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भोपाल 

राज्यपाल  मंगुभाई पटेल ने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा संकल्प अभियान के तहत लोकभवन में आयोजित स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। शिविर के विभिन्न काउन्टरों पर जाकर परामर्श जाँच एवं परीक्षण व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

राज्यपाल  मंगुभाई पटेल ने अपनी बोन मिनरल डेनसिटी (बी.एम.डी.) जांच कराकर शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दंत परीक्षण, फिजियोथेरेपी जाँच, बोन मिनरल डेनसिटी (बी.एम.डी.) जांच एवं नि:शुल्क स्वास्थ्य परामर्श एवं औषधि वितरण व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने रक्तदाताओं को फलो की टोकरी भेंट कर, उनके सेवा संकल्प की सराहना की। रक्तदान करने आए छात्र-छात्राओं से चर्चा की। उनका उत्साहवर्धन किया। राज्यपाल ने प्रारंभ में लोक भवन में आयोजित नि:शुल्क परामर्श, जाँच और रक्तदान शिविर का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ किया।

रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन गुरुवार को सुबह 10 बजे से एक बजे तक लोक भवन के सांदीपनि सभागार में किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी उपस्थित थे। शिविर में रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन  श्याम सिंह कुमरे एवं जनरल सेक्रेटरी  रामेंद्र सिंह सहित चिकित्सक, विशेषज्ञ एवं अन्य संबंधित जन उपस्थित रहे।

लोक भवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 370 आमजन शामिल हुए। रक्तदान के लिए 109 रक्तदाताओं ने पंजीयन कराया, जिनमें चिकित्सकीय परामर्श के बाद 77 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। दंत परीक्षण शिविर में 74 व्यक्तियों ने जांच कराई। उन्हें उपचार संबंधी परामर्श और आवश्यक औषधियां प्रदान की गई। बी.एम.डी. जाँच शिविर 125 आमजन ने जांच कराई। जांच में 77 आमजन की हड्डियों की स्थिति सामान्य पाई गई, जबकि 45 व्यक्तियों में हड्डियों की मामूली कमजोरी ऑस्टियोपेनिया तथा 3 व्यक्तियों में ऑस्टियोपोरोसिस पाया गया। सभी को चिकित्सकीय परामर्श एवं आवश्यक औषधियां प्रदान की गईं। फिजियोथेरेपी जाँच शिविर में 62 व्यक्तियों ने भाग लिया। उनकी फिजियोथेरेपी से संबंधित समस्याओं के संबंध में चिकित्सकों द्वारा आवश्यक परामर्श एवं व्यायाम बताए गए।

भोपाल 

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री  इन्दर सिंह परमार ने कहा है कि गरीब और सामान्य परिवार के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सपनों के बीच आर्थिक परिस्थितियां बाधा नहीं बनें, यही ‘प्रतिभा मंदिर प्रकल्प’ का मूल उद्देश्य है। सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को अपने ही जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध हो।

मंत्री  परमार गुरुवार को शाजापुर जिले के गौलाना स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर शासकीय सांदीपनि विद्यालय में ‘प्रतिभा मंदिर प्रकल्प’ के शुभारंभ एवं प्रतिभा खोज परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चयनित 1 हजार 751 विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

गरीब पिता की पीड़ा से उपजा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संकल्प

मंत्री  परमार ने कहा कि अच्छे विद्यालयों में पढ़ने का अवसर हर बच्चे का अधिकार है। उन्होंने कहा कि एक गरीब पिता की उस पीड़ा ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, जब उसकी बेटी ने शहर के बड़े और अच्छे विद्यालय को देखकर वहां पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण पिता अपनी बेटी का सपना पूरा नहीं कर सका। इसी पीड़ा को समझते हुए सरकार ने ऐसे विद्यालयों और शैक्षणिक व्यवस्थाओं के निर्माण पर जोर दिया, जहां गरीब परिवार के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।

 परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को व्यापक बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से प्रदेश में सीएम राइज एवं सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर अधोसंरचना, सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो रही है।

