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किसानों की बेहतरी के लिये कर रहे तेज गति से कार्य

भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विकास की बात पर हम सब एक हैं। सबके साझा प्रयासों से हम मध्यप्रदेश को देश के विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लेकर आएंगे। प्रदेश में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारियों के कल्याण के लिए मिशन मोड पर काम जारी है। इसी कड़ी में हमने जीवाईएएन में आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर इसे ज्ञानी (GYANII) बना दिया है। अब विकास की दिशा में यही हमारा मूल मंत्र है। किसानों की बेहतरी के लिए हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। किसानों को अपने उत्पाद देश की बड़ी मंडियों तक पहुंचाने के लिए पहली जरूरत कनेक्टिविटी होती है। किसानों की इस जरूरत को पूरा करने के लिये हमने प्रदेश में सड़क मार्गों और राजमार्गों का जाल बिछाने का बीड़ा उठाया है। उज्जैन से जावरा तक बनने वाली ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड परियोजना (हाई-वे) भी इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। करीब 5017 करोड़ रूपए से अधिक लागत से बनने वाला यह ग्रीनफील्ड हाई-वे इस क्षेत्र के समग्र विकास की एक नई पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आए किसान प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का उज्जैन जिले के घट्टिया और नागदा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में आए किसानों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड परियोजना को जमीन स्तर (नॉन एलीवेटेड पैटर्न) पर त्वरित मंजूरी देने के लिए स्वागत एवं अभिनंदन कर आभार माना। इस अवसर पर घट्टिया विधायक डॉ. सतीश मालवीय, नागदा विधायक डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को विकास पुरूष बताकर जिले की जनता को यह सौगात देने के लिए गजमाला से अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि कम समय में ही प्रदेश में बड़ा उल्लेखनीय विकास हुआ है। प्रदेश में विकास से नागरिकों की जिंदगी बेहतर हुई है। प्रदेश में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं का लाभ सबसे पहले हमारे किसानों, व्यापारियों के साथ भावी पीढ़ियों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंदौर मेट्रोपॉलिटिन सिटी एरिया में शामिल हो जाने से उज्जैन-नागदा-खाचरौद-रतलाम सहित पूरे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में हमने गंभीर नदी पर बने बांध को जोड़ते हुए एक नए सड़क मार्ग को मंजूरी दी है। इससे उज्जैन और रतलाम के बीच तीन अलग-अलग पहुंच मार्गों से दोनों जिलों का सड़क सम्पर्क और भी सुदृढ़ होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। हमारी सरकार ग्रीष्मकालीन उड़द पर हर किसान को 600 रूपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लेने जा रही है। सरसों की फसल को भी हम भावांतर भुगतान योजना के दायरे में लेकर आ रहे हैं। चना, मसूर, तुअर और अन्य सभी दलहन और तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए हम ठोस कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन फिलहाल देश के कुल दूध उत्पादन का केवल 9 प्रतिशत है, इसे बढ़ाकर हम 20 प्रतिशत तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो बच्चों को भी दूध का पोषण मिलेगा। हमारी सरकार आने वाले इसी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों को टेट्रा पैक में दूध मुहैया कराएगी। इससे दूध के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों की आर्थिक मजबूती और उनके खेत-खलिहान घरों में समृद्धि लाने के लिए हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता और ऊर्जादाता से उद्यमी बनाने का प्रयास कर रही है। आने वाले तीन वित्त वर्षों में हम प्रदेश के एक लाख किसानों को सोलर पॉवर पम्प देंगे। इससे उनकी सिंचाई की कठिनाई दूरी होगी। अतिरिक्त बिजली ये किसान दूसरों को बेच भी सकेंगे। इससे उनमें उद्यमिता का भी विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रदेश में तरह-तरह की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां और फूड पार्क भी विकसित करेंगे, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम स्थानीय स्तर पर ही मिल सके। इस मौके पर समाजसेवी श्री राजेश धाकड़ सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लुप्तप्राय प्रजातियों के 5 गिद्धों को हलाली डेम जल क्षेत्र में किया मुक्त
मध्यप्रदेश में उपग्रह टेलीमेट्री जैसे नवाचारों से निरंतर बढ़ रही गिद्ध संख्या

भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को हलाली डेम क्षेत्र में लुप्तप्राय प्रजाति के 5 गिद्ध को प्राकृतिक आवास में मुक्त किया। इनमें चार भारतीय गिद्ध (जिप्स इंडिकस) और एक सिनेरियस गिद्ध (एजिपीयस मोनाकस) शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोगी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश जहां बाघ, तेंदुआ और अन्य वन्य प्राणियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है वहीं गिद्ध संरक्षण में भी देश में प्रथम है। मध्यप्रदेश में सभी प्रांतों से अधिक संख्या में गिद्ध पाए जाते हैं। इनमें प्रवासी गिद्ध भी शामिल हैं। पारस्थितिकी तंत्र में इन पक्षियों का विशेष योगदान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को गिद्ध पक्षी संरक्षण के प्रयासों के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर बताया गया कि उच्च परिशुद्धता वाले जीपीएस-जीएसएम उपग्रह ट्रांसमीटरों से सुसज्जित पाँच दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों को भोपाल स्थित गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र में व्यवस्थित अनुकूलन और अवलोकन अवधि के बाद मुक्त किया गया है। टैगिंग प्रक्रिया सभी संबंधित संस्थाओं एवं वन विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वाइल्डलाइफ एसओएस के वन्यजीव पशु चिकित्सक की देख-रेख में हुई है। यह पहल मध्य भारत के विकसित होते ‘गिद्ध परिदृश्य’ को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जहाँ भारतीय गिद्ध सामान्यतः एक ही क्षेत्र में रहते हैं, वहीं सिनेरियस गिद्ध मध्य एशियाई फ्लाई-वे के अंतर्गत लंबी दूरी का प्रवास करते हैं, जो 30 से अधिक देशों तक फैला विश्व का एक प्रमुख प्रवासी पक्षी गलियारा है।

गिद्ध संरक्षण एवं पक्षी संरक्षण के प्रयास
पक्षी संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्यप्रदेश के वन विभाग ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से गिद्धों की गतिविधियों और निगरानी के लिए उपग्रह टेलीमेट्री कार्यक्रम प्रारंभ किया है। टेलीमेट्री से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से गिद्धों के भू-दृश्य उपयोग, आवागमन पैटर्न और मानव-जनित दबावों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इससे प्रमुख पड़ाव स्थलों और भोजन क्षेत्रों की पहचान, संरक्षित एवं मानव-प्रधान क्षेत्रों में उनकी पारिस्थितिकी को समझने तथा बिजली के झटके, विषाक्तता और आवास क्षरण जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिल रही है। इस प्रक्रिया में संग्रहित वैज्ञानिक प्रमाण अधिक प्रभावी खतरा-निवारण रणनीतियाँ विकसित करने और सीमा-पार सहयोग सहित भू-दृश्य स्तर पर संरक्षण योजनाओं को सशक्त बनाने में सहायक होंगे।

मध्यप्रदेश में उपग्रह टेलीमेट्री से गिद्ध संरक्षण की एकीकृत डेटा-आधारित एवं भू-दृश्य स्तरीय संरक्षण का पारस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ है। इससे लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों का संरक्षण होगा और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के प्रहरी के रूप में उनकी भूमिका भी दीर्घकालिक रूप से सुनिश्चित होगी।

भारतीय परंपरा में गिद्धों को शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना गया है। रामायण में उल्लेख है कि जटायु ने रावण से माता सीता की रक्षा के प्रयास में आत्मोत्सर्ग कर दिया। रामायण में ही उसके भाई सम्पाती की भी कथा है, जिसने अपने छोटे भाई जटायु को सूर्य की तपन से बचाते हुए बलिदान दे दिया था। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में गिद्ध प्रकृति के सफाईकर्मी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गिद्ध पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं, साथ ही बीमारियों के प्रसार को रोकने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मध्यप्रदेश लंबे समय से देश में गिद्धों की समृद्ध आबादी का केंद्र रहा है। प्रदेश में भारतीय गिद्ध (लॉन्ग-बिल्ड वल्चर), सिनेरियस गिद्ध (ब्लैक वल्चर), मिस्र गिद्ध (व्हाइट स्कैवेंजेर वल्चर) और हिमालयन ग्रिफॉन जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हाल ही में वल्चर एस्टिमेशन-2026 के पहले दिन दक्षिण पन्ना वन प्रभाग में एक हजार से अधिक गिद्धों का अवलोकन किया गया, जो हाल के वर्षों में सर्वाधिक संख्या है।

कार्यक्रम में वरिष्ठ विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत पदाधिकारी श्री यशवंत मीणा, श्री राकेश शर्मा के अलावा सुश्री राजो मालवीय सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री कमलेश बहादुर सिंह ने किया।