रीवा
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक बैठक में अपर कलेक्टर विकास स्वप्निल वानखेड़े ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निर्वाचन कार्य के साथ सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। ऊर्जा विभाग, खाद्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय निकाय विभागों में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं, जिसके कारण जिले की रैंकिंग में सुधार नहीं हो रहा है। इन विभागों में कई आवेदन पत्र एल-1 स्तर से बिना किसी कार्यवाही के एल-2 स्तर पर पहुंच गए हैं। संबंधित एल-1 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देकर उनके विरूद्ध कार्यवाही करें।
बैठक में श्री वानखेड़े ने कहा कि जिला योजना अधिकारी बिना किसी सूचना के बैठक से अनुपस्थित हैं। उनके विभाग की रैंकिंग 51 है। इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करें। ऊर्जा विभाग की भी रैंकिंग 52 है। इनके अधीक्षण यंत्री को नोटिस जारी करते हुए वरिष्ठ कार्यालयों को सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लगातार बढ़ती जा रही लापरवाही से अवगत कराएं। जल संसाधन विभाग में भी लंबित शिकायतों के निराकरण पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। संबंधित कार्यपालन यंत्री 22 जून को कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सभी अधिकारी लंबित प्रकरणों में से मांग से संबंधित आवेदन पत्र अलग कर लें। यदि इन्हें पूरा किया जाना संभव न हो तो 27 जून तक इनके फोर्स क्लोज की कार्यवाही करें। स्पष्ट कारण लिखते हुए प्रकरण क्लोज कराएं। बैठक में वित्त विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
