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  • 308 पहियों वाला ‘बाहुबली’ ट्रक चंदौली में फंसा, दलदल ने रोकी 200 टन के बॉयलर की राह

    308 पहियों वाला ‘बाहुबली’ ट्रक चंदौली में फंसा, दलदल ने रोकी 200 टन के बॉयलर की राह

    लखनऊ
    308 पहियों वाला ट्रक बेल्जियम से ओडिशा और वहां से झारखंड, बिहार होते हुए यूपी तो पहुंच गया लेकिन कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के ही लखीपुरखीर की बलरामपुर चीनी मिल तक इसे जाना है। चीनी मिल के लिए बॉयलर लेकर जा रहे इस ट्रक के लिए अलग रास्ते भी बनाए जा रहे हैं। इसके बाद भी दिक्कतें कम नहीं हो रही है। शुक्रवार को बिहार से चंदौली के रास्ते यूपी में आया यह ट्रक तीन दिनों बाद भी चंदौली में ही फंसा है। अब उसका रास्ता दलदल ने रोक दिया है।

    चंदौली में रेवसा के पास रिंग रोड पर पुल के कारण इसे पूर्वी सर्विस लेन से निकालने की कोशिश हुई लेकिन दलदल के कारण आगे नहीं जा सका। इसके बाद इसे पश्चिमी लेन पर लाया गया है। अगर किलोमीटर में बात करें तो 48 घंटे में 48 किलोमीटर भी ट्रक नहीं बढ़ सका है। चंदौली से इसे वाराणसी आना है। यहां भी इसे गुजारने के लिए तमामा तैयारियां की गई हैं। तीन फुट ओवरब्रिज को तोड़ा भी जाना है। चंदौली में रिंग रोड के पश्चिमी लेन पर आगे की राह आसान रही तो सोमवार की दोपहर तक इसके आगे रवाना होने की संभावना है।

    तीन से चार मंजिला ऊंचाई बन रही बाधा
    बेल्जियम से समुद्र के रास्ते करीब दो सौ टन वजनी बॉयलर ओडिशा लाने के बाद 308 पहियों वाले ट्रक के जरिए सड़क मार्ग से ही लखीमपुरखीरी पहुंचाने की कवायद हो रही है। तीन से चार मंजिला मकान के बराबर वाली ऊंचाई के कारण इसे सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

    उमड़ रही भीड़ भी बन रही चनौती
    नौबतपुर चेस्क पोस्ट से यूपी के चंदौली पहुंचा ट्रक रविवार को जिले के ही रेवसा में पूर्वी सर्विस लेन पर खड़ा रहा। रास्ते की मरम्मत के लिए टीम पूरे दिन मशक्कत करती रही। इस दौरान मशीन को देखने के लिए लोगों की लग रही भीड़ को भी नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। अलीनगर थाने के अपराध निरीक्षक रमेश कुमार यादव पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे।

    नेशनल हाईवे पर दोबारा आज आने की संभावना
    शुक्रवार को नौबतपुर से आगे बढ़ने पर पहले कटसिला के पास हाइवे पर शाम होने की वजह से इसे रोक दिया गया था। शनिवार को पचफेड़वा के पास हाइवे पर रिंग रोड का पुल होने के कारण वैकल्पिक मार्ग के रूप में उसे पहले रिंग रोड पर ले जाया जाना था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रविवार को मशीन रेवसा के पास रिंग रोड की पूर्वी सर्विस लेन पर पहुंची। लेकिन आगे जमीन दलदली होने से मशीन को सर्विस लेन पर ही रोक दिया गया। देर शाम इसे रिंग रोड पार करके पश्चिमी लेन पर पहुंचाया गया। इसके बाद फिर एनएच 19 पर लाया जाना है।

  • पंचायतों के उप निर्वाचन क्षेत्रों एवं नगर परिषद सुसनेर में मतदान दिवस पर रहेगा अवकाश

    पंचायतों के उप निर्वाचन क्षेत्रों एवं नगर परिषद सुसनेर में मतदान दिवस पर रहेगा अवकाश

    पंचायतों के उप निर्वाचन क्षेत्रों एवं नगर परिषद सुसनेर में मतदान दिवस पर रहेगा अवकाश

    मतदान 29 सितम्बर को होगा 

    भोपाल

    राज्य शासन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2026 पूर्वाध के घोषित कार्यक्रम अनुसार मतदान दिवस 29 सितम्बर, 2026 को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। जिला आगर-मालवा की नगर परिषद सुसनेर के अध्यक्ष पद का निर्वाचन होगा।

    पंचायतों में मतदान 29 सितम्बर को सुबह 7 से अपरान्ह 3.00 बजे तक होगा। पंच पद के लिये मतगणना मतदान के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकास खण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतगणना 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से होगी। इसी दिन सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जायेगी। जिला पंचायत सदस्यों एवं पंच पद के लिए परिणामों की घोषणा 5 अक्टूबर 2026 को प्रात: 10.30 बजे से की जायेगी।

    जिला पंचायत के 7, जनपद पंचायत के 28 और सरपंच के 110 पदों के लिये होगा उप निर्वाचन

    पंचायत उप निर्वाचन के तहत जिला पंचायत सदस्य के 7, जनपद पंचायत सदस्य के 28, सरपंच के 110 और 4090 पंच पद के लिये उप निर्वाचन होगा।

     

  • प्रदेश को मिलेट स्टेट बनाने में अनूपपुर का महत्वपूर्ण योगदान है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

    प्रदेश को मिलेट स्टेट बनाने में अनूपपुर का महत्वपूर्ण योगदान है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

    प्रदेश को मिलेट स्टेट बनाने में अनूपपुर का महत्वपूर्ण योगदान है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

    किसान चौपाल बनें किसानों से संवाद का माध्यम: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

    श्रीअन्न और धान उपार्जन के लिए समय रहते पंजीयन करायें किसान: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

