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योगी सरकार पीडियाट्रिक ट्रॉमा इंटीग्रेशन से हर साल बचाएगी करीब 1,800 जानें
योगी सरकार पीडियाट्रिक ट्रॉमा इंटीग्रेशन से हर साल बचाएगी करीब 1,800 जानें
– योगी सरकार ने तैयार किया बाल ट्रॉमा केयर को इमरजेंसी स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ने का रोडमैप
– योगी सरकार बनाएगी प्रदेश में करीब 6 करोड़ बच्चों के लिए हाई-लेवल, कम लागत वाला पीडियाट्रिक ट्रॉमा केयर मॉडल
– बच्चों में ट्रॉमा से होने वाली मौतों को कम करने पर फोकस, त्वरित उपचार और समन्वित देखभाल को बनाया जाएगा आधार
लखनऊ,
योगी सरकार ने बच्चों को गंभीर दुर्घटनाओं और चोटों के बाद समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पीडियाट्रिक ट्रॉमा केयर को मौजूदा इमरजेंसी स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ने का रोडमैप तैयार कर लिया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के करीब 6 करोड़ बच्चों के लिए हाई-लेवल कम लागत वाली एकीकृत ट्रॉमा केयर व्यवस्था विकसित करना है। इसके तहत अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं, एंबुलेंस, विशेषज्ञ चिकित्सकों और रेफरल सिस्टम को एक साझा नेटवर्क में जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इस व्यवस्था से हर साल करीब 1,800 जानें बचाने का लक्ष्य रखा गया है।
ट्रॉमा बेड की हिस्सेदारी 12 से 15 प्रतिशत ले जाने का लक्ष्य
योगी सरकार ने बाल ट्रॉमा को यूनिफाइड इमरजेंसी केयर आर्किटेक्चर विकसित करने की योजना बनायी है। इसका आधार गंभीर रूप से घायल बच्चे को दुर्घटना स्थल से लेकर प्राथमिक उपचार, ट्रॉमा सेंटर, विशेषज्ञ उपचार और आगे की देखभाल तक हर स्तर पर समयबद्ध और समन्वित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे इलाज में होने वाली देरी और मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजने में लगने वाले अतिरिक्त समय को कम किया जाएगा। वर्तमान में इमरजेंसी विभागों में ट्रॉमा बेड की हिस्सेदारी करीब 3 से 5 प्रतिशत है, जबकि एकीकृत ट्रामा केयर के जरिये इसे 12 से 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके तहत प्रदेश में अलग-अलग स्तर की ट्रॉमा सुविधाओं का नेटवर्क विकसित करने की योजना है। इसमें लेवल-1 का एक, लेवल-2 के 36 और लेवल-3 के 126 इंटीग्रेटेड ट्रॉमा एवं इमरजेंसी यूनिट (आईटीईएमयू) को विकसित किया जाएगा। इससे कुल 173 इंटरकनेक्टेड सुविधाएं तैयार होंगी और करीब 2,853 नए बेड जुड़ेंगे। इसका मकसद गंभीर रूप से घायल बच्चों को जरूरत के अनुसार जल्द विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराना है।
'गोल्डन ऑवर' में इलाज पर विशेष फोकस
पीडियाट्रिक ट्रॉमा में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है इसलिए दुर्घटना के बाद तत्काल रिस्पांस, प्रशिक्षित मेडिकल टीम, एंबुलेंस कनेक्टिविटी और उपयुक्त ट्रॉमा सेंटर तक त्वरित रेफरल को एक साथ जोड़ने पर जोर है। इसमें 'गोल्डन ऑवर' के दौरान इलाज उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षित मेडिकल टीम, एंबुलेंस कनेक्टिविटी और उचित ट्रॉमा सेंटर तक तेजी से पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार करीब 45 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
October 1, 2026
तमिलनाडु में नए सियासी गठजोड़ की चर्चा, PMK और विजय की TVK के बीच बातचीत तेज
चेन्नई
तमिलनाडु की राजनीति में एक नया सियासी समीकरण आकार लेता दिख रहा है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) और पट्टाली मक्कल कच्ची (PMK) के बीच बातचीत अब गंभीर दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है। दोनों पक्षों के बीच संभावित गठजोड़ को लेकर चर्चा चल रही है और मामला अब कैबिनेट में जगह देने तक पहुंच गया है। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा पेंच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ PMK के रिश्ते का है। किसी भी औपचारिक फैसले से पहले PMK को BJP के साथ अपने समीकरण पर फैसला करना होगा।
उपचुनाव में PMK ने किसी का साथ नहीं दिया
PMK ने 2026 का विधानसभा चुनाव AIADMK-BJP गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था। अनबुमणि रामदास के नेतृत्व वाले धड़े को 18 विधानसभा सीटें दी गई थीं और उसने चार सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन अब 6 अक्टूबर को होने वाले मदुरंतकम और धरापुरम उपचुनाव में पार्टी ने किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का फैसला किया है। खास तौर पर मदुरंतकम में PMK का यह रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां वन्नियार समुदाय के बीच पार्टी के समर्थन से AIADMK को फायदा मिल सकता था, लेकिन TVK यहां मजबूत होती नजर आ रही है। TVK के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, PMK का यह तटस्थ रुख दोनों दलों के बीच चल रही बड़ी राजनीतिक बातचीत का हिस्सा हो सकता है।
अनबुमणि और विजय के सलाहकार के बीच बातचीत
रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों दलों के बीच बातचीत मुख्य रूप से PMK नेता अनबुमणि रामदास और सीएम विजय थलपति के राजनीतिक सलाहकार जॉन अरोकीआसामी के जरिए हो रही है। बातचीत से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक, दोनों के बीच राजनीतिक संपर्क कोई नया नहीं है।
