Category: विदेश

  • खामेनेई का दौर खत्म! अमेरिकी सांसद बोले – अब सिर्फ सत्ता छोड़ना ही रास्ता

    खामेनेई का दौर खत्म! अमेरिकी सांसद बोले – अब सिर्फ सत्ता छोड़ना ही रास्ता

    वॉशिंगटन
    अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार इस बारे में संकेत दे चुके हैं। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका ने तैयारी के लिए कई खतरनाक फाइटर जेट्स, युद्धपोत को तैनात कर दिया है। इस बीच, अमेरिकी सीनेटर (सांसद) ने दो टूक कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का राज खत्म हो चुका है और उनके पास अब सत्ता छोड़ने का ही एक ऑप्शन बचा है।

    अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज ने कहा कि अयातुल्ला अली खामेनेई के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, और वह है सत्ता छोड़ना। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में क्रूज ने कहा, “उनका राज खत्म हो चुका है। उन्हें फिर से बनाने के लिए समय चाहिए। मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसके झांसे में आएंगे। मुझे लगता है कि अयातुल्ला सिर्फ यही डील कर सकते हैं कि, मैं यहां से जा रहा हूं। मुझे जाने दो। मुझे रूस जाने दो। मुझे यहां के अलावा कहीं और जाने दो।” उन्होंने आगे कहा, “मेरा मानना ​​है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले में कोई डील नहीं हो सकती।” उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान कभी भी किसी भी जगह, कहीं भी, किसी भी समय इंस्पेक्शन के लिए राजी नहीं हुआ था।

    बता दें कि सीएनएन की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया हैकि ईरान परमाणु वार्ताओं में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांगों को लगातार खारिज करता रहा तो अमेरिका उसके खिलाफ जल्द ही सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। व्हाइट हाउस को अवगत कराया गया है कि पश्चिमी एशिया में हाल के दिनों में वायु और नौसैनिक संसाधनों की बड़ी तैनाती के बाद अमेरिकी सेना सप्ताहांत तक संभावित हमले के लिए तैयार हो सकती है। एक सूत्र ने यह भी बताया कि ट्रंप निजी तौर पर सैन्य कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दे चुके हैं तथा सर्वोत्तम विकल्प पर सलाहकारों और सहयोगियों से राय ले रहे हैं।

    पश्चिमी एशिया में अमेरिका की व्यापक सैन्य तैनाती इस ओर संकेत करती है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बमबारी अभियान शुरू करने की तैयारी कर सकता है। क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या और संसाधन ऐसे बड़े पैमाने के अभियान के लिए पर्याप्त बताये जा रहे हैं, जो कई सप्ताह तक चल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में ही अमेरिका ने 50 अतिरिक्त एफ-35, एफ-22 और एफ-16 लड़ाकू विमान क्षेत्र में तैनात किए हैं। इसके अलावा एक और विमानवाहक पोत के क्षेत्र की ओर रवाना होने तथा पहले से सैकड़ों स्ट्राइक, समर्थन और कमांड विमानों की मौजूदगी को देखते हुए यह तैनाती असामान्य मानी जा रही है।

     

  • एयरस्पेस विवाद: बांग्लादेश ने स्पाइसजेट पर लगाया बैन, जानिए असली वजह

    एयरस्पेस विवाद: बांग्लादेश ने स्पाइसजेट पर लगाया बैन, जानिए असली वजह

    ढाका
    हालांकि, विशिष्ट विवरणों का खुलासा नहीं किया गया, सूत्रों ने बताया कि बकाया भुगतान न करने के कारण बांग्लादेश ने एयरलाइन को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। बकाया राशि के स्वरूप के बारे में तत्काल जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। बांग्लादेश ने स्पाइसजेट को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया है क्योंकि बजट एयरलाइन ने अभी तक बकाया भुगतान नहीं किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। बांग्लादेशी हवाई क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण, एयरलाइन कोलकाता से गुवाहाटी सहित कुछ उड़ानों के लिए लंबे मार्ग अपना रही है।

    संपर्क करने पर, स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि एयरलाइन परिचालन और प्रक्रियात्मक मामलों पर संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही है, जिसमें दिशा-निर्देशन संबंधी शुल्क भी शामिल हैं। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ''ये उद्योग से जुड़े सामान्य मुद्दे हैं और हम इनका शीघ्र समाधान निकालने के लिए रचनात्मक रूप से काम कर रहे हैं। हमारी उड़ान सेवाएं अप्रभावित हैं और हम नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी निर्धारित सेवाएं जारी रखे हुए हैं।'' हालांकि, विशिष्ट विवरणों का खुलासा नहीं किया गया, सूत्रों ने बताया कि बकाया भुगतान न करने के कारण बांग्लादेश ने एयरलाइन को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। बकाया राशि के स्वरूप के बारे में तत्काल जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

