भोपाल
अगले विधानसभा चुनाव से डेढ़ साल पहले राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री का स्वेच्छानुदान बढ़ाकर दो सौ करोड़ रुपए करने और विधायकों का स्वेच्छानुदान बढ़ाकर पचास लाख करने का निर्णय लिया है। विधायकों की विधायक निधि भी ढाई करोड़ रुपए कर दी गई है। इन सभी प्रस्तावों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई।
शिवराज सिंह कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को अहम फैसले लिए गए। मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सीएम स्वेच्छानुदान राशि 150 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। इसके अलावा विधायकों का स्वेच्छानुदान भी 15 लाख रुपए से बढ़कर पचास लाख रुपए और विधायक क्षेत्र विकास निधि एक करोड़ 85 लाख रुपए से