2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी अरोकीआसामी ने PMK की राजनीतिक रणनीति पर काम किया था। उस चुनाव में अनबुमणि रामदास को पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया था और अभियान का नारा था- ‘मात्रम, मुन्नेत्रम, अनबुमणि’। अब यही राजनीतिक संपर्क संभावित सत्ता-साझेदारी की चर्चा तक पहुंच गया है।
PMK को विजय कैबिनेट में दो जगह देने का प्रस्ताव?
रिपोर्ट में TVK सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बातचीत में PMK को विजय सरकार की कैबिनेट में दो जगह देने का प्रस्ताव भी शामिल है। प्रस्ताव के अनुसार एक कैबिनेट पद अनबुमणि रामदास की पत्नी और विधानसभा में PMK की फ्लोर लीडर सौम्या अनबुमणि को मिल सकता है। दूसरा पद PMK विधायक ए. गणेश कुमार को दिए जाने की चर्चा है।
हाल के दिनों में उपचुनाव के बाद सौम्या अनबुमणि को कैबिनेट में जगह दिए जाने की चर्चा अलग से भी सामने आई है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।
सौम्या अनबुमणि के पास अपना मजबूत चुनावी जनादेश
सौम्या अनबुमणि इस बातचीत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार भी लेकर आती हैं। उन्होंने धर्मपुरी विधानसभा सीट पर 93,713 वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। उन्होंने TVK उम्मीदवार को 20,896 वोटों के अंतर से हराया था। यानी उनके पास खुद का चुनावी जनादेश है, जो संभावित सत्ता-साझेदारी की बातचीत में PMK के लिए अहम हो सकता है।
विजय की जीत बड़ी, लेकिन बहुमत से अभी दूर
TVK के लिए PMK को अपने साथ लाने की कोशिश सिर्फ गठबंधन विस्तार का मामला नहीं है। इसके पीछे सरकार में अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत भी है। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में TVK ने पिछले चुनाव में 108 सीटें जीती थीं। बहुमत के आंकड़े से वह 10 सीट दूर रह गई थी। इसके बाद छोटी पार्टियों के समर्थन से सरकार बनी।
AIADMK विधायकों के इस्तीफों के बाद उपचुनाव की स्थिति बनी और विजय के पास अपनी स्थिति मजबूत करने का एक और रास्ता खुल गया। TVK के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, उपचुनाव के नतीजे अगली दौर की बातचीत का रुख तय कर सकते हैं। अगर TVK आराम से जीतती है तो विजय ज्यादा मजबूत स्थिति से बातचीत कर पाएंगे। वहीं कमजोर प्रदर्शन की स्थिति में बाहर से आने वाले हर विधायक की अहमियत बढ़ेगी और PMK की सौदेबाजी की ताकत भी बढ़ सकती है।
PMK क्यों है विजय के लिए अहम?
TVK नेताओं के मुताबिक, PMK की सबसे बड़ी ताकत उसका वन्नियार आधार है। यह समुदाय उत्तरी तमिलनाडु के कई महत्वपूर्ण हिस्सों और कुछ अन्य इलाकों में केंद्रित है। तमिलनाडु के दलित मतदाताओं की तुलना में PMK ने वन्नियार समुदाय के बीच दशकों में एक स्पष्ट राजनीतिक आधार तैयार किया है। यही वजह है कि TVK के भीतर PMK को संभावित गठबंधन सहयोगी के तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
PMK के आने से VCK के सामने नई मुश्किल
लेकिन PMK को विजय के गठबंधन में शामिल करना इतना आसान भी नहीं होगा। इसकी वजह TVK का एक अन्य सहयोगी दल विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) है। तमिलनाडु की राजनीति में PMK और VCK के राजनीतिक आधारों के बीच टकराव का इतिहास रहा है। दोनों दलों के समर्थक समुदाय राज्य के कुछ संवेदनशील जातीय विवादों में आमने-सामने भी रहे हैं।
इसके बावजूद TVK नेताओं का मानना है कि VCK के लिए विजय का साथ छोड़ना मुश्किल होगा। उनका तर्क है कि चुनाव में दलित मतदाताओं के एक हिस्से का समर्थन सीधे विजय की ओर जाता दिखाई दिया है।
VCK से जुड़े लोगों के मुताबिक, पार्टी के भीतर भी इस संभावना को लेकर जागरूकता है कि उसके पारंपरिक वोटरों के कुछ हिस्से TVK के साथ अलग राजनीतिक रिश्ता बना रहे हैं। VCK पहले ही सरकार में शामिल है और उसके पास कैबिनेट पद भी है।
PMK आई तो वाम दल भी दूर हो सकते हैं
विजय के लिए एक दूसरी चुनौती वाम दलों से जुड़ी है। TVK नेताओं को आशंका है कि PMK के औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टियां उससे और दूरी बना सकती हैं। यह दूरी पहले ही दिखाई देने लगी है। CPI और CPI(M) ने कहा है कि वे TVK गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं और उपचुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। ऐसे में PMK को साथ लाकर विजय अपनी सरकार को मजबूत तो कर सकते हैं, लेकिन इससे मौजूदा गठबंधन के कुछ सहयोगी असहज भी हो सकते हैं।
सबसे बड़ा सवाल BJP से रिश्ते का
अनबुमणि रामदास के लिए सबसे मुश्किल बातचीत शायद विजय, VCK या AIADMK के साथ नहीं, बल्कि BJP के साथ होगी। PMK ने अप्रैल में AIADMK-BJP गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा था। BJP और PMK का रिश्ता सिर्फ एक चुनाव तक सीमित नहीं है। ऐसे में अगर PMK औपचारिक रूप से विजय के खेमे में जाती है तो यह केवल उपचुनाव के बाद होने वाला स्थानीय राजनीतिक बदलाव नहीं होगा। इससे विपक्षी खेमे के भीतर एक अहम राजनीतिक समीकरण बदल सकता है।
October 1, 2026

