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  • AI की एक गलती से छिड़ सकता था चीन-अमेरिका युद्ध! गलत रिपोर्ट ने बढ़ाया खतरा

    AI की एक गलती से छिड़ सकता था चीन-अमेरिका युद्ध! गलत रिपोर्ट ने बढ़ाया खतरा

    बीजिंग 
    आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का इस्तेमाल कई सेक्टर में हो रहा है, जिसमें सेना का भी नाम शामिल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि AI की एक गलती की वजह से अमेरिका और चीन के बीच युद्ध छिड़ सकता था. दरअसल, ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच एक खुफिया रिपोर्ट तेजी से सर्कुलेट हुई थी। 

    सीएनएन की रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान युद्ध के दौरान मध्य पूर्व में मौजूद एक चीनी जहाज परमाणु हथियार प्रोग्राम से संबंधित सामान लेकर जा रहा है, जो जानकारी गलत थी।  

    रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी सेना ने चीनी जहाज को रोकने की योजना बनाई थी. साथ ही हथियारबंद जवान जहाज पर चढ़ने की तैयारी में थे और अमेरिका सेना का विमान भी हवा में था। 

    AI की मदद से रिपोर्ट तैयार की थी 
    एक्शन लेने से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने रिपोर्ट की गहराई से जांच की, जिसके बाद पता चला कि यह रिपोर्ट स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड के एक विश्लेषक ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से तैयार की थी। 

    AI ने गलत सामान की पहचान कर ली थी 
    AI ने जहाज में मौजूद सामान की गलत पहचान कर ली थी, जिसके बाद कार्रवाई को तुरंत रोका गया. हालांकि रिपोर्ट्स में यह नहीं बताया है कि वास्तव में जहाज के अंदर क्या सामान था। 

    फिर पता चला कि वह रिपोर्ट पूरी तरह से गलत थी. अगर अमेरिकी चीनी जहाज के खिलाफ एक्शन लेता तो दोनों देशों के बीच सैन्य युद्ध में तब्दील हो सकता था। 

    यह घटना युद्ध के दौरान टारगेट तय करने में नए जोखिम सामने ला सकती है. अमेरिका द्वारा चीनी जहाज के सामान को पहचाने में भी यह गलती सामने आई है. एक्सपर्ट भी सलाह दे चुके हैं कि AI पर पूरी तरह से निर्भरता सही नहीं है। 

    एक्सपर्ट लंबे समय से सलाह दे रहे हैं कि अगर कोई देश गलत या खराब डेटा पर AI की मदद से निर्भर होते हैं तो वह कई गंभीर फैसलों में गलत सलाह दे सकता है। 

    अमेरकी सेना में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा 
    रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी अपने काम में AI का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं. साथ ही सेना द्वारा जुटाई गई जानकारी को एनालाइज करने के लिए भी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है. हमले का लक्ष्य चुनने से लेकर बजट, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे कामों में भी AI का इस्तेमाल बढ़ा है। 

    चैटबॉट ने खुफिया जानकारी को गलत तरीके से जोड़ा है 
    इस मामले में एक्सपर्ट ने हवाई स्थित US स्पेशल ऑपरेशन कमांड पेसिफिक से मिली जहाज की मैनफेस्ट संबंधी खुफिया जानकारी को लेकर चैटबॉट से सवाल किया है. हालांकि चैटबॉट को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड पेसेफिक और पेंटागन ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया है। 

    अमेरिका AI पर निर्भरता क्यों बढ़ा रही है?  
    अमेरिका सेना AI को इसलिए तेजी से फॉलो कर रही हैं ताकि युद्ध के मैदान में वे तेजी से फैसले ले सकें. अमेरिका सेना का मानना है कि युद्ध के मैदान में टारगेट करने में और सैन्य संसाधन आदि को कहां भेजना है, जैसे फैसलों में मदद कर सकता है। 

    AI हैलुसिनेशन बड़ा खतरा 
    AI की वजह से इंसान गलत और भ्रामक फैसले तक पहुंच सकते हैं. चीन के जहाज वाली घटना सबसे ताजा उदाहरण है. AI पर निर्भरता कई लोगों के लिए जानलेवा तक साबित हो सकती है। 

  • बांग्लादेश में 7 धमाकों से दहशत, 200 जगहों पर देसी बम मिलने से मचा हड़कंप

    बांग्लादेश में 7 धमाकों से दहशत, 200 जगहों पर देसी बम मिलने से मचा हड़कंप

    ढाका 

    बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक के बाद एक हुए कई धमाकों और आगजनी की घटनाओं ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है. शहर के अलग-अलग 7 प्रमुख इलाकों में देसी बम यानी कॉकटेल बम के धमाके हुए एक बस फूंक दी गई है. इन अचानक हुई वारदातों के बाद ढाका में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. हालात पर काबू पाने और उपद्रवियों को पकड़ने के लिए ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने शहरभर में 200 से भी ज्यादा नाके लगा दिए हैं. पुलिस की गाड़ियां हर सड़क पर गश्त कर रही हैं और आने-जाने वाली गाड़ियों की कड़ी तलाशी ली जा रही है. सुरक्षा के इस कड़े घेरे के बीच पुलिस उन चेहरों की तलाश में जुटी है जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। 

    7 अलग-अलग इलाकों में धमाके और दहशत का माहौल
    ढाका शहर में यह दहशत किसी एक जगह तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक साथ कई इलाकों को निशाना बनाया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर के कम से कम 7 बड़े और व्यस्त इलाकों में धमाके सुने गए. इनमें मालीबाग, मोहाखाली, अगरगांव, जात्राबारी, मोगबाजार, बाबूबाजार और रामपुरा जैसे इलाके शामिल हैं. इसके अलावा ढाका कॉलेज और साइंस लैबोरेटरी के पास भी एक धमाके की खबर सामने आई है. इन धमाकों में कम से कम तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. धमाकों की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि काफरुल पुलिस स्टेशन के पास खड़ी एक बस में उपद्रवियों ने आग लगा दी. धुएं के गुबार और जलती बस की तस्वीरों ने लोगों के मन में डर का माहौल पैदा कर दिया। 

    पूरा शहर बना छावनी, 200 से ज्यादा जगहों पर नाकेबंदी
    धमाकों और आगजनी की इस श्रृंखला के बाद ढाका पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे ढाका में पुलिस की मौजूदगी अचानक बढ़ा दी गई है. ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) के मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस विंग के अतिरिक्त उप आयुक्त नियाज मेहदी ने बताया कि इन घटनाओं के बाद जनता की सुरक्षा को देखते हुए शहरभर में 200 से अधिक चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं. पुलिस हर छोटी-बड़ी गाड़ी को रोककर उसकी जांच कर रही है. क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में नाके लगाने का मकसद सिर्फ संदिग्धों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच सुरक्षा का अहसास कायम करना भी है? पुलिस की टीमें चौबीसों घंटे गश्त कर रही हैं और पूरे शहर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 

    24 घंटे में 515 लोग गिरफ्तार, क्या धमाकों से जुड़ा है कनेक्शन?
    घटना के बाद पुलिस ने सिर्फ नाकेबंदी ही नहीं की, बल्कि पूरे शहर में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया. पिछले 24 घंटों के दौरान (सुबह 10 बजे तक) ढाका पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 515 लोगों को गिरफ्तार किया है और 47 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. हालांकि पुलिस का स्पष्ट कहना है कि यह आंकड़े पूरे शहर में चलाए गए एक व्यापक पुलिस अभियान के हैं और गिरफ्तार किए गए सभी लोग सीधे तौर पर इन बम धमाकों या आगजनी से जुड़े हों, ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन इस कार्रवाई से यह साफ है कि पुलिस किसी भी कीमत पर शहर का माहौल खराब नहीं होने देना चाहती। 

    किस इलाके से पकड़े गए कितने आरोपी? देखें पूरा ब्योरा
    पुलिस की इस विशाल कार्रवाई का ब्योरा देखें तो पता चलता है कि ढाका का कोई भी हिस्सा जांच से अछूता नहीं रहा. अलग-अलग डिवीजनों में हुई गिरफ्तारियों के आंकड़े पुलिस की सख्ती को बयां करते हैं:

            मीरपुर डिवीजन: यहां सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई और 120 लोगों को हिरासत में लिया गया.
            तेजगांव डिवीजन: दूसरे नंबर पर तेजगांव रहा, जहां से 92 लोगों की गिरफ्तारी हुई.
            मोतीझील डिवीजन: इस इलाके से पुलिस ने 76 लोगों को पकड़ा.
            वारी डिवीजन: यहां पुलिस ने 64 लोगों को गिरफ्तार किया.
            उत्तरा डिवीजन: इस क्षेत्र से 46 संदिग्ध पुलिस की गिरफ्त में आए.
            गुल्शन डिवीजन: यहां से 37 लोगों को हिरासत में लिया गया.
            लालबाग डिवीजन: इस इलाके से 34 लोगों को पकड़ा गया.
            रमना डिवीजन: यहां 30 लोगों की गिरफ्तारी दर्ज की गई.
            डिटेक्टिव ब्रांच (DB): इसके अलावा पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने भी अलग से कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया.

    हथियारों का जखीरा बरामद, 53 लोहे की कीलों से खुला राज
    इस तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को सिर्फ संदिग्ध ही नहीं मिले, बल्कि भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुआ है. पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 विदेशी पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 राउंड जिंदा कारतूस जब्त किए हैं. इसके अलावा 3 बड़े कुल्हाड़े (मछेटे) और 5 चाकू भी बरामद किए गए हैं. लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा फटे हुए कॉकटेल बमों के मलबे से हुआ. पुलिस को धमाके की जगहों से 53 लोहे की कीलें मिली हैं. इन कीलों से यह साफ पता चलता है कि इन बमों को बहुत ही देसी और खतरनाक तरीके से तैयार किया गया था ताकि वे फटने पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इसके फोरेंसिक ब्योरे को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया है और न ही यह पुष्टि की है कि ये कीलें सभी 7 धमाकों से जुड़ी हैं या नहीं। 

    नशीले पदार्थों और नकदी की बड़ी बरामदगी
    सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस के हाथ सिर्फ हथियार ही नहीं लगे, बल्कि भारी मात्रा में ड्रग्स और अन्य सामान भी जब्त किया गया है. इस दौरान पुलिस ने 94.35 किलोग्राम गांजा, 11,167 याबा गोलियां और 121.3 ग्राम हेरोइन जब्त की. इसके साथ ही विदेशी शराब की 3 बोतलें, बियर के 20 कैन, एक प्राइवेट कार, 5 मोबाइल फोन और 7,200 टका नकद बरामद किए गए हैं. पुलिस की यह व्यापक कार्रवाई यह दर्शाती है कि शहर में आपराधिक तत्वों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छिड़ चुका है। 

    आरोपियों की पहचान पूरी, पुलिस कस रही है शिकंजा
    हालांकि ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अभी तक उन संदिग्धों के नामों का खुलासा सार्वजनिक रूप से नहीं किया है जिन पर इन बम धमाकों और बस में आग लगाने का आरोप है. लेकिन अधिकारी नियाज मेहदी ने यह जरूर स्पष्ट किया है कि पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इन सभी 7 जगहों पर हुए धमाके किसी एक ही बड़ी साजिश का हिस्सा थे या फिर इन्हें अलग-अलग समूहों ने अंजाम दिया था। 

    ढाका में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, आगे क्या होगा?
    लगातार हुए बम धमाकों, बस में आगजनी और 200 से अधिक चेकिंग पॉइंट बनने के बाद ढाका में इस समय तनाव और कडी सुरक्षा का माहौल है. आम जनता में थोड़ी घबराहट जरूर है, लेकिन पुलिस बल की लगातार मौजूदगी से हालात नियंत्रण में हैं. जांचकर्ता अब इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तोड़फोड़ और दहशत के पीछे किसका हाथ था और क्या इन अलग-अलग हमलों के तार आपस में जुड़े हुए हैं. फिलहाल, पूरा ढाका शहर पुलिस के कड़े घेरे में है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। 

     

  • 16 महीने बाद भी रनवे नहीं कर पाया ठीक पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था इस्तेमाल

    16 महीने बाद भी रनवे नहीं कर पाया ठीक पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था इस्तेमाल

    लाहौर

     पहलगाम हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान को ऐसा चोट दिया जिससे अब तक वह उबर नहीं सका है। भारतीय वायुसेना (IAF) के जांबाजों ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के सरगोधा स्थित मुसहफ एयरबेस के रनवे तो तबाह कर दिया है। इस हमले के 16 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक मरम्मत का काम पूरा नहीं हो सका है। इसका खुलासा हाई रिजॉल्यूशन वाली सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। तस्वीरों से पता चलता है कि रनवे और टैक्सी-ट्रैक के इंटरसेक्शन पर नए सिरे से रीसरफेसिंग और खुदाई का काम किया जा रहा है।

    आपको बता दें कि सरगोधा का मुसहफ एयरबेस लाहौर से लगभग 172 किमी उत्तर-पश्चिम और अमृतसर के पास भारत-पाक सीमा से करीब 200 किमी पश्चिम में स्थित है। भारत ने पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एयरबेस पर सीधा हमला किया था।

    एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 12 सितंबर 2026 की वेंटोर सैटेलाइट तस्वीरों में रनवे के जंक्शन पर गहरे रंग का एक असामान्य हिस्सा देखा गया है। यह डामर से बिल्कुल अलग दिखता है। यह नई खुदाई या रीसरफेसिंग कार्य की ओर इशारा करता है।

    एयरबेस के उत्तर दिशा में स्थित मिसाइल हमले के पुराने गड्ढे को फिर से सबग्रेड स्तर तक खोदा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले की गई अस्थायी मरम्मत में सतह के असमान होने, धंसने या कमजोरी जैसी समस्याएं आ गई होंगी। इसके जिसके कारण अब वहां नए सिरे से निर्माण करना पड़ रहा है। तस्वीरों में रनवे की पूरी लंबाई में चरणबद्ध तरीके से काम होता दिख रहा है। एक हिस्सा नया और समतल नजर आ रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है।

    सटीक हमले का असर
    10 मई 2025 की उपग्रह तस्वीरों से खुलासा हुआ था कि भारतीय वायुसेना ने मुसहफ एयरबेस के मुख्य 3200 मीटर लंबे रनवे पर दो बेहद सटीक निशाने लगाए थे। इस हमले में 8-9 मीटर चौड़ा और 4-5 मीटर गहरा विशाल गड्ढा बन गया था। दूसरा हमला इससे 660 मीटर की दूरी पर किया गया था।

    आपको बता दें कि 10 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के दस एयरबेस, रडार और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल यूनिट्स को निशाना बनाया था। सरगोधा के मुशफ एयरबेस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हमला किया गया। वायुसेना ने कहा था कि उस दिन उसने पाकिस्तान का एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल विमान या खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाला विमान मार गिराया था। उसी दिन दोपहर 3:35 बजे पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन्स के डायरेक्टर जनरल ने अपने भारतीय समकक्ष को फोन किया और सीजफायर की अपील की। ​

  • उल्टी के डर से महिला ने कराया अबॉर्शन, सुनाई प्रेग्नेंसी की हैरान करने वाली कहानी

    उल्टी के डर से महिला ने कराया अबॉर्शन, सुनाई प्रेग्नेंसी की हैरान करने वाली कहानी

    लंदन 
    प्रेग्नेंसी की खबर सुनकर ज्यादातर कपल्स खुश होते हैं. लंबे समय से बच्चे का इंतजार कर रहे हों तो यह पल उनके लिए और भी खास होता है. लेकिन ब्रिटेन की ब्रायोनी ट्वाइडल के लिए प्रेग्नेंट होना खुशी के बजाय डर और घबराहट लेकर आया. वजह थी उनकी उल्टी से जुड़ी ऐसी फोबिया, जिससे वह करीब 25 साल से जूझ रही थीं। 