    सेवा-संकल्प अभियान से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ें
    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अनूपपुर के किसानों से किया वर्चुअल संवाद
    मुख्यमंत्री निवास से किया बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित

    भोपाल 

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को मिलेट स्टेट बनाने में अनूपपुर का बड़ा योगदान है। अनूपपुर जिला जल संपदा से संपन्न है। जिले में केवई उद्वहन सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश में तकनीक और नवाचार से कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता का विस्तार करना हमारा लक्ष्य है। प्रदेश में किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जारी सेवा-संकल्प अभियान के अंतर्गत किसान हितैषी योजनाओं की जानकारियां अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा की जायें। राज्य सरकार युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में ज्वार, बाजरा जैसे श्रीअन्न के साथ धान उपार्जन के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। उन्होंने किसानों से समय रहते पंजीयन कराने का आह्वान किया। ‘कृषक कल्याण वर्ष-2026’ के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री निवास से अनूपपुर में आयोजित ‘बलराम कृषि महोत्सव’ में वर्चुअली जुड़कर किसानों से संवाद किया।

    राज्य सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान चौपालें लगाकर किसान हितैषी योजनाओं का प्रसार-प्रचार किया जाए। किसान चौपालों के माध्यम से किसानों की समस्याओं का भी समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अनूपपुर में धान, गेंहू, दलहन और तिलहन के उत्पादन के साथ हमारे किसान नई तकनीक और नई फसलों को अपना रहे हैं। किसानों द्वारा मशरूम और स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों को पशुपालन, दुग्ध उत्पादन जैसी गतिविधियां अपनाते हुए नवीन तकनीक और नवाचार को अपनाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि का भविष्य उज्ज्वल है, किसान अपने बच्चों को कृषि उद्योगों से जोड़े। राज्य सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है।

    ग्रामीणों को मिलेंगे सुगम परिवहन सेवा और नि:शुल्क रजिस्ट्री के लाभ

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में आरंभ हुई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना का लाभ दूरदराज के गांव वालों को मिलेगा। ग्रामीणों के लिए नि:शुल्क रजिस्ट्री की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई है। राज्य सरकार बच्चों की बेहतर पढ़ाई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही हैं।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया प्रगतिशील किसानों से संवाद

    बलराम कृषि महोत्सव कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अनूपपुर जिले के प्रगतिशील किसानों से वर्चुअल संवाद किया। किसानों ने कृषि क्षेत्र में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों, कृषि यंत्रीकरण, जैविक एवं प्राकृतिक खेती तथा पशुपालन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी साझा की। पुष्पराजगढ़ के रमेश सिंह एवं अरुण कुमार चन्द्रवंशी ने आधुनिक कृषि यंत्रों एवं सिंचाई सुविधाओं से प्राप्त लाभ बताए। प्रेमलाल केवट ने जैविक एवं प्राकृतिक खेती, जबकि रामभजन ने फसल प्रदर्शन एवं किसान खेत पाठशाला की जानकारी दी। पशुपालक माधव सिंह राठौर ने उन्नत पशुपालन एवं कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से बढ़े दुग्ध उत्पादन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों को प्रोत्साहित किया।

    उन्नतशील किसान एवं मेधावी विद्यार्थी हुए सम्मानित

    बलराम कृषि महोत्सव कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उन्नतशील किसानों एवं शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का सम्मानित किया गया। उन्नतशील किसानों में रामप्रमोद साहू, ओम प्रकाश जोगी, फत्तेलाल जयसवाल, जीवनलाल एवं जगदीश सिंह को कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इसी क्रम में शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर के मेधावी विद्यार्थियों दुर्गेश्वरी कोल, दुर्गा सिंह, धनश्वरी देवी, शुभा द्विवेदी एवं आकाश सिंह मरावी को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।

    प्रदर्शनी के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की दी गई जानकारी

    बलराम कृषि महोत्सव के दौरान कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन सहित अन्य संबंधित विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत कृषि यंत्रों, उद्यानिकी फसलों, उन्नत पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन तथा शासन की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी दी गई। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसानों को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को अपनाकर आय में वृद्धि के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया।

    कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह, कलेक्टर रत्नाकर झा, पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती पार्वती वाल्मीकि राठौर जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के पूर्व अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम सहित कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधि और किसान उपस्थित रहे।

     

  • एशियन गेम्स में अविनाश साबले को झटका, 3000 मीटर स्टीपलचेज में चौथे स्थान पर रहे

    एशियन गेम्स में अविनाश साबले को झटका, 3000 मीटर स्टीपलचेज में चौथे स्थान पर रहे

    नई दिल्ली
     एशियन गेम्स में भारत के स्टार एथलीट अविनाश साबले के फैंस को इस बार निराशा का सामना करना पड़ा है। पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज के फाइनल मुकाबले में अविनाश साबले पदक हासिल करने से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे। साबले ने इस रेस में 8:21.67 का अपना इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ समय निकाला लेकिन यह उन्हें पोडियम तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं था।

    जापान के खिलाड़ियों का कमाल
    इस स्पर्धा में जापानी एथलीटों का पूरी तरह से दबदबा देखने को मिला। जापान के रयुजी मियुरा ने 8:17.36 का नया गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं उनके ही देश के रयोमा आओकी ने 8:17.60 का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर सिल्वर मेडल जीता। कतर के जकारिया एलाहलामी ने 8:18.13 के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया।

    पिछली बार जीता था गोल्ड
    पिछली बार एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले अविनाश साबले इस बार अपने खिताब का बचाव नहीं कर सके। अविनाश भारतीय एथलेटिक्स के सबसे बड़े नामों में से एक हैं और पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड उनके ही नाम दर्ज है। उन्होंने 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई थी जहां उन्होंने केन्याई एथलीटों के वर्चस्व को तोड़ा था।