महंगी कोचिंग के आर्थिक बोझ से विद्यार्थियों को मिलेगी मुक्ति

मंत्री  परमार ने कहा कि JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनेक विद्यार्थी इंदौर, कोटा सहित बड़े शहरों का रुख करते हैं। महंगी कोचिंग और रहने-खाने का खर्च सामान्य एवं गरीब परिवारों के लिए बड़ी चुनौती होता है। कई परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन तक बेचने को मजबूर हो जाते हैं।

 परमार ने कहा कि ‘प्रतिभा मंदिर’ के माध्यम से इसी आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास किया गया है। अब विद्यार्थियों को अपने जिले में ही निःशुल्क कोचिंग और विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध होगा।

6,600 से अधिक पंजीयन, 1,751 विद्यार्थियों का चयन

मंत्री  परमार ने बताया कि प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए 6,600 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था। परीक्षा के परिणाम में 1,751 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इनमें 937 विद्यार्थी कक्षा 9 की आधारभूत तैयारी, 347 JEE तथा 467 NEET की तैयारी करेंगे।

विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी को देखते हुए प्रतिभा मंदिर केंद्रों की संख्या 3 से बढ़ाकर 9 की गई है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर आगे एक-दो केंद्र और बढ़ाए जाएंगे, ताकि चयनित किसी भी विद्यार्थी को तैयारी के अवसर से वंचित न होना पड़े।

कोटा और नई दिल्ली के विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन

प्रतिभा मंदिर की कक्षाएं कोटा एवं नई दिल्ली स्थित स्टूडियो से ऑनलाइन संचालित होंगी। विषय-विशेषज्ञ शिक्षक विद्यार्थियों को JEE और NEET की तैयारी के लिए मार्गदर्शन देंगे। अध्ययन सामग्री डिजिटल माध्यमों के साथ मुद्रित स्वरूप में भी उपलब्ध कराई जाएगी।

मंत्री  परमार ने कहा कि यह केवल कोचिंग की व्यवस्था नहीं, बल्कि प्रतिभाओं के निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और भविष्य को गढ़ने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार मंदिर के शिल्पकार पत्थर को तराशकर सुंदर प्रतिमा का निर्माण करता है, उसी प्रकार शिक्षक अपने ज्ञान, संस्कार और मार्गदर्शन से विद्यार्थियों के जीवन को आकार देते हैं।

अब महाविद्यालयों में पीएससी की तैयारी की भी होगी व्यवस्था

मंत्री  परमार ने कार्यक्रम में घोषणा की कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आने वाले समय में महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) की परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आवश्यकता के अनुसार इस व्यवस्था पर संसाधन उपलब्ध कराएगी, ताकि विद्यार्थियों को प्रशासनिक एवं अन्य सेवाओं में जाने के लिए अपने ही संस्थानों में बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। इसकी शुरुआत शाजापुर जिले से करने का प्रयास किया जाएगा।

प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय संकल्प को धरातल पर उतारने का प्रयास

मंत्री  परमार ने कहा कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के समान अवसर उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय संकल्प को मध्यप्रदेश में धरातल पर उतारने की दिशा में ‘प्रतिभा मंदिर’ महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर विद्यार्थियों को यह प्रकल्प समर्पित करना इस संकल्प को सेवा और कार्य के रूप में आगे बढ़ाने का अवसर है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से शिक्षा को भारतीय दृष्टि, ज्ञान और आत्मविश्वास से जोड़ने का कार्य किया गया है। विद्यार्थियों में यह भाव विकसित होना चाहिए कि वे केवल अपने भविष्य के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के निर्माण के लिए भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

नवाचार और प्रतिभाओं को भी मिलेगा प्रोत्साहन

मंत्री  परमार ने बताया कि जिले में विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताओं के साथ विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचारों को भी प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यालय और महाविद्यालय स्तर की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाकर उन्हें प्रदेश और देश के विकास से जोड़ना है।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि एकाग्रता, परिश्रम और निरंतर सीखने की भावना के साथ आगे बढ़ें। सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक, ज्ञान आधारित और भारत-केंद्रित परिवर्तन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

शिक्षा के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को मिलेगी गति

मंत्री  परमार ने कहा कि मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे नवाचारों का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करना है, जो ज्ञान, कौशल, संस्कार और राष्ट्रभाव से संपन्न हों। विद्यालय और महाविद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने के स्थान नहीं, बल्कि श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण के केंद्र हैं।