8th Pay Commission: कर्मचारियों को हो सकता है ₹3.32 लाख तक का नुकसान, समझें पूरा कैलकुलेशन

नई दिल्ली
देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी बढ़ी हुई सैलरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) तय समय यानी 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मंत्रियों का एक समूह आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। जिसके बाद सरकार आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। हालांकि, सरकार को रिपोर्ट लागू करने में 3-6 महीने और लग सकते हैं। लेकिन अगर सरकार इसमें देरी करती है, तो कर्मचारियों को भत्तों के रूप में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

सवाल है कि अगर आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के नोटिफिकेशन में 17, 20 या 25 महीने की देरी होती है, तो लेवल 7 के कर्मचारियों को कितना नुकसान हो सकता है?
कर्मचारियों को कब से कब तक का मिलेगा एरियर?

संशोधित आठवें वेतन आयोग का मूल वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है। क्योंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था। इसका मतलब है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से रिपोर्ट की अधिसूचना की तारीख तक का एरियर मिलेगा। पिछली परंपराओं से पता चलता है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एरियर केवल मूल वेतन पर मिलता है, भत्तों पर नहीं। इन भत्तों में महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TPTA) आदि शामिल हो सकते हैं।
कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी में जुड़ते हैं कौन-कौन से भत्ते?

महंगाई भत्ता यानी DA: सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार DA में बढ़ोतरी मिलती है, जो जनवरी और जून की महंगाई दर पर आधारित होती है। चूंकि DA साल में दो बार बढ़ता है, इसलिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस पर एरियर नहीं मिलता है। DA की राशि खुद मूल वेतन के साथ बढ़ती है, जो हर सालाना वेतन वृद्धि के साथ बढ़ती है। लेकिन जब नए वेतन आयोग में वेतन संशोधित किया जाता है, तो कर्मचारियों को नए बढ़े हुए वेतन पर DA मिलता है। इसे जल्दी लागू करने का मतलब है लंबे समय तक ज़्यादा DA मिलना।

हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA: ग्रॉस सैलरी का एक बड़ा हिस्सा होता है- एचआरए। सातवें वेतन आयोग ने HRA की दरें बेसिक पे का 24% (X शहर के कर्मचारियों के लिए), 16% (Y शहर) और 8% (Z शहर) तय की थीं। जब जनवरी 2024 में DA 50% तक पहुंच गया, तो सरकार ने इन दरों को बढ़ाकर क्रमशः 30%, 20% और 10% कर दिया। चूंकि कर्मचारी की बेसिक पे हर साल सालाना इंक्रीमेंट के साथ बढ़ती है, इसलिए HRA की रकम अपने आप बदल जाती है। इसलिए कर्मचारियों को इस पर कोई एरियर नहीं मिलता। लेकिन ज्यादा फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी में बदलाव होने पर, HRA की रकम मौजूदा दरों की तुलना में बहुत ज्यादा हो सकती है, जिससे कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है।

ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी TPTA: सातवें वेतन आयोग में TPTA की अलग-अलग रकम तय की गई है, लेकिन कर्मचारियों को इस पर DA भी मिलता है। चूंकि DA हर छह महीने में बदलता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ता है। इसलिए, कर्मचारियों को इस पर एरियर नहीं मिलता। लेकिन TPTA की दरें नए वेतन आयोग में बदली जाती हैं, इसलिए इसे जल्दी लागू करने का मतलब है लंबे समय तक ज्यादा दरें मिलना। ये तीनों अलाउंस लगभग सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसे होते हैं। दूसरे कर्मचारियों को भी कुछ तय अलाउंस मिलते हैं, जिन्हें वेतन आयोग में बदला जाता है। हालांकि, उन्हें इन पर एरियर नहीं मिलता।

लेवल 7 के कर्मचारियों को कितना हो सकता है नुकसान?
अगर आठवां वेतन आयोग मई 2027, अगस्त 2027 या जनवरी 2028 में लागू होता है, तो लेवल 7 के कर्मचारियों को कितना नुकसान हो सकता है? इन स्थितियों में, उन्हें क्रमशः 17 महीने, 20 महीने और 25 महीने के एरियर का नुकसान होगा। कैलकुलेशन के लिए मान्यताएं इस प्रकार हैं:

लेवल 7 के कर्मचारी का बेसिक पे- ₹44,900 (7वें वेतन आयोग के अनुसार)

HRA दर- बेसिक पे का 24% (X शहरों के लिए)

TPTA = फिक्स्ड TPTA दर (7वें CPC के अनुसार) + DA, यह मानते हुए कि DA मई 2027 तक 65%, अगस्त 2027 तक 67% और जनवरी 2028 तक 70% हो जाएगा।

8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर = 2.1 (अनुमानित)

2.1 फिटमेंट फैक्टर पर HRA, TPTA = 2.1 x मौजूदा दरें

टेबल से समझें कि कर्मचारियों को कितना होगा नुकसान?

सैलरी कंपोनेंट्स	वर्तमान राशि प्रति माह	आठवें वेतन आयोग के अनुमानित आंकड़े	रिपोर्ट देरी के कारण एरियर में होने वाला नुकसान
फिटमेंट फैक्टर		2.1x	2.1x
बेसिक सैलरी	₹44,900	₹94,290	₹49,390
HRA (मूल वेतन का 24%)	₹10,776	₹22,630	₹11,854
ट्रैवल अलाउंस (TPTA रेट)	₹3,600	₹7,560	₹3,960
TPTA (65% DA पर)	₹5,940	₹7,560	——
HRA+TPTA (65% DA पर)	₹16,716	₹30,190	₹13,474
TPTA (67% DA पर)	₹6,012	₹7,560	₹13,680
HRA+TPTA (67% DA पर)	₹16,788	₹30,190	₹13,294

हालांकि, ये आंकड़े अनुमानित हैं। क्योंकि वास्तविक नुकसान का पता तभी चलेगा, जब आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट अधिसूचित की जाएगी।

October 1, 2026

‘इमरजेंसी लगाने वालों के साथ गलबहियां करते हैं और ज्ञान लोकतंत्र पर देते हैं’, अनिल राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला तीखा हमला
'इमरजेंसी लगाने वालों के साथ गलबहियां करते हैं और ज्ञान लोकतंत्र पर देते हैं', अनिल राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला तीखा हमला
'आपातकाल लगाने वालों के साथ खड़े होकर लोकतंत्र पर ज्ञान देते हैं', मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज, कहा- ये दोहरा चरित्र
'एक्स्प्रेसवे के नाम पर सपाइयों ने भरी अपनी तिजोरी, लूट का जरिया बनाया', अनिल राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा- शर्म तो उन्हें आती नहीं
‘लोकतंत्र की बात पर जनता हंसेगी’, आपातकाल से एक्सप्रेसवे तक अखिलेश पर जमकर बरसे दानिश आजाद
‘आपातकाल वालों से दोस्ती, फिर लोकतंत्र पर ज्ञान’, मंत्री दानिश आजाद का अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार
'पत्रकार को जिंदा जलाने वाली सपा आज उनके सम्मान का दिखावा कर रही है', मंत्री दानिश आजाद का अखिलेश पर निशाना; कहा- ऐसी बातों पर हंसी आती है
‘जिसने लोकतंत्र का गला घोंटा, अखिलेश उसी के साथ’, अनिल राजभर-दानिश आजाद का सपा पर तीखा वार
लखनऊ,
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और एक्सप्रेसवे समेत पत्रकारों के सम्मान से जुड़े बयानों पर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर और दानिश आजाद अंसारी ने तीखा पलटवार किया है। दोनों मंत्रियों ने सपा-कांग्रेस की नजदीकी और सपा सरकार के कार्यकाल को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा।
‘आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस के साथ सपा क्यों?’
अनिल राजभर ने कहा कि कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का अपमान किया था। उन्होंने सवाल किया कि अगर सपा वास्तव में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करती है तो वह कांग्रेस के साथ राजनीतिक रूप से क्यों चल रही है। उन्होंने सपा के रुख को ‘दोहरा चरित्र’ बताते हुए कहा कि जनता भी इसे देख रही है।
'सैफई परिवार के लिए लूट का जरिया बना एक्सप्रेसवे'
एक्सप्रेसवे पर अनिल राजभर ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में बनाया गया एक्सप्रेसवे सैफई परिवार के लिए लूट का जरिया बना। इसके विपरीत उन्होंने योगी सरकार में उत्तर प्रदेश को ‘एक्सप्रेसवे प्रदेश’ बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि देश के कुल एक्सप्रेसवे का 56 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है।
पत्रकारों के मुद्दे पर उन्होंने सपा सरकार के दौरान एक पत्रकार को जिंदा जलाए जाने का आरोप लगाया और कहा कि सपा नेताओं पर पत्रकारों से नाम, चैनल और जाति पूछकर दबाव बनाने के आरोप हैं।
‘लोकतंत्र की बात पर जनता हंसेगी’
वही इस मुद्दे पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी अखिलेश पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा जब लोकतंत्र की बात करती है तो जनता सिवाय हंसने के कुछ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने देश पर इमरजेंसी थोपी, उसी के साथ सपा की दोस्ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए सपा को अब लोकतंत्र सेनानियों की याद आ रही है।
योगी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है
एक्सप्रेसवे के मुद्दे पर दानिश ने गंगा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के कार्यकाल में एक्सप्रेसवे का रूट अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तय किया गया और जमीनें पहले ही खरीदवा दी गईं।
'जब सीएम थे तब पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था'
अखिलेश यादव द्वारा पत्रकारों के सम्मान के वादे पर दानिश आजाद ने कहा कि जब वो सीएम थे तब एक पत्रकार को शाहजहांपुर में जिंदा जला दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज भी अखिलेश अपनी प्रेस वार्ता में पत्रकारों से जाति पूछकर उनके सवालों का जवाब देते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। जब ऐसे लोग पत्रकारों के सम्मान की बात करते हैं तो उन्हें हंसी आती है। उन्होंने सपा को ‘नकारात्मक एजेंडे’ से घिरी पार्टी बताया।
October 1, 2026
गर्म होता यूरोप, पिघलते ग्लेशियर! स्विट्जरलैंड ने एक साल में खोई 5% से ज्यादा बर्फ
नई दिल्ली
स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों पर इस साल रिकॉर्ड गर्मी का बड़ा असर पड़ा है. 2026 में देश के ग्लेशियरों ने अपनी 5 फीसदी से ज्यादा बर्फ खो दी. यह जानकारी स्विस ग्लेशियर मॉनिटरिंग नेटवर्क यानी GLAMOS और स्विस एकेडमी ऑफ साइंसेज की रिपोर्ट में सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल सर्दियों में बर्फ कम गिरी. इसके बाद गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी. इससे ग्लेशियरों की बर्फ तेजी से पिघल गई।
पिछले सिर्फ 5 साल में स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर करीब 20 फीसदी बर्फ खो चुके हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि अब हर कुछ साल में नहीं, बल्कि लगातार ऐसे साल आ रहे हैं जब ग्लेशियरों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है. इसका असर आगे पानी की सप्लाई पर भी पड़ सकता है, क्योंकि गर्मियों में ग्लेशियरों से निकलने वाला पानी कई जगहों के लिए जरूरी होता है।
सर्दियों में कम बर्फ, गर्मियों में ज्यादा गर्मी
इस साल ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की दो बड़ी वजह रहीं. पहली, सर्दियों में कम बर्फबारी और दूसरी, गर्मियों में रिकॉर्ड गर्मी. ग्लेशियरों पर सर्दियों में जमा होने वाली बर्फ गर्मियों में उनके लिए एक तरह की सुरक्षा का काम करती है. लेकिन इस साल नई बर्फ कम जमा हुई।