    इस मुद्दे पर टिप्पणी मांगने के लिए बांग्लादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएबी) को भेजे गए ईमेल का भी तत्काल कोई जवाब नहीं मिला। बृहस्पतिवार को फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों से पता चला कि कोलकाता से गुवाहाटी और इंफाल जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ानें बांग्लादेश के हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं कर रही थीं और गंतव्यों तक पहुंचने के लिए लंबे मार्ग अपना रही थीं।

    दोपहर के कारोबार में, बीएसई पर स्पाइसजेट के शेयर लगभग एक प्रतिशत गिरकर 16.81 रुपये पर आ गए। पिछले सप्ताह, स्पाइसजेट ने दिसंबर 2025 में समाप्त तीन महीनों में 269.27 करोड़ रुपये का घाटा होने की सूचना दी, क्योंकि लागत में वृद्धि और एकमुश्त खर्चों ने बजट एयरलाइन के मुनाफे पर भारी असर डाला।

     

  • युद्ध का खतरा! इस देश ने अपने नागरिकों से कहा– तुरंत छोड़ दें ईरान

    युद्ध का खतरा! इस देश ने अपने नागरिकों से कहा– तुरंत छोड़ दें ईरान

    तेहरान
    मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि इस हफ्ते के आखिर में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, जिससे दुनियाभर में टेंशन बढ़ गई है। इस बीच, विभिन्न देश ईरान में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में लग गए हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को ईरान में रह रहे अपने नागरिकों से तुरंत वहां से निकलने के लिए कह दिया है।

    पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने गुरुवार को कहा कि ईरान में मौजूद पोलिश नागरिकों को तुरंत निकल जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि हथियारों से लैस लड़ाई की संभावना के कारण कुछ ही घंटों में निकलना मुमकिन नहीं होगा। टस्क ने कहा, "प्लीज तुरंत ईरान छोड़ दें… और किसी भी हालत में इस देश में न जाएं।"

    इस बीच, ईरान ने अमेरिका पर पलटवार किया है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि कोई भी देश इस्लामिक रिपब्लिक को न्यूक्लियर एनरिचमेंट के उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। गुरुवार को एतेमाद डेली में पब्लिश हुए एक वीडियो के मुताबिक, इस्लामी ने कहा, "न्यूक्लियर इंडस्ट्री का आधार एनरिचमेंट है। न्यूक्लियर प्रोसेस में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत होती है।"

    उन्होंने आगे कहा, "ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नियमों के मुताबिक चल रहा है, और कोई भी देश ईरान को इस टेक्नोलॉजी से शांति से फायदा उठाने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता।" यह कमेंट्स मंगलवार को जिनेवा में तेहरान और वाशिंगटन के बीच ओमान की मध्यस्थता वाली बातचीत के दूसरे राउंड के बाद आए हैं। बुधवार को, ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल साइट पर एक पोस्ट में फिर से इशारा किया कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है।

    एक और एयरक्राफ्ट बहुत जल्द होगा रवाना
    वॉशिंगटन ने बार-बार ज़ीरो एनरिचमेंट की मांग की है, लेकिन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इलाके में मिलिटेंट ग्रुप्स को उसके सपोर्ट पर भी बात करने की कोशिश की है। पश्चिमी देश इस्लामिक रिपब्लिक पर न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हैं। तेहरान ऐसी मिलिट्री महत्वाकांक्षाओं से इनकार करता है, लेकिन सिविलियन मकसदों के लिए इस टेक्नोलॉजी पर अपने अधिकार पर जोर देता है। ट्रंप, जिन्होंने ईरान पर समझौते के लिए दबाव बढ़ाया है, ने इलाके में एक बड़ी नेवी फोर्स तैनात की है, जिसे उन्होंने आर्मडा बताया है। जनवरी में एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और एस्कॉर्ट बैटलशिप को गल्फ में भेजने के बाद, उन्होंने हाल ही में इशारा किया कि एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, गेराल्ड फोर्ड, बहुत जल्द मिडिल ईस्ट के लिए रवाना होगा।

  • 22 फरवरी से पहले ईरान पर अमेरिकी हमला? ट्रंप के फैसले पर टिकी दुनिया की नजरें, तेल बाजार में हड़कंप

