संयुक्त राष्ट्र
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि अवैध हथियारों की आतंकियों व अन्य अनधिकृत समूहों तक पहुंच रोकने के लिए यूएन के कार्यक्रमों पर प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है। भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में कहा कि छोटे और हल्के हथियारों को नियंत्रित करने के लिए देश में एक मजबूत कानून-आधारित ढांचे के बावजूद सीमा पार से अवैध तस्करी के कारण हमारी सुरक्षा एजेंसियां सालाना हजारों अवैध आग्नेयास्त्रों को जब्त करती हैं। छोटे और हल्के हथियारों पर कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र की आठवीं द्विवार्षिक बैठक में सोमवार को बोलते हुए विदेश मंत्रालय के निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विभाग (डीएंडआइएसए) के अतिरिक्त सचिव संदीप आर्य ने कहा कि अवैध छोटे और हल्के हथियारों का प्रचलन और आतंकवादियों, सशस्त्र समूहों एवं अन्य अनधिकृत प्राप्तकर्ताओं तक उनकी पहुंच एक स्पष्ट संकेत है कि संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई कार्यक्रम (यूएनपीओए) के कार्यान्वयन के लिए और अधिक प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता है। इसके साथ ही आर्य ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई कार्यक्रम को छोटे और हल्के हथियारों के अवैध व्यापार को रोकने, मुकाबला करने और उनके उन्मूलन के बहुपक्षीय प्रयासों की आधारशिला के रूप में देखता है।

यरुशलम व गाजा के घटनाक्रम पर जताई चिंता
'फलस्तीन के प्रश्न' पर सुरक्षा परिषद की बैठक में सोमवार को बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रवींद्र ने वेस्ट बैंक, यरुशलम और गाजा के घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इजरायल और फलस्तीन के बीच स्थायी शांति की संभावना को रोकने वाले किसी भी कदम के विरुद्ध मजबूत संकेत भेजने के महत्व को रेखांकित किया।

अफसोस, लीबिया में चुनाव कराने के लिए अब तक कोई समझौता नहीं: भारत
संयुक्त राष्ट्र में भारतीय के स्थायी मिशन में सलाहकार आर. मधु सूदन ने सोमवार को लीबिया पर सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग और परामर्श में कहा कि यह खेदजनक है कि अभी भी लीबिया में चुनाव कराने के लिए संवैधानिक आधार पर कोई समझौता नहीं हुआ है। इस समय प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय तरीके से जल्द से जल्द हो।