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Author: Admin

जंगल में अतिक्रमण जांच करने पहुंची टीम से ग्रामीणों की झूमाझटकी
गरियाबंद.
करका के जंगल में अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई की जांच करने पहुंची वन विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा।
विभाग के अनुसार करीब 50 से 60 ग्रामीणों ने टीम को सरकारी कार्रवाई से रोकने की कोशिश की, जिसके चलते मौके पर विवाद, धक्का-मुक्की और झूमाझटकी की स्थिति बन गई। हालांकि गनीमत रही कि घटनाक्रम में किसी वन अधिकारी या कर्मचारी के घायल होने की सूचना नहीं है और मामला किसी बड़ी घटना में तब्दील नहीं हुआ।
जंगल का निरीक्षण करने पहुंची टीम, मौके पर गरमाया माहौल
वन विभाग की टीम करका क्षेत्र में कथित अतिक्रमित वनभूमि का निरीक्षण और कार्रवाई के लिए पहुंची थी। विभाग के अनुसार टीम जब कथित अतिक्रमित क्षेत्र की ओर आगे बढ़ी तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और शासकीय कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने की कोशिश की गई। विभाग का आरोप है कि इस दौरान ग्रामीण मुकेश मरकाम को मौके से ले जाया गया। मुकेश की ओर से पूरी घटना की वीडियोग्राफी किए जाने की बात भी विभाग ने कही है। मामले में वीडियो साक्ष्य के साथ थाना खल्लारी में FIR के लिए आवेदन दिए जाने की जानकारी सामने आई है।
जंगल की जमीन पर कब्जे का आरोप
करका की मौजूदा कार्रवाई को समझने के लिए इसका पुराना इतिहास भी महत्वपूर्ण है। करका कभी एक वन ग्राम था और सोंढूर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में तत्कालीन सीतानदी अभयारण्य के अंतर्गत आता था। सोंढूर बांध के निर्माण के बाद वर्ष 1980 के दशक में करका गांव का विस्थापन किया गया था। उपलब्ध विभागीय अभिलेखों के अनुसार करका के 55 व्यक्तियों को जल संसाधन विभाग द्वारा मुआवजा दिया गया था। इसके बावजूद वन विभाग के अनुसार बाद में इसी क्षेत्र की ऊंचाई पर स्थित वनभूमि पर फिर अतिक्रमण और वन कटाई की गतिविधियां सामने आईं। यानी गांव को हटाने और मुआवजा देने के दशकों बाद भी जंगल की जमीन को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ।
30 हजार पेड़ों की कटाई का प्रारंभिक अनुमान
22 सितंबर 2026 को किए गए मैदानी निरीक्षण में वन विभाग को 1,100 से ज्यादा पेड़ों पर गर्डलिंग और बड़ी संख्या में कटे हुए पेड़ों के ठूंठ मिले। विभाग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार वर्ष 2016 से 2017 के बीच करीब 30 हजार पेड़-पौधे काटे जाने के संकेत मिले हैं। GPS आधारित आकलन में लगभग 35 हेक्टेयर वनभूमि पर अतिक्रमण के संकेत मिले हैं। हालांकि विभाग के अनुसार अंतिम क्षेत्रफल का निर्धारण DGPS आधारित ड्रोन मैपिंग पूरी होने के बाद किया जाएगा।
22 हेक्टेयर से शुरू हुआ मामला, अब 35 हेक्टेयर तक जांच
वर्ष 2016 में भी करका से जुड़े 22 व्यक्तियों के खिलाफ करीब 22 हेक्टेयर घने वन क्षेत्र में कथित अतिक्रमण को लेकर POR दर्ज किया गया था। विभागीय जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में नगरी न्यायालय ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था। अब वन विभाग सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन फुटेज, GPS/DGPS मैपिंग और मैदानी साक्ष्यों के आधार पर क्षेत्र की स्थिति का दोबारा आकलन कर रहा है।
जंगल बचाने की कार्रवाई या फिर पुराना विवाद?
करका का मामला सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र वन्यजीवों और हाथियों के आवागमन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बताया गया है। विभाग के अनुसार जंगल का लगातार क्षरण होने से वन्यजीवों के आवागमन मार्ग प्रभावित हो सकते हैं और भविष्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति बढ़ सकती है। USTR का दावा है कि पिछले चार वर्षों में करीब 1,050 हेक्टेयर अतिक्रमित वनभूमि मुक्त कराई गई है। अब करका में कार्रवाई के दौरान हुआ विवाद इस पुराने अतिक्रमण मामले को फिर चर्चा में ले आया है। सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि जंगल में कितने पेड़ कटे और कितनी जमीन पर कब्जा हुआ सवाल यह भी है कि जिस करका को दशकों पहले बांध के लिए मुआवजा देकर विस्थापित किया गया था, उसकी वनभूमि पर दोबारा कब्जे की कहानी आखिर इतनी लंबी कैसे हो गई?