    22 फरवरी से पहले ईरान पर अमेरिकी हमला? ट्रंप के फैसले पर टिकी दुनिया की नजरें, तेल बाजार में हड़कंप

    वॉशिंगटन
     अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा सैन्य कदम उठाया जा सकता है. CNN की खबर के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी सेना इस वीकेंड तक (22 फरवरी तक) ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है, हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है. सूत्रों ने बताया कि व्हाइट हाउस को जानकारी दे दी गई है कि अगर आदेश मिलता है तो अमेरिकी सेना कुछ ही घंटों में कार्रवाई कर सकती है. पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वायु और नौसैनिक ताकत में भारी बढ़ोतरी की गई है. दुनिया का सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत USS गेराल्ड आर फोर्ड क्षेत्र में पहुंच सकता है.
    ईरान और अमेरिका में नहीं हो सकी डील

    ब्रिटेन में तैनात अमेरिकी फाइटर जेट और ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों को मिडिल ईस्ट में भेजा जा रहा है. एक सूत्र ने कहा, ‘राष्ट्रपति इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं. वह सैन्य कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क सुन रहे हैं.’ मंगलवार को जिनेवा में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच करीब साढ़े तीन घंटे तक अप्रत्यक्ष बातचीत हुई. ईरान ने कहा कि कुछ ‘मार्गदर्शक सिद्धांतों’ पर सहमति बनी है, लेकिन अमेरिकी पक्ष का कहना है कि अभी कई मुद्दों पर साफ बातचीत होनी बाकी है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा कि कूटनीति ट्रंप की पहली पसंद है, लेकिन सैन्य विकल्प भी मेज पर मौजूद है. उन्होंने किसी समयसीमा का ऐलान करने से इनकार किया.
    ईरान पर बढ़ा परमाणु दबाव

    अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 28 फरवरी को इजरायल जाएंगे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे. इजरायल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है. उधर सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों को और मजबूत कर रहा है. कई महत्वपूर्ण स्थलों को कंक्रीट और मिट्टी की मोटी परत से ढका जा रहा है, ताकि संभावित हवाई हमलों से बचाव हो सके.

    एक और वॉर्निंग

    लेविट ने बताया है कि ट्रंप कई लोगों से इस संबंध में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति कई लोगों से बात कर रहे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम है। राष्ट्रपति इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे हमेशा वही सोचते हैं जो अमेरिका, हमारी सेना और अमेरिकी जनता के हित में हो, और किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का निर्णय वे इसी आधार पर लेते हैं।'
    ईरान से बातचीत

    लेविट का बयान ऐसे समय में आया है, जब जिनेवा में अमेरिका-ईरान के बीच परमाणु वार्ता फिर से शुरू हुई है, जिसमें अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ओमानी मिल रहे हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने बात कुछ आगे बढ़ने की बात कही है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि अभी भी काफी कमियां हैं। इधर, अमेरिका सेना लगातार ऐक्शन मोड में नजर आ रही है।
    ईरान ने भी धमकाया

    एजेंसी वार्ता के अनुसार, विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की ओर से 2025 की शुरुआत में अपनाई गई अधिकतम दवाब की नीति ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला है, जिससे अमेरिका के अधिकारी कूटनीति सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर रहे हैं। इसके बावजूद ईरान प्रतिबंध में राहत की मांग कर रहा है और उसने चेतावनी दी है कि अमेरिका का कोई भी हमला इस इलाके में अमेरिकी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर देगा।

    बात फेल तो शुरू होगा वॉर

    हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस के हालिया टिप्पणियों के अनुरूप है, जिन्होंने एक न्यूज चैनल को बताया था कि अमेरिकी प्रशासन को कूटनीति के जरिये समस्या का समाधान बहुत पसंद है, लेकिन अगर बातचीत विफल हो जाती है तो सैन्य कार्रवाई लेने का विकल्प भी उसके पास है।

    ट्रंप क्या करेंगे फैसला?

    फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर साफ टार्गेट नहीं बताया है कि हमला होने की स्थिति में उसका अंतिम उद्देश्य क्या होगा. उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे. अगर बातचीत में ठोस प्रगति नहीं होती, तो मिडिल ईस्ट एक बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकता है. वहीं, अगर कूटनीति सफल होती है तो आखिरी वक्त पर युद्ध टल भी सकता है.