    भारतीय सेना में शामिल
    महाराष्ट्र के बीड़ जिले के एक छोटे से गांव मांडवा से ताल्लुक रखने वाले अविनाश साबले का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे साबले बचपन में स्कूल जाने के लिए रोजाना कई किलोमीटर पैदल या दौड़कर जाया करते थे, जिसने अनजाने में ही उनकी रनिंग की नींव रखी। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भारतीय सेना में शामिल हो गए और महार रेजीमेंट का हिस्सा बने। सेना में रहते हुए ही उनकी प्रतिभा को पहचाना गया और उन्होंने प्रोफेशनल रनिंग की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

  • यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-26 में छाया योगी सरकार का यूपी स्टार्टअप मिशन

    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-26 में छाया योगी सरकार का यूपी स्टार्टअप मिशन

    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-26 में छाया योगी सरकार का यूपी स्टार्टअप मिशन

    – स्टार्टअप मिशन के बैनर तले 60 स्टार्टअप्स ने पेश किए अपने इनोवेशन, तीन दिनों में 2000 से अधिक विजिटर्स ने किया स्टार्टअप पवेलियन का दौरा

    – आईटी-आईटीईएस, हेल्थटेक, एडटेक, कृषि, डीपटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने लिया हिस्सा

    – भारत इनोवेट्स के लिए चयनित छह और यूपी स्टार्टअप फंड से वित्त पोषित छह स्टार्टअप्स ने भी प्रदर्शित किए अपने नवाचार

    लखनऊ/ग्रेटर नोएडा

    उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-26 (यूपीआईटीएस-26) में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के पवेलियन में प्रदेश के उभरते स्टार्टअप्स के नवाचार आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। स्टार्टअप मिशन के बैनर तले विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 60 स्टार्टअप्स ने अपने उत्पाद, तकनीक और नवाचार प्रदर्शित किए हैं। पिछले तीन दिनों में 5000 से अधिक विजिटर्स स्टार्टअप पवेलियन का दौरा कर चुके हैं। पवेलियन में आईटी-आईटीईएस, हेल्थटेक, एडटेक, कृषि, डीपटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप्स की भागीदारी देखने को मिल रही है।

    अलग-अलग सेक्टर के 60 स्टार्टअप्स की भागीदारी
    यूपी स्टार्टअप मिशन सीईओ सुमित महाजन ने बताया कि यूपीआईटीएस-26 के पवेलियन में 60 स्टार्टअप्स ने प्रतिभाग किया है। इनमें आईटी और आईटीईएस, हेल्थटेक, एडटेक, कृषि, डीपटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र प्रमुख हैं। अलग-अलग सेक्टर से आए स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों और तकनीकी समाधानों को प्रदर्शित किया है। वहीं स्टार्टअप पवेलियन को देखने के लिए विजिटर्स की भी अच्छी संख्या पहुंच रही है। पिछले तीन दिनों में 5000 से अधिक लोग पवेलियन का दौरा कर चुके हैं। विजिटर्स ने स्टार्टअप्स के उत्पादों, तकनीकी समाधानों और नवाचारों को देखा तथा उनके बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि यूपी स्टार्टअप मिशन के पवेलियन में भारत इनोवेट्स के लिए चयनित छह स्टार्टअप्स ने भी भागीदारी की है। इन स्टार्टअप्स ने ट्रेड शो में अपने नवाचारों को प्रदर्शित किया। इसके अलावा यूपी स्टार्टअप फंड से वित्त पोषित छह स्टार्टअप्स ने भी पवेलियन में अपने उत्पाद और नवाचार पेश किए हैं। स्टार्टअप पवेलियन में एलएंडटी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के सीईओ संदीप कुमार ने भी स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से संवाद किया। उन्होंने स्टार्टअप्स के काम और उनके नवाचारों के बारे में जानकारी ली। संवाद सत्र के दौरान उन्होंने स्टार्टअप फाउंडर्स को प्रोत्साहित किया और उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

    सौर ऊर्जा से उड़ान भर रहा ‘तेजस्वान’
    सीईओ सुमित महाजन ने बताया कि ट्रेड शो में रक्षा तकनीक और डीपटेक से जुड़े नवाचार भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें आईआईटी कानपुर की डीपटेक स्टार्टअप मराल एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का सौर ऊर्जा से संचालित अल्ट्रा लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी ‘तेजस्वान’ खास है। यह फिक्स्ड विंग विमान सौर ऊर्जा और बैटरी के संयोजन से संचालित होता है और लगातार 12 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम बताया गया है। तेजस्वान में जीपीएस स्पूफिंग-रोधी नेविगेशन, मल्टी-बैंड रेडियो आधारित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हार्डनिंग जैसी तकनीकें शामिल हैं। इसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर है, जिसे जरूरत के अनुसार 250 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसका टेक-ऑफ वजन 60 किलोग्राम से कम है और यह 5 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 25 मीटर प्रति सेकंड बताई गई है और उड़ान भरने के लिए करीब 200 मीटर रनवे की आवश्यकता होती है। इस ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, संचार, लक्ष्य निर्धारण, समुद्री निगरानी और खोज एवं बचाव अभियानों में किया जा सकता है।

