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रायपुर

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़कर खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर उद्यानिकी फसलों एवं व्यावसायिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में गौरेला- पेंड्रा- मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत सारबहरा के कृषक  शाहिद जमा खान ने उन्नत तकनीकों को अपनाकर टमाटर की खेती से बेहतर आर्थिक लाभ अर्जित किया है।

 शाहिद जमा खान ने लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में टमाटर की खेती की है, जिससे उन्हें अब तक करीब 1 लाख 20 हजार रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने टमाटर की खेती में आधुनिक एवं उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने के साथ फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। समय पर आवश्यक कृषि कार्य, फसल की नियमित देखभाल और वैज्ञानिक तकनीकों के समुचित उपयोग से उनकी फसल बेहतर हुई। अच्छी पैदावार और उचित प्रबंधन के परिणामस्वरूप टमाटर की खेती उनके लिए आय का बेहतर माध्यम बनकर उभरी है।

 शाहिद खान पूर्व में भी उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। विभाग द्वारा उन्हें समय-समय पर योजनाओं की जानकारी देने के साथ उन्नत कृषि तकनीक, फसल प्रबंधन तथा आवश्यक कृषि कार्यों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। विभागीय मार्गदर्शन और स्वयं की मेहनत से उन्होंने उद्यानिकी फसलों को आय बढ़ाने के प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाया है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को परंपरागत खेती के साथ उद्यानिकी एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ने के प्रयासों के बीच शाहिद जमा खान जैसे किसान उन्नत तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सफलता बताती है कि वैज्ञानिक कृषि तकनीक, बेहतर फसल प्रबंधन और समय पर मिलने वाले तकनीकी मार्गदर्शन का समुचित उपयोग खेती को अधिक लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

टमाटर की उन्नत खेती से मिली सफलता ने  शाहिद जमा खान को उद्यानिकी फसलों के माध्यम से अपनी आय को और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उनकी यह पहल क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी आधुनिक एवं व्यावसायिक खेती की संभावनाओं को सामने रखती है।

​रायपुर

राज्य सरकार के 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरछा में आयोजित एक दिवसीय विशेष स्वास्थ्य शिविर दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुआ। शिविर में क्षेत्र के 237 से अधिक मरीजों ने पहुंचकर एक ही छत के नीचे विभिन्न जटिल बीमारियों के नि:शुल्क इलाज और जांच सुविधाओं का लाभ उठाया।

 ​स्वास्थ्य दल द्वारा शिविर में व्यापक पैथोलॉजी एवं नैदानिक सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 169 लोगों की जांच की गई, जिनमें 41 मरीज पीएफ और 7 मरीज पीवी पॉजिटिव पाए गए। इसी प्रकार कुपोषण और एनीमिया की रोकथाम के लिए 146 लोगों के हीमोग्लोबिन की जांच की गई, जिसमें 39 ग्रामीणों में रक्त की कमी दर्ज की गई। मधुमेह नियंत्रण अभियान के तहत 138 लोगों की रक्त शर्करा की जांच में 6 मरीज उच्च शर्करा स्तर से पीड़ित मिले, जिन्हें तत्काल आवश्यक दवाएं और परामर्श दिया गया। इसके अलावा उच्च रक्तचाप और सिकल सेल से पीड़ित मरीजों की पहचान कर उनकी निरंतर चिकित्सा देखभाल का मार्ग प्रशस्त किया गया।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए शिविर में 19 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कर उनकी प्रसव पूर्व जांच की गई। ग्रामीणों को विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने हेतु नेत्र जांच, दंत चिकित्सा, टीबी रोग की पहचान के लिए बलगम के नमूने संग्रह करने के साथ-साथ एचआईवी, हेपेटाइटिस, डेंगू, टाइफाइड, लिवर, किडनी और थायरॉइड जैसी आवश्यक जांचें भी मौके पर ही की गईं।

 ​डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए शिविर में दो पात्र हितग्राहियों के ऑन-द-स्पॉट 'आयुष्मान कार्ड' भी तैयार किए गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार शिविर में चिन्हित सभी मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति की नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि उन्हें आगे भी सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिलता रहे।

रायपुर

सेवा, संस्कार और समाज के प्रति समर्पण का संदेश लेकर गुजरात से निकली बाइक रैली के उदयपुर आगमन पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बाइक राइडर टीम का भव्य स्वागत एवं आत्मीय अभिनंदन किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस अवसर पर रैली के माध्यम से सेवा भावना, सामाजिक सरोकार, सांस्कृतिक मूल्यों और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि गुजरात से सेवा और संकल्प का संदेश लेकर निकली बाइक रैली के प्रतिभागियों का उदयपुर में स्वागत करना सुखद अवसर रहा। उन्होंने कहा कि यह बाइक रैली केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार, एकता और सामाजिक दायित्व के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रेरक प्रयास है। युवाओं की ऊर्जा जब सेवा और समाजहित के संकल्प से जुड़ती है, तो वह सकारात्मक परिवर्तन की मजबूत शक्ति बन जाती है।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सेवा भारतीय संस्कृति का मूल संस्कार है। हमारी संस्कृति हमें स्वयं से पहले समाज और राष्ट्र के हित के बारे में सोचने की प्रेरणा देती है। सेवा का संकल्प, संस्कारों का सम्मान और समाज के प्रति समर्पण हमारी पहचान और हमारी शक्ति है। सेवा संकल्प अभियान इसी भावना को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है।