    सैन्य जमावड़ा और 'आर्मडा' की तैनाती

    अमेरिका ने ईरान के तट के पास अपनी सैन्य शक्ति को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है।

    नौसेना: ईरान के करीब इस समय दो एयरक्राफ्ट कैरियर (विमान वाहक पोत) और एक दर्जन युद्धपोत तैनात हैं।

    वायुसेना: सैकड़ों लड़ाकू विमान, जिनमें F-35, F-22 और F-16 शामिल हैं, क्षेत्र में पहुंच चुके हैं।

    रसद और हथियार: पिछले 24 घंटों में 150 से अधिक सैन्य कार्गो उड़ानों के जरिए भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद अमेरिकी ठिकानों पर पहुंचाया गया है।

    निगरानी: जापान, जर्मनी और हवाई से विशेष E-3 अर्ली वार्निंग विमानों को सऊदी अरब भेजा गया है, जो बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के समन्वय में मदद करेंगे।
    कूटनीतिक विफलता और कारण

    इस संभावित हमले का मुख्य कारण कूटनीतिक बातचीत का विफल होना बताया जा रहा है।

    परमाणु विवाद: जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में बातचीत का प्रयास विफल रहा क्योंकि ईरान ने परमाणु विकास रोकने की ट्रंप की मांग को खारिज कर दिया।

    शासन परिवर्तन: सूत्रों के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य केवल सैन्य ठिकानों को तबाह करना नहीं, बल्कि ईरान में 'सत्ता परिवर्तन' लाना भी हो सकता है। इसमें इजरायल और अमेरिका मिलकर ऑपरेशन चला सकते हैं।
    ईरान की जवाबी कार्रवाई और वैश्विक प्रभाव

    हॉर्मुज जलडमरूमध्य की बंदी: ईरान ने सैन्य अभ्यास के नाम पर इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को आंशिक रूप से बंद कर दिया है। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है।

    धमकी: ईरानी नेतृत्व और अयातुल्ला ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की धमकी दी है। यदि यह मार्ग पूरी तरह बंद होता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर विनाशकारी असर पड़ सकता है।
    अमेरिकी घरेलू राजनीति पर असर

    रिपब्लिकन: आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले इस कदम को राष्ट्रपति की स्थिति मजबूत करने या जोखिम में डालने वाले मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।

    डेमोक्रेट्स: हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज ने चेतावनी दी है कि ट्रंप अकेले युद्ध का फैसला नहीं ले सकते। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी अनिवार्य है।

    यदि यह हमला होता है, तो यह 2003 के इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ा और सबसे परिणामी सैन्य आक्रमण होगा। दुनिया की नजरें अब व्हाइट हाउस पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप शांति का रास्ता चुनेंगे या 'ऑल-आउट वार' का आदेश देंगे।

    कुछ जरूरी सवालों के जवाब
    1. क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया है?

    अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं। अमेरिकी सेना 'स्टैंडबाय' पर है और ट्रंप किसी भी वक्त अंतिम फैसला ले सकते हैं। राजनयिक कोशिशें अभी भी जारी हैं, लेकिन उनमें खास सफलता नहीं मिली है।
    2. ईरान ने समुद्र का रास्ता क्यों बंद किया?

    ईरान ने इसे एक चेतावनी के तौर पर किया है। वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है, तो वह वैश्विक तेल सप्लाई को रोक सकता है। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुँच सकता है।
    3. इस युद्ध का बाकी दुनिया पर क्या असर होगा?

    अगर यह युद्ध छिड़ता है, तो सबसे पहला असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। चूंकि ईरान और उसके पड़ोसी देश तेल के बड़े उत्पादक हैं, इसलिए सप्लाई रुकने से महंगाई बहुत बढ़ सकती है। साथ ही, यह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है जिसमें कई और देश शामिल हो सकते हैं।

  • जंगी हालात के बीच ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप, न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका से बढ़ा तनाव

    जंगी हालात के बीच ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप, न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका से बढ़ा तनाव

    तेहरान 

    दक्षिणी ईरान में गुरुवार को 5.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर चिंता का माहौल बन गया. जर्मनी के भू-विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने बताया कि भूकंप की गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी. कम गहराई पर आए झटकों के कारण सतह पर असर अधिक महसूस किया गया. ईरान जंग के मुहाने पर है और लंबे समय से परमाणु पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं. ऐसे में किसी भी भूकंपीय झटके के बाद दुनिया आशंकित हो जाती है कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं किया?

    भूकंप के बाद प्रभावित क्षेत्रों में लोगों में दहशत देखी गई और आपातकालीन सेवाओं को सतर्क कर दिया गया. राहत और आपदा प्रतिक्रिया दल संभावित नुकसान और आफ्टरशॉक की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट पर हैं. अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की गई हैं.