    लंबी दूरी तक जाने वाला ‘काल’ ड्रोन बना जिज्ञासा का केंद्र
    रक्षा तकनीक के क्षेत्र में ‘काल’ ड्रोन भी विजिटर्स की जिज्ञासा का केंद्र बना है। यह वन-वे अटैक ड्रोन प्रणाली है, जो करीब 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है और 7 से 8 घंटे तक उड़ान में रह सकती है। इसका अधिकतम टेक-ऑफ वजन 200 किलोग्राम और यह 50 किलोग्राम तक का हाई-एक्सप्लोसिव वारहेड ले जाने में सक्षम बताया गया है। इसकी क्रूज गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेंगलुरु स्थित न्यूमेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने अपने टेथर्ड इलेक्ट्रिक यूएवी ‘निंबसस्कोप’ का प्रदर्शन किया। यह जमीन से जुड़े तार के माध्यम से बिजली प्राप्त करता है, जिससे लगातार आठ घंटे तक हवा में स्थिर रहकर निगरानी कर सकता है। ड्रोन मोड में इसकी अधिकतम ऊंचाई 110 मीटर एजीएल और फील्ड एलीवेशन 5500 मीटर एएमएसएल तक बताई गई है। बिना टेदर के यह 45 मिनट तक 10 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है। इसमें 256-बिट एईएस एन्क्रिप्शन, हाई-बैंडविड्थ वीडियो डाउनलिंक और सुरक्षित आरएफ लिंक की सुविधा है। इसे सर्विलांस, टोह लेने और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए उपयोगी बताया गया है।

    स्वदेशी नैनो और माइक्रो ड्रोन भी प्रदर्शित किया गया
    आईडीआर के स्वदेशी नैनो और माइक्रो ड्रोन भी ट्रेड शो में प्रदर्शित किए गए। इनमें अभ्यास एमके-1 एक लंबी अवधि का माइक्रो एफपीवी ड्रोन है, जिसकी करीब 40 मिनट तक उड़ान क्षमता है और इसे ऑपरेटरों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया है। वहीं आईडीआर का टैक्टिकल नैनो ड्रोन सैनिकों से आगे बढ़कर वास्तविक समय की खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम बताया गया है।

  • CG कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक शुरू, प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत समेत वरिष्ठ नेता शामिल

    CG कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक शुरू, प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत समेत वरिष्ठ नेता शामिल

    रायपुर.

    राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारणी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत कर रहे हैं। बैठक में PCC अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए हैं।

    राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक के बाद कनेक्ट सेंटर की टीम के साथ भी बैठक प्रस्तावित है। नए प्रदेश प्रभारी के तौर पर सुखदेव भगत का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा है, ऐसे में उनकी वरिष्ठ नेताओं और संगठन के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के साथ हो रही बैठकों पर राजनीतिक नजरें बनी हुई हैं। मुलाकात के दौरान नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में नयी ऊर्जा का संचार करने, जिला एवं ब्लॉक इकाइयों को सक्रिय करने व आगामी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर विचार-विमर्श हुआ. चर्चा में संगठनात्मक एकजुटता, युवाओं व महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को संगठन में समुचित प्रतिनिधित्व देने तथा जनता के ज्वलंत मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, जल-जंगल-जमीन, किसानों-मजदूरों के हक को सड़क से सदन तक प्रभावी ढंग से उठाने पर विशेष जोर दिया गया.

    इस अवसर पर प्रभारी सुखदेव भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेसी एक परिवार की तरह हैं. हम सब मिलकर संगठन को गांव-गांव, बूथ-बूथ तक मजबूत करेंगे. कार्यकर्ता ही हमारी असली पूंजी हैं, उनका सम्मान और मनोबल बढ़ाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ में संगठन को नयी धार दी जायेगी और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सशक्त जनआंदोलन खड़ा किया जायेगा.

  • सेंट्रल इंडिया कनेक्ट छत्तीसगढ़ मार्केट प्लेस-2026’ में देश-विदेश के टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और हॉस्पिटैलिटी विशेषज्ञों का संगम

    सेंट्रल इंडिया कनेक्ट छत्तीसगढ़ मार्केट प्लेस-2026’ में देश-विदेश के टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और हॉस्पिटैलिटी विशेषज्ञों का संगम

    ‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट छत्तीसगढ़ मार्केट प्लेस-2026’ में देश-विदेश के टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और हॉस्पिटैलिटी विशेषज्ञों का संगम

    बीटूबी बैठकों से छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की पहल, नए टूर पैकेज, व्यावसायिक साझेदारी और निवेश की संभावनाओं को मिला मंच

    पर्यटन को रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और महिला-जनजातीय सशक्तिकरण से जोड़ने पर जोर, उत्कृष्ट पर्यटन हितधारकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित

    विश्व पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़- राजेश अग्रवाल

    रायपुर,
     विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ ने अपने समृद्ध प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एवं छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में मेफेयर लेक व्यू रिसॉर्ट, नवा रायपुर में ‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट छत्तीसगढ़ मार्केट प्लेस-2026’ का आयोजन किया गया। आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों के साथ पड़ोसी राज्यों के प्रमुख टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होटलियर्स, होम-स्टे संचालक, पर्यटन संस्थाओं तथा विदेशी टूर एजेंसियों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही।

    इस आयोजन ने छत्तीसगढ़ को केवल एक पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय उसे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कारोबार के संभावनाशील बाजार के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। बीटूबी बैठकों के माध्यम से पर्यटन कारोबारियों के बीच सीधे व्यावसायिक संवाद, नए टूर पैकेज तैयार करने, पर्यटक समूहों को छत्तीसगढ़ लाने, निवेश की संभावनाओं को तलाशने तथा प्रदेश के पर्यटन उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई।

    पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल रहे मुख्य अतिथि

    कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने की। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक सौमिल रंजन चौबे, एलियांज इंडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीप भगत, छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष जसप्रीत भाटिया, कपिल जैन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर विजय दयाराम के., होटल मेफेयर के जीएम नीलेश, जिला पंचायत जीपीएम के सीईओ मुकेश रावटे सहित पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि एवं पर्यटन मंडल के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

    छत्तीसगढ़ को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाने की प्रतिबद्धता

    पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि पर्यटन केवल घूमने-फिरने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति, इतिहास, विरासत और स्थानीय अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के पास बस्तर की जीवंत जनजातीय संस्कृति, सरगुजा की प्राकृतिक सुंदरता, चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे जलप्रपात, सिरपुर की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत, राजिम की धार्मिक आस्था, भोरमदेव की स्थापत्य कला और बारनवापारा का वन्यजीवन जैसी विविध पर्यटन संपदाएं हैं।

    उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। पर्यटन विकास का उद्देश्य केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, कारीगरों एवं कलाकारों के लिए बाजार तथा ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर तैयार करना भी है।

    अग्रवाल ने कहा कि ‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट छत्तीसगढ़ मार्केट प्लेस’ देश-विदेश के पर्यटन कारोबारियों को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इस प्रकार के आयोजन से व्यावसायिक साझेदारी बढ़ाने, नए पर्यटन बाजारों से जुड़ने, नए टूर पैकेज विकसित करने और छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को अधिक से अधिक पर्यटकों तक पहुंचाने के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने रायपुर में निर्माणाधीन फिल्म सिटी, भोरमदेव कॉरिडोर और जशपुर के मयाली क्षेत्र में पर्यटन विकास जैसी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया।

    400 से अधिक ट्रैवल एजेंसियां छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल से जुड़ीं

    छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कहा कि यह आयोजन केवल उत्सव या औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। देश-विदेश के पर्यटन कारोबारियों और विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाकर व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने तथा छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

    उन्होंने बताया कि दिल्ली, भुवनेश्वर, पुणे और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में रोड शो एवं विभिन्न राष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों में सहभागिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन सुविधाओं का प्रचार-प्रसार किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 400 से अधिक ट्रैवल एजेंसियां छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल से जुड़ चुकी हैं। आने वाले समय में इस नेटवर्क को और विस्तारित किया जाएगा।

    पर्यटन को स्थानीय रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाने पर जोर

    पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि पर्यटन को केवल भ्रमण का विषय न मानकर विकास, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाना होगा। स्थानीय समुदायों को पर्यटन से जोड़कर रोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

    उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संपदा को बेहतर पर्यटन उत्पादों और पैकेज में परिवर्तित करते हुए अन्य राज्यों एवं देशों के साथ पर्यटन साझेदारी विकसित करनी होगी। उन्होंने आयोजन में बने नए संपर्कों और साझेदारियों को वास्तविक पर्यटन विकास में परिवर्तित करने तथा डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया।

    डिजिटल तकनीक और एआई से वैश्विक पर्यटन बाजार में नई पहुंच

    छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक सौमिल रंजन चौबे ने विश्व पर्यटन दिवस 2026 की थीम ‘डिजिटल एजेन्डा एन्ड आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स टू रिडिजाइन टूरिज्म’ के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पर्यटन की संभावनाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। पर्यटन संबंधी जानकारी, डिजिटल प्रचार-प्रसार, पर्यटक अनुभव, कंटेंट निर्माण और पर्यटन स्थलों की वैश्विक पहुंच बढ़ाने में इन तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।

    प्रस्तुतीकरण में चित्रकोट, तीरथगढ़, कुटुमसर, मैनपाट, जशपुर, बस्तर दशहरा, सिरपुर, भोरमदेव, ढोलकल गणेश, नारायणपाल और मल्हार सहित छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक, जनजातीय, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थलों की संभावनाओं को रेखांकित किया गया।

    चौबे ने बताया कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के साथ आधारभूत संरचना को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। होम-स्टे के लिए 82 लाभार्थियों के 280 से अधिक कमरों की पहचान, डिजिटल रिजर्वेशन के लिए पर्यटन मंडल की वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप तथा निवेशक बैठकों और रोड शो के माध्यम से बाजार पहुंच बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सिरपुर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान, शक्तिपीठ कॉरिडोर, डेस्टिनेशन साइनेज एवं पर्यटक सुविधाओं सहित विभिन्न पहलें प्रगति पर हैं।

    पर्यटन उद्योग का दर्जा मिलने से विकास को नई दिशा

    छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष जसप्रीत भाटिया ने कहा कि लगभग तीन वर्षों के अंतराल के बाद इस प्रकार का महत्वपूर्ण आयोजन पुनः होना प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को पर्यटन का उद्योग का दर्जा मिलने से इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिली है। पर्यटन के क्षेत्र में गतिशीलता, समयबद्धता और बेहतर क्रियान्वयन आवश्यक है तथा शासन, पर्यटन विभाग और सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करना होगा।

    राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कारोबारियों की सहभागिता से बढ़ा आयोजन का दायरा

    आयोजन स्थल पर विभिन्न टूर ऑपरेटर्स, होटलियर्स एवं पर्यटन संस्थाओं द्वारा प्रमोशनल स्टॉल लगाए गए। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के साथ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एवं धमतरी जिला प्रशासन ने भी अपने पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार के लिए स्टॉल लगाए। देश के विभिन्न राज्यों एवं पड़ोसी राज्यों के पर्यटन कारोबारियों के साथ विदेशी टूर एजेंसियों की सहभागिता ने आयोजन को व्यापक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया।

    बीटूबी बैठक में पर्यटन कारोबार को मिले नए अवसर

    ट्रैवल एजेंट्स एवं अन्य पर्यटन हितधारकों के बीच बीटूबी बैठक आयोजित हुई। इसमें पर्यटन पैकेज, व्यावसायिक साझेदारी, पर्यटक समूहों को छत्तीसगढ़ लाने तथा प्रदेश के पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

    बीटूबी संवाद के माध्यम से पर्यटन कारोबारियों को सीधे एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर मिला। इससे भविष्य में छत्तीसगढ़ केंद्रित नए टूर पैकेज तैयार होने, पर्यटकों के नए समूह प्रदेश में आने, होटल-होमस्टे एवं स्थानीय पर्यटन सेवाओं की मांग बढ़ने तथा पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को गति मिलने की संभावनाएं बनी हैं।