    द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रायोनी को उल्टी से इतना ज्यादा डर लगता था कि किसी दूसरे व्यक्ति को उल्टी करते देखकर उन्हें पैनिक अटैक तक आ जाता था. प्रेग्नेंसी के शुरुआती दिनों में लगातार जी मिचलाने की समस्या ने उनके पुराने डर को फिर से बुरी तरह बढ़ा दिया. हालात यहां तक पहुंच गए कि उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करने जैसे ख्याल आने लगे। 

    आखिरकार, प्रेग्नेंसी के आठवें हफ्ते में उन्होंने अबोर्शन कराने का फैसला किया. यह फैसला उनके और उनके पति दोनों के लिए बेहद मुश्किल था, क्योंकि वे इस बच्चे को चाहते थे. करीब दो साल बाद ब्रायोनी ने अपनी कहानी इसलिए साझा की है, ताकि ऐसी ही परेशानी से जूझ रही दूसरी महिलाएं खुद को अकेला न समझें। 

    बचपन से ही था उल्टी का डर
    ब्रायोनी बताती हैं कि उन्हें ठीक से याद नहीं कि उल्टी से डर कब शुरू हुआ. लेकिन आठ साल की उम्र की एक घटना उन्हें आज भी याद है. वह अपनी मां की कार की पिछली सीट पर बैठी थीं, तभी उनके एक दोस्त ने उनके सामने उल्टी कर दी। 

    इसके बाद परिवार के साथ सफर के दौरान उनके भाई को होने वाली ट्रैवल सिकनेस ने भी इस डर को और बढ़ाया. धीरे-धीरे उल्टी से बचना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया. वह थीम पार्क जाने से बचती थीं और शराब पीने से भी परहेज करती थीं, ताकि उन्हें खुद उल्टी न हो. अगर किसी सोशल इवेंट में जाने से पहले उन्हें पता चल जाता कि वहां किसी को हाल ही में नोरोवायरस हुआ था, तो वह कार्यक्रम में जाना ही छोड़ देती थीं. ब्रायोनी को सिर्फ दूसरे लोगों के उल्टी करने से ही डर नहीं लगता था, बल्कि खुद बीमार होकर उल्टी करने का भी उन्हें बहुत डर था। 

    क्या है इमेटोफोबिया?
    उल्टी के इस असामान्य और बेहद तेज डर को इमेटोफोबिया कहा जाता है. ब्रायोनी के मुताबिक, उन्हें लंबे समय तक लगता था कि शायद वह अकेली हैं जिन्हें इस तरह का डर है। 

    बाद में जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्हें मालूम हुआ कि वह अकेली नहीं हैं. उनके मुताबिक, अनुमान है कि करीब 2 से 7 फीसदी लोगों को किसी न किसी स्तर पर इमेटोफोबिया हो सकता है. इनमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा बताई जाती है और यह डर अक्सर बचपन के आसपास शुरू हो जाता है। 

    ब्रायोनी ने इस डर को काबू करने की कोशिश भी की. करीब 20 की उम्र के आखिरी वर्षों में उन्होंने NHS के जरिए CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ली. थेरेपी के दौरान उन्हें धीरे-धीरे उस चीज का सामना कराया गया जिससे वह सबसे ज्यादा डरती थीं। 

    शुरुआत में उन्हें एक रोलरकोस्टर पर उल्टी करती लड़की का वीडियो दिखाया गया. वीडियो देखते हुए वह रोने लगीं और उन्हें पैनिक अटैक आया. लेकिन उन्होंने वही वीडियो बार-बार देखा और धीरे-धीरे उनका डर कम होने लगा. इसके बाद उन्हें एक कार में बैठकर उल्टी जैसी दिखने वाली चीज के साथ अपने डर का सामना करने की एक्सरसाइज भी कराई गई। 

    जनवरी 2024 में शादी के करीब दो साल बाद ब्रायोनी को लगा कि अब वह मानसिक रूप से बच्चे के लिए तैयार हैं. उन्होंने और उनके पति ने परिवार बढ़ाने की कोशिश शुरू की। 
    लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी में कई परेशानियां भी आईं. मार्च में उन्हें पता चला कि उनके पिता को आंत का कैंसर है और उनकी दादी को ब्रेस्ट कैंसर है। 

    इसी दौरान उनके पति एक वीकेंड पर दोस्तों के साथ बाहर गए हुए थे और ब्रायोनी को नोरोवायरस हो गया. वह परिवार के दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं करना चाहती थीं, इसलिए अकेले ही बीमारी से जूझने की कोशिश करती रहीं. लेकिन करीब 24 घंटे बाद उन्होंने अपने पति से घर लौटने को कहा। 

    बचपन के बाद पहली बार उन्हें इतनी ज्यादा उल्टी हुई कि वह खुद को रोक नहीं पाईं. करीब पांच बार उन्हें उल्टी हुई. लेकिन इस बार उन्हें कुछ अलग महसूस हो रहा था. उल्टी और मितली की समस्या जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी. तभी उन्हें पता चला कि उनका पीरियड करीब दो हफ्ते लेट है. वह प्रेग्नेंट थीं। 

    ब्रायोनी ने जैसे ही परिवार को प्रेग्नेंसी की खबर दी, सभी बहुत खुश हुए. परिवार पहले ही कई मुश्किलों से गुजर रहा था और ब्रायोनी चाहती थीं कि यह खबर सबके लिए खुशी लेकर आए. लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। 

    उन्हें डर था कि प्रेग्नेंसी के साथ होने वाली मॉर्निंग सिकनेस कहीं उनके पुराने इमेटोफोबिया को फिर से न जगा दे. उन्होंने लगातार जी मिचलाने से बचने के लिए रात के दो बजे तक बैगल्स और अंगूर खाने जैसी चीजें भी आजमाईं. उल्टी भले ही नहीं हो रही थी, लेकिन लगातार तेज मितली उन्हें परेशान कर रही थी। 

    प्रेग्नेंसी के सातवें हफ्ते में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह डॉक्टर के पास पहुंचीं. वह मदद चाहती थीं, लेकिन उनके मुताबिक उन्हें उस समय एंटी-सिकनेस दवा नहीं दी गई और अदरक आजमाने की सलाह दी गई. ब्रायोनी के लिए यह काफी निराशाजनक था। 

    लगातार डर, मितली और नींद की कमी ने उनकी मानसिक हालत को और खराब कर दिया. ब्रायोनी बताती हैं कि उन्हें लगने लगा था कि वह अब आगे नहीं चल पाएंगी. उनके पति ने भी महसूस किया कि उनकी हालत गंभीर होती जा रही है. उन्होंने क्राइसिस हेल्पलाइन से संपर्क किया, लेकिन उन्हें लगा कि वहां मौजूद लोग इमेटोफोबिया और उनकी स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे थे। 

    तभी उनके पति ने उनसे कहा कि उन्हें इस प्रेग्नेंसी को जारी रखने के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है. उनका कहना था कि ब्रायोनी की सुरक्षा सबसे पहले है. अबोर्शन का विकल्प सामने रखना बच्चे को लेकर कोई दबाव नहीं था, बल्कि उनकी हालत को देखते हुए एक रास्ता था। 

    ब्रायोनी के लिए यह सुनना बेहद मुश्किल था. वह इस बच्चे को चाहती थीं. प्रेग्नेंसी प्लान की गई थी और दोनों पति-पत्नी परिवार शुरू करना चाहते थे. लेकिन उनकी मानसिक हालत तेजी से बिगड़ रही थी। 