    हालांकि यह भूकंपीय गतिविधि प्राकृतिक मानी जा रही है, लेकिन क्षेत्र में मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के कारण कुछ हलकों में अटकलें भी सामने आई हैं. हाल के दिनों में ईरान द्वारा रॉकेट टेस्टिंग और सैन्य गतिविधियों की खबरों के बीच हर भूकंपीय घटना को अतिरिक्त सावधानी से देखा जा रहा है. ईरान में जब भी भूकंप आते हैं तो अक्सर लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हैं कहीं यह किसी गुप्त परमाणु परीक्षण से जुड़ा तो नहीं है.

    विशेषज्ञों का कहना है कि 10 किलोमीटर की गहराई पर आया 5.5 तीव्रता का भूकंप सामान्य भूकंपीय गतिविधि के दायरे में आता है और ऐसे झटके इस क्षेत्र में पहले भी दर्ज होते रहे हैं. दक्षिणी ईरान भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र माना जाता है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण समय समय पर झटके महसूस किए जाते हैं.

    फिलहाल किसी भी तरह के परमाणु परीक्षण या असामान्य गतिविधि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जर्मन भू-विज्ञान अनुसंधान केंद्र सहित अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां स्थिति की निगरानी कर रही हैं.

    तनावपूर्ण क्षेत्रीय हालात के बीच आए इस भूकंप ने सुरक्षा एजेंसियों और आम नागरिकों दोनों की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

  • दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को उम्रकैद, देश में लगाया था मार्शल लॉ

    दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को उम्रकैद, देश में लगाया था मार्शल लॉ

    सियोल
    दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने उन्हें 2024 में देश में मार्शल लॉ लागू करने, सत्ता के दुरुपयोग और विद्रोह की साजिश रचने का दोषी पाया. इस मामले में उन्हें मृत्युदंड तक की सजा हो सकती थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास का फैसला सुनाया.

    65 वर्षीय यून सुक येओल ने दिसंबर 2024 में सेना और पुलिस बलों को सक्रिय कर संसद पर नियंत्रण की कोशिश की थी. आरोप है कि उन्होंने उदारवादी बहुमत वाली नेशनल असेंबली को अवैध तरीके से कब्जे में लेने की कोशिश की. उन्होंने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि यह कदम "राष्ट्र विरोधी ताकतों" को रोकने के लिए जरूरी था, जो उनके एजेंडे को बाधित कर रही थीं.

    मार्शल लॉ करीब छह घंटे तक लागू रहा था. भारी हथियारों से लैस सैनिकों और पुलिस ने संसद भवन की घेराबंदी कर दी थी. हालांकि सांसदों ने अवरोध तोड़ते हुए भीतर पहुंचकर सर्वसम्मति से मार्शल लॉ हटाने के पक्ष में मतदान किया था, जिसके बाद आपात आदेश वापस लेना पड़ा. इस घटना ने देश में गहरा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया था.

    दक्षिण कोरिया में 1997 के बाद से किसी को फांसी नहीं
    जनवरी में अभियोजकों ने यून के लिए मृत्युदंड की मांग की थी. उनका कहना था कि "असंवैधानिक और अवैध मार्शल लॉ ने नेशनल असेंबली और चुनाव आयोग के कामकाज को कमजोर किया और उदार लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया." हालांकि दक्षिण कोरिया में 1997 के बाद से किसी को फांसी नहीं दी गई है और इसे व्यवहारिक रूप से मृत्युदंड पर रोक माना जाता है.

    पूर्व राष्ट्रपति का साथ देने वालों पर भी कार्रवाई
    अदालत ने मार्शल लॉ लागू कराने में शामिल कई पूर्व सैन्य और पुलिस अधिकारियों को भी दोषी ठहराया. पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को इस योजना की केंद्रीय भूमिका और सेना को सक्रिय करने के लिए 30 साल की जेल की सजा दी गई.

    यून को पिछले महीने गिरफ्तारी का विरोध करने, मार्शल लॉ की घोषणा से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर करने और कानूनी रूप से अनिवार्य पूर्ण कैबिनेट बैठक किए बिना आपात आदेश जारी करने के मामले में पांच साल की सजा भी सुनाई गई थी.

    पूर्व प्रधानमंत्री को अन्य केस में पाया गया दोषी
    सियोल सेंट्रल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री हान डक सू समेत दो अन्य कैबिनेट सदस्यों को भी अलग मामलों में दोषी ठहराया. हान डक सू को 23 साल की सजा दी गई है. उन पर आरोप था कि उन्होंने कैबिनेट बैठक के जरिए आदेश को वैध ठहराने, रिकॉर्ड में हेरफेर करने और शपथ के तहत झूठ बोलने की कोशिश की. उन्होंने फैसले के खिलाफ अपील दायर की है.

  • पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ़ का अमेरिका दौरा, ट्रंप के साथ बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में भाग लेंगे

    पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ़ का अमेरिका दौरा, ट्रंप के साथ बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में भाग लेंगे

    इस्लामाबाद/वॉशिंगटन

      पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मिशन पर अमेरिका पहुँच चुके हैं। 18 से 20 फरवरी तक चलने वाले इस दौरे का मुख्य केंद्र वॉशिंगटन में होने वाली उच्च स्तरीय बैठकें और अमेरिकी नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता है। ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ़ पीस' में शिरकत : पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष आमंत्रण पर 'बोर्ड ऑफ़ पीस' की पहली बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए हैं।

    महत्वपूर्ण बैठक : यह बैठक आज यानी गुरुवार, 19 फरवरी को होनी है। पृष्ठभूमि : गौरतलब है कि पिछले महीने स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम' के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में इस शांति बोर्ड का गठन किया गया था।

    वरिष्ठ मंत्रियों का दल साथ : प्रधानमंत्री अकेले इस दौरे पर नहीं हैं। उनके साथ पाकिस्तान का एक शक्तिशाली प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है, जिसमें शामिल हैं-उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार। मंत्रिमंडल के अन्य वरिष्ठ मंत्री और उच्चाधिकारी।

    द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा : 'बोर्ड ऑफ़ पीस' की बैठक के अलावा, शहबाज़ शरीफ़ अमेरिका की वरिष्ठ लीडरशिप के साथ अलग से भी मुलाकातें करेंगे।एजेंडा : इन बैठकों में मुख्य रूप से पाकिस्तान-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों, सुरक्षा सहयोग और वर्तमान वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा होने की संभावना है।कूटनीतिक महत्व : राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ संबंधों की यह नई दिशा अंतरराष्ट्रीय गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

  • खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला: पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस निशाने पर, दो अधिकारियों की मौत

    खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला: पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस निशाने पर, दो अधिकारियों की मौत

    खैबर पख्तूनख्वा

    पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत एक बार फिर भीषण आतंकी हमले से दहल उठा है। बुधवार को डेरा इस्माइल खान जिले में विद्रोहियों ने यारिक पुलिस स्टेशन और उसके पास स्थित कस्टम्स ऑफिस को निशाना बनाया। इस सुनियोजित हमले में एक कस्टम्स अधिकारी और एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि दो अन्य सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं।

    विद्रोहियों ने अत्याधुनिक ऑटोमैटिक हथियारों से पुलिस स्टेशन और कस्टम्स ऑफिस पर एक साथ धावा बोला। हमले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आतंकियों ने न केवल सरकारी इमारतों को निशाना बनाया, बल्कि चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) रूट पर चल रही यात्री बसों पर भी अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान आतंकियों ने कस्टम्स विभाग के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

    पुलिस के अनुसार, मरने वालों में कस्टम्स अधिकारी इसरार खान और पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद बिलाल शामिल हैं। घायल सुरक्षाकर्मियों, हजरत उमर और खयाल मोहम्मद को जिला मुख्यालय अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सुरक्षाबलों की जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

    यह हमला सामरिक रूप से महत्वपूर्ण CPEC रूट पर हुआ है, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में एक पुलिस पार्टी पर हुए हमले में SHO समेत चार पुलिसकर्मी मारे गए थे। वहीं, 18 जनवरी को एक सुसाइड अटैक में पांच लोगों की जान चली गई थी।

  • युद्ध के संकेत तेज! खामेनेई की अमेरिका को खुली चेतावनी — ‘समंदर में डुबो देंगे बेड़ा’

    युद्ध के संकेत तेज! खामेनेई की अमेरिका को खुली चेतावनी — ‘समंदर में डुबो देंगे बेड़ा’

      तेहारन
    अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है. अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिकी जंगी बेड़ा तो तबाह कर सकते हैं. वहीं, ईरान के इस बयान से सप्ष्ट हो गया है कि वो भी युद्ध की तैयारी कर रहा है और अगर अमेरिका ने हमला किया तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा.

    दरअसल, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी अचानक बढ़ते हुए पिछले 24 घंटे में 50 से अधिक लड़ाकू विमानों की तैनाती की.