इसके बाद गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया. मई से सितंबर के बीच गर्म और सूखा मौसम रहा. कई ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी तापमान जमने वाले स्तर से ऊपर रहा. इससे ग्लेशियरों की पुरानी बर्फ भी तेजी से पिघलने लगी. GLAMOS के डायरेक्टर मैथियास हुस के मुताबिक, अब ग्लेशियरों के लिए बहुत ज्यादा बर्फ पिघलने वाले साल बार-बार देखने को मिल रहे हैं. उनके मुताबिक, यह स्थिति चिंता की बात है।
एलेट्श ग्लेशियर में सबसे ज्यादा पिघली बर्फ
स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े ग्लेशियर एलेट्श में इस साल अब तक का सबसे ज्यादा पिघलाव दर्ज किया गया. ग्लेशियर डी त्सानफ्लूरॉन की औसत मोटाई भी 4 मीटर से ज्यादा कम हो गई. कुछ छोटे ग्लेशियर इस साल पूरी तरह गायब हो गए. हालांकि 2026 में बर्फ पिघलने की रफ्तार 2022 के रिकॉर्ड से थोड़ी कम रही. साल 2022 में नॉर्थ अफ्रीका से आई धूल बर्फ पर जम गई थी. इससे बर्फ ने सूरज की ज्यादा गर्मी सोखी और तेजी से पिघली।
3 महीने में 2.2 ट्रिलियन लीटर पानी पिघला
वैज्ञानिकों के मुताबिक, जुलाई से सितंबर के बीच स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों से करीब 2.2 ट्रिलियन लीटर पानी पिघला. यह मात्रा स्विट्जरलैंड के घरों में एक साल में इस्तेमाल होने वाले पीने के पानी से 4 गुना से भी ज्यादा है. ग्लेशियरों से इतना पानी निकलने का फिलहाल एक फायदा भी है. गर्मियों में जब पानी कम होता है, तब ग्लेशियरों से पिघलकर आने वाला पानी नदियों और दूसरे जल स्रोतों तक पहुंचता है. इससे पानी की कमी कुछ हद तक कम होती है. लेकिन ग्लेशियर जितने छोटे होते जाएंगे, उनसे मिलने वाला पानी भी कम होता जाएगा. यानी अभी जो फायदा मिल रहा है, वह हमेशा नहीं रहेगा।
5 साल में 20% बर्फ खत्म
पिछले 5 साल में स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर करीब 20 फीसदी बर्फ खो चुके हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह काफी तेज गिरावट है. अगर गर्मी बढ़ने और कम बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, तो ग्लेशियर लगातार छोटे होते जाएंगे. इसका असर सिर्फ पहाड़ों पर नहीं पड़ेगा. ग्लेशियरों से मिलने वाला पानी गर्मियों में कई इलाकों के लिए जरूरी है. इसलिए बर्फ के लगातार कम होने से आने वाले समय में पानी की उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है।
October 1, 2026
वन्यजीव संरक्षण से प्रदेश में वन पर्यटन को मिलेगी नई दिशा और गति: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
वन्यजीव संरक्षण से प्रदेश में वन पर्यटन को मिलेगी नई दिशा और गति: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यप्रदेश में चीता प्रोजेक्ट को मिली ऐतिहासिक सफलता का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को दी वन्यजीव सप्ताह-2026 की बधाई
भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में चीतों के सफल पुनर्स्थापन के लिए किए जा रहे सामूहिक प्रयासों की सराहना की गई है। प्रधानमंत्री मोदी से मिली यह सराहना हम सभी को नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान करने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों और वन संरक्षण से जुड़े सभी मैदानी साथियों को एक अक्टूबर से प्रारंभ हुए वन्यजीव सप्ताह-2026 की बधाई दी है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को 'एक्स' पर कहा कि मध्यप्रदेश के लिए यह गौरव का विषय है कि 'प्रोजेक्ट चीता' की सफलता ने वन्यजीव संरक्षण के हमारे संकल्प को और भी मजबूत किया है। सच्चे अर्थों में हमारे वनकर्मियों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों के समर्पित प्रयासों को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर वन्यजीवों के सुरक्षित आवास और प्रकृति के संतुलन के संरक्षण में अपना योगदान दें। इससे वन्यजीव संरक्षण के साथ ही प्रदेश में वन पर्यटन को भी नई दिशा और गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वन्यजीव सप्ताह के संदर्भ में 30 सितम्बर को एक संदेश जारी किया गया है। इस संदेश में उन्होंने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रोजेक्ट चीता की सफलता इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। इसके साथ ही, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैंडे, घड़ियाल, स्लॉथ बियर, नदी डॉल्फिन और हिम तेंदुए जैसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास हमारे संरक्षण कार्यों के व्यापक होते दायरे का प्रमाण हैं।
संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) के माध्यम से बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण में वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। यह मंच बाघ, शेर, तेंदुआ और जगुआर जैसी प्रमुख बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण से जुड़े हमारे अनुभवों को अन्य देशों के साथ साझा करने और उनसे सीखने का अवसर प्रदान करता है। वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन और प्रकृति के संतुलन के लिए उनके आवासों का आपस में जुड़ा होना आवश्यक है। केन्द्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर वन्यजीव कॉरिडोरों की पहचान और उनके संरक्षण पर निरंतर कार्य कर रही है। हमारी संरक्षण यात्रा को अग्रिम पंक्ति के वनकर्मियों, वैज्ञानिकों और संरक्षणकर्मियों के समर्पण तथा स्थानीय समुदायों की अमूल्य भागीदारी से शक्ति मिलती है। वन्यजीवों के संरक्षण के साथ मानव और वन्यजीवों के बीच सह-अस्तित्व भी आवश्यक है। इस दिशा में समय पर सूचना और त्वरित प्रतिक्रिया, बेहतर निगरानी, वैज्ञानिक प्रबंधन, स्थानीय स्तर पर जागरूकता और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में देशवासियों से अपील की है कि सरकार के प्रयासों के साथ-साथ हम सभी अपने-अपने स्तर पर वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा में योगदान दें। जब जंगल और वन्यजीव सुरक्षित रहेंगे, तो प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा। यही हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे मूल्यवान विरासत होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी सभी से वन्यजीवों के संरक्षण में सहयोग देने का आहवान किया है।