    मार्च 2024 में, प्रेग्नेंसी के करीब आठवें हफ्ते में ब्रायोनी ने अबोर्शन कराने का फैसला किया. वह बताती हैं कि क्लिनिक में मौजूद स्टाफ ने उनका पूरा साथ दिया. वह वहां बैठकर रो रही थीं और खुद को लेकर शर्म महसूस कर रही थीं. स्टाफ ने उनसे बार-बार पूछा कि क्या वह इस फैसले को लेकर निश्चित हैं। 

    लेकिन ब्रायोनी को लग रहा था कि उनके पास दूसरा रास्ता नहीं बचा है. अबोर्शन के बाद कुछ दिनों में उनकी लगातार रहने वाली मितली खत्म हो गई. उन्हें लगा कि उनका दिमाग फिर से सामान्य स्थिति में लौट रहा है। 

    लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दर्द खत्म हो गया. वह उस बच्चे के खोने का दुख भी महसूस कर रही थीं, जिसे वह और उनके पति दोनों चाहते थे. ब्रायोनी कहती हैं कि उनके लिए यह फैसला सही था, लेकिन इससे बच्चे को खोने का दुख कम नहीं हुआ। 

    बाद में भी डर से लड़ने की कोशिश जारी रखी
    अबोर्शन के बाद ब्रायोनी के मन में शर्म और अपराधबोध बना रहा. उन्हें डर था कि अगर लोगों को उनकी कहानी पता चली तो वे उन्हें जज करेंगे. इसके बाद उन्होंने हिप्नोथेरेपी और CBT की मदद ली। 

    एक बार तो उन्होंने ऐसी एक्सरसाइज भी की जिसमें उन्हें एक कुर्सी पर घुमाया गया और ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी पिलाया गया, ताकि मितली जैसी भावना पैदा हो और वह अपने डर का सामना कर सकें। 

    फिर 2025 में उनकी मुलाकात थेरेपिस्ट सैली बेकर से हुई. ब्रायोनी के मुताबिक, उन्होंने पहले उनकी एंग्जायटी पर काम किया और फिर प्रेग्नेंसी के दौरान आए विचारों और भावनाओं को समझने में मदद की। 

    उन्होंने टीवी मेडिक डॉ. निगहत आरिफ से भी बात की. ब्रायोनी के मुताबिक, डॉक्टर ने बताया कि उनकी स्थिति में उन्हें एंटी-सिकनेस दवाओं की मदद मिल सकती थी. उन्हें प्रेग्नेंसी सिकनेस सपोर्ट नाम की संस्था के बारे में भी पता चला, जो प्रेग्नेंसी के दौरान गंभीर सिकनेस से जूझ रही महिलाओं की मदद करती है। 

    फिर दोबारा प्रेग्नेंट हुईं, इस बार दवाएं भी मिलीं
    इन तमाम अनुभवों के बाद ब्रायोनी और उनके पति ने दोबारा बच्चा प्लान करने का फैसला किया. इस साल की शुरुआत में वह फिर प्रेग्नेंट हुईं. उस वक्त उनकी उम्र 36 साल थी। 

    इस बार भी प्रेग्नेंसी का पहला ट्राइमेस्टर आसान नहीं था. पुराने डर बार-बार सामने आ रहे थे और उन्हें चिंता थी कि कहीं पिछली कहानी फिर से न दोहराई जाए. लेकिन इस बार उन्होंने अलग-अलग डॉक्टरों और एक ऑब्स्टेट्रिशियन से मदद ली. उन्हें जरूरत के मुताबिक एंटी-सिकनेस दवाएं मिलीं। 

    पहले 12 हफ्ते उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद मुश्किल रहे. कई बार वह रोईं और डर भी लगा. लेकिन मेडिकल सपोर्ट और दवाओं की मदद से वह इस दौर से निकल गईं. अब वह अपनी प्रेग्नेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में हैं.ब्रायोनी मानती हैं कि वह कभी-कभी सोचती हैं कि अगर पहली प्रेग्नेंसी जारी रहती तो आज क्या होता. लेकिन फिलहाल उनका ध्यान अपनी मौजूदा प्रेग्नेंसी और आने वाले बच्चे पर है। 

    'मदद मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए'
    ब्रायोनी की कहानी सिर्फ अबोर्शन की कहानी नहीं है. यह एक ऐसे डर की कहानी भी है, जो किसी व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है. वह चाहती हैं कि इमेटोफोबिया या गंभीर प्रेग्नेंसी सिकनेस से जूझ रही महिलाएं अपनी परेशानी को छिपाएं नहीं। 

    उनका कहना है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है. अगर कोई महिला लगातार उल्टी, मितली, डर या मानसिक परेशानी से जूझ रही है तो उसे डॉक्टर से बात करनी चाहिए और उपलब्ध मेडिकल व मानसिक स्वास्थ्य सहायता के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। 
    ब्रायोनी के अनुभव में सबसे अहम बात यही है कि प्रेग्नेंसी के दौरान शारीरिक परेशानी और मानसिक तनाव को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता. सही समय पर मदद मिलने से स्थिति को संभालना आसान हो सकता है। 

  • इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त परमाणु सेंटर को तीसरी बार बना रहा ईरान, तेजी से चल रहा काम

    इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त परमाणु सेंटर को तीसरी बार बना रहा ईरान, तेजी से चल रहा काम

    तेहरान 
    ईरान के पारचिन सैन्य परिसर में स्थित तालेगान-2 लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय केंद्र रहा है. पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अनुसार, यह जगह ईरान के पुराने अमाड परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी. वहां उच्च विस्फोटक परीक्षण किए जाने के आरोप लगे थे, जो परमाणु हथियार के डिजाइन से संबंधित हो सकते थे। 

    ईरान हमेशा से इन आरोपों से इनकार करता आया है. कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है. इस स्थल की भूमिगत कक्ष और संरचनाएं विशेषज्ञों के लिए संदेह का विषय बनी रहीं. पारचिन परिसर स्वयं सैन्य गतिविधियों का बड़ा केंद्र माना जाता है, इसलिए यहां कोई भी गतिविधि तुरंत नजर में आ जाती है। 

    अक्टूबर 2024 और मार्च 2026 में इजरायली हमलों ने तालेगान-2 स्थल को भारी नुकसान पहुंचाया. इन हमलों में ऊपर की संरचनाएं नष्ट हो गईं और भूमिगत कक्ष में छेद हो गए. यह पहली बार नहीं था जब यह जगह निशाने पर आई. विशेषज्ञों के अनुसार यह विनाश और फिर से निर्माण का तीसरा चक्र है। 

    हर बार हमले के बाद ईरान ने स्थल को फिर से खड़ा करने की कोशिश की है. मार्च 2026 के हमले के बाद जून में मरम्मत का काम शुरू हुआ. सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान अब सिर्फ मरम्मत नहीं कर रहा, बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी जोड़ रहा है।  

    इनमें विस्फोट से बचाव के लिए विशेष सुरक्षा परतें, कंक्रीट के एप्रन और छेदों पर ढक्कन जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं. ये कदम दर्शाते हैं कि ईरान इस स्थल को लंबे समय तक चालू रखना चाहता है और भविष्य के संभावित हमलों से बचाने की तैयारी कर रहा है। 

    फिर से निर्माण की तेजी और सुरक्षा उपायों का महत्व
    जून से शुरू हुए मरम्मत कार्य में तेजी देखी जा रही है. भूमिगत कक्ष के क्षतिग्रस्त हिस्सों को ढकने और मजबूत करने का काम चल रहा है. कंक्रीट की परतें और सुरक्षात्मक ढांचे जोड़ने से यह साफ है कि ईरान सिर्फ पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर रहा, बल्कि स्थल को और मजबूत बना रहा है। 

    इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी जैसे संगठनों ने इस पैटर्न को गहरी चिंता का विषय बताया है. उनका कहना है कि बार-बार विनाश के बावजूद स्थल को फिर से खड़ा करना सामान्य सैन्य गतिविधि से ज्यादा गंभीर संकेत दे सकता है. हालांकि, सैटेलाइट तस्वीरों से यह तय नहीं किया जा सकता कि वर्तमान काम किसी परमाणु संबंधित गतिविधि से जुड़ा है या नहीं. केवल संरचनात्मक बदलाव ही नजर आ रहे हैं. ईरान का पक्ष है कि ये सब सामान्य रक्षात्मक मरम्मत हैं और उसके परमाणु प्रयास शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हैं। 

    यह घटना ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहसों को फिर से ताजा कर देती है. आईएईए लगातार ईरान से ज्यादा पारदर्शिता की मांग करता रहा है. पश्चिमी देश और इजरायल मानते हैं कि अतीत में उच्च विस्फोटक परीक्षणों का मकसद परमाणु हथियार की क्षमता विकसित करना था। 

    ईरान इन आरोपों को राजनीतिक दबाव बताता है. बार-बार हमले और पुनर्निर्माण का सिलसिला क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है. अगर यह स्थल वाकई किसी संवेदनशील गतिविधि के लिए इस्तेमाल होता रहा हो, तो उसकी बहाली से परमाणु अप्रसार के प्रयासों पर असर पड़ सकता है. दूसरी तरफ, अगर यह सिर्फ सैन्य विस्फोटक परीक्षण स्थल है, तो भी इसकी सुरक्षा बढ़ाया जाना ईरान की रक्षात्मक रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है।  

    वैश्विक स्तर पर यह घटना तेल बाजार, क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक वार्ताओं को प्रभावित कर सकती है. संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देश आईएईए की रिपोर्टों पर नजर रखे हुए हैं. ईरान अगर अंतरराष्ट्रीय निगरानी बढ़ाने को तैयार नहीं होता, तो प्रतिबंधों या अन्य दबाव बढ़ने की आशंका बनी रहती है. साथ ही, बार-बार होने वाले हमले मध्य पूर्व में संघर्ष को नया रूप भी दे सकते हैं। 

    आगे की निगरानी
    तालेगान-2 स्थल का तेजी से पुनर्निर्माण ईरान की दृढ़ता को दिखाता है कि वह बाहरी हमलों के बावजूद अपनी सैन्य सुविधाओं को बनाए रखना चाहता है. सुरक्षा उपायों का विस्तार इस बात का संकेत है कि भविष्य के खतरों को लेकर तैयारी की जा रही है. विशेषज्ञों की चिंता जायज है क्योंकि इतिहास में यह जगह संदेह के घेरे में रही है. फिर भी, वर्तमान तस्वीरों से परमाणु गतिविधि की पुष्टि नहीं होती। 

    आने वाले महीनों में सैटेलाइट निगरानी, आईएईए की जांच और कूटनीतिक विकास तय करेंगे कि यह पुनर्निर्माण कितना सामान्य है या कितना चिंताजनक. फिलहाल यह घटना ईरान-इजरायल तनाव और परमाणु मुद्दे की जटिलता को एक बार फिर रेखांकित करती है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सतर्क रहकर तथ्यों पर आधारित प्रतिक्रिया देनी होगी ताकि तनाव और न बढ़े। 

  • पाकिस्तान में शादी से बाजार तक नए सख्त नियम, एक डिश से लेकर बाजार बंद करने का बदला समय

    पाकिस्तान में शादी से बाजार तक नए सख्त नियम, एक डिश से लेकर बाजार बंद करने का बदला समय

    इस्लामाबाद

    भारत का पड़ोसी पाकिस्तान अक्सर अपनी उलझनों, कंफ्यूजिंग फैसले और डांवाडोल आर्थिक स्थिति के चलते दुनिया भर की मीडिया के बीच चर्चा में बना रहता है। अब अपनी ईंधन समस्याओं को लेकर वो पस्त हो चुका है। ऊर्जा संकट से जूझ रहे पाक ने शादियों से लेकर, दुकान, बाजार और शॉपिंग मॉल के लिए नए रूल बना दिए हैं।

    पाक सरकार ने इस्लामाबाद में दुकानों, बाजारों और मॉल को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है। वहीं बैंक्वेट हॉल, मैरिज गार्डन और मैरक्वी को रात 10 बजे तक बंद करना जरूरी होगा। इसके अलावा शादियों और दूसरे समारोहों में सिर्फ एक डिश परोसने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट और कैफे रात 11 बजे तक खुले रहेंगे।

    सिर्फ 1 डिश परोसने का फैसला क्यों?
    सरकार ने मैरिज हॉल और अन्य समारोह स्थलों को रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला किया है, इससे रात में बिजली की खपत कम करने में मदद मिलेगी। वहीं शादी के कार्यक्रमों में सिर्फ एक डिश परोसने की इजाजत दी गई है, इसका मकसद भी खर्च और संसाधनों की बचत करना है, इससे पैसे के साथ ऊर्जा की खपत कम होगी।

    सरकारी खर्च पर भी भारी कटौती
    पाकिस्तान सरकार ने सिर्फ आम लोगों और कारोबारियों के लिए ही सख्त फैसले नहीं लिए हैं, बल्कि सरकारी गाड़ियों के लिए अगले तीन महीने तक ईंधन का कोटा 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। तीन महीने के लिए सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर भी रोक लगाई गई है, इन सबके अलावा सरकारी विभागों में नए वाहन और टिकाऊ सामान खरीदने पर भी रोक लगा दी गई है।

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IT से जुड़ी खरीद और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इस फैसले से बाहर रखा गया है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में गैर-कर्मचारी से जुड़े नियमित खर्च में हर महीने 5 प्रतिशत कटौती का भी आदेश दिया है।

    सरकारी वाहनों के ईंधन में 50 फीसदी कटौती
    कैबिनेट डिवीजन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकारी और प्रशासनिक वाहनों के लिए ईंधन आवंटन आधा कर दिया गया है। यह व्यवस्था तीन महीने तक लागू रहेगी। हालांकि सशस्त्र बलों, सिविल आर्म्ड फोर्सेज, कानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों और जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑपरेशनल वाहनों को इससे छूट दी गई है।

    सरकार ने सभी तरह के नए वाहनों की खरीद पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही आईटी से जुड़ी खरीद को छोड़कर टिकाऊ सामान की सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। विकास परियोजनाओं को इन दोनों प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।

    शादी में अब सिर्फ एक डिश
    पाकिस्तान सरकार के नए निर्देशों का असर शादी और अन्य समारोहों पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, मैरिज फंक्शन और शादी से जुड़े आयोजनों में अब केवल एक डिश परोसने की अनुमति होगी। यह कदम गैर-जरूरी खर्च और संसाधनों की खपत कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

    इसके अलावा मैरिज हॉल और अन्य समारोह स्थल रात 10 बजे तक बंद करने होंगे। रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य खाने-पीने के आउटलेट्स को रात 11 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि टेकअवे और होम डिलीवरी सेवाओं को इस समय सीमा से छूट दी गई है।

    रात 9 बजे बंद होंगे बाजार
    नई व्यवस्था के तहत दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसर, डिपार्टमेंटल स्टोर और किराना स्टोर रात 9 बजे तक बंद करने होंगे। वहीं फार्मेसी, अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल लैब, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, जिम, खेल सुविधाएं, आईटी कंपनियां और कॉल सेंटर जैसी जरूरी सेवाओं को इन समय सीमाओं से छूट दी गई है।

    तीन महीने विदेश यात्रा पर रोक
    सरकार ने संघीय मंत्रियों, सलाहकारों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर तीन महीने की रोक लगाई है। कुछ निर्धारित अपवादों को छोड़कर विदेश यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी अधिकारी के लिए विदेश जाना बेहद जरूरी हो, तो उसे इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने का निर्देश दिया गया है।

    अंतरराष्ट्रीय विकास साझेदारों की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति तथा कुछ प्रशिक्षण और कोर्स इस प्रतिबंध से बाहर रखे गए हैं। ऐसे मामलों में जहां विदेश में प्रतिनिधित्व जरूरी माना जाएगा, पाकिस्तान का संबंधित राजदूत या हाई कमिश्नर प्रतिनिधित्व कर सकता है।