    छत्तीसगढ़ के पर्यटन को मिलेगा व्यापक बाजार, बढ़ेंगे रोजगार और स्थानीय आय के अवसर

    ‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट छत्तीसगढ़ मार्केट प्लेस-2026’ का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव छत्तीसगढ़ के पर्यटन उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने के रूप में देखा जा सकता है। देश-विदेश के टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स के साथ बने व्यावसायिक संपर्क भविष्य में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को उनके टूर पैकेज में शामिल करने का आधार बन सकते हैं।

    पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ होटल, होम-स्टे, स्थानीय परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प, स्थानीय खान-पान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और अन्य पर्यटन सेवाओं की मांग बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसका सीधा लाभ स्थानीय युवाओं, महिला समूहों, कारीगरों, कलाकारों और ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों को मिल सकता है।

    इस आयोजन से छत्तीसगढ़ के पर्यटन को ‘डेस्टिनेशन’ के साथ-साथ ‘अनुभव आधारित पर्यटन उत्पाद’ के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर भी मिला है। जनजातीय संस्कृति, वन्यजीवन, जलप्रपात, धार्मिक पर्यटन, पुरातात्विक विरासत, साहसिक पर्यटन और होम-स्टे को एकीकृत कर तैयार किए जाने वाले पैकेज प्रदेश में पर्यटकों के ठहराव की अवधि बढ़ाने और स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को व्यापक बनाने में सहायक हो सकते हैं।

    पर्यटन हितधारकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मान

    कार्यक्रम में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पर्यटन हितधारकों को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

    बेस्ट टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन अवार्ड गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को, बेस्ट इको टूरिज्म साइट अवार्ड तक्षक भोरमदेव को, बेस्ट होटल अवार्ड एम्बिशन जगदलपुर को, बेस्ट टूर ऑपरेटर अवार्ड डी. रमेश कैंप वन्स को, बेस्ट टूरिज्म स्टार्टअप अवार्ड हेरिटेज वाला के शिवम त्रिवेदी को, बेस्ट एडवेंचर टूर ऑपरेटर अवार्ड ट्रिपी हिल्स, जशपुर के सौरभ सिंह को तथा बेस्ट होम-स्टे अवार्ड धुरवा डेरा के मानसिंह को प्रदान किया गया।

    इसी क्रम में बेस्ट इन्फ्लुएंसर का पुरस्कार अनुपम सिन्हा को, बेस्ट टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर व स्टार परफॉर्मर सीटीबी का पुरस्कार डोंगरगढ़ के श्रीनिवास राव एवं टीम तथा बेस्ट स्टार परफॉर्मर रिसोर्ट सीटीबी का पुरस्कार इको हरेली रिसॉर्ट बारनवापारा के सुभाष ठाकुर एवं टीम को प्रदान किया गया। सभी पुरस्कारों के अंतर्गत ₹11,000 की राशि का चेक, मोमेंटो एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

    जीपीएम के पुरातात्विक स्थलों पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन

    कार्यक्रम के दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पुरातात्विक स्थल धनपुर पर आधारित कॉफी टेबल बुक ‘धनपुर‘ का विमोचन भी किया गया। यह प्रकाशन जिले की पुरातात्विक एवं विरासत संपदा को पर्यटन के दृष्टिकोण से व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

    विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित यह आयोजन छत्तीसगढ़ के पर्यटन को स्थानीय से वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बिजनेस कनेक्ट के रूप में सामने आया। प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातीय संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, आध्यात्मिक स्थलों और साहसिक पर्यटन की विविधता से समृद्ध छत्तीसगढ़ के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कारोबारियों के साथ बने ये संपर्क आने वाले समय में नए पर्यटन पैकेज, पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही, निवेश, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के अवसर तैयार कर सकते हैं।

  • मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के दिए निर्देश

    मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के दिए निर्देश

    मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के दिए निर्देश

    धान खरीदी नीति से लेकर जल प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों की हुई समीक्षा

    रायपुर
    मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन राज्य शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्धारित कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए है।

    बैठक में धान खरीफ विपणन वर्ष के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं और जल संसाधन विभाग को शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रबंधन और उपचार के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। नगरीय विकास विभाग को सिटी वाटर प्लान को विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए। ग्राम सभा के आयोजन के लिए निर्धारित 15 से 22 अक्टूबर की अवधि में आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने को कहा गया। परिवहन विभाग को आगामी समय में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने तथा खाद्य विभाग को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए।

    जिलों की मॉनिटरिंग पर जोर

    मुख्य सचिव ने जिलों में योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देने को कहा गया, जिससे कलेक्टरों के स्तर पर प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने तथा अक्टूबर माह के लिए पारस पोर्टल से संबंधित प्रस्तावों पर आईटी विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

    ई-गजट पर निर्देशों की प्रतियां अपलोड करने के निर्देश

    मुख्य सचिव ने कहा कि शासन द्वारा बनाए गए सभी विधिक, नियमो, निर्देशों की संदर्भ प्रति ई-गजट पर अपलोड की जाए, ताकि अधिकारियों और संबंधित विभागों को भविष्य में संदर्भ के लिए इनका आसानी से उपयोग किया जा सके। पेंशन से संबंधित मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुए विभागध्यक्ष को प्रत्येक विभाग के लंबित प्रकरणों की संख्या, उनके निराकरण में लगे समय और प्रगति की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एपीएआर को आईगॉट से लिंक करने तथा प्रत्येक विभाग को कर्मचारियों के क्षमता निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा गया।

    30 सितंबर तक रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश

    मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, रिफॉर्म उत्सव, 2 अक्टूबर की ग्राम सभाओं की तैयारियों और सेवा सेतु की प्रगति पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि वर्तमान में 38 विभागों की 907 सेवाएं सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मुख्य सचिव ने फायर सेफ्टी अधिनियम में आवश्यक सुधार की दिशा में कार्यवाही करने के साथ ही ’माय भारत पोर्टल’ से संबंधित गतिविधियों को भी गति देने के निर्देश दिए।

    एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से होगी सूचनाओं की समेकित रिपोर्टिंग

    बैठक में गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाएगी और इसके बाद भारत सरकार को भेजी जाएंगी। उन्होंने बताया कि इससे विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं की समेकित रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी। मुख्य सचिव ने बैठक के अंत में सभी विभागों को क्षमता निर्माण, विभागीय कार्यों की निगरानी और निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

    बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, नगरीय प्रशासन विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, खनिज साधन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री सारांश मित्तर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

  • निवेशकों के बीच भरोसे से बना उत्तर प्रदेश का क्रेडिट: नंदी

    निवेशकों के बीच भरोसे से बना उत्तर प्रदेश का क्रेडिट: नंदी

    निवेशकों के बीच भरोसे से बना उत्तर प्रदेश का क्रेडिट: नंदी

    मंत्री गुप्ता- प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बदली प्रदेश की औद्योगिक पहचान

    अब निवेशकों के उद्योग लगने तक होगी हैंडहोल्डिंग- मंत्री नंद गोपाल गुप्ता

    ग्रेटर नोएडा
     उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा कि प्रदेश ने निवेशकों के बीच अपना क्रेडिट और भरोसा संवाद, सुविधा और निरंतर सहयोग के माध्यम से बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ऐसा औद्योगिक वातावरण विकसित किया जा रहा है, जहां निवेशकों को केवल निवेश के लिए आमंत्रित करने तक सीमित न रहकर उद्योग स्थापित होने तक आवश्यक सहयोग और हैंडहोल्डिंग उपलब्ध कराई जा रही है।

    ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे दिन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ‘फ्रॉम योर फैक्ट्री टू द फ्रंट लाइन’ नॉलेज सेशन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों और प्रमुख शहरों में किए गए रोड शो तथा निवेशकों के साथ लगातार संवाद का परिणाम है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के प्रति भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में विभिन्न देशों की भागीदारी भी इसी बढ़ते संवाद और विश्वास को दर्शाती है।

    मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने बताया कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के छह नोड लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़ और आगरा में अब तक लगभग 40,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं तथा करीब 1,142 हेक्टेयर भूमि विभिन्न उद्योगों को आवंटित की जा चुकी है। 

    उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें निवेशक को फाइल लेकर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। निवेशक के प्रदेश में आने के बाद उसकी जरूरतों को समझकर संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ समन्वय कर समाधान उपलब्ध कराया जाए।

    ‘निवेशक आए तो उद्योग लगने तक साथ खड़ी रहे सरकार’

    नंदी ने कहा कि निवेशक के लिए केवल जमीन उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। उसे नीति, कनेक्टिविटी, आधारभूत ढांचे, टेस्टिंग, तकनीकी सुविधाओं और अन्य आवश्यक अनुमतियों के संबंध में भी सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से निवेशक सुविधा को कार्यालय की कार्यप्रणाली और व्यवहार से जोड़ने पर जोर दिया।

    रक्षा सप्लाई चेन में एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए अवसर

    उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र का मतलब केवल टैंक, मिसाइल या विमान बनाना नहीं है। प्रिसीजन कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सेंसर, बैटरी, विशेष केबल, सॉफ्टवेयर, तकनीकी टेक्सटाइल, एडवांस मटेरियल, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स सहित पूरी सप्लाई चेन में उद्योगों के लिए अवसर हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़ और आगरा नोड में रक्षा विनिर्माण का इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसका लाभ बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई, स्टार्टअप, कंपोनेंट निर्माता और टेक्नोलॉजी कंपनियां भी उठा सकती हैं।

    कनेक्टिविटी, कानून-व्यवस्था और भरोसा निवेश की बुनियाद

    मंत्री ने कहा कि निवेश के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं- कनेक्टिविटी, कानून-व्यवस्था और भरोसा। बेहतर एक्सप्रेसवे एवं परिवहन नेटवर्क, एयर कनेक्टिविटी और औद्योगिक आधारभूत ढांचे से प्रदेश में कारोबार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास कारोबारी प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक बनाने और अनावश्यक कानूनी जटिलताओं को कम करने का है। उद्योग और सरकार के बीच संबंध सहयोग और साझेदारी पर आधारित होने चाहिए। नंदी ने निवेशकों से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और यूपीडा से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती जरूरतों के साथ प्रदेश के उद्योगों के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों के साथ कदम-दर-कदम खड़ी है और उनका निवेश सुरक्षित वातावरण में उत्पादन, रोजगार और तकनीकी क्षमता के विस्तार से जुड़ सके, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

    बॉक्स 

    रक्षा क्षेत्र की मांग सुनिश्चित, सप्लाई चेन में हर उद्योग के लिए अवसर: कर्नल संजय सिंह

    यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सीजीएम रिटायर्ड कर्नल संजय सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अवसर केवल टैंक, मिसाइल और विमान बनाने वाली बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, बैटरी, स्पेशल केबल, सॉफ्टवेयर, एडवांस मटेरियल, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग रक्षा सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र की मांग सामान्य बाजार की तरह अनुमान आधारित नहीं, बल्कि सशस्त्र बलों की निर्धारित आवश्यकताओं पर आधारित है, इसलिए स्वदेशी निर्माण के लिए बाजार की स्पष्ट संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने उद्योगों से अपनी मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का आकलन कर यह पहचानने का आह्वान किया कि वे रक्षा क्षेत्र की किस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भूमि, टेस्टिंग सुविधाओं, आरएंडडी और निवेशक सुविधा के साथ ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई और स्टार्टअप भी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ सकें।

  • बिल गेट्स की AI पर बड़ी चेतावनी, बोले- गलत इस्तेमाल से हो सकती है 1 अरब मौतें

    बिल गेट्स की AI पर बड़ी चेतावनी, बोले- गलत इस्तेमाल से हो सकती है 1 अरब मौतें

    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर दुनिया में जितना उत्साह है, उतनी ही तेजी से इसके खतरों पर भी बहस बढ़ रही है. अब माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने AI को लेकर ऐसी चेतावनी दी है, जिसने इस बहस को और गंभीर बना दिया है.