उन्होंने कहा कि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना भारत की विशेषता है। हमारे विद्यार्थी ज्ञान और प्रतिभा के माध्यम से देश की प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर नई ऊंचाई प्रदान करें, यही ‘प्रतिभा मंदिर’ जैसे प्रयासों की व्यापक सार्थकता है।

‘प्रतिभा मंदिर’ के माध्यम से शाजापुर से शुरू हुई यह पहल अब प्रतिभाओं को अवसर देने की व्यापक व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का संकल्प है कि आर्थिक या भौगोलिक सीमाओं के कारण कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने सपनों से वंचित न रहे।

छात्र-छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान

समारोह के दौरान वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कोटा से आईआईटी के मुंबई के संचालक पूर्व भौतिक शास्त्री प्रोफेसर डॉ. एच.सी. वर्मा ने छात्र-छात्राओं से संवाद कार उनकी जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का समाधान किया।

भोपाल 

मध्यप्रदेश में तकनीकी शिक्षा का विस्तार बीते दो दशकों में हुए व्यापक बदलावों की कहानी कहता है। वर्ष 2002 में प्रदेश में जहां शासकीय एवं निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या 266 थी, वहीं वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 1,211 हो गई। इस प्रकार दो दशकों में तकनीकी शिक्षण संस्थानों के नेटवर्क में लगभग 355 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इसी अवधि में पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की संख्या भी वर्ष 2002 के 42 से बढ़कर वर्ष 2024 में 129 हो गई, अर्थात लगभग 212 प्रतिशत की वृद्धि। यह विस्तार प्रदेश में तकनीकी एवं कौशल आधारित शिक्षा के बढ़ते आधार और युवाओं के लिए उपलब्ध शैक्षणिक अवसरों के व्यापक विस्तार को दर्शाता है।

यह यात्रा केवल संस्थानों की संख्या बढ़ने तक सीमित नहीं है। तकनीकी शिक्षा के विस्तारित आधार ने विद्यार्थियों के लिए अध्ययन, कौशल-विकास, रोजगार, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के नए अवसरों की नींव तैयार की है। अब इसी आधार को गुणवत्ता, आधुनिक तकनीक, उद्योगोन्मुख शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

इसी विकसित आधार को नई दिशा और गति देने का कार्य मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री  इन्दर सिंह परमार के नेतृत्व में किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के विगत ढाई वर्षों में तकनीकी शिक्षा को केवल संस्थानों और प्रवेश संख्या के विस्तार तक सीमित न रखते हुए उसे भविष्य की तकनीकी अर्थव्यवस्था, रोजगार, उद्यमिता, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है।

विस्तार से गुणवत्ता और उपयोगिता की ओर

वर्ष 2002 से 2024 तक तकनीकी शिक्षा के संस्थागत विस्तार ने प्रदेश में एक मजबूत आधार तैयार किया। अब इसी आधार पर तकनीकी शिक्षा को अधिक आधुनिक, रोजगारोन्मुख और कौशल-आधारित बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है।

वर्तमान में प्रदेश में 138 इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 74,722 है। वहीं 128 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में 36,491 सीटों के माध्यम से विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

इस परिवर्तन का अगला महत्वपूर्ण पक्ष है—तकनीकी शिक्षा को विद्यार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं और रोजगार बाजार से जोड़ना। शासकीय संस्थानों में सक्रिय ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल के माध्यम से 40 से 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को रोजगार एवं प्लेसमेंट प्राप्त हो रहा है।

इस प्रकार तकनीकी शिक्षा का विकास अब केवल ‘कितने संस्थान’ के प्रश्न से आगे बढ़कर ‘इन संस्थानों से विद्यार्थियों को क्या अवसर मिल रहे हैं’ के प्रश्न का उत्तर देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में बढ़ता विश्वास तकनीकी शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की बढ़ती रुचि का प्रभाव प्रवेश संख्या में भी दिखाई देता है।