    सरकारी डिनर और सेमिनारों पर भी रोक
    सरकारी विभागों को आमने-सामने बैठकों के बजाय टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। सरकारी खर्च से होने वाले सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कॉन्फ्रेंस पर भी रोक लगाई गई है। अगर किसी कार्यक्रम का आयोजन जरूरी हो, तो सरकारी ऑडिटोरियम या कमेटी रूम जैसी अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है।

    सरकारी आधिकारिक डिनर पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से जुड़े आयोजनों को इससे छूट दी गई है।

    सरकारी खर्च में भी कटौती
    कैबिनेट डिवीजन की अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों से जुड़े खर्च को छोड़कर अन्य खर्च में हर महीने 5 फीसदी की कटौती की जाएगी। यह व्यवस्था विदेशों में स्थित पाकिस्तान के मिशनों और वहां तैनात अधिकारियों के खर्च पर भी लागू होगी। हालांकि किराया, शिक्षा शुल्क और चिकित्सा संबंधी खर्च जारी रहेंगे। विकास परियोजनाओं को इस कटौती से बाहर रखा गया है।

    पहले भी लागू हुए थे ऐसे उपाय
    पाकिस्तान सरकार ने इस साल मार्च में भी ईंधन बचाने और सरकारी खर्च कम करने के लिए कई मितव्ययिता उपाय लागू किए थे। इनमें सरकारी वाहनों के ईंधन आवंटन में कटौती, सरकारी कर्मचारियों के लिए आंशिक वर्क फ्रॉम होम और अन्य खर्चों में कमी जैसे कदम शामिल थे। बाद में जून में कई उपाय वापस ले लिए गए थे, जबकि बाजारों के बंद होने का समय जारी रखा गया था।

    पाकिस्तान को क्यों लेने पड़े सख्त फैसले?
    पाकिस्तान में दुकान-बाजार से लेकर शादियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों तक के लिए नए टाइमिंग और मेन्यू को लेकर सख्ती लागू की गई है, इसका कारण मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और बाब अल-मंदेब जैसे अहम समुद्री रास्तों में हूतियों की ओर से लगाई गई रोक के कारण तेल की सप्लाई को बताया जा रहा है।

    इस संकट के चलते पाकिस्तान में तेल और गैस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर तेल और गैस का इंपोर्ट करता है, ऐसे में तेल महंगा होने से सरकार पर विदेशी मुद्रा खर्च करने का दबाव बढ़ जाता है। पाकिस्तान में फिलहाल पेट्रोल का दाम 391.22 रुपये प्रति लीटर हो गया है, वहीं हाई-स्पीड डीजल की कीमत 421.45 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

    अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग के असर से हजारों-लाखों मील दूर बैठे लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर ही नहीं उनके त्योहारों और खुशियों पर भी पड़ रहा है। इस जंग के असर से पाकिस्तान का आम जनजीवन इस कदर प्रभावित हुआ है कि यहां सरकार ने शादियों में सिर्फ एक डिश परोसने का फरमान जारी कर डाला है। पाकिस्तान ने गुरुवार को सरकारी गाड़ियों के फ्यूल में कटौती, सरकार द्वारा गाड़ी खरीदने, अधिकारियों के विदेश दौरों और सरकारी डिनर पर रोक लगाने का ऐलान किया। खाड़ी युद्ध की वजह से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए ऊर्जा बचाने के लिए उठाए गए कई कड़े कदमों का हिस्सा है।

    खाड़ी संकट की वजह से देश में एलएनजी सप्लाई में रुकावट और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से पाकिस्तान को गैस और बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस साल दूसरी बार खर्चों में कटौती के लागू किए जा रहे कड़े कदमों में आईटी खरीद को छोड़कर सभी टिकाऊ सामान की सरकारी खरीद पर रोक और मीटिंग के लिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पर स्विच करना भी शामिल है। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि देश भर में शादी से जुड़े सभी फंक्शन और आयोजनों में सिर्फ एक ही डिश परोसी जाए।

    पाकिस्तान पीएमओ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “तीन महीने के लिए सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन प्रावधान में 50% की कमी, पूरे वित्तवर्ष 2026-27 के लिए गैर कर्मचारी संबंधित खर्च बजट में 5% की कमी, आईटी खरीद को छोड़कर सभी टिकाऊ सामान की खरीद पर पूरी रोक और तीन महीने के लिए विदेश यात्राओं पर पूरी रोक, यहां तक कि जरूरी यात्राओं के मामले में भी, स्कॉलरशिप के मामले को छोड़कर।”

    पाकिस्तान ने मार्च में भी ऐसे ही कदम उठाए थे। देश में दो हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने का निर्देश दिया गया था। सभी सरकारी मामलों में ईंधन का इस्तेमाल कम करना, ईंधन बचाने और सरकारी खर्च में कटौती करने के लिए ऑफिस कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया था। भारत के इस पड़ोसी देश ने बुधवार से 100 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने की एक नई योजना लागू की है। यह राहत मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी कार मालिकों को बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए एक तय महीने के कोटे पर दी जाएगी।

    छह महीने पहले ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से होर्मुज स्ट्रेट के जरिए तेल और गैस निर्यात में रुकावट आई है। अब, सऊदी अरब और ईरान के समर्थन वाले हूतियों के बीच लड़ाई से भी लाल सागर के जरिए होने वाले व्यापार पर खतरा आ गया है।

     

  • पाकिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान भीषण धमाका, 16 लोगों की मौत; 50 घायल

    पाकिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान भीषण धमाका, 16 लोगों की मौत; 50 घायल

    खैबर पख्तूनख्वा 
    पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में पुलिस लाइंस इलाके में शुक्रवार की नमाज के दौरान मस्जिद के पास जोरदार विस्फोट हुआ। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल हैं। जिला मुख्यालय अस्पताल के डॉक्टर ताहिर अली शाह ने बताया कि विस्फोट के बाद अस्पताल में 16 शव और 50 से अधिक घायलों को लाया गया। पुलिस के मुताबिक, धमाका मस्जिद के बाहर हुआ, जिससे वहां बड़ा गड्ढा बन गया। घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। विस्फोट के बाद पुलिस लाइंस में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

    अधिकारियों के मुताबिक, विस्फोट वाली जगह पर राहत और बचाव अभियान जारी है। घटना के बाद प्रशासन ने कोहाट-हंगू सड़क को सभी तरह के यातायात के लिए बंद कर दिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद कोहाट के जिला मुख्यालय अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने बाद में बताया कि विस्फोट में घायल कम से कम 25 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है।

    विस्फोटकों से लदी गाड़ी पुलिस लाइंस के गेट से टकराई
    खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जुल्फिकार हमीद ने बताया कि विस्फोटकों से लदा एक वाहन पुराने पुलिस लाइंस के गेट से टकराया और इसके बाद उसमें जोरदार धमाका हो गया। उन्होंने बताया कि वाहन के गेट से टकराने के बाद विस्फोट हुआ और गोलीबारी भी शुरू हो गई। आईजीपी के मुताबिक, यह आत्मघाती हमला था। गोलीबारी के दौरान स्पेशल ब्रांच की इमारत में भी एक अन्य आत्मघाती विस्फोट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आतंकवाद के खिलाफ लोहे की दीवार की तरह खड़ी है और ऐसे हमले पुलिसकर्मियों का मनोबल नहीं तोड़ सकते। उन्होंने कहा कि शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा और आतंकवादियों व उनके मददगारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