    डिपेंडेंट फ़्लाइट-ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स के अनुसार, एफ-22, एफ-35 और एफ-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान मध्य पूर्व की ओर बढ़ते देखे गए हैं. इनके साथ कई हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर भी भेजे गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि अमेरिकी सेना लंबे वक्त तक सैन्य अभियान चलाने की तैयारी कर रही है. इससे पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि उन्होंने अमेरिकी सेना के कई उन्नत युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट भेज दिया है.

    खामेनेई की अमेरिका को चेतावनी
    ट्रंप के इसी बयान पर पलटवार करते हुए खामेनेई ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS Gerald R. Ford को पानी के नीचे डूबा हुआ दिखाया गया है. साथ में एक कब्र का प्रतीक चिह्न लगा हुआ है.

    'युद्धपोत से ज्यादा खतरनाक होता है हथियार'
    खामेनेई ने अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर तंज कसते हुए लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कहते हैं कि उन्होंने ईरान की ओर एक युद्धपोत भेजा है. बेशक, युद्धपोत एक खतरनाक सैन्य हार्डवेयर है, लेकिन उस युद्धपोत से भी अधिक खतरनाक वह हथियार है जो उस जहाज को समुद्र में डुबो सकता है. खामनेई का ये बयान ईरान की रक्षा क्षमताओं और उसकी जवाबी कार्रवाई की तैयारी को दिखा रहा है.

    वहीं, तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस तरह की बयानबाजी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने इशारों में अपनी एंटी-शिप मिसाइल प्रणालियों की ताकत का जिक्र किया है. अमेरिकी नौसैनिक संपत्तियों की तैनाती को ईरान एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है, जिसके जवाब में उसने अब सार्वजनिक रूप से युद्धपोतों को नष्ट करने का डर दिखाया है. फिलहाल दोनों ओर से तनाव चरम पर है.

    ईरान नहीं मान रहा, बन सकती हैं जंग की वजह

    तेहरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका-ईरान के बीच जिनेवा में हुई अप्रत्यक्ष वार्ताओं कुछ समझौतों पर सहमति बनी है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं. इस वार्ता पर टिप्पणी करते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, पर राष्ट्रपति द्वारा तय की गई कुछ रेड लाइन्स को ईरान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है.

    दरअसल, जिनेवा में वार्ता के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने राज्य टेलीविजन को दिए बयान में कहा, 'अंततः हम कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर व्यापक सहमति बनाने में सफल रहे, जिनके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और संभावित समझौते पर काम शुरू करेंगे.'

    उन्होंने वार्ता को पिछले दौर से अधिक रचनात्मक बताया और कहा कि दोनों पक्ष अब ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जिन्हें आदान-प्रदान करने के बाद तीसरे दौर की तारीख तय की जाएगी. विदेश मंत्री अराघची ने स्वीकार किया कि ट्रंप के करीबियों और दूतों के साथ बातचीत में मतभेदों को दूर करने में अभी समय लगेगा.

    'रेड लाइन्स'

    अराघची के इस बयान के बाद अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि कुछ मामलों में वार्ता अच्छी रही, उन्होंने बाद में मिलने पर सहमति जताई है. लेकिन अन्य मामलों में स्पष्ट था कि राष्ट्रपति ने कुछ रेड लाइन्स तय की हैं, जिन्हें ईरानी अभी स्वीकार करने और उन पर काम करने को तैयार नहीं हैं.

    वेंस ने बताया, 'अमेरिका चाहता है कि ईरान न केवल परमाणु कार्यक्रम बल्कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन देना भी बंद करे.'

    जिनेवा में दूसरे दौर की वार्ता

    आपको बता दें कि ओमान की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच मंगलवार को तेहरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर जिनेवा में दूसरे दौर की वार्ता हुई, इस वार्ता को ईरानी विदेश मंत्री ने सकारात्म बताया और कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है और आगे की बैठक को लेकर भी बातचीत हुई है. हालांकि, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, पर राष्ट्रपति द्वारा तय की गई कुछ रेड लाइन्स को ईरान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है.

    'राष्ट्रपति के पास खुले हैं विल्कप'

    उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका कूटनीति से समाधान चाहता है, लेकिन ट्रंप के पास सभी विकल्प खुले हैं. वेंस ने कहा, 'राष्ट्रपति ने कहा है कि हम बातचीत और कूटनीतिक वार्ता से इसे सुलझाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास सभी विकल्प टेबल पर हैं.'

    उन्होंने आगे कहा कि कूटनीति कब समाप्त होगी, ये फैसला ट्रंप का होगा. 'हम इसे जारी रखेंगे, लेकिन राष्ट्रपति ये कहने का अधिकार रखते हैं कि कूटनीति अपनी प्राकृतिक सीमा पर पहुंच गई है. हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ तो ये राष्ट्रपति का फैसला होगा.'

