आयोजन को स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया है। सामान्यतः बड़े आयोजनों में सामान की खरीद केंद्रीकृत तरीके से होती है, लेकिन यहां जिले के कुम्हार को ही प्राथमिकता देने से सरकारी मांग सीधे उसके घर तक पहुंचेगी।

एक तरफ हजारों घरों में परंपरागत मिट्टी के दीये जलेंगे, दूसरी तरफ कुम्हार परिवारों को दीवाली के सीजन से पहले ही बड़ा काम मिलेगा। परिपत्र में जिलों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि निर्धारित मात्रा की खरीद और वितरण अभियान की भावना के अनुरूप हो।

इस लिहाज से 17 सितंबर की शाम जलने वाला दीया महज प्रतीकात्मक रोशनी नहीं होगा, बल्कि ‘स्थानीय से खरीदो और स्थानीय को मजबूत करो’ का संदेश भी देगा।

प्रत्येक को मिलेंगे दो दीये मुफ्त, 79.52 लाख दीये बंटेंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को प्रदेश के हर अंत्योदय परिवार को दो-दो दीये निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। विभाग ने प्रति दीया एक रुपये की दर निर्धारित की है।

प्रदेश में कुल 39 लाख 76 हजार 273 राशन कार्ड हैं। इनके लिए कुल 79 लाख 52 हजार 546 दीये आवंटित किए जाने हैं, जो कि निशुल्क होंगे। हिसार में सबसे ज्यादा 5 लाख 76 हजार 608 दीये दिए जाएंगे।

 रांची
झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इसे लेकर जिलों में तैयारियां चल रही हैं। इसके तहत मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। हालांकि पंचायत चुनाव ट्रिपल टेस्ट के बाद ही होना है।

ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ओबीसी श्रेणी को चुनाव में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दी जाएगी।
वर्ष 2022 में पंचायत चुनाव ओबीसी को आरक्षण दिए बिना ही संपन्न हुआ था। इसपर काफी विवाद हुआ था।

इसके बाद राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण देते हुए पिछले वर्ष नगर निकाय चुनाव संपन्न कराया था। ऐसे में पूरी संभावना है कि अगले वर्ष होनेवाले पंचायत चुनाव में भी ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा।

इसके लिए पंचायती राज विभाग को कैबिनेट से स्वीकृति लेनी होगी।ट्रिपल टेस्ट कराने में दो-तीन माह का समय लग सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर माह तक सरकार इसपर निर्णय ले लेगी।

19 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि से हो सकता चुनाव
चूंकि राज्य में पंचायत चुनाव अगले वर्ष होना है, इसलिए पूरी संभावना है कि यह चुनाव 19 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि से हो। इस तिथि तक मतदाता बननेवाले नागरिक पंचायत चुनाव में मतदान कर सकेंगे।

दरअसल, एसआइआर के तहत 19 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है। इसके बाद तय हो जाएगा कि राज्य में मतदाताओं की संख्या कितनी है।

मतदाता सूची के प्रकाशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची का आंकड़ा देने का अनुरोध कर सकता है। यह आंकड़ा मिलने के बाद पंचायत स्तर पर मतदाता सूची का विखंडन किया जाएगा।

फैक्ट फाइल
    झारखंड में पंचायतों की संख्या : 4,345
    ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या : 53,479
    मुखिया के पद : 4,345
    पंचायत समिति सदस्य के पद : 5,341
    जिला परिषद सदस्य के पद : 536

पटना
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम सम्राट चौधऱी ने कहा है कि राज्य के सहायक प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड समेत विदेशों के अन्य मशहूर विश्विद्यालयों में ट्रेनिंग लेंगे। मुख्यमंत्री रविवार को बापू सभागार में 211 नये डिग्री कॉलेजों में नवनियुक्त शिक्षकों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि जबतक कॉलेज में आकर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तबतक इस संस्थान का महत्व नहीं होगा। कॉलेज में पढ़ने विद्यार्थी जरूर आयें, इसे सुनिश्चित करायें। 75 प्रतिशत न्यूनतम हाजिरी हो1ानी ही चाहिए। नहीं तो सरकार की बड़ी तैयारी सफल नहीं होगी। इसको लेकर हमारी टीम भी काम करेगी। उन्होंने कहा कि लाइव क्लासेज की भी व्यवस्था शुरू करें। यह भी कहा कि राज्य के डिग्री कॉलेजों में भी खुला विश्वविद्यालय की मान्यता सरकार देगी।

इस मौके पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास बनाने को लेकर सीएम सम्राट चौधऱी ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि 100 प्रोफेसरोों को ऑक्सफोर्ड समेत दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। सबका खर्ज राज्य सराकर वहन करेगी। यह ट्रेनिंग एक महीने की होगी। सीएम सम्राट चौधऱी ने कहा कि बेहतर शिक्षा का सपना तब ही पूरा होगा जब हम अपनी तमाम चीजों को स्थापित करने का काम करेंगे। उसमें यह भी एक व्यवस्था है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की चीजों को हम कैसे इसमें जोड़ें। मैं जरूर कहूंगा कि 100 लोगों को चिन्हित करें जिनको ऑक्सफोर्ड में भेजकर वहां से भी कोर्स कराने का काम करें। तब तो हम दुनिया के मानक पर आ पाएंगे।

सीएम ने आगे कहा कि दुनिया में जहां कहीं भी अच्छे संस्थान हैं वहां से जोड़ना हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देगा। एक जमाना था जब हमने क्वालिटी के साथ क्वांटिटी को लेकर समझौता किया। बड़ी संख्या में लोग पढ़ने लगे। अब क्वालिटी औऱ क्वांटिटी दोनों ही साथ चलाना होगा। इसलिए दुनिया में जहां भी अच्छे यूनिवर्सिटी हैं। मैं शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि दुनिया में कहीं कोई अच्छा संस्थान है तो उसका सुझाव विभाग को दें। वैसे 10 संस्थानों को हम चिन्हित करेंगे जिनसे सीधा संवाद कराने का काम बिहार सरकार अपने खर्च पर करेगी।