September 24, 2026
सागर जहरीली शराब कांड का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
सागर
जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपितों में से एक मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर को तड़के एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली मनीष के पैर में लगी। पुलिस के मुताबिक यह मुठभेड़ मालथौन थाना क्षेत्र के नोनिया-सेसई रोड घाटी पर हुई। इसमें उसका साथी आशीष साहू भी घायल हुआ है। मनीष की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 30 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस की घेराबंदी
पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मनीष लोधी और आशीष साहू बाइक से मड़ावरा-नोनिया क्षेत्र की ओर आ रहे हैं। सूचना पर थाना बंडा और विनायका पुलिस की टीमों ने घेराबंदी की। बुधवार सुबह करीब तीन बजे दोनों आरोपित बाइक से आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने को कहा तो आरोपितों की ओर से पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें से एक गोली आरोपित मनीष लोधी के पैर में लगी। उसका साथी आशीष साहू भागते समय गिरने से चोटिल हो गया।
कट्टा-कारतूस-चाकू जब्त
पुलिस टीम ने मनीष के पास से 12 बोर का देसी कट्टा और आशीष के पास से 15 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस, आठ खाली कारतूस, चाकू, बेसबाल का डंडा बरामद किया है। उनकी बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। पुलिस ने दोनों को घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है।
जहरीली शराब से हुईं 40 से ज्यादा मौतें
बंडा और शाहगढ़ क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से अब तक 41 लोगों की मौत की बात सामने आ चुकी है। प्रशासन ने 20 मौतों की बात स्वीकार की है। पुलिस ने इस मामले में कुल 52 आरोपितों को चिह्नित किया है। इनमें से अब तक 39 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें शराब बनाने वाले और गांव में अवैध शराब बेचने वाले दो आरोपितों की मौत भी जहरीली शराब पीने के कारण हो चुकी है।
जहरीली शराब कांड के सूत्रधारों में से एक
पुलिस ने बताया कि मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर शराब ठेकेदार था। जहरीली शराब बनाने और बेचने के धंधे के मुख्य सूत्रधारों में उसकी भूमिका थी। मनीष ने ही अपने नेटवर्क के जरिए नकली शराब को सरकारी ठेकों और गांव-गांव की दुकानों तक पहुंचाया था। आशीष साहू इसमें उसका सहयोगी था।
मनीष पर पहले से 11 मामले
पुलिस के अनुसार मनीष लोधी के खिलाफ कुल 11 अपराध दर्ज हैं। वर्ष 2010 में उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम का पहला मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2012 में भी वह शराब तस्करी के मामले में पकड़ा गया था। उसके खिलाफ छह आबकारी प्रकरण दर्ज हैं। वहीं आशीष साहू के खिलाफ तीन आबकारी अपराध दर्ज होना सामने आया है।

September 24, 2026
MP शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 600 परिवारों को मिली अनुकंपा नियुक्ति
भोपाल
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों पर स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है. लंबे समय से लंबित 859 अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में त्वरित निस्तारण करते हुए शिक्षा विभाग ने दो दिनों में 600 अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश जारी किए हैं. स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा "बाकी बचे 30 आदेश भी अगले दो दिन के भीतर जारी कर दिए जाएंगे. नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को जल्द जॉइनिंग लेने के निर्देश दिए गए हैं।
859 में से 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी
स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से अटके पड़े अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में आदेश जारी करने में तेजी दिखाई गई है. स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, "संवेदनशीलता से समाधान, परिवारों को आर्थिक संबल. मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के त्वरित निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की संवेदनशील पहल एवं अपेक्षा के अनुरूप लगभग 859 लंबित प्रकरणों में से 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश विगत दो दिवस में जारी किए जा चुके हैं।
अगले दो दिन में जारी हो जाएंगे 30 और आदेश
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर आगे लिखा, "लगभग 30 और आगामी दो दोनों में जारी किए जाएंगे. शेष प्रकरणों में भी पूरी संवेदनशीलता के साथ आवश्यक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. हमारा प्रयास है कि दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को समय पर आर्थिक संबल और सम्मानजनक जीवन का आधार मिल सके।
स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से 859 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित थे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों की बैठक बुलाई. इससे पहले ही स्कूल शिक्षा विभाग सक्रिय हुए और बीत दो दिन में 600 अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए. इसके लिए मंगलवार शाम से देर रात तक दस्तावेजों की जांच और नियुक्ति आदेश जारी करने का काम जारी था।
September 24, 2026
नारंगी बैराज परियोजना के सर्वेक्षण कार्य के लिए 4.82 करोड़ रुपये स्वीकृत
नारंगी बैराज परियोजना के सर्वेक्षण कार्य के लिए 4.82 करोड़ रुपये स्वीकृत
रायपुर
छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा बस्तर जिले के विकासखण्ड-बस्तर की नारंगी बहुउद्देशीय बैराज परियोजना के सर्वेक्षण कार्य के लिए 4 करोड़ 82 लाख 99 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। सर्वेक्षण कार्य कराने के लिए मुख्य अभियंता गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग जगदलपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
September 24, 2026
Bhopal Sealing Drive: गलियों की दुकानें होंगी अवैध! पार्किंग के लिए देनी होगी जमीन
भोपाल
भोपाल में रहवासी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों और सीलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को करीब 3 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीलिंग में लापरवाही पर नाराजगी जताई। कहा- रहवासी इलाकों में कारोबार नहीं होना चाहिए और स्पष्ट रूप से रहवासी उपयोग वाली जगहों पर सीलिंग या डिमोलिशन की कार्रवाई जारी रहेगी।
कोर्ट ने कहा- जिन जगहों का लैंड यूज स्पष्ट नहीं है या जहां मिक्स्ड लैंड यूज है, वहां कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। भोपाल में कई जगह निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं होने पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। कोर्ट ने साफ किया कि उसके आदेशों का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा।
इसी सुनवाई में 21 साल से अटके भोपाल के नए मास्टर प्लान के ड्रॉफ्ट को जारी करने की मंजूरी भी मिल गई। सरकार फाइनल प्रकाशन से पहले कोर्ट को इसकी जानकारी देगी। नए मास्टर प्लान के लागू होने तक सीलिंग की कार्रवाई नहीं रुकेगी। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
10 शिकायतें पहुंचीं, शाम को खुल रहे थे सील दुकानें
सुनवाई से पहले भोपाल के रहवासियों की करीब 10 शिकायतें एमिकस क्यूरी एके सिन्हा के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचीं। शिकायतों में कहा गया कि नगर निगम ने अगस्त में जिन प्रतिष्ठानों को सील किया था, उनमें से कई सुबह बंद रहते हैं, लेकिन शाम होते ही दोबारा खुल जाते हैं।
इन शिकायतों के बाद कोर्ट ने सीलिंग की कार्रवाई में लापरवाही पर नाराजगी जताई। कोर्ट के सामने यह मुद्दा भी आया कि कागजों पर कार्रवाई के बावजूद जमीन पर उसका असर कई जगह दिखाई नहीं दे रहा है।
अब नई कमेटी नहीं बनेगी
सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए केएन नटराजन ने कोर्ट को बताया कि सरकार से इस संबंध में बात हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब कोई नई कमेटी नहीं बनाई जाएगी। सीलिंग की कार्रवाई में रुकावट नहीं डाली जाएगी।
दरअसल, पहले राज्य सरकार ने सीलिंग से जुड़े मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कमेटी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। बाद में कमेटी बनाने को लेकर अवमानना का मुद्दा भी उठा।
एमिकस क्यूरी एके सिन्हा ने कोर्ट को बताया था कि सरकार की ओर से कमेटी बनाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना के दायरे में आता है। सरकार के आश्वासन के बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि, अवमानना की कार्रवाई होगी या नहीं, यह लिखित आदेश से स्पष्ट होगा।
1995 के बाद नया मास्टर प्लान नहीं आया
सरकार ने कोर्ट को बताया कि भोपाल के लिए 1995 के बाद नया मास्टर प्लान नहीं आया। 2005 में लागू किया गया मास्टर प्लान भी अपनी अवधि पूरी कर चुका है। इसके बावजूद शहर का विकास पुराने मास्टर प्लान के आधार पर किया जा रहा है।
सरकार ने बताया कि नए मास्टर प्लान का ड्रॉफ्ट तैयार है। इसी ड्रॉफ्ट को जारी करने की अनुमति सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने अनुमति दे दी।
8,084 प्रतिष्ठानों को मिले थे नोटिस
सुप्रीम कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले के बाद नगर निगम ने रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई शुरू की थी। निगम ने शहरभर में नोटिस बांटे थे। करीब 15 दिन तक नोटिस देने की प्रक्रिया चली।
नगर निगम की सूची में कुल 62,500 दुकानें दर्ज थे। इनमें से 8,084 दुकानों को नोटिस दिए गए। इसके बाद करीब 190 दुकानों को तीन दिन के लिए बंद या सील किया गया था।
व्यापारियों के विरोध के बाद 22 दिन से रुकी थी कार्रवाई
नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था। विरोध के बाद नगर निगम ने कार्रवाई रोक दी थी। मंगलवार की सुनवाई से पहले करीब 22 दिन से सीलिंग की कार्रवाई नहीं हुई थी।
याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने नगर निगम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर भी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि निगम ने गलत कार्रवाई दिखाने वाले दस्तावेज कोर्ट में पेश किए और जिन प्रतिष्ठानों को सील किया गया था, वे बाद में दोबारा खुल गए।
अगस्त में 10 सदस्यीय कमेटी पर लगी थी रोक
इस मामले में अगस्त की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई 10 सदस्यीय जांच कमेटी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ओर से दुकान संचालकों को दिए गए सभी राहत और स्टे आदेश भी रद्द कर दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामले की सुनवाई पहले 15 सितंबर को होनी थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद मंगलवार को कोर्ट में करीब तीन घंटे तक मामले पर सुनवाई हुई।
नियम तोड़ने पर एक्शन
नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ढोल ग्यारस को देखते हुए जोन क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान दो स्थानों पर मांस की दुकानें संचालित मिलीं। नगर निगम द्वारा त्योहार के अवसर पर निर्धारित प्रतिबंधों के बावजूद दुकानें खुली मिलने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई की। प्रतिबंधित अवधि में दुकान खोलने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के दौरान निर्धारित नियमों और प्रतिबंधों का पालन कराना निगम की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान यदि प्रतिबंधित अवधि में मांस की दुकानें खुली मिलती हैं तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी।
जोन क्रमांक 11 के स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में मांस विक्रेताओं के बीच भी सतर्कता बढ़ गई है। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में भी क्षेत्र में निरीक्षण जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
अब तक ऐसे रहे मास्टर प्लान के ड्राफ्ट
अगस्त 2009 में ड्राफ्ट-2021 जारी हुआ। 2008 से तैयारी शुरू हुई। 813.92 वर्ग किमी क्षेत्रफल व 196 गांवों को शामिल किया था। बड़ा तालाब कैचमेंट- एफटीएल और ग्रीन बेल्ट के नियमों व सर्वे में गलतियों से विरोध हुआ। यह अधिसूचित नहीं हो सका। इसे ही नए सिरे से बनाने के लिए 2011 में कमेटी बनाई। बैठकें हुईं, पर 2012 में इसे रद्द कर दिया गया।
मार्च 2020 में ड्राफ्ट 2031 जारी हुआ। 1016.90 वर्ग किमी क्षेत्रफल प्लानिंग एरिया किया। कोरोना के कारण इस पर सुझाव आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई। धारा 19-2 तक कार्रवाई पहुंची। अंतिम नोटिफिकेशन के लिए ड्राफ्ट तैयार था, लेकिन फरवरी 2024 में यह भी रद्द हो गया।
रहवासियों की शिकायत- शोर, भीड़ और सुरक्षा का मुद्दा
रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों की मुख्य शिकायत शोर और भीड़ को लेकर है। उनका कहना है कि घरों के आसपास लगातार व्यावसायिक गतिविधियां होने से सार्वजनिक शांति प्रभावित होती है।
रहवासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि ऐसे इलाकों में भीड़ और आवाजाही बढ़ने से सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी ट्रैफिक और दुर्घटना का खतरा रहता है। इसी वजह से रहवासी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करानेकी मांग की जा रही है।

सुप्रीम निर्देश… ड्राफ्ट में ये होंगे बदलाव
-रह ड्राफ्ट में मिक्स्ड लैंड यूज के जो प्रावधान थे, नए में उन्हें ही लिया जाएगा। 24 मीटर चौड़ी रोड पर ही मिक्स्ड लैंडयूज रहेगा। शहर के नए हिस्से में गलियों में दुकानें अवैध रहेंगी।
-10 नंबर, त्रिलंगा, कोलार का कटियार मार्केट, अवधपुरी के बाजार, इंद्रपुरी के बाजार, अशोका गार्डन 80 फीट रोड से लगी गलियों के बाजार क्षेत्र नियमित नहीं होंगे।
-पार्किंग का स्पष्ट प्रावधान। अरेरा कॉलोनी समेत अन्य क्षेत्रों में छोटे प्लॉट पर बने नर्सिंग होम, अस्पताल से लेकर शॉपिंग सेंटर्स पर असर पड़ेगा। पार्किंग के लिए अपनी जमीन पर जगह देनी होगी या 500 मीटर के दायरे में व्यवस्था करनी होगी।
-बेसमेंट में पार्किंग की जगह अन्य उपयोग को अवैध ।
-हाउसिंग बोर्ड, बीडीए, निगम की 35000 संपत्तियां लीज होल्ड हैं। इनमें व्यावसायिक गतिविधि अमान्य होंगी।
-लेआउट अप्रूव्ड 2433 कॉलोनी में 5% तक कमर्शियल एक्टिविटी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगेगी।
-पुराने शहर के चौक समेत अन्य पुराने बाजारों में दिल्ली की तरह 9 मीटर चौड़ी रोड पर ही कारोबार।
-33% एरिया ग्रीन रहेगा।
जनहित में मुख्यमंत्री ने मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी करने का निर्देश दिया है। सुनियोजित शहर और जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाए ड्राफ्ट को जल्द जारी किया जाएगा।- कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, आयुक्त सह संचालक, टीएंडसीपी
September 24, 2026
कबीरधाम जिले में सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 15.86 करोड़ रुपये स्वीकृत
कबीरधाम जिले में सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 15.86 करोड़ रुपये स्वीकृत
रायपुर
छत्तीसगढ़-शासन जल संसाधन विभाग द्वारा कबीरधाम जिले विभिन्न सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 15 करोड़ 86 लाख 8 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत सिंचाई योजनाओं में कबीरधाम जिले के नरसिंहपुर जलाशय के शीर्ष कार्य एवं नहरों का मरम्मत कार्य के लिए एक करोड़ 71 लाख 47 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 45 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। विकासखण्ड पंडरिया के कामठी जलाशय के नहरों का लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 82 लाख 98 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 112 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। विकासखण्ड पंडरिया की मोहपार जलाशय के शीर्ष कार्य एवं नहरों का जीर्णेाद्धार तथा लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 99 लाख 15 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के कार्य पूर्ण होने से 95 हेक्टेयर क्षेत्र मंे सिंचाई सुविधा मिलेगी।
इसी तरह से विकासखण्ड सहसपुर लोहारा की दमऊनाला व्यपवर्तन के नहर का लाईनिंग कार्य के लिए 3 करोड़ 76 लाख रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 75 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। छिरहा डायवर्सन के गेट उन्नयन एवं नहर लाईनिंग कार्य एवं पक्के संरचनाओं का निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ 31 लाख 72 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 48 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।
September 24, 2026
जुआ फड़ से भागे दुकानदार की संदिग्ध मौत, पुलिस पर पिटाई का आरोप
जुआ फड़ से भागे दुकानदार की संदिग्ध मौत, पुलिस पर पिटाई का आरोप
मौत के बाद बाजार बंद, सैकड़ों व्यापारियों ने घेरा थाना; पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
मुरैना
जौरा में पुलिस को देखकर जुआ फड़ से भागे 37 वर्षीय दुकानदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान सूरज उर्फ कल्ला गुप्ता निवासी पुराना अस्पताल रोड, जौरा के रूप में हुई है। मौत के बाद परिजनों और व्यापारियों ने पुलिस पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, पुलिस ने मारपीट के आरोपों से इनकार करते हुए बताया कि युवक जेल रोड पर बेहोशी की हालत में मिला था।
जानकारी के मुताबिक, बुधवार दोपहर जौरा पुलिस नकबजनी के एक मामले में संदेही की तलाश में पगारा रोड क्षेत्र में गई थी। पुलिस को संदेही के जेल रोड पर होने की सूचना मिली। पुलिस टीम के पहुंचते ही वहां जुआ खेल रहे लोग भागने लगे। इसी दौरान सूरज उर्फ कल्ला भी भागा और पुलिस के मुताबिक दौड़ते समय जमीन पर गिर गया।
पुलिस उसे तत्काल सिविल अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर अनिल राजपूत ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को डेड हाउस में रखवाकर परिजनों को सूचना दी गई।
परिजनों ने पुलिस पर लगाए मारपीट के आरोप
सूरज की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस ने सूरज को पकड़कर उसके साथ मारपीट की और पैरों में डंडे मारे। परिजनों ने उसके शरीर पर चोट के निशान होने का भी दावा किया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
वहीं पुलिस का कहना है कि युवक को जेल रोड पर बेहोशी की हालत में पाया गया था और अस्पताल पहुंचाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया ।
मौत के बाद बाजार बंद, थाने का घेराव
घटना की जानकारी मिलते ही जौरा के व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। और देर रात ही व्यापारियों ने तहसील चौराहे पर प्रदर्शन किया और विरोध में दुकानें बंद कर दीं। इसके बाद रात बड़ी संख्या में व्यापारी जौरा थाने पहुंच गए। व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया और मामले की निष्पक्ष जांच के साथ दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की।
विधायक का कहना
–पंकज उपाध्याय कांग्रेस विधायक विधानसभा जौरा
नेहरू मार्केट में पीको सिलाई की दुकान चलाता था सूरज
सूरज उर्फ कल्ला गुप्ता नेहरू मार्केट में पीको सिलाई की दुकान चलाता था। इसी दुकान से वह अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। बुधवार को वह जेल रोड पर किस वजह से पहुंचा था और जुआ फड़ से उसका क्या संबंध था, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मौत की वास्तविक वजह क्या थी और शरीर पर चोट के निशान कैसे आए, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस और परिजनों के दावों के बीच मौत का कारण जांच का विषय बना हुआ है।
उधर व्यापारी वर्ग की मांग को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने भविष्य देने गए पांच पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। और तीन डॉक्टरों की टीम से वीडियोग्राफी करके पीएम करने के निर्देश दिए हैं। पीएम रिपोर्ट आने के बाद और भी स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर मौत की वजह क्या रही….
September 24, 2026
दिल्ली SIR में 33 लाख वोटरों को राहत, 20 दिन में सुलझेंगे नोटिस; मामूली गलती पर नहीं होगी परेशानी
नई दिल्ली
दिल्ली में SIR प्रक्रिया के तहत 33 लाख वोटरों को थमाए गए नोटिस के मामले में अब मतदाताओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह भारत का नागरिक है, 18 साल का है और जिंदा है, तो निश्चिंत रहिए। हर सूरत में उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने 20 दिन का एक मास्टर प्लान बनाया है। जिसमें इस दौरान वोटरों को दिए गए सभी तरह के नोटिसों का समाधान कर दिया जाएगा।
- चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने के लिए दो अलग-अलग सिस्टम बनाए गए हैं।
- पहला, लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के नाम पर जिस भी किसी वोटर के नाम में थोड़ी-बहुत असमानता (गड़बड़ी) रह गई है।
- उसे 10 दिनों के अंदर मामूली दस्तावेजी प्रक्रिया के तहत दूर कर दिया जाएगा। इसके लिए बीएलओ को कहा गया है कि वह इसमें बहुत अधिक गहराई में ना जाते हुए बस उसके लेटेस्ट नाम के बारे में जानकारी कन्फर्म कर लें।
- उदाहरण के तौर पर अगर 2003 एसआईआर में उसका नाम केवल सुरेश था और अब इस नाम के पीछे सरनेम में अग्रवाल, शर्मा, कुमार, झा, चटर्जी या बनर्जी या अन्य कुछ जोड़ा गया है तो ऐसे मामलों को बहुत अधिक गंभीर ना माना जाए।
- अगर वोटर की उम्र, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और उसके भारतीय होने में कोई संदेह नहीं है तो उसे किसी भी मान्य दस्तावेज के आधार पर ओके कर दिया जाए।
- ऐसा नहीं कि छोटी-छोटी क्लेरिकल मिस्टेक या फिर कमियों के रहते हुए वोटर को परेशान किया जाए।
- इससे 33 लाख में से करीब 15 लाख वोटरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। जिसमें बीएलओ और चुनाव आयोग को बहुत कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होगी।
पुराने SIR से मैपिंग न होने पर भी दस्तावेज के आधार पर जुड़ सकेगा नाम
बाकी बचे 18 लाख वोटरों में से जिस किसी के पुराने एसआईआर से मैपिंग नहीं हो रही है या फिर अन्य किसी तरह की बड़ी समस्या लग रही है। तो ऐसे मामलों में भी वोटर से डिक्लेरेशन कराते हुए कोई भी मान्य दस्तावेज के आधार पर इसे वोटर लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ऐसे किसी भी मामले में अगर किसी वोटर का नाम पुराने एसआईआर में नहीं भी था तो भी अब चल रही एसआईआर प्रक्रिया में ऐसे किसी वोटर का नाम डिलीट नहीं किया जा सकता। सेंटरों पर भी जो हियरिंग चल रही हैं। उनमें भी वोटरों को बहुत अधिक उलझाने की कोई जरूरत नहीं है।
जुड़वा बच्चों और कम उम्र के माता-पिता वाले मामलों में बीएलओ खुद करें पुष्टि
ऐसे भी किसी मामले में जिनके दो बच्चे हैं और उनके डेट ऑफ बर्थ में सेम डेट आ रही है। ऐसे में अगर वोटर कहता है कि यह उनके जुड़वा बच्चे हैं तो उससे बीएलओ अपने स्तर पर कन्फर्म करके ऐसे मामलों को ओके कर दें। इसी तरह से किसी वोटर और उसके माता-पिता की उम्र में 15-16 साल का ही अंतर है तो भी बीएलओ और एईआरओ अपने स्तर पर कन्फर्म करके ऐसे मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कर दें। सूत्रों का कहना है कि अब पुरानी वोटर लिस्ट और एसआईआर में दी गई फोटो के भी मिलान करने शुरू कर दिए गए हैं। इस मसले को 23 सितंबर को एनबीटी ने प्रमुखता से उठाया था।
समस्या दूर होते ही वोटरों को मैसेज, ऑनलाइन भी अपडेट होगी जानकारी
इसके अलावा इस अभियान में एक और काम करने की कोशिश की जा रही है। वह यह कि जिस-जिस भी वोटर की प्रॉब्लम दूर होती जाएगी। उसके पास मैसेज भेजने की भी योजना बनाई जा रही है। ताकि उस वोटर को पता लग जाए कि अब उसे सेंटर में जाने की कोई जरूरत नहीं है और उसको मिले नोटिस की समस्या दूर हो चुकी है। ऐसे वोटरों की ऑनलाइन जारी की गई लिस्ट के आगे भी समस्या समाधान लिखा जाएगा। ताकि सभी को ऑनलाइन भी यह जानकारी अपडेट हो सके।
September 24, 2026
अनंत चतुर्दशी 2026: गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानें
ढोल-ताशों की गूंज, हवा में उड़ता गुलाल और 'अगले बरस तू जल्दी आ' का भावुक जयकारा… दस दिनों तक हमारे घरों और दिलों में खुशियां बिखेरने के बाद हमारे प्यारे बाप्पा की विदाई का समय आ गया है. गणेश उत्सव का यह पावन सफर अनंत चतुर्दशी के दिन बाप्पा के विसर्जन के साथ पूरा होता है. यह दिन केवल विघ्नहर्ता को विदाई देने का ही नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु के 'अनंत' रूपों की भक्ति में लीन होने का भी महापर्व है.
इस बार अनंत चतुर्दशी पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसाने वाला बेहद दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है. आइए जानते हैं गणपति विसर्जन के शुभ मुहूर्त, पूजा की सही विधि और इस दिन से जुड़े खास नियम.
विसर्जन और पूजन के सबसे सटीक शुभ मुहूर्त
यदि आप बाप्पा का विसर्जन और अनंत भगवान की पूजा शास्त्रों के अनुसार शुभ समय पर करना चाहते हैं, तो पंचांग के अनुसार ये समय सबसे उत्तम रहेंगे.
प्रातः काल का शुभ मुहूर्त: सुबह 06:12 बजे से सुबह 10:42 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:48 बजे से दोपहर 12:36 बजे तक
चर एवं लाभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 03:18 बजे तक
अनंत सूत्र बांधने और मुख्य पूजा संपन्न करने के लिए सुबह 06:12 बजे से दोपहर 12:36 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा.
अनंत चतुर्दशी पर बन रहे हैं दुर्लभ संयोग
इस वर्ष अनंत चतुर्दशी की तिथि शुक्रवार को पड़ रही है. धार्मिक दृष्टिकोण से शुक्रवार का दिन धन-वैभव की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है, ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक साथ पूजन भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी माना जा रहा है.
इसके अलावा, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का एक साथ निर्माण हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन महायोगों में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, पूजा-अर्चना और व्रत अक्षय पुण्य प्रदान करता है और जीवन से दरिद्रता का नाश करता है.
गणपति विसर्जन की सरल विधि
बाप्पा को घर से विदा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस भक्ति और उत्साह से आप उन्हें लाए थे, उसी सम्मान के साथ उन्हें विदा भी करें.
– सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें. पूजा स्थल को साफ कर बाप्पा का जल से अभिषेक करें.
– गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं, लाल/पीले फूल और दुर्वा अर्पित करें. धूप-दीप जलाकर उनकी आरती करें और मोदक, लड्डू व फलों का भोग लगाएं.
– विसर्जन से पहले हाथ जोड़कर अनजाने में हुई गलतियों के लिए बाप्पा से क्षमा मांगें और अगले साल दोबापा आने का निमंत्रण दें.
– जयकारों के साथ बाप्पा की प्रतिमा को किसी पवित्र नदी, तालाब या घर में ही किसी स्वच्छ जल के पात्र में आदरपूर्वक विसर्जित करें.
कैसे करें भगवान अनंत की पूजा?
– सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें. इसके बाद व्रत का संकल्प लें. एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें.
– रेशम या सूत के धागे को हल्दी या कुमकुम में रंगकर उसमें 14 गांठें लगाएं. यह 14 गांठें चौदह लोकों (जैसे भू, भुवः, स्वः, पाताल आदि) की प्रतीक मानी जाती हैं.
पूजन व कथा
इस रक्षा सूत्र को भगवान के चरणों में रखें. उन्हें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और विशेष रूप से मालपुए या पंचामृत का भोग लगाएं. इसके बाद अनंत चतुर्दशी की पौराणिक व्रत कथा सुनें और आरती करें.
अनंत सूत्र धारण करने के जरूरी नियम
– पुरुष इस रक्षा सूत्र को अपनी दाहिनी (Right) भुजा में बांधें.
– महिलाएं इसे अपनी बाईं (Left) भुजा में धारण करें.
September 24, 2026
चाणक्य नीति: ये 5 बातें भूलकर भी किसी से शेयर न करें, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां
: हर बात हर किसी से साझा करना हमेशा समझदारी नहीं होती. कई बार हम भरोसे में आकर अपनी निजी बातें, परिवार की परेशानियां या अपनी योजनाएं दूसरों को बता देते हैं. बाद में यही जानकारी हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है. आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में गोपनीयता और सही समय पर बोलने के महत्व पर जोर दिया है. चाणक्य नीति के 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में ऐसी पांच बातों का उल्लेख मिलता है जिन्हें बुद्धिमान व्यक्ति को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए.
1. अपनी बनाई या कारगर औषधि की जानकारी
चाणक्य नीति में ऐसी औषधि या उपचार के बारे में हर किसी को बताने से बचने की बात कही गई है, जिसे व्यक्ति ने स्वयं तैयार किया हो और जिससे उसे लाभ मिला हो. इसका व्यापक अर्थ अपनी उपयोगी जानकारी और अनुभव को बिना सोचे-समझे सार्वजनिक करने से भी जोड़ा जा सकता है.
आज के समय में भी किसी व्यक्तिगत उपचार या नुस्खे को दूसरों पर आजमाने से पहले सावधानी जरूरी है. हर व्यक्ति की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए किसी भी स्वास्थ्य संबंधी उपाय को डॉक्टर की सलाह के बिना अपनाना उचित नहीं है.
2. अपने धर्म-कर्म और पुण्य का दिखावा न करें
चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों और पुण्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए. पूजा-पाठ, दान या किसी जरूरतमंद की मदद करने के बाद उसका बार-बार जिक्र करके प्रशंसा पाने की कोशिश करना उचित नहीं माना गया है.
धार्मिक दृष्टि से भी दान और सेवा का महत्व निस्वार्थ भाव से किए जाने में माना जाता है. इसलिए अगर आपने किसी की मदद की है या कोई धार्मिक कार्य किया है, तो उसे हर जगह बताने के बजाय अपने तक रखना बेहतर माना गया है.
3. घर के झगड़े और पारिवारिक परेशानियां
परिवार में होने वाले मतभेद और घरेलू परेशानियां निजी विषय होते हैं. चाणक्य नीति में घर के दोष और कलह को बाहरी लोगों के सामने उजागर न करने की सलाह दी गई है.
हर व्यक्ति आपके परिवार की स्थिति को समझे या आपकी समस्या का सही समाधान बताए, यह जरूरी नहीं है. इसलिए परिवार से जुड़ी संवेदनशील बातों को साझा करने से पहले यह देखना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति कितना भरोसेमंद है और उसे यह जानकारी देना वास्तव में जरूरी है या नहीं.
4. पति-पत्नी की निजी बातें
चाणक्य नीति में दांपत्य जीवन की निजी बातों को भी दूसरों से साझा न करने की सीख मिलती है. पति-पत्नी के बीच होने वाली बातचीत, निजी मतभेद या व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी बाहर बताने से रिश्ते की निजता प्रभावित हो सकती है.
किसी रिश्ते में समस्या हो तो हर व्यक्ति से चर्चा करने के बजाय किसी भरोसेमंद और समझदार व्यक्ति या जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से सलाह लेना अधिक उचित हो सकता है.
5. खराब भोजन और दूसरों की निंदा
चाणक्य नीति में खराब या ठीक से न पके भोजन और किसी व्यक्ति के बारे में सुनी गई निंदात्मक बातों को आगे फैलाने से भी बचने की बात कही गई है. किसी के बारे में सिर्फ सुनी-सुनाई बात को सच मानकर दूसरों तक पहुंचाने से विवाद बढ़ सकता है और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है. इसलिए किसी बात को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सच्चाई और जरूरत पर विचार करना चाहिए.
चाणक्य की नीति में मौन का भी है महत्व
चाणक्य ने सही समय पर बोलने को भी महत्वपूर्ण माना है. उनकी नीति में कोयल का उदाहरण दिया गया है, जो उचित समय आने तक शांत रहती है और मौसम आने पर ही अपनी आवाज से वातावरण को गुंजायमान करती है.
इससे यह सीख ली जाती है कि हर बात तुरंत कहना जरूरी नहीं है. किसी भी बात को साझा करने से पहले यह देखना चाहिए कि सामने वाला कौन है, जानकारी कितनी निजी है और उसे बताना वास्तव में जरूरी है या नहीं.
आज के समय में क्यों जरूरी है ये सीख?
आज सोशल मीडिया के दौर में निजी जानकारी साझा करना पहले से कहीं आसान हो गया है. परिवार की बातें, आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत रिश्ते और भविष्य की योजनाएं लोग कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी साझा कर देते हैं.
ऐसे में चाणक्य की यह सीख गोपनीयता और सोच-समझकर बोलने के महत्व की याद दिलाती है. हालांकि, हर परिस्थिति अलग होती है. किसी गंभीर पारिवारिक, कानूनी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या में जरूरी जानकारी भरोसेमंद व्यक्ति या संबंधित विशेषज्ञ से साझा करना जरूरी हो सकता है.
September 24, 2026