    धमाके के बाद हमलावरों और सुरक्षा बलों में गोलीबारी
    केंद्रीय पुलिस कार्यालय ने बताया कि आईजीपी जुल्फिकार हमीद ने कोहाट के क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी से घटना की रिपोर्ट मांगी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, विस्फोटकों से लदा वाहन पुराने पुलिस लाइंस के गेट से टकराया था। केंद्रीय पुलिस कार्यालय के मुताबिक, अधिकारी विस्फोट की पूरी प्रकृति और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रहे हैं। धमाके के बाद हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी रही। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर राहत-बचाव के साथ-साथ पूरे इलाके की जांच में जुटी हैं।

    धमाके की जांच जारी 
    शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, 'विस्फोटकों से लदे एक वाहन को ओल्ड पुलिस लाइन्स में घुसाया गया था, हालांकि, धमाके के पीछे का असल कारण अभी पता नहीं चला है। रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैज़ी ने एक बयान में कहा, 'धमाके के बाद हथियारबंद आतंकवादियों के साथ गोलीबारी हुई।'

    आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ी पुलिस 
    IG हमीद ने कहा, 'KP पुलिस आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक मज़बूत दीवार की तरह खड़ी है, कायरतापूर्ण हमले हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते।' बयान में उनके हवाले से कहा गया, 'शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, आतंकवादियों और उनके मददगारों का अंजाम बहुत बुरा और मिसाल बनने वाला होगा।' उन्होंने घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

     

  • अमेरिका-हूती के बीच गुप्त डील की चर्चा, लाल सागर में बढ़त से सऊदी अरब की बढ़ी चिंता

    अमेरिका-हूती के बीच गुप्त डील की चर्चा, लाल सागर में बढ़त से सऊदी अरब की बढ़ी चिंता

    दुबई 
    यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ जूझ रहे सऊदी अरब के सामने अब नई मुश्किल खड़ी होती दिख रही है. सऊदी अरब के सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका और ईरान समर्थित हूतियों के बीच सीधे संपर्क की खबर सामने आई है. दोनों पक्षों के बीच ओमान में बातचीत हुई है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि अमेरिका और हूतियों के बीच कोई औपचारिक डील हुई है या नहीं। 

    मामला इसलिए अहम है क्योंकि हूतियों ने पिछले हफ्ते यमन के लाल सागर वाले इलाके में तेजी से बढ़त बनाई और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के पास कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया. यह रास्ता सऊदी अरब के तेल निर्यात के लिए बेहद अहम है. इसी दौरान हूती ड्रोन और मिसाइल सऊदी शहरों और तेल से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बना रहे हैं. यहां तक कि मक्का में भी हूती ड्रोन को लेकर अलर्ट जारी हुआ। 

    अमेरिका-हूती के बीच ओमान में बातचीत
    रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के अधिकारियों और हूती प्रतिनिधियों के बीच पिछले वीकेंड ओमान की राजधानी मस्कट में मुलाकात हुई. यह बैठक ओमान की मध्यस्थता में हुई बताई गई है। 

    हूती प्रतिनिधिमंडल में मोहम्मद अब्दुलसलाम और अब्देलमलिक अल-अजीरी जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे. रिपोर्टों के मुताबिक, हूतियों ने अमेरिका को भरोसा दिया कि वे अमेरिकी जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे और 2025 में हुए सीजफायर का पालन करेंगे। 

    बताया गया है कि हूतियों ने इजरायली जहाजों को निशाना बनाने की बात कही, लेकिन सऊदी जहाजों और सऊदी तेल ले जाने वाले जहाजों को निशाना बनाने की धमकी जारी रखी. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि अमेरिका हूतियों के साथ सीधे बातचीत कर रहा है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को लगता है कि वह हालात पर नजर बनाए हुए है। 

    क्या अमेरिका ने हूतियों से डील कर ली?
    अभी तक अमेरिका या हूतियों की तरफ से किसी औपचारिक समझौते की पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच किसी तरह की समझ बनने के संकेत जरूर मिले हैं। 

    पूर्व अमेरिकी राजनयिक नबील खौरी ने इसे एक तरह की अनौपचारिक समझ बताया है. उनके मुताबिक, हूती अमेरिकी प्रशासन को यह भरोसा दे सकते हैं कि लाल सागर में अमेरिकी और दूसरे अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. खतरा मुख्य रूप से सऊदी जहाजों और सऊदी तेल ले जाने वाले जहाजों को रहेगा। 

    अमेरिका के लिए भी यह समझ अहम हो सकती है. ईरान के साथ जंग में उलझे अमेरिका के पास हूतियों के खिलाफ लंबे समय तक सैन्य अभियान चलाने के लिए पहले जैसी क्षमता नहीं है. ऐसे में लाल सागर में जहाजों की आवाजाही बनी रहे और अमेरिकी जहाज सुरक्षित रहें, तो वॉशिंगटन के लिए हूतियों से सीधी जंग से बचना अहम हो सकता है। 

    सऊदी अरब पर बढ़ा दबाव
    इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा दबाव सऊदी अरब पर पड़ता दिख रहा है. सऊदी समर्थित यमनी लड़ाके हूतियों को रोकने में अब तक कामयाब नहीं हुए हैं. सऊदी अरब के कई हवाई हमले भी हूतियों की पकड़ को निर्णायक रूप से खत्म नहीं कर पाए। 

    दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की ने भी यमन में सीधे लड़ाकू अभियान चलाने से इनकार किया है. अमेरिका और ब्रिटेन ने भी हूती ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की सऊदी मांग को स्वीकार नहीं किया है. यहां तक कि रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सऊदी ने खुफिया मदद के लिए इजरायल से भी संपर्क किया है। 

    ऐसे में अगर अमेरिका और हूतियों के बीच किसी तरह की समझ बनती है और हूती अमेरिकी या दूसरे अंतरराष्ट्रीय जहाजों को छोड़कर सऊदी जहाजों को निशाना बनाते रहते हैं, तो सऊदी अरब पर दबाव और बढ़ सकता है। 

    यानी फिलहाल यह औपचारिक डील है या सिर्फ एक अनौपचारिक समझ, यह साफ नहीं है. लेकिन इतना जरूर है कि हूतियों के खिलाफ जंग में सऊदी अरब को अपने सबसे बड़े सहयोगियों से अपेक्षित सैन्य मदद नहीं मिल रही है और उसे बढ़ते खतरे का सामना ज्यादा अकेले करना पड़ सकता है। 

  • रूस प्रतिबंध बिल अमेरिकी संसद से पास, ट्रंप को भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार

    रूस प्रतिबंध बिल अमेरिकी संसद से पास, ट्रंप को भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार

    वाशिंगटन
     अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूसी अधिकारियों और आर्थिक क्षेत्रों को लक्षित करने वाले व्यापक प्रतिबंध पैकेज को 262 मतों से 159 से पारित कर दिया. अब इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास साइन करने के लिए भेजा गया है। 

    साउथ कैरोलिना के स्वर्गीय सीनेटर लिंडसे ग्राहम के सम्मान में इस कानून का नाम रखा गया था. इसे एक साल से ज़्यादा समय तक बातचीत के बाद बनाया गया. ट्रंप का समर्थन हासिल करना तब बहुत जरूरी हो गया जब इस पैकेज में ईरान पर मौजूदा प्रतिबंधों को पांच साल के लिए बढ़ाने की राष्ट्रपति की मांग को शामिल किया गया। 

    यह कदम ट्रंप के व्हाइट हाउस में दोबारा आने के बाद यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी कानूनी प्रयास है. यह कदम 2024 के इमरजेंसी सहायता पैकेज के बाद लगभग दो साल तक चली पार्लियामेंट्री रुकावट के बाद उठाया गया। 

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस कदम की जोरदार वकालत की, वोट से पहले सीधे सांसदों से अपील की और एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'युद्ध के दौरान, कभी-कभी कुछ न करने से बेहतर होता है कि कोई ऐसा फैसला लिया जाए जो उतना सही न हो। 