    खामेनेई की चुनौती

    उधर, वार्ता के दौरान ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका को सीधी चुनौती दी. उन्होंने कहा कि ईरान के पास क्षेत्र में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को डुबाने की क्षमता है. इसके तुरंत बाद ईरानी मीडिया ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य को लाइव-फायर ड्रिल के लिए कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया था. ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया, जब अमेरिका ने क्षेत्र में दो विमानवाहक पोत तैनात किए हैं, जिनमें 'USS अब्राहम लिंकन' ईरानी तट से महज 700 किलोमीटर की दूरी पर है.

    प्रतिबंधों से राहत चाता है ईरान

    वहीं, ईरान लंबे वक्त से अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों से राहत चाहता है, जिसमें अन्य देशों द्वारा ईरानी तेल खरीद पर प्रतिबंध शामिल है. तेहरान ने जोर दिया है कि वार्ता केवल परमाणु मुद्दे तक सीमित रहे, जबकि अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन जैसे अन्य मुद्दों को भी शामिल करना चाहता है.

    इस अलावा ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दोहराया कि उनका देश परमाणु हथियार नहीं चाहता और वे सत्यापन के लिए तैयार हैं. अगर कोई इसकी पुष्टि करना चाहता है, तो हम ऐसी पुष्टि के लिए तैयार हैं.

    ओमान की मध्यस्ता में हुई वार्ता के बाद विदेश मंत्री बदर अलबुसैदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने अच्छी प्रगति की है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी आगाह किया कि अभी बहुत काम करना बाकी है.

    आपको बता दें कि पिछले साल जून में इजरायल ने ईरान पर आश्चर्यजनक हमले किए थे, जिसके बाद दोनों के बीच 12 दिनों तक भीषण संघर्ष चला. इसके बाद अमेरिका ने ईरानी परमाणु साइट्स पर बमबारी की थी. पश्चिमी देशों को आशंका है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बम बनाने का है, जिसे तेहरान नकारता है.

  • $550 अरब की मेगा डील! US-जापान समझौते पर ट्रंप का बड़ा बयान

    $550 अरब की मेगा डील! US-जापान समझौते पर ट्रंप का बड़ा बयान

    वाशिंगटन 

    अमेरिका और जापान (US-Japan Trade Deal) में बात बन गई है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जापान के साथ हमारी बहुत बड़ी ट्रेड डील अभी शुरू हुई है और Japan अब आधिकारिक और वित्तीय रूप से अमेरिका में निवेश करने के अपने 550 अरब डॉलर के कमिटमेंट के तहत पहले सेट के साथ आगे बढ़ रहा है.

    जापान-अमेरिका के लिए ऐतिहासिक समय
    Donald Trump ने जापान द्वारा किए जाने वाले इस भारी-भरकम निवेश का ऐलान करते हुए इसे US-Japan के बीच हिस्टोरिक ट्रेड डील का हिस्सा बताया है. उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकन इंडस्ट्रियल बेस को फिर से पुनर्जीवित करने, लाखों ग्रेट अमेरिकन जॉब्स बनाने और हमारी नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को पहले से कहीं ज्यादा मज़बूत किया जा सकेगा. ट्रंप के मुताबिक, यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान के लिए ऐतिहासिक समय है.

    'टैरिफ के बिना ये संभव नहीं था…'
    आज, मुझे ग्रेट स्टेट ऑफ टेक्सास में ऑयल और गैस, ग्रेट स्टेट ऑफ ओहायो में पावर जेनरेशन के साथ ही ग्रेट स्टेट ऑफ जॉर्जिया में क्रिटिकल मिनरल्स के स्ट्रेटेजिक एरिया में तीन जबर्दस्त प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इन प्रोजेक्ट्स का स्केल बहुत बड़ा है और एक बहुत ही खास शब्द Tariffs के बिना ऐसा नहीं हो सकता था. 

    ट्रंप ने गिनाए जापान से डील के फायदे
    ट्रंप ने सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पने अकाउंट से किए गए एक पोस्ट में लिखा, 'ओहायो एक ऐसा राज्य जिसे मैंने 3 बार जीता है, वहां गैस पावर प्लांट इतिहास का सबसे बड़ा होगा, गल्फ ऑफ अमेरिका में LNG फैसिलिटी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी और हमारे देश के एनर्जी दबदबे को बढ़ाने का काम करेगी. इसके अलावा हमारी क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटी विदेशी सोर्स पर हमारी निर्भरता को खत्म कर देगी.