भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 अगस्त के बाद एक बार फिर प्रदेश के सभी विभागों की विभागीय समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में सीएम जनवरी 2022 में दिए गए निर्देशों का रिव्यू करने के साथ प्रदेश के विकास के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। विभागवार बैठकों की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। अभी विभागों से कहा गया है कि अगस्त के तीसरे या चौथे सप्ताह से ये बैठकें शुरू होंगी। बैठक में विभागीय मंत्री के साथ विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव को उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है। विभागाध्यक्ष और अन्य जिम्मेदार अधिकारी इन बैठकों में वर्चुअली शामिल हो सकेंगे। समीक्षा बैठकों में आत्म निर्भर मप्र के रोडमैप अंतर्गत आउटपुट और आउटकम की पूर्ति की स्थिति तथा 3 जनवरी से 11 जनवरी 2022 की अवधि में हुई समीक्षा बैठकों में दिए निर्देशों के पालन की रिपोर्ट ली जाएगी। इसके साथ ही निर्देशों पर अमल के लिए अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन लक्ष्य और उनकी पूर्ति की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी।

 मुख्यमंत्री मानिट में शामिल होने वाले ए और ए प्लस कैटेगरी के विकास कार्यों पर भी अधिकारी सीएम को जानकारी देंगे। सीएम बैठक में अफसरों से जिलों में प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं पर अमल की जानकारी भी लेंगे। इसके साथ ही मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं को नोटिफिकेशन किए जाने तथा अंतर्विभागीय समन्वय, नीतिगत मामले और केंद्र सरकार के पास लंबित विभागीय मामलों में भी चर्चा होगी।

विधानसभावार देना होगी जानकारी
विभागों से कहा गया है कि अगले एक साल के भीतर होने वाले लोकार्पण, शिलान्यास की जानकारी शासन को अलग से भी भेजी जानी है। इसमें भूमिपूजन व शिलान्यास कार्य के नाम के साथ जिला और विधानसभा/विकासखंड की भी जानकारी देना है। इसी तरह सिंगल क्लिक से दी जाने वाली राशि के मामले में भी जानकारी दिया जाना है। विभागों से इसके लिए सितम्बर 2023 तक के लिए संभावित तारीख के बारे में भी पूछा गया है।

सीएम डैशबोर्ड पर अपलोड होगी जानकारी
समीक्षा बैठक की तैयारियों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने विभाग प्रमुखों से कहा है कि सितम्बर 2023 तक 5 करोड़ रुपए या अधिक के शिलान्यास और लोकार्पण योग्य कार्यों की सूची सीएम डैशबोर्ड पर अपलोड की जाए। इसके साथ ही सितम्बर 2023 तक सिंगल क्लिक के माध्यम से एक बार में 50 करोड़ या उससे अधिक रुपए के प्रस्तावित हितलाभ वितरण वाली योजनाओं की जानकारी भी अपलोड करना होगी। यह अपडेट विभाग से 16 अगस्त तक हर हाल में करने के लिए कहा गया है और सीएम चौहान विभागीय समीक्षा के दौरान अफसरों से इस मामले में भी जानकारी लेंगे।