October 1, 2026
PPF निवेशकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने ब्याज दर पर लिया बड़ा फैसला
नई दिल्ली
PPF (Public Provident Fund) में निवेश करने वालों के लिए अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम (Small Savings Schemes) की ब्याज दरों की समीक्षा के बाद सभी प्रमुख योजनाओं की दरें पिछली तिमाही के स्तर पर ही रखने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि PPF पर अक्टूबर-दिसंबर 2026 में भी 7.10% सालाना ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (Department of Economic Affairs) ने 30 सितंबर 2026 को Q3 FY2026-27 के लिए यह फैसला जारी किया था। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।
PPF की ब्याज दर लंबे समय से 7.10% पर बनी हुई है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए भी सरकार ने इसमें कोई बढ़ोतरी या कटौती नहीं की है, यानी जिन निवेशकों को PPF की दर बढ़ने की उम्मीद थी, उन्हें फिलहाल मौजूदा 7.10% दर से ही संतोष करना होगा। PPF की ब्याज दर हर तिमाही सरकार द्वारा स्मॉल सेविंग्स स्कीम (Small Savings Schemes) की समीक्षा के दौरान तय की जाती है।
PPF एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स स्कीम (Long-Term Savings Scheme) है, जिसकी मूल अवधि 15 साल होती है। इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम ₹500 और अधिकतम ₹1.50 लाख जमा किए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति के नाम पर सामान्य तौर पर एक ही PPF अकाउंट रखा जा सकता है। खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खोला जा सकता है। PPF में निवेश का एक फायदा यह भी है कि खाते को 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है। निवेशक एक्सटेंशन के दौरान कॉन्ट्रिब्यूशन जारी रख सकता है या बिना नए निवेश के भी खाते को जारी रखने का विकल्प चुन सकता है।
PPF को टैक्स-इफिशिएंट इंवेस्टमेंट (Tax-Efficient Investment) के तौर पर देखा जाता है। इसका मतलब है कि आपको मिलने वाले रिटर्न पर कम से कम टैक्स लगे, ताकि टैक्स चुकाने के बाद आपके पास ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बचे। मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act, 2025) के तहत पात्र निवेश पर सेक्शन 123 के अंतर्गत कुल ₹1.50 लाख तक की डिडक्शन का प्रावधान है, जिसमें PPF भी शामिल है। यह लाभ पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुनने वाले पात्र टैक्सपेयर्स के लिए है। PPF से मिलने वाला ब्याज और मेच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स के बाहर (Tax Exemption) है।
इस तरह PPF को आम तौर पर EEE (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि, टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी आय और चुना गया टैक्स रिजीम (New Tax Regime) इन नियमों के तहत पात्र है या नहीं।
PPF अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हर फाइनेंशियल ईयर कम से कम ₹500 जमा करना जरूरी है। अगर किसी साल न्यूनतम कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं किया जाता है, तो अकाउंट इनएक्टिव (Account Inactive) हो सकता है। इसे दोबारा एक्टिव (Active) कराने के लिए संबंधित नियमों के अनुसार बकाया न्यूनतम डिपॉजिट (Deposit) और पेनॉल्टी (Penalty) का भुगतान करना पड़ता है।
PPF में पार्शियल विड्रॉल (Partial Withdrawal) की सुविधा भी उपलब्ध है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित शर्तें लागू होती हैं। सामान्य तौर पर विड्रॉल की सुविधा 7वें फाइनेंशियल ईयर से शुरू होती है। इसलिए यह योजना केवल ब्याज कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि लंबे समय के फाइनेंशियल गोल्स (Financial Goals) के लिए भी इस्तेमाल की जाती है।
PPF की 15 साल की मूल अवधि पूरी होने के बाद निवेशक के पास खाते को बंद करने या इसे आगे जारी रखने का विकल्प होता है। इस अकाउंट को 5 साल की अवधि के ब्लॉक में एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर निवेशक कॉन्ट्रिब्यूशन जारी रखने का विकल्प चुनता है, तो मौजूदा नियमों के अनुसार नए निवेश पर भी ब्याज मिलता रहता है।
इसलिए, अक्टूबर-दिसंबर 2026 में PPF इंवेस्टर्स के लिए मुख्य अपडेट यही है कि 7.10% की मौजूदा ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लॉन्ग-टर्म (Long-Term) निवेश करने वालों के लिए PPF की ब्याज दर के साथ-साथ इंवेस्टमेंट पीरियड, टैक्स रिजीम और अपने फाइनेंशियल गोल्स (Financial Goals) को ध्यान में रखकर फैसला करना जरूरी है।