    बिल गेट्स ने कहा है कि AI इतना पावरफुल हो चुका है कि अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, जिनमें एक अरब लोगों की मौत तक हो सकती है. हालांकि, गेट्स ने यह नहीं कहा कि AI निश्चित तौर पर इतनी मौतों का कारण बनेगी. उनका कहना है कि AI की मौजूदा और भविष्य की क्षमता गलत हाथों में बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त हो सकती है.

    बिल गेट्स को आखिर किस बात का डर है?
    NBC के कार्यक्रम Meet the Press में क्रिस्टन वेलकर के साथ बातचीत में गेट्स से पूछा गया कि क्या AI पूरी मानवता को खत्म करने जितनी ताकतवर हो सकती है. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि AI ऐसी घटनाओं को जन्म देने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त शक्तिशाली है, जिनमें एक अरब लोगों की मौत हो सकती है.

    गेट्स की चिंता सिर्फ किसी फिल्म जैसे AI रोबोट के इंसानों के खिलाफ हो जाने को लेकर नहीं है. उनका बड़ा डर यह है कि इंसान खुद AI का इस्तेमाल विनाशकारी कामों के लिए कर सकते हैं.

    उन्होंने खास तौर पर साइबर अटैक और बायो-टेररिज्म जैसे खतरों का जिक्र किया है. उनके मुताबिक AI का इस्तेमाल ऐसे साइबर हमलों में हो सकता है जो अस्पतालों या बिजली जैसी जरूरी सेवाओं को ठप कर दें.

    यानी खतरा यह नहीं है कि कोई AI अचानक खुद फैसला लेकर इंसानों पर हमला कर दे. बड़ा सवाल यह है कि बेहद शक्तिशाली AI टूल अगर गलत लोगों के हाथ में चले गए तो वे उनका इस्तेमाल कितनी तेजी और बड़े स्तर पर कर सकते हैं.

    AI को लेकर दुनिया के टेक दिग्गज भी क्यों चिंतित हैं?
    गेट्स की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब AI कंपनियों के अंदर से भी इसके खतरों को लेकर आवाजें उठ रही हैं. Anthropic के CEO डारियो अमोडी ने भी AI के गलत इस्तेमाल से साइबर अटैक और बायो-टेररिज्म जैसे जोखिमों की बात की है. हाल ही में AI इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों ने भी ज्यादा मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और नियमों की जरूरत पर चर्चा की है.

    इस पूरी बहस में सबसे दिलचस्प बात यह है कि AI बनाने वाली कंपनियां खुद भी अब सिर्फ अपनी इंटरनल सेफ्टी पॉलिसीज पर निर्भर रहने के सवाल का सामना कर रही हैं.

    गेट्स का कहना है कि सेल्फ रेगुलेशन यानी कंपनियों का खुद अपने लिए नियम बनाना काफी नहीं है. उनके मुताबिक सरकारों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और नेताओं को भी तय करना होगा कि AI के लिए कौन से सेफ्टी और मॉनिटरिंग नियम जरूरी हैं.

    इसका मतलब AI को रोक देना चाहिए?
    गेट्स AI के पूरी तरह खिलाफ नहीं हैं. यही इस कहानी का दूसरा और ज्यादा दिलचस्प पहलू है. उनका मानना है कि AI आने वाले समय में बीमारी के इलाज, शिक्षा, खेती और दूसरे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकती है.

    गेट्स की चिंता AI के इस्तेमाल को खत्म करने की नहीं, बल्कि यह तय करने की है कि इसकी रफ्तार इतनी तेज न हो जाए कि इंसानों के पास नुकसान होने के बाद प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई रास्ता न बचे.

    सबसे बड़ा सवाल: नियम कौन बनाएगा?
    दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अमेरिका और चीन के बीच AI की होड़ में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. ऐसे माहौल में ज्यादा सख्त नियमों को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि कहीं सुरक्षा के नाम पर AI की रफ्तार तो धीमी नहीं हो जाएगी.

    गेट्स का तर्क है कि जरूरी सुरक्षा व्यवस्था AI की प्रगति को पूरी तरह रोकने वाली नहीं होनी चाहिए. उदाहरण के लिए उन्होंने ऐसे मॉनिटरिंग सिस्टमम्स की बात की है जो यह पहचान सकें कि किसी AI का इस्तेमाल साइबर अटैक या बायो-टेररिज्म के लिए तो नहीं हो रहा. उनके मुताबिक इसके लिए AI की पूरी डेवेलपमेंट को रोकना जरूरी नहीं है.

    AI का असली खतरा शायद AI नहीं, इंसान हैं
    AI खुद कोई इंसानी इरादा नहीं रखती, लेकिन यह इंसानों की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है. अगर यही ताकत गलत व्यक्ति, अपराधी संगठन या किसी खतरनाक नेटवर्क के हाथ लगती है, तो नुकसान का स्तर आज की तकनीकों से कहीं ज्यादा हो सकता है.

    बिल गेट्स का 'एक अरब मौतों' वाला बयान इसी बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है. यह किसी तय भविष्यवाणी का दावा नहीं है, बल्कि AI के गलत इस्तेमाल से पैदा हो सकने वाले संभावित नुकसान को लेकर उनकी चेतावनी है. और जैसे-जैसे AI ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है, यह बहस सिर्फ टेक कंपनियों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की बनती जा रही है.