सत्र 2024-25 में 1 लाख 50 हजार 178 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था, जो सत्र 2025-26 में बढ़कर 1 लाख 89 हजार 210 हो गया। इस प्रकार कुल प्रवेश में 25.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में जागरूकता अभियानों के परिणामस्वरूप प्रवेश संख्या में 21.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह संकेत देता है कि तकनीकी एवं कौशल आधारित शिक्षा अब युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और रोजगार की महत्वपूर्ण राह बन रही है।

डिप्लोमा को 12वीं के समतुल्य मान्यता : तकनीकी शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने का कदम

तकनीकी शिक्षा को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अधिक व्यापक अवसरों से जोड़ने के लिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को कक्षा 12वीं के समतुल्य घोषित किया गया है।

इस निर्णय से डिप्लोमा विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न रोजगार अवसरों का दायरा विस्तृत हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थी तकनीकी के साथ-साथ गैर-तकनीकी विषयों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

अर्थात तकनीकी शिक्षा को अब एक अलग धारा के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में सशक्त किया जा रहा है।

प्रतिभा के साथ सरकार का आर्थिक संबल

तकनीकी शिक्षा के विस्तार को तभी सार्थक बनाया जा सकता है, जब आर्थिक कारणों से कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी अवसर से वंचित न हो। इसी दृष्टि से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है।

सत्र 2024-25 में 78 हजार 218 से अधिक विद्यार्थियों को लगभग 750 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 74 हजार 349 मेधावी विद्यार्थियों को लगभग 1,100 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी गई।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14 हजार 447 विद्यार्थियों को 14.55 करोड़ रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 35 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 127.50 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गई।

SGSITS इंदौर में ‘अटल वित्तीय सहायता योजना’ की शुरुआत भी इसी छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण का उदाहरण है। योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ रूपये की आनुपातिक आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। डिप्लोमा से द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है।

 मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा : ज्ञान के साथ आत्मविश्वास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी माध्यम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बी.टेक. सिविल के हिंदी माध्यम विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन तथा अंतिम वर्ष में अधिकतम 2 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

इस पहल का उद्देश्य केवल भाषा का विकल्प देना नहीं, बल्कि हिंदी माध्यम से आने वाले विद्यार्थियों के लिए तकनीकी विषयों की समझ, आत्मविश्वास और अवसरों को मजबूत करना है।

स्थानीय आवश्यकता से जुड़ी तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा को स्थानीय अर्थव्यवस्था और उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ने की दिशा में सिंगरौली में 76.56 करोड़ रूपये की लागत से अत्याधुनिक खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का निर्माण प्रगति पर है।

CSR सहयोग से विकसित हो रहा यह संस्थान स्थानीय खनन एवं ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेषज्ञ मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

इस प्रकार तकनीकी शिक्षा को स्थानीय संसाधनों, उद्योगों और रोजगार की संभावनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से शैक्षणिक जुड़ाव

IIT इंदौर एवं MANIT भोपाल के साथ शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्ययन, अनुसंधान एवं प्रोजेक्ट कार्य का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

आधुनिक प्रयोगशालाओं और विशेषज्ञ फैकल्टी के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय तकनीकी वातावरण का अनुभव प्राप्त हो रहा है। इससे प्रदेश के तकनीकी संस्थानों और राष्ट्रीय स्तर की अकादमिक एवं अनुसंधान क्षमताओं के बीच जुड़ाव मजबूत हो रहा है।

रक्षा तकनीक और साइबर सुरक्षा के नए अवसर

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की शुरुआत के माध्यम से साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, पुलिस साइंस एवं मैनेजमेंट तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आधारित अनुसंधान के क्षेत्रों में नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं।

यह पहल तकनीकी शिक्षा को देश की उभरती सुरक्षा एवं डिजिटल आवश्यकताओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

क्षेत्रीय संतुलन के लिए विश्वविद्यालयों का विकेंद्रीकरण

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विकेंद्रीकरण की दिशा में *मालवा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उज्जैन, महाकौशल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जबलपुर और मध्यभारत प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक पहुंच मजबूत होने, स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित होने तथा अनुसंधान एवं नवाचार को गति मिलने की संभावनाएं हैं।

रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले युवा

तकनीकी शिक्षा के अगले चरण का केंद्र केवल रोजगार नहीं, बल्कि उद्यमिता और रोजगार सृजन है। प्रदेश के 10 शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में अत्याधुनिक इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। जबलपुर, उज्जैन, रीवा, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय और नौगांव इंजीनियरिंग महाविद्यालय सहित विभिन्न संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए नवाचार एवं उद्यमिता का वातावरण विकसित किया गया है।

भोपाल, इंदौर और शिवपुरी के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी इन्क्यूबेशन सेंटर युवाओं को स्टार्टअप, तकनीकी नवाचार, प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।

MSME-RAMP योजना के अंतर्गत 9 अतिरिक्त इन्क्यूबेशन सेंटर चिन्हित किए गए हैं। इनके माध्यम से विभिन्न जिलों की स्थानीय प्रतिभाओं को नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

अत्याधुनिक तकनीक से भविष्य की तैयारी

IIT दिल्ली के सहयोग से तकनीकी संस्थानों में अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए गए हैं। इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं 5G-IoT, इंजीनियरिंग महाविद्यालय उज्जैन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तथा शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल में AR/VR आधारित सेंटर संचालित हैं।

शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शाजापुर में 1.25 करोड़ रूपये की लागत से रिन्यूएबल एनर्जी लैब विकसित की जा रही है। इससे ग्रीन एनर्जी, सोलर टेक्नोलॉजी और उभरती तकनीकों में विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा।

कोडिंग से AI तक : नई तकनीकी अर्थव्यवस्था के लिए तैयारी

भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कोडिंग लैब्स का विस्तार किया जा रहा है। रीवा में कोडिंग लैब संचालित है, जबकि सागर, जबलपुर एवं उज्जैन के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा नर्मदापुरम, मुरैना, शहडोल, इंदौर, ग्वालियर एवं भोपाल के पॉलिटेक्निक संस्थानों में अत्याधुनिक कोडिंग लैब्स विकसित की जा रही हैं।

AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों से जुड़े पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को भविष्य की तकनीकी अर्थव्यवस्था के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।

सार्थक ऐप आधारित रियल-टाइम उपस्थिति प्रणाली, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं, AICTE मानकों के अनुरूप अधोसंरचना तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तकनीकी शिक्षा को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाते हैं।

विस्तार से परिवर्तन तक : तकनीकी शिक्षा की नई यात्रा

वर्ष 2002 से 2024 के आंकड़े मध्यप्रदेश में तकनीकी शिक्षा के व्यापक संस्थागत विस्तार की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। शासकीय एवं निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या 266 से बढ़कर 1,211 होना तथा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की संख्या 42 से बढ़कर 129 होना इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं।

वहीं वर्तमान सरकार के विगत ढाई वर्षों की पहल इस विस्तारित आधार को गुणवत्ता, कौशल, रोजगार, नवाचार, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा को सामने रखती हैं।

अर्थात तकनीकी शिक्षा की यात्रा अब केवल संस्थानों की संख्या बढ़ाने से संस्थानों की उपयोगिता बढ़ाने, केवल डिग्री से कौशल, केवल रोजगार से रोजगार सृजन और केवल परंपरागत पाठ्यक्रमों से भविष्य की उभरती तकनीकों की ओर बढ़ रही है।

विजन : तकनीक, कौशल और नवाचार से विकसित मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में तकनीकी शिक्षा का लक्ष्य केवल डिग्रीधारी इंजीनियर तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसे युवा तैयार करना है जो तकनीकी रूप से दक्ष, कौशल-संपन्न, नवाचारी, आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप हों।

वर्षों में विकसित हुए संस्थागत आधार को आधुनिक तकनीक, उद्योगोन्मुख शिक्षा, अनुसंधान, स्टार्टअप, मातृभाषा और कौशल से जोड़कर तकनीकी शिक्षा को प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया जा रहा है।

2002 से शुरू हुई संस्थागत विस्तार की यात्रा आज आधुनिक तकनीक, कौशल, नवाचार और आत्मनिर्भरता के नए चरण में प्रवेश कर रही है। तकनीक से कौशल, कौशल से रोजगार, नवाचार से उद्यमिता और उद्यमिता से आत्मनिर्भरता—यही विकसित मध्यप्रदेश के तकनीकी भविष्य की आधारशिला है।