October 1, 2026
अखिलेश के खिलाफ मंत्रियों ने खोला मोर्चा, चौधरी भूपेंद्र सिंह और राजभर ने गिनाए पुराने कारनामे
अखिलेश के खिलाफ मंत्रियों ने खोला मोर्चा, चौधरी भूपेंद्र सिंह और राजभर ने गिनाए पुराने कारनामे
अखिलेश ने तिजोरी भरने के लिए बनाया था एक्सप्रेसवे: चौधरी भूपेंद्र सिंह
सपा राज में पत्रकार को जिंदा जलाया गया था, अखिलेश पर चौधरी भूपेंद्र का तीखा प्रहार
पीडीए मतलब परिवार, दौलतमंद और अपराधी: ओम प्रकाश राजभर
‘लोकतंत्र की देते हैं दुहाई और इमरजेंसी वाली कांग्रेस से करते हैं गलबहियां’: भूपेंद्र और राजभर
लखनऊ,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान, लोकतंत्र की रक्षा, एक्सप्रेसवे निर्माण और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर दिए गए बयानों पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और ओम प्रकाश राजभर ने कड़ा पलटवार किया है। दोनों नेताओं ने अखिलेश यादव के बयानों को उनके पुराने राजनीतिक फैसलों और सपा सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए आड़े हाथ लिया।
लोकतंत्र की दुहाई पर चौधरी भूपेंद्र सिंह का निशाना
चौधरी भूपेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को 51 हजार सम्मान राशि देने के ऐलान पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र की बात करने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश एक तरफ इमरजेंसी का रोना रोते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी कांग्रेस के साथ गलबहियां कर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसने देश पर तानाशाही थोपकर इमरजेंसी लगाने का ऐतिहासिक पाप किया था।
एक्सप्रेसवे के मुद्दे पर घेरा
अखिलेश यादव के एक्सप्रेसवे संबंधी दावों पर चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सपा कार्यकाल के दौरान सड़क और एक्सप्रेसवे निर्माण में हुई संगठित लूट जगजाहिर है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश के कार्यकाल में केवल एक एक्सप्रेसवे बना, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। निजी और पारिवारिक तिजोरी भरने के लिए एक्सप्रेसवे का रूट जानबूझकर बदला गया था, और सपा इस खुली धांधली से मुंह नहीं मोड़ सकती।
'सपा राज में पत्रकार को जिंदा जलाया गया था'
पत्रकारों के सम्मान और सुरक्षा के दावों पर पलटवार करते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह ने शाहजहांपुर में पत्रकार को जिंदा जलाए जाने की घटना याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में एक मंत्री के खिलाफ स्टोरी करने पर पत्रकार को जिंदा जला दिया गया और बाद में अस्पताल में भी उसकी जान लेने की कोशिश हुई।
उन्होंने आगे कहा कि जब अखिलेश यादव को प्रेस वार्ता में किसी पत्रकार का सवाल पसंद नहीं आता, तो वे उसकी जाति पूछने लगते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पत्रकारों को धमकाने, सपा कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट करने और 'मुर्दाबाद' के उस मामले में अखिलेश की मौजूदगी और उनके इशारे पर पत्रकारों से बर्बरता की गई थी।
राजभर बोले- अखिलेश की किसी बात का भरोसा नहीं
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की राजनीतिक विश्वसनीयता पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन की विफलता के बाद खुद अखिलेश ने इसे अपनी 'सबसे बड़ी भूल' करार दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाकर जनता से कांग्रेस को वोट न देने की अपील की और उसे धोखेबाज बताया। राजभर ने उत्तराखंड उपचुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सपा के 2,200 वोट काटने की वजह से ही कांग्रेस मामूली अंतर से हारी थी।
इमरजेंसी के इतिहास पर राजभर का वार
इमरजेंसी का जिक्र करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि रायबरेली से राज नारायण के चुनाव मामले में अदालत द्वारा इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी थोपी थी। लाखों नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को सलाखों के पीछे डाला गया। राजभर ने सवाल उठाया कि उसी कांग्रेस के साथ खड़े होकर अखिलेश किस मुंह से लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन और सम्मान देने की बात कर रहे हैं।
PDA मतलब परिवार, दौलतमंद और अपराधी
अखिलेश के 'पीडीए' (PDA) फार्मूले की धज्जियां उड़ाते हुए राजभर ने कहा कि इनके PDA का असली अर्थ है- 'P' से परिवार, 'D' से धनी राम यानी दौलतमंद, और 'A' से अपराधी। राजभर ने सवाल उठाया कि जिन निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने खून-पसीना बहाकर, लाठियां खाकर सपा को सींचा, उनके हक को दरकिनार कर केवल धनकुबेरों और अपराधियों को तरजीह दी जा रही है।
मुस्लिम व अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व पर सवाल
राजभर ने सपा के भीतर मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुसलमानों के एकतरफा वोट से सपा विधायक जीतते हैं, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बात आती है तो मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्हें केवल वोट बैंक और गुलाम बनाकर रखा गया है। उन्होंने यह भी पूछा कि PDA में पंडित और सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी कहां है? एक बार किसी को भेजा गया, उसके बाद उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया।
डिंपल यादव के निर्विरोध चुनाव पर उठाए सवाल