    यह कानून रूसी अधिकारियों, फाइनेंशियल संस्थानों और बैंकिंग अधिकारियों के खिलाफ सजा बढ़ाता है, साथ ही उन जहाजों को भी टारगेट करता है जिनका इस्तेमाल मौजूदा पश्चिमी सीमाओं को तोड़कर रूसी एनर्जी शिपमेंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए एक शैडो फ्लीट में किया जाता है। 

    इसके अलावा यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी पेट्रोलियम या नैचुरल गैस के पांच प्राइमरी इंपोर्टर्स पर 100 परसेंट तक टैरिफ लगाने का निर्देश देता है. इसमें उन देशों को छूट शामिल है जो रूसी नैचुरल गैस एक्सपोर्ट का 15 परसेंट से कम इंपोर्ट करते हैं और जिन्होंने उन खरीद को कम करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। 

    भारत के लिए यह कानून एक नया कानूनी रास्ता बनाता है, जिससे वाशिंगटन नई दिल्ली के लगातार रूसी एनर्जी खरीदने के जवाब में भारतीय इंपोर्ट पर 100 परसेंट तक टैरिफ लगा सकेगा. क्योंकि भारत और चीन, रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं, इसलिए सपोर्टर्स ने साफ तौर पर दोनों देशों को टैरिफ क्लॉज के मुख्य टारगेट के तौर पर पहचाना है.

    ये अमेरिकी मार्केट तक पहुंच का इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ फायदे के तौर पर करते हैं जो रूसी एनर्जी रेवेन्यू बनाए रखते हैं और मॉस्को के मिलिट्री कैंपेन को फाइनेंस करते हैं. लेकिन यह बिल भारतीय सामान पर अलग से 100 परसेंट टैरिफ लागू नहीं करता है. इसके बजाय यह एग्जीक्यूटिव ब्रांच को तय कानूनी शर्तों के तहत ऐसे टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, अगर यह कदम लागू होता है और बाद में ट्रंप इसे लागू कर सकते हैं। 

    सीनेट ने पहले 7 अगस्त को 86-11 के भारी बहुमत से इस कानून को मंजूरी दी थी, हालांकि इसके टैरिफ क्लॉज को लेकर हुए विवादों के कारण हाउस में बाद में इसकी रफ़्तार धीमी हो गई. हाउस से पास होने के बाद यह कानून अब ट्रंप के साइन के लिए उनके पास जाएगा, जिसके बाद प्रशासन के पास रूस और रूसी एनर्जी कॉमर्स में लगे देशों पर दबाव डालने के लिए सप्लीमेंट्री बैन और टैरिफ अथॉरिटी होगी। 

  • नॉर्थ कोरिया पर साउथ कोरिया की कोर्ट का बड़ा फैसला, 32 मिलियन डॉलर का जुर्माना

    नॉर्थ कोरिया पर साउथ कोरिया की कोर्ट का बड़ा फैसला, 32 मिलियन डॉलर का जुर्माना

    सियोल

    नॉर्थ कोरिया ने 2020 में गुस्से में साउथ कोरिया का एक साझा संपर्क कार्यालय ही उड़ा दिया था. अब करीब 6 साल बाद इस मामले में साउथ कोरिया की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नॉर्थ कोरिया को 44.6 अरब वॉन (करीब 32. 5 करोड़ डॉलर) का भुगतान करने का आदेश दिया है. रकम कएसोंग में बनाए गए संयुक्त संपर्क कार्यालय को उड़ाने से हुए नुकसान के लिए है। 

    हालांकि इस फैसले का असर फिलहाल प्रतीकात्मक ही माना जा रहा है. इसकी वजह यह है कि साउथ कोरिया के पास नॉर्थ कोरिया से इस रकम की वसूली कराने का कोई साफ रास्ता नहीं है. दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते बेहद खराब हैं. ऐसे में कोर्ट का आदेश लागू कराना बड़ी चुनौती है। 

    यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार साउथ कोरिया की सरकार ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया था. इससे पहले कुछ लोग मानवाधिकार उल्लंघन और दूसरे मामलों को लेकर नॉर्थ कोरिया की सरकार पर मुकदमा कर चुके हैं। 

    साउथ कोरिया ने 2023 में यह केस दायर किया था. सरकार ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया ने कएसोंग में संपर्क कार्यालय को उड़ाकर गैरकानूनी और हिंसक कार्रवाई की. इससे दोनों देशों के बीच हुए पुराने समझौतों का उल्लंघन हुआ. साथ ही आपसी सम्मान और भरोसे को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। 

    दरअसल, यह संयुक्त संपर्क कार्यालय कएसोंग में बनाया गया था. इसका मकसद दोनों देशों के बीच बातचीत और संपर्क का रास्ता बनाए रखना था. लेकिन 2020 में दोनों देशों के रिश्ते तेजी से बिगड़ने लगे। 

    जून 2020 में नॉर्थ कोरिया ने विस्फोट करके इस इमारत को उड़ा दिया. उस समय इमारत खाली थी. कोरोना महामारी के कारण नॉर्थ कोरिया ने जनवरी में ही दफ्तर बंद कर दिया था। 

    नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से इस बात पर नाराज था कि वह उत्तर कोरियाई लोगों को सीमा पार गुब्बारों के जरिए प्योंगयांग विरोधी पर्चे भेजने से नहीं रोक रहा था. इसी मुद्दे को लेकर उसने सियोल के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई थी। 

    न्यूक्लियर वार्ता टूटने के बाद बढ़ा तनाव
    दफ्तर को उड़ाने की घटना को सिर्फ सीमा विवाद के तौर पर नहीं देखा गया था. उस समय अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच परमाणु वार्ता भी ठप हो चुकी थी। 

    2018 में नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली शिखर वार्ता हुई थी. तत्कालीन साउथ कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन ने दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू कराने में अहम भूमिका निभाई थी। 

    लेकिन 2019 में किम और ट्रंप की दूसरी मुलाकात के बाद बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी. नॉर्थ कोरिया प्रतिबंधों में बड़ी राहत चाहता था. बदले में वह अपने परमाणु कार्यक्रम के कुछ हिस्से को छोड़ने की बात कर रहा था. अमेरिका ने उसकी मांग स्वीकार नहीं की. इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया. नॉर्थ कोरिया ने अपने परमाणु हथियार और मिसाइल कार्यक्रम को और तेज कर दिया। 

    साउथ कोरिया में पिछले साल सत्ता बदलने के बाद नॉर्थ कोरिया को लेकर सरकार का रुख कुछ नरम हुआ. मौजूदा राष्ट्रपति ली जे म्यंग ने प्योंगयांग के साथ बातचीत फिर शुरू करने की अपील की. लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अब तक इन अपीलों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है. किम जोंग उन ने साउथ कोरिया को अपना सबसे शत्रुतापूर्ण देश तक बताया है। 

    नॉर्थ कोरिया ने इसी दौरान रूस और चीन के साथ अपने रिश्ते भी मजबूत किए हैं. रूस के साथ उसकी सैन्य साझेदारी बढ़ी है. अमेरिका की ओर से भी किम के साथ फिर बातचीत शुरू करने में रुचि दिखाई गई है. लेकिन प्योंगयांग ने अभी तक बातचीत के अमेरिकी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है। 

    साउथ कोरिया ने कहा- बातचीत से ही सुलझेगा मामला
    साउथ कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने अदालत के फैसले का सम्मान करने की बात कही है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत फिर शुरू होनी चाहिए। 

    मंत्रालय के मुताबिक, दक्षिण और उत्तर के बीच सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और सहयोग के जरिए किया जाना चाहिए. वहीं नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने अदालत के इस फैसले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 

    इस तरह 2020 में उड़ाया गया एक दफ्तर अब दोनों देशों के बिगड़े रिश्तों और रुकी हुई बातचीत का प्रतीक बन गया है. अदालत का फैसला साउथ कोरिया के पक्ष में आया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया से रकम की वसूली और दोनों देशों के बीच संवाद बहाल करना अभी भी बड़ी चुनौती है।