बाइक रैली के स्वागत के पश्चात पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल बाइक राइडर टीम के सदस्यों के साथ रामगढ़ स्थितराम मंदिर पहुंचे। यहां मंत्री अग्रवाल और बाइक राइडर्स ने प्रभुराम के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और मंगलमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर आस्था, संस्कृति और सेवा का सुंदर संगम देखने को मिला।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रभुराम का जीवन हमें मर्यादा, कर्तव्य, त्याग और लोककल्याण की प्रेरणा देता है। आज बाइक राइडर साथियों के साथ रामगढ़ की पावन धरा पर प्रभुराम के दर्शन का सौभाग्य मिला। सेवा का संदेश लेकर निकले इन युवाओं का हमारी आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ना इस यात्रा को और भी सार्थक बनाता है।

उन्होंने कहा कि रामगढ़ हमारी समृद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। हमारी धरोहरें केवल अतीत की स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपने इतिहास, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने वाली अमूल्य विरासत हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन के साथ इनके गौरव को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान समाज में सेवा और जनकल्याण की भावना को और मजबूत कर रहा है। सेवा किसी विशेष अवसर तक सीमित न रहकर हमारे जीवन और आचरण का स्थायी संस्कार बने, यही इस अभियान का मूल संदेश है।

रायपुर

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में कलेक्टर  विजय दयाराम के. के निर्देश पर खनिज विभाग के उड़नदस्ता दल द्वारा सतत जांच अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय दल ने आज विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए रेत एवं पत्थर का अवैध परिवहन करते कुल 6 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया।

खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्ती-बगरा क्षेत्र में रेत से भरे 4 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त कर सुरक्षार्थ कोडगार चौकी में रखा गया है। इसी तरह सारबहरा क्षेत्र में पत्थर से भरे एक ट्रैक्टर वाहन तथा अंडी क्षेत्र में रेत से भरे एक ट्रैक्टर वाहन को जब्त कर सुरक्षार्थ अमरपुर पुलिस लाइन में रखा गया है।

विभाग द्वारा सभी संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रकरणों में निर्धारित अर्थदंड अथवा समझौता राशि खनिज मद में जमा कराए जाने के बाद नियमानुसार वाहनों को मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर  विजय दयाराम के. ने खनिज विभाग को जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर सतत निगरानी रखते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अमले को क्षेत्र में नियमित जांच करने तथा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों में तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को भी गंभीरता से लेते हुए उनकी गुणवत्तापूर्ण जांच और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर

बरसात के बाद प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण के कार्य तेजी से धरातल पर उतरेंगे। राज्य शासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी करते हुए 672 करोड़ 22 लाख 30 हजार रुपए के 24 महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें नई सड़कों और पुलों के निर्माण के साथ मौजूदा सड़कों के उन्नयन, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों को चयनित ठेकेदारों एवं निर्माण एजेंसियों को यथाशीघ्र कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में मजबूत सड़क एवं पुल अधोसंरचना का निर्माण राज्य सरकार की विकास प्राथमिकताओं में शामिल है। बेहतर सड़कें गांवों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच को सुगम बनाती हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से आवागमन बेहतर होगा और व्यापार, पर्यटन सहित स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं का लाभ लोगों तक जल्द पहुंचे, इसके लिए कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए और निर्माण की गुणवत्ता की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क और पुल अधोसंरचना के विस्तार के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेशभर में 24 महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दी गई है। अधिकारियों को कार्यादेश जारी कर बरसात के बाद निर्माण कार्यों को तत्काल गति देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा, जिससे प्रदेशवासियों को बेहतर, तेज और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा मंजूर 24 कार्यों में नई सड़कों के सात कार्य, पुल एवं पहुंच मार्गों के दो कार्य, सड़कों के उन्नयन के तीन कार्य तथा चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के 12 कार्य शामिल हैं।

दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव सहित विभिन्न जिलों में बनेंगी नई सड़कें

लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग जिले में पुलगांव पुल मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा राज्य मार्ग में पुल-पुलिया सहित 5.28 किलोमीटर फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 28 करोड़ 2 लाख 70 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। धमतरी जिले में राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग के आमदी नगर पंचायत में 3.50 किलोमीटर फोरलेन गौरव पथ के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 19 करोड़ 26 लाख 10 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पुल-पुलियों सहित आठ किलोमीटर फोरलेन परिक्रमा पथ के लिए 46 करोड़ 22 लाख 8 हजार रुपए, बिलासपुर जिले में 17.61 किलोमीटर झाल से नगपुरा मार्ग के लिए 29 करोड़ 91 लाख 92 हजार रुपए, महासमुंद जिले में पुल-पुलियों सहित 6.50 किलोमीटर सल्डीह-बहादुरपुर मुख्य जिला मार्ग के लिए 11 करोड़ 27 लाख 98 हजार रुपए, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 7.60 किलोमीटर सिविलदाग-नीलकंठपुर सड़क के लिए 14 करोड़ 13 हजार रुपए तथा रायगढ़ जिले में 3.40 किलोमीटर उर्दना-कृष्णापुर-खैरपुर मार्ग के लिए 13 करोड़ 74 लाख 29 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है।

अरपा और खारून नदी पर बनेंगे उच्च स्तरीय पुल

राज्य शासन ने बिलासपुर जिले में लोधीपारा (सरकंडा)-कोनी मार्ग में अरपा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 17 करोड़ 63 लाख 32 हजार रुपए तथा चोरहादेवरी-परसदा मार्ग में खारून नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 7 करोड़ 68 लाख 16 हजार रुपए की निविदा को स्वीकृति प्रदान की है। इन पुलों के निर्माण से संबंधित क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और स्थानीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

करीब 79 करोड़ रुपए से तीन महत्वपूर्ण सड़कों का होगा उन्नयन

लोक निर्माण विभाग ने सड़क उन्नयन के तीन कार्यों के लिए कुल 78 करोड़ 96 लाख 74 हजार रुपए की निविदाओं को मंजूरी दी है। इनमें बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 37 करोड़ 37 लाख 96 हजार रुपए लागत का पुल-पुलिया सहित 18 किलोमीटर परसवार-चलगली मार्ग, रायपुर में 17 करोड़ 32 लाख 31 हजार रुपए लागत से अभनपुर के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के 2.60 किलोमीटर हिस्से का फोरलेन उन्नयन तथा रायगढ़ में 24 करोड़ 26 लाख 47 हजार रुपए लागत का 12.30 किलोमीटर कोड़ातराई-पुसौर-सूरजगढ़ सड़क का उन्नयन शामिल है।

धमतरी में कई महत्वपूर्ण मार्गों का होगा चौड़ीकरण और मजबूतीकरण

धमतरी जिले में मेघा रोड तिराहा-स्टेशन रोड-चरमुड़िया राष्ट्रीय राजमार्ग-30 में 3.75 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 45 लाख 12 हजार रुपए, पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकूदा-टिपानी-सेमरा (बी) मार्ग में पांच किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 13 करोड़ 32 लाख 82 हजार रुपए, नौ किलोमीटर छाती-गागरा-कंडेल-देवपुर मार्ग के लिए 23 करोड़ 12 लाख 46 हजार रुपए तथा 10 किलोमीटर अर्जुनी-भानपुरी-तरसींवा-कुर्रा-अमलीडीह-हसदा सड़क के लिए 19 करोड़ 42 लाख 22 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।

राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग में 23 किलोमीटर लंबाई के मजबूतीकरण एवं डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 70 लाख 83 हजार रुपए की निविदा को भी मंजूरी दी गई है।

रायगढ़ में फोरलेन सड़कों के साथ होगा विद्युतीकरण

रायगढ़ जिले के रायगढ़-लोइंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग में पांच किलोमीटर हिस्से के फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 59 करोड़ 49 लाख 4 हजार रुपए तथा रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से में फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 47 करोड़ 77 लाख 76 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

कांकेर से सरगुजा तक मजबूत होगा सड़क नेटवर्क

विभाग ने कांकेर-भानुप्रतापपुर-संबलपुर राज्यीय राजमार्ग में पुल-पुलियों सहित 36.80 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 85 करोड़ 83 लाख 4 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है।

बेमेतरा जिले में देवकर-साजा-खम्हरिया मुख्य जिला मार्ग के 30.80 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 30 करोड़ 22 लाख 88 हजार रुपए, दुर्ग जिले में भिलाई-सिरसा-औरी-मोतीपुर मुख्य जिला मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 16 लाख 16 हजार रुपए, सरगुजा जिले में 28 किलोमीटर लंबे सोनतराई-मैनपाट मार्ग के मजबूतीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 26 करोड़ 7 लाख 34 हजार रुपए तथा महासमुंद जिले में बिहाझर-गांजर-रेवा मार्ग की 25.90 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 59 करोड़ 89 लाख 21 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।

गुणवत्ता पर विशेष नजर, निर्धारित समय-सीमा में पूरे होंगे कार्य

राज्य शासन ने संबंधित सभी कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित कार्यों का संपादन एवं पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करते हुए निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन कार्यों को किसी अन्य को सबलेट नहीं किया जा सकेगा तथा कार्य संपादन के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं होगी।

कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित समयावधि में कार्यों को पूर्ण कराने तथा प्रशासकीय स्वीकृति एवं आबंटन की सीमा में अनुबंध के अनुसार कार्य संपादित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।