राजभर ने डिंपल यादव के पूर्व में हुए निर्विरोध चुनाव का उल्लेख करते हुए गंभीर आरोप लगाया कि उस समय विरोधी प्रत्याशियों को कथित तौर पर अगवा कर जबरन पर्चे वापस कराए गए थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का सरोकार न तो पिछड़ों से है, न दलितों से, न मुसलमानों से और न ही सामान्य वर्ग से, उनकी राजनीति केवल परिवार और निजी स्वार्थ तक सीमित है।
October 1, 2026
वीरता पदक पाकर बोले पुलिसकर्मी- अत्याधुनिक संसाधनों से मजबूत हुई पुलिसिंग, जनता में बढ़ा सुरक्षा का भरोसा
वीरता पदक पाकर बोले पुलिसकर्मी- अत्याधुनिक संसाधनों से मजबूत हुई पुलिसिंग, जनता में बढ़ा सुरक्षा का भरोसा
लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी ने वीर पुलिसकर्मियों को विभिन्न वीरता पदकों से किया सम्मानित
अशोक कुमार मीणा को गैलेंट्री मेडल, अमित श्रीवास्तव को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री वीरता पदक
कुलदीप कुमार बोले- तकनीक के इस्तेमाल से बदली पुलिसिंग, जीरो टॉलरेंस नीति का दिख रहा असर
घनश्याम यादव ने मुख्यमंत्री के हाथों पदक मिलने को बताया गौरव का क्षण
लखनऊ,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में वीर पुलिसकर्मियों को विभिन्न वीरता पदकों से सम्मानित किया। पदक प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसे अपने और परिवार के लिए गौरव का क्षण बताया। पुलिसकर्मियों ने एक स्वर में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश की पुलिसिंग में व्यापक बदलाव आया है और अत्याधुनिक संसाधनों व तकनीक के इस्तेमाल से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ी है।
अपराधियों में पुलिस का डर बढ़ा
हरदोई के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व का पल है। पुलिसिंग में काफी बदलाव आया है और अपराधियों में पुलिस का डर बढ़ा है। ऋतुल कुमार वर्मा को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है।
उन्होंने कहा कि करीब 15-16 वर्षों की सेवा में उन्होंने पुलिसिंग का बदलता स्वरूप देखा है और वर्तमान में पहले से बेहतर माहौल है।
मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान मिलना गौरव की बात
एसटीएफ वाराणसी यूनिट के इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव को राष्ट्रपति वीरता पदक और मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि सम्मान उनके और परिवार के लिए खुशी का क्षण है। पुलिस को कार्य करने की स्वतंत्रता मिलने और प्रभावी कार्रवाई का परिणाम है कि अपराध में कमी आई है और अपराधियों में भय का माहौल बना है। इसी क्रम में संभल में सीओ के पद पर तैनात कुलदीप कुमार को राष्ट्रपति वीरता पदक मिला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान मिलना गौरव की बात है। पुलिस ने समय के साथ खुद को बदला है और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है।
आज यूपी पुलिस देश में नंबर वन
कुलदीप कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है कि यूपी पुलिस आज देश की नंबर वन पुलिस है। एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ के इंस्पेक्टर घनश्याम यादव को मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि जिन मुख्यमंत्री को अब तक टीवी और अखबारों में देखते थे, उनके हाथों से पदक मिलना उनके लिए बेहद गर्व का क्षण है। एसटीएफ में तैनात अंगद सिंह यादव को गैलेंट्री पदक मिला। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य के लिए मिला यह सम्मान उनके और परिवार के लिए गर्व का विषय है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में डर
मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित धर्मेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में डर और जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। पुलिस सुधारों पर भी काम हो रहा है और पुलिसकर्मियों की आवास समेत मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया गया है। उपनिरीक्षक अजय वर्मा को मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक संसाधनों के आने से पुलिसिंग बेहतर हुई है और पुलिसकर्मी अधिक प्रभावी ढंग से अपना कार्य कर पा रहे हैं।
October 1, 2026
PM मोदी से CM डॉ. यादव की आत्मीय भेंट, Global Investors Summit-2027 का दिया न्योता
प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की आत्मीय भेंट
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लिए किया आमंत्रित
भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आत्मीय भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में जारी विकास कार्यों, जनकल्याणकारी पहलों, उपलब्धियों, निवेश और प्रदेश की प्रगति से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी।
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्ष 2027 में मध्यप्रदेश में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। उन्होंने प्रदेश में निवेश के लिए तैयार किए जा रहे अनुकूल वातावरण, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में प्रारंभ की गई ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के संबंध में भी प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 17 सितंबर से प्रदेश में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत प्रदेशभर में आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रधानमंत्री मोदी को दी। उन्होंने अभियान के माध्यम से जनभागीदारी, सेवा और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न आयोजनों के बारे में अवगत कराया।

October 1, 2026