Sunday 02 August, 2026

छत्तीसगढ़

मुड़ापार हेलीपेड में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का कैबिनेट मंत्री और महापौर ने फीता काटकर किया लोकार्पण

रायपुर. उद्योग मंत्री  लखन लाल देवांगन ने मथुरा माली मरार पटेल समाज को दी 10 लाख के सामुदायिक भवन की

एलोवेरा आधारित पर्सनल केयर उत्पादों से पहचान बना रहा दुगली का वन धन विकास केंद्र

रायपुर एलोवेरा आधारित पर्सनल केयर उत्पादों से पहचान बना रहा दुगली का वन धन विकास केंद्र प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन

अमित शाह ने देखा बस्तर की जनजातीय विरासत का वैभव, विजेता दलों से मिलकर बढ़ाया उत्साह

रायपुर. अमित शाह ने देखा बस्तर की जनजातीय विरासत का वैभव, विजेता दलों से मिलकर बढ़ाया उत्साह संभाग स्तरीय बस्तर

स्कूली बच्चों की प्रस्तुति से प्रभावित हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह , ताली बजाकर बढ़ाया उत्साह

रायपुर. बस्तर पण्डुम समापन समारोह में बच्चों की कला को मिला केंद्रीय गृहमंत्री का सम्मान संभाग स्तरीय बस्तर पण्डुम 2026

Census 2027: सिर के साथ अब घर की छत, रसोई के चूल्हे और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी होंगी गिनी

रायपुर देश की अगली जनगणना सिर्फ जनसंख्या गिनने का अभियान नहीं रह जाएगी, बल्कि यह लोगों के रहन-सहन, सुविधाओं और

भारत की संस्कृति का आभूषण है बस्तर – केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह

रायपुर. बस्तर पंडुम के विजेताओं को किया गया सम्मानित केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह ने कहा कि बस्तर भारत की संस्कृति

विशाखापत्तनम-रायपुर भारतमाला परियोजना में 43 करोड़ का घोटाला, बाकी 57 खसरा में जांच क्यों नहीं कर रही EOW?

रायपुर विशाखापत्तनम-रायपुर भारतमाला इकोनामिक कारिडोर में अभनपुर के आसपास के जिन छह गांवों की जमीन के अधिग्रहण में मुआवजा घोटाले

माशिमं ने बढ़ाई 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा फीस, 5 साल बाद 460 से बढ़कर 800 रुपए हुई

रायपुर  छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने करीब 5 साल बाद 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के शुल्क में बढ़ोतरी

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: रिटायरमेंट के 6 महीने बाद GPF वसूली अवैध, रिटायर्ड लेक्चरर को मिली राहत

बिलासपुर  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के रिटायरमेंट होने के छह माह

युवाओं के लिए खुशखबरी: बड़ी कंपनियों में नौकरी का सुनहरा अवसर, 6 दिन का रोजगार मेला शुरू

रायपुर प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा