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छत्तीसगढ़ में 125 अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के अपर कलेक्टर बदले
रायपुर
राज्य शासन ने मंगलवार को राज्य प्रशासनिक सेवा के 125 अधिकारियों के तबादले किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए नई पदस्थापना दी गई है। आदेश में अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर समेत मंत्रालय और विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
कई जिलों के अपर कलेक्टर भी बदले
तबादला सूची में कई जिलों के अपर कलेक्टर भी बदले गए हैं। सुरेंद्र प्रसाद वैद्य को कोरिया के अपर कलेक्टर से बालोद का अपर कलेक्टर बनाया गया है। चंद्रकांत कौशिक को बालोद से सारंगढ़-बिलाईगढ़, सुनील कुमार नायक को सरगुजा से जशपुर और राजेश कुमार पात्रे को दंतेवाड़ा के अपर कलेक्टर पद से हटाकर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में प्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई है।
ट्रांसफर लिस्ट में कई महत्वपूर्ण जिलों के अपर कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर लेवेल के अधिकारी के पद प्रभावित हुए हैं:
- सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य (अपर कलेक्टर, कोरिया) को बालोद का नया अपर कलेक्टर बनाया गया है।
- चन्द्रकांत कौशिक (अपर कलेक्टर, बालोद) को सारंगढ़-बिलाईगढ़ स्थानांतरित किया गया है।
- सुनील कुमार नायक (अपर कलेक्टर, सरगुजा) अब जशपुर के अपर कलेक्टर का पदभार संभालेंगे।
- राजीव कुमार पाण्डेय (अपर संचालक, उच्च शिक्षा) को जशपुर का अपर कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
- सुश्री योगिता देवांगन (अपर कलेक्टर, दुर्ग) को कोरबा का नया अपर कलेक्टर बनाया गया है।
- चन्द्रिका प्रसाद बघेल (अपर कलेक्टर, बस्तर) को सुकमा भेजा गया है।
कई अन्य को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी
इसी तरह राजीव कुमार पांडेय को उच्च शिक्षा संचालनालय में अपर संचालक से जशपुर का अपर कलेक्टर बनाया गया है। अरविंद कुमार पांडेय को रायपुर विकास प्राधिकरण से छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में संयुक्त संचालक की जिम्मेदारी दी गई है। निष्ठा पांडेय तिवारी को मुंगेली से बेमेतरा और प्रदीप कुमार साहू को जशपुर से बेमेतरा का अपर कलेक्टर बनाया गया है।
रायपुर से जुड़े अधिकारियों की भी बदली जिम्मेदारी
आदेश में रायपुर से जुड़े कई अधिकारियों की पदस्थापना में भी बदलाव किया गया है। रवि राही को रायगढ़ के अपर कलेक्टर पद से रायपुर नगर निगम में अपर आयुक्त बनाया गया है। अतुल विश्वकर्मा को नवा रायपुर में संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख से रायपुर नगर निगम में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। ऋचा शर्मा को पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अवर सचिव पद से रायपुर नगर निगम में उपायुक्त बनाया गया है।
इसके अलावा नितिन तिवारी को बिलासपुर के डिप्टी कलेक्टर से नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में प्रबंधक बनाया गया है। गोविंद कुमार सिन्हा को नारायणपुर के डिप्टी कलेक्टर पद से हटाकर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
September 29, 2026
स्वच्छता में रायपुर-बिलासपुर की बड़ी उपलब्धि, ‘प्रगति-50’ में जगह
रायपुर.
भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी ‘प्रगति-50’ (PRAGATI-50) योजना में छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर को शामिल किया गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना का शुभारंभ किया।
देश के चुनिंदा 50 शहरों में राज्य के दो शहरों के शामिल होने से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के नगरीय विकास एवं स्वच्छता प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। शुभारंभ कार्यक्रम में चयनित राज्यों के नगरीय विकास विभागों, शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सहभागिता की। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू नई दिल्ली से कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव राजनांदगांव से कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री साय और उप मुख्यमंत्री साव ने ‘प्रगति-50’ में शामिल होने पर रायपुर और बिलासपुर नगर निगमों, दोनों शहरों के स्वच्छता मित्रों और शहरवासियों को बधाई दी है। रायपुर की महापौर मीनल चौबे और बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी के साथ दोनों नगर निगमों के आयुक्त भी कार्यक्रम में ऑनलाइन सम्मिलित हुए।
प्रधानमंत्री द्वारा ‘प्रगति’ की बैठक में दिए गए निर्देशों पर शुरू हुई पहल
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित 51वीं ‘प्रगति’ बैठक के निर्देशों पर शुरू की गई यह पहल स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत चयनित शहरों में स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को तेज गति से सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। योजना में देश के 50 शहरों को शामिल किया गया है। इन शहरों को केंद्र सरकार की ओर से विशेष तकनीकी सहयोग, सतत मार्गदर्शन और गहन निगरानी मिलेगी। साथ ही श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों को अपनाने के लिए भी सहयोग दिया जाएगा। ‘प्रगति-50’ के तहत घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का वैज्ञानिक पृथक्करण एवं प्रसंस्करण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाने तथा सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं व शहरों की साफ-सफाई में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल के अंतर्गत उपयोग किए गए जल के उपचार, पुन: उपयोग और समुचित प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा स्वच्छता अभियानों में नागरिकों, संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाने के साथ ही निर्धारित संकेतकों के आधार पर शहरों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
राज्य की कोशिशों का परिणाम
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में राज्य सरकार नगरीय निकायों में स्वच्छता, जनसुविधाओं के विस्तार, प्रभावी कचरा प्रबंधन और बेहतर सेवा-प्रदाय के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। ‘प्रगति-50’ के लिए रायपुर और बिलासपुर का चयन राज्य सरकार की इन कोशिशों का परिणाम है। इसमें दोनों नगर निगमों की सक्रिय भूमिका, स्वच्छता मित्रों की मेहनत और नागरिकों का सहयोग भी शामिल है।
राज्य के अन्य नगरीय निकायों के लिए बनेगा मॉडल
‘प्रगति-50’ के माध्यम से रायपुर और बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर की श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियां अपनाने का अवसर मिलेगा। दोनों शहरों में स्वच्छता व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन तथा नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार किया जाएगा। इन शहरों के अनुभव और नवाचार छत्तीसगढ़ के अन्य नगरीय निकायों के लिए भी उपयोगी मॉडल बन सकेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के लिए रायपुर और बिलासपुर के चयन पर नगरीय प्रशासन विभाग तथा दोनों निकायों के अधिकारियों एवं स्वच्छता मित्रों को बधाई देते हुए कहा कि दोनों शहरों का चयन पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। यह हमारे स्वच्छता मित्रों के परिश्रम और नागरिकों की भागीदारी का सम्मान है। केंद्र सरकार के सहयोग से दोनों शहर स्वच्छता के क्षेत्र में देश के अग्रणी शहरों में अपनी जगह बनाएंगे।
September 29, 2026
गोल्डी बराड़ FBI की टॉप-10 लिस्ट में, जानें भारत के UAPA सूची वाले 10 नाम
वाशिंगटन
अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने कुख्यात गैंगस्टर सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को अपनी 'टॉप 10 मोस्ट वांटेड' सूची में शामिल कर लिया है। साथ ही FBI ने बराड़ की सूचना देने पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर के इनाम की घोषणा भी कर दी है। इसके बाद अब भारत के दुश्मनों की चर्चा भी शुरू हो गई है। जानते हैं कौन हैं भारत के 10 मोस्ट वांटेड अपराधी।
इससे पहले एफबीआई ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह दक्षिणी कैलिफोर्निया के साथ-साथ पूरे अमेरिका और कनाडा में कई तरह की हिंसक गतिविधियों में शामिल है और गोल्डी बराड़ भी उसी गैंग से जुड़ा है। एफबीआई के मुताबिक गोल्डी बराड़ राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की हत्या, गोलीबारी, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, मारपीट और नशीली पदार्थों और हथियारों की तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है। एफबीआई ने बताया कि वह अमेरिका में है और उत्तरी अमेरिका में गिरोह का सरगना है।
भारत के दुश्मन कौन?
भारत में गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (UAPA), 1967 की धारा 35 के तहत तैयार की गई सूची में कुल 80 लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है। इस सूची में गोल्डी बराड़ 56वें नंबर पर है। गृह मंत्रालय की इस मोस्ट वांटेड लिस्ट में से भारत के कई दुश्मन पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में छिपे हैं। कौन हैं भारत के
सबसे बड़े दुश्मन?
1. मौलाना मसूद अजहर
आतंकी संगठन: जैश-ए-मोहम्मद
उम्र: 58 वर्ष, ठिकाना: पाकिस्तान
मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक और प्रमुख है। उसे 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था। काले कारनामों की बात करें तो 13 दिसंबर 2001 के संसद हमले, 5 जुलाई 2005 के अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर पर हमले, 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले और 14 फरवरी 2019 के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले का सरगना मसूद अजहर ही है। मसूद अजहर को 1999 में IC 814 विमान हाईजैक के दौरान छोड़ दिया गया था।
2. हाफिज सईद
आतंकी संगठन: लश्कर-ए-तैयबा/जमात-उद-दावा
उम्र: 76 वर्ष, ठिकाना: पाकिस्तान
लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख और संस्थापक। 10 दिसंबर 2008 को यूएन द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित। हाफिज सईद 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता है। एनआईए (NIA) ने इसे 2025 के पहलगाम आतंकी हमले में भी आरोपी बनाया है।
3. जकी-उर-रहमान लखवी
आतंकी संगठन: लश्कर-ए-तैयबा
उम्र: 76 वर्ष, ठिकाना: पाकिस्तान
लश्कर-ए-तैयबा का चीफ ऑपरेशनल कमांडर और संस्थापक सदस्य। 22 दिसंबर 2000 का लाल किला हमला, 2008 का रामपुर हमला और 26/11 मुंबई हमला इसके नेतृत्व में हुआ। इसके अलावा उधमपुर में बीएसएफ काफिले पर हुए हमले में भी इसका नाम शामिल है।
4. दाऊद इब्राहिम कास्कर
उम्र: 71 वर्ष, ठिकाना: पाकिस्तान
अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट 'डी-कंपनी' का सरगना। 1986 में भारत से भागा था। 3 नवंबर 2003 को यूएन द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित। टेरर फंडिंग, हथियारों की तस्करी, जाली नोट, मनी लॉन्ड्रिंग और 1993 के मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को सहयोग देने का भी आरोप। SAFEMA के तहत इसकी संपत्तियों की नीलामी की जा चुकी है।
5. वाधवा सिंह बराड़
आतंकी संगठन: बब्बर खालसा इंटरनेशनल
उम्र: 72 वर्ष, ठिकाना: पाकिस्तान
प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) का प्रमुख। जून 1985 में एयर इंडिया कनिष्क विमान विस्फोट (329 मौतें), अगस्त 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की मानव बम से हत्या, 2004 का बुड़ैल जेल ब्रेक, और अप्रैल 2024 में वीएचपी नेता विकास बग्गा की हत्या।
6. लखबीर सिंह रोडे
आतंकी संगठन: इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
उम्र: 74 साल, ठिकाना: पाकिस्तान (मृत होने की आशंका)
इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (ISYF) का प्रमुख। सीमा पार से भारत में हथियारों और विस्फोटकों की खेप भेजना। 2019-2020 के दौरान पंजाब में ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का संचालन करने के आरोप हैं।
7. रणजीत सिंह उर्फ नीता
आतंकी संगठन: खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स
उम्र: 58 वर्ष, ठिकाना: पाकिस्तान
1993 में बने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) का संस्थापक और प्रमुख। 1996 में झेलम एक्सप्रेस ब्लास्ट, 1997 में पठानकोट बस ब्लास्ट, 1999 में पूजा एक्सप्रेस ब्लास्ट और 2 दिसंबर 2024 को पंजाब पुलिस चौकी पर हुआ ग्रेनेड हमले में हाथ है।
8. भूपिंदर सिंह भिंडा
आतंकी संगठन: खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स
उम्र: 51 वर्ष, ठिकाना: जर्मनी
खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का मुख्य सदस्य। उत्तर भारत में 1996 से 2005 के बीच हुए विभिन्न बम धमाकों में शामिल। जुलाई 2010 में विएना में डेरा सच्चा सौदा/राधास्वामी संप्रदाय के प्रमुख को निशाना बनाने की साजिश के सिलसिले में जर्मनी में गिरफ्तार हुआ था और सजा काट चुका है।
9. गुरपतवंत सिंह पन्नू
आतंकी संगठन: सिख्स फॉर जस्टिस
उम्र: लगभग 50, ठिकाना: अमेरिका
भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) का संस्थापक और कानूनी सलाहकार। 'रेफरेंडम 2020' अभियान चलाना, पंजाब के युवाओं और गैंगस्टरों को हिंसा के लिए उकसाना, सोशल मीडिया के जरिए देश की संप्रभुता को चुनौती देना और अलगाववादी गतिविधियों की फंडिंग करना।
10. परमजीत सिंह उर्फ पम्मा
आतंकी संगठन: बब्बर खालसा इंटरनेशनल
उम्र: 42 साल, ठिकाना: ब्रिटेन
बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) का मुख्य ऑपरेटिव। पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए गैंगस्टरों और गोल्डी बराड़ के नेटवर्क के साथ हाथ मिलाना। मई 2026 में एनआईए ने इसके और इसके नेटवर्क के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
September 29, 2026
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करने पर सहमति जताई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अन्य दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी के बिना निर्वाचन आयोग (ECI) के नाम पर एकतरफा फैसले लिए।
वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के सामने यह याचिका रखी। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले को जल्द लिस्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कानूनी नियमों के मुताबिक कई सदस्यों वाले कमीशन के फैसले सर्वसम्मति से या बहुमत से होने चाहिए।
क्या आरोप लगाया गया?
विकास सिंह ने कहा, "कई सदस्यों वाले आयोग का मकसद यह था और कानून में भी यही लिखा है कि फैसला सर्वसम्मति से या बहुमत से लिया जाए। अब चुनाव आयोग ने जिस तरह से काम किया है उसे देखते हुए इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने कोई फैसला लिया भी था या नहीं। क्योंकि अगर आयोग ने सर्वसम्मति से फैसला नहीं लिया है तो… कोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया है वह इसी आधार पर सुनाया है कि यह आयोग का फैसला है। इसलिए, यह एक गंभीर मामला है।"
याचिका में क्या मांग की गई?
इस याचिका में अधिकार-पृच्छा रिट की मांग की गई है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त से यह बताने को कहा गया है कि उन्होंने किस अधिकार के तहत ऐसे काम किए हैं और कर रहे हैं मानो वे अकेले ही उस सामूहिक निर्णय लेने की शक्ति का इस्तेमाल करने के हकदार हों, जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक संस्था के तौर पर चुनाव आयोग को दी गई है।
वहीं, राकेश कुमार सिंह की ओर से कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सत्ता का लगातार केंद्रीकरण हो रहा है, एजेंडा और मीटिंग के मिनट्स (कार्यवृत्त) में देरी या उनकी कमी है, वोटर लिस्ट की प्रक्रियाओं में बदलाव किए गए हैं और दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी या मंजूरी के बिना अपीलें दायर की गई हैं।
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के अनुसार, चुनाव आयोग का कामकाज जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए और अगर किसी मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की राय अलग-अलग होती है तो उस मामले का फैसला बहुमत की राय के आधार पर किया जाएगा।
September 29, 2026
10 दिन पहले अस्पताल में थीं नीरू, अब एशियन गेम्स में जीता ऐतिहासिक गोल्ड
नई दिल्ली
भारतीय सेना में नायब सूबेदार नीरू ने बारिश से भीगे शूटिंग रेंज और गिरते तापमान के बीच कमाल का संयम दिखाया. फाइनल में चीन की सुन युनोंग ने 26 निशाने साधे, जबकि कुवैत की अब्दुलमलिक हाजर 21 के स्कोर के साथ पीछे रहीं. नीरू ने 28 का स्कोर बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

10 दिन पहले फ्लू हुआ था… भोपाल में थीं भर्ती
भोपाल में एशियन गेम्स से करीब 10 दिन पहले नीरू को तेज फ्लू हुआ था. बीमारी इतनी गंभीर थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. वह पांच दिन तक खाना तक नहीं खा सकीं. बीमारी को लेकर H1N1 की आशंका भी जताई गई थी.
ऐसे वक्त में एशियन गेम्स में उतरना भी सवाल था और फॉर्म को लेकर भी संशय था… लेकिन नीरू के निजी कोच और पूर्व अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज मंशेर सिंह ने उन्हें बीमारी को पीछे छोड़कर सिर्फ टारगेट पर ध्यान देने को कहा.
नीरू ने वही किया. उन्होंने जीत के बाद कहा, 'मंशेर सर ने सिर्फ इतना कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ और टारगेट पर ध्यान दो. मैंने वही किया.'
… बारिश और ठंड भी नहीं रोक सकी
मंगलवार को शूटिंग रेंज का मौसम भी आसान नहीं था. लगातार बारिश और खराब विजिबिलिटी ने उड़ते हुए क्ले टारगेट को देखना मुश्किल कर दिया था. तापमान भी नीचे जा रहा था. लेकिन नीरू का निशाना नहीं डगमगाया.
क्वालिफिकेशन के शुरुआती चार राउंड में उन्होंने 100 में 95 निशाने साधे और बढ़त बना ली. पांचवें राउंड में उन्होंने 23 का स्कोर किया. कुल 118 के स्कोर के साथ वह कतर की बासिल रे के बराबर रहीं और आठ निशानेबाजों वाले फाइनल में पहुंच गईं.
इसके बाद शुरू हुआ असली इम्तिहान.
आखिरी पांच निशाने और गोल्ड
फाइनल में जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, मुश्किल मौसम का असर दूसरे निशानेबाजों पर दिखने लगा. लेकिन नीरू अपनी लय में बनी रहीं.
आखिरी पांच निशानों से पहले उनके पास चीन की सुन युनोंग पर दो अंक की बढ़त थी. इसी दौरान नीरू को येलो कार्ड भी दिखाया गया. कुछ देर के लिए फैसला विवादित रहा और फिर उन्हें इसका लाभ मिला.
वापसी के बाद नीरू ने एक बार फिर अपना फोकस दिखाया. आखिरी पांचों टारगेट पर निशाना सटीक लगा.
28/30…गोल्ड पक्का
आखिरी टारगेट टूटते ही भारतीय खेमे में जश्न शुरू हो गया. भारत के ब्रिटिश कोच और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पीटर विल्सन ने नीरू को तिरंगे में लपेट लिया. नीरू हालांकि बेहद शांत नजर आईं. जैसे उन्हें पता हो कि अभी कहानी पूरी नहीं हुई है.
पहले टीम सिल्वर, फिर व्यक्तिगत गोल्ड
नीरू ने इसी दिन पहले टीम स्पर्धा में भी भारत को सिल्वर दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. नीरू के 118, आशीमा अहलावत के 106 और मनीषा कीर के 104 के स्कोर से भारत का कुल स्कोर 328 रहा.
चीन ने 346 के स्कोर के साथ गोल्ड जीता, जबकि कुवैत को 325 के साथ ब्रॉन्ज मिला.
लेकिन दिन का सबसे बड़ा पल नीरू के लिए व्यक्तिगत फाइनल में आया. वह महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में एशियन गेम्स का व्यक्तिगत मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं और भारत के लिए मौजूदा गेम्स में व्यक्तिगत शूटिंग गोल्ड जीतने वाली पहली निशानेबाज भी बनीं.
2017 में शुरू हुआ सफर
नीरू का शूटिंग सफर 2017 में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी पहुंचने के बाद तेजी से आगे बढ़ा. उन्हें उनके चचेरे भाई और 2018 एशियन गेम्स में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा के सिल्वर मेडलिस्ट लक्ष्य श्योराण ने इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया था.
इसके बाद नीरू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. हाल ही में उन्होंने इटली के लोनाटो में ISSF वर्ल्ड कप में ट्रैप का गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था. वह इस स्पर्धा में ISSF वर्ल्ड कप का व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं.
अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम है.
गोल्ड जवानों को समर्पित
नीरू ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत को भारतीय सेना के जवानों को समर्पित किया. उन्होंने कहा कि सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के सामने उनकी उपलब्धि कुछ भी नहीं है.
उन्होंने 1978 के बैंकॉक एशियन गेम्स में भारत को ट्रैप का पहला गोल्ड दिलाने वाले रणधीर सिंह को भी याद किया. नीरू ने बताया कि रणधीर सिंह हमेशा उन्हें गर्मजोशी से मिलते थे और सलाह देते थे. अब नीरू ने उसी विरासत में अपना नाम जोड़ दिया है.
लेकिन नीरू की नजर सिर्फ एशियन गेम्स के गोल्ड पर नहीं रुकी है. उनके लिए यह सफर आगे भी जारी है. उनका अगला बड़ा निशाना ओलंपिक है.
September 29, 2026
बांग्लादेश को पाकिस्तान से झटका, एयरस्पेस नहीं मिलने से अटका यूरेनियम
ढाका
जिस पाकिस्तान के लिए भारत से दुश्मनी मोल लेने को तैयार बैठे बांग्लादेश को उसी ने धोखा दे दिया है। बांग्लादेश के रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हो गई है। इसकी वजह पाकिस्तान है। पाकिस्तान की ओर से एयरस्पेस क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण यूनिट-2 के लिए यूरेनियम लेकर आने वाला कार्गो विमान बांग्लादेश नहीं पहुंच सका।
बांग्लादेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फकीर महबूब अनाम ने ANI को फोन पर बताया कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम लेकर आने वाले कार्गो विमान के 24 सितंबर को पहुंचने की उम्मीद थी। हालांकि, विमान को पाकिस्तानी एयरस्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली और इसी वजह से यूरेनियम तय समय पर बांग्लादेश नहीं पहुंच सका।
पाकिस्तान ने एयरस्पेस क्लियरेंस क्यों नहीं दी?
मंत्री ने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान की ओर से एयरस्पेस क्लियरेंस नहीं दिए जाने की सही वजह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि यूरेनियम की बांग्लादेश पहुंचने की नई तारीख प्रस्तावित की गई है। रूस की ओर से इसके अक्टूबर के पहले सप्ताह में बांग्लादेश पहुंचने की बात कही गई है।
एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी थी
बांग्लादेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव शेख मोहम्मद तौहिदुल इस्लाम ने भी इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और अधिकारी विमान का इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि रोसाटॉम के संपर्क अधिकारी ने उन्हें बताया कि एयरस्पेस क्लियर नहीं है। इस वजह से यूरेनियम को भेजना संभव नहीं हो सका और अब इसे दोबारा शेड्यूल करना पड़ सकता है। अधिकारी यह भी स्पष्ट नहीं कर सके कि किस देश ने एयरस्पेस को ब्लॉक किया था।
रूस की रोसाटॉम की मदद से बन रहा है प्लांट
रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका निर्माण रूस की स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन रोसाटॉम की तकनीकी मदद से किया जा रहा है और इसकी निगरानी बांग्लादेश एटॉमिक एनर्जी कमीशन कर रहा है।
यह प्लांट बांग्लादेश के पाबना जिले के ईश्वरडी उपजिला के पाकशी यूनियन में पद्मा नदी के किनारे रूपपुर गांव में बनाया जा रहा है। परियोजना में तीसरी पीढ़ी के दो VVER-1200 रिएक्टर यूनिट बनाए जा रहे हैं। दोनों यूनिट की कुल क्षमता 2,400 मेगावाट बेसलोड बिजली उत्पादन की होगी।
यूनिट-1 के लिए पहले पहुंच चुका है यूरेनियम
रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूनिट-1 के लिए लो-एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल की पहली खेप रूस से बांग्लादेश पहुंच चुकी है। रोसाटॉम के नोवोसिबिर्स्क केमिकल कंसंट्रेट्स प्लांट में तैयार किए गए 164 नए फ्यूल असेंबली को रूस से एक भारी क्षमता वाले रूसी कार्गो विमान के जरिए ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचाया गया था।
इसके बाद रेडिएशन-शील्डेड कंटेनरों को कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका से पाबना के ईश्वरडी स्थित प्लांट तक पहुंचाया गया था। इसके लिए बांग्लादेश सेना और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में विशेष ‘ग्रीन कॉरिडोर’ बनाया गया था। अक्टूबर 2023 में प्लांट साइट पर आधिकारिक हैंडओवर समारोह आयोजित किया गया था।
September 29, 2026
अमेरिका-पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी पर जयशंकर का दो टूक संदेश
नई दिल्ली
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों पर दो टूक बयान दिया है. जयशंकर के मुताबिक, जब तक भारत की सुरक्षा चिंताओं, खासकर सीमा पार आतंकवाद को लेकर पश्चिमी देशों और सहयोगियों का रुख पूरी तरह साफ नहीं होगा, तब तक द्विपक्षीय रिश्तों पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है.
जयशंकर न्यूयॉर्क स्थित 'एशिया सोसाइटी' में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान पूर्व अमेरिकी राजनयिक और एशिया सोसाइटी के फेलो डेनियल रसेल ने भारत-अमेरिका संबंधों और पिछले कुछ महीनों में ट्रेड और टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछा.
इस पर जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि अगर कोई देश भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करना चाहता है, तो उसे भारत की बुनियादी संवेदनशीलता को समझना होगा.
'एक पड़ोसी देश के प्रायोजित आतंकवाद का…'
जयशंकर ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा, 'हमारे लिए जो बात सबसे ज्यादा अहम है, वो आतंकवाद का मुद्दा है. हम दुनिया के उन गिने-चुने देशों में से हैं, जिन्हें दशकों से एक पड़ोसी देश के प्रायोजित आतंकवाद का सामना करना पड़ा है.'
भारतीय विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अगर भारत के इस सबसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर उसके साझीदार देशों में पर्याप्त समझ, सराहना या संवेदना नहीं होगी, तो ये स्वाभाविक रूप से आपसी संबंधों पर असर डालेगा.
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से अमेरिका और पाकिस्तान काफी करीब आए हैं. पिछले कुछ समय में अमेरिका के रुख और उसकी पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ बढ़ाई गई मुलाकातों पर भारत ने अपनी पैनी नजर रखी है.
'आपसी तालमेल और समझ बेहतर…'
जयशंकर ने इस दौरान ये भी बताया कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते बेहद अहम हैं और वो उम्मीद करते हैं कि ये साझेदारी एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगी. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि हमें जमीनी सच्चदाइयों और उन मुद्दों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए जिनका हम सामना कर रहे हैं. जब तक इन मुद्दों पर आपसी तालमेल और समझ बेहतर नहीं होगी, तब तक रिश्तों में वो मजबूती नहीं आ सकेगी जिसकी उम्मीद की जाती है.
September 29, 2026
भारत को ट्रंप के टैरिफ से बड़ी राहत, इन दवाओं पर नहीं लगेगा 100% शुल्क
वाशिंगटन
अमेरिका भारत समेत कई देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। हालांकि ज्यादा टैरिफ लगाने से अमेरिका के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे टैरिफ से निर्यात करने वाले देश ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दवाइयों के मामले में भी यह किसी से छिपा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं पर 100 फीसदी टैरिफ की बात कही थी। हालांकि अब ट्रंप प्रशासन कई खास दवाइयों को मूल्यानुसार शुल्क से छूट देने का विचार कर रहा है। इससे भारत की दवा कंपनियों को भी राहत मिलेगी।
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत सहित 20 देशों से आयात की जाने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और उनसे जुड़े अवयवों परकोई मूल्यानुसार शुल्क नहीं लगाएगा। विश्व सीमा शुल्क संगठन के अनुसार मूल्यानुसार शुल्क, कर योग्य वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत होता है।
घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर अमेरिका का जोर
अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने फेडरल रजिस्टर में इन देशों की सूची प्रकाशित की है। विभाग 29 सितंबर से कुछ पेटेंट प्राप्त दवा आयात और उनसे जुड़े घटकों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो अप्रैल को पेटेंट प्राप्त दवाओं, बायोलाजिक्स और उनसे संबंधित अवयवों के आयात पर शुल्क लगाने के संबंध में एक घोषणापत्र जारी किया था।
कौन सी दवाइयों पर मिलेगी राहत
शून्य प्रतिशत शुल्क दर के लिए पात्र उत्पादों में दुर्लभ बीमारियों की सभी दवाएं, बांझपन उपचार, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, एंटीबॉडी-ड्रग कंजुगेट्स (एडीसी) और पशु औषधियां शामिल हैं। इन दवाओं में इस्तेमाल होने वाले अवयव भी शून्य प्रतिशत शुल्क दर के दायरे में आएंगे।
भारत के अलावा इन देशों को भी राहत
भारत के अलावा शून्य शुल्क दर वाली श्रेणी में शामिल अन्य देश अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, यूरोपीय संघ, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, जापान, जॉर्डन, मलेशिया, उत्तरी मैसेडोनिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टीन, ताइवान, थाईलैंड, ब्रिटेन और वियतनाम हैं।
नोटिस में कहा गया कि इन देशों से आने वाले पात्र उत्पादों को शून्य प्रतिशत शुल्क का लाभ इसलिए मिल सकता है क्योंकि अमेरिका के साथ उनका इस समय व्यापार और सुरक्षा ढांचा समझौता है या आने वाले दिनों में यह समझौता हो सकता है। यह छूट व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के तहत दवाओं और दवा अवयवों के आयात पर दी जा रही है। एक परिशिष्ट में नामित कंपनियों के लिए यह शुल्क 31 जुलाई से लागू हो चुका है और अन्य दायरे में आने वाली कंपनियों पर यह 29 सितंबर से लागू होगा। वाणिज्य विभाग के नोटिस के अनुसार, जेनेरिक दवा उत्पाद और उनसे जुड़े अवयव धारा 232 के तहत लगने वाले दवा शुल्क के दायरे में नहीं आते हैं।
September 29, 2026
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान पहुंचे भारत के वरिष्ठ अधिकारी
नई दिल्ली
ऑपरेशन सिंदूर के करीब डेढ़ साल बाद भारत ने पहली बार विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को पाकिस्तान भेजा है। भारत ने अतिरिक्त सचिव आलोक डिमरी को पाकिस्तान भेजा है। डिमरी इस समय इस्लामाबाद में आयोजित एससीओ समन्वयकों की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत का रुख साफ रहा है कि आतंकवाद से मुक्त और अनुकूल माहौल में ही द्विपक्षीय बातचीत संभव है। हालांकि, भारत एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच के तहत पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए तैयार है।
कौन हैं आलोक डिमरी?
आलोक अमिताभ डिमरी भारतीय विदेश सेवा (IFS) के वरिष्ठ अधिकारी और राजनयिक हैं। फिलहाल वह विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के साथ-साथ SCO के राष्ट्रीय समन्वयक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। डिमरी इससे पहले 2019 से 2022 तक किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत और बाद में ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। विदेश मंत्रालय में उनकी मौजूदा जिम्मेदारी SCO से जुड़े मामलों को देखना है। इसी जिम्मेदारी के तहत वह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रही एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
भारत की ओर से उनकी मौजूदगी इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि करीब दो साल बाद नई दिल्ली की ओर से किसी एससीओ बैठक में पाकिस्तान में भागीदारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक, भारत एससीओ के साथ जुड़ना चाहता है और इसी वजह से अपने एससीओ समन्वयक को पाकिस्तान भेजा गया है।
पाकिस्तान में क्या हो रहा है?
पाकिस्तान इस सप्ताह सोमवार से बुधवार तक इस्लामाबाद में एससीओ के राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। बैठक में पाकिस्तान की अध्यक्षता के तहत संगठन के कार्यक्रम और अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हो रही है।
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के मुताबिक, यह बैठक 2026-27 के लिए एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट (CHS) की पाकिस्तान की अध्यक्षता के तहत हो रही है। इसमें सदस्य देशों के राष्ट्रीय समन्वयक और एससीओ सचिवालय के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
बैठक में मुख्य रूप से इन मुद्दों पर चर्चा होनी है:
    पाकिस्तान की अध्यक्षता में एससीओ के कार्यक्रमों की रूपरेखा
    आगामी एससीओ बैठकों और कार्यक्रमों की तैयारियां
    एससीओ सहयोग और समन्वय से जुड़े विभिन्न मुद्दे
    एजेंडे में शामिल अन्य विषय
पाकिस्तान ने अपनी अध्यक्षता के लिए ‘विजन को असलियत में बदलना: कनेक्टिविटी, इनोवेशन और साझा समृद्धि’ थीम रखी है।
पहलगाम हमले के बाद भारत का रुख क्या रहा है?
भारत सरकार का रुख रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। खासकर पहलगाम आतंकी हमले और पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद यह स्थिति और स्पष्ट हुई।
हालांकि, भारत ने एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच पर पाकिस्तान के साथ भागीदारी से इनकार नहीं किया है। दिल्ली का कहना है कि आतंकवाद से मुक्त अनुकूल माहौल में द्विपक्षीय बातचीत होनी चाहिए, जबकि एससीओ के प्रारूप के तहत भारत पाकिस्तान के साथ जुड़ता रहेगा।
पाकिस्तान के एससीओ समन्वयक कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता
अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तान के एससीओ राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. एम. फैसल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत के प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी पाकिस्तान में एससीओ की बैठक में नई दिल्ली की करीब दो साल बाद हुई भागीदारी को दर्शाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने की संभावना भी है।
September 29, 2026
1 अक्टूबर से महंगे होंगे AC, TV, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, 8% तक बढ़ सकते हैं दाम
मुंबई
फेस्टिव सीजन में अगर आप AC, TV, फ्रिज या वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. 1 अक्टूबर से इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं. कई बड़ी कंपनियां अक्टूबर से अपने प्रोडक्ट्स के दाम 5 से 8 फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी में हैं. वहीं कुछ कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने का फैसला पहले ही कर लिया है.
इसका सबसे ज्यादा असर AC की कीमतों पर देखने को मिल सकता है. कंपनियां AC के दाम करीब 5 से 8 फीसदी तक बढ़ा सकती हैं. वहीं वॉशिंग मशीन, फ्रिज और LED TV की कीमतों में भी 3 से 4 फीसदी तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. हर कंपनी की कीमत बढ़ाने की टाइमिंग अलग हो सकती है. आइए जानते हैं, क्यों बढ़ाए जा रहे हैं दाम?
क्यों कंपनियां बढ़ा रही हैं कीमत?
कंपनियों पर कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील और प्लास्टिक जैसी चीजों की बढ़ती कीमतों का दबाव है. इसके अलावा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च भी बढ़ा है. डॉलर में उतार-चढ़ाव और पश्चिमी एशिया में चल रही स्थिति का असर भी कंपनियों की लागत पर पड़ रहा है.
जानिए किन कंपनियों ने दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है?
Blue Star, Godrej Appliances, Haier, Daikin और Super Plastronics जैसी कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुकी हैं. LG और Bosch Home Comfort ने भी AC की कीमतों में करीब 5 फीसदी तक बढ़ोतरी की है. Panasonic अभी कीमत बढ़ाने को लेकर स्थिति को देख रही है.
Haier 1 अक्टूबर से अपने रूम AC की कीमत करीब 5 फीसदी बढ़ाने वाली है. कंपनी ने TV और वॉशिंग मशीन जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 से 3 फीसदी बढ़ोतरी की भी बात कही है. कंपनी के मुताबिक अगर लागत इसी तरह बढ़ती रही तो दिसंबर और जनवरी में भी कीमतें बढ़ सकती हैं.
पुराने स्टॉक की वजह से मिलेगी राहत!
यहां एक राहत वाली बात भी है. कंपनियों और डीलर्स के पास पुराने दाम पर खरीदा गया स्टॉक मौजूद है. ऐसे में फेस्टिव सीजन की शुरुआत में कुछ प्रोडक्ट पुराने दाम पर मिल सकते हैं. Godrej के मुताबिक यह पुराना स्टॉक करीब एक से डेढ़ महीने तक चल सकता है. यानी दिवाली तक कुछ प्रोडक्ट्स पर पुराने दाम का फायदा मिल सकता है.
लेकिन दिवाली के बाद नए दाम ज्यादा साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं. खासकर TV की कीमतों में आगे और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है. इसलिए अगर आप इस फेस्टिव सीजन में कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सोच रहे हैं, तो कीमत और ऑफर दोनों को देखकर फैसला करना जरूरी होगा.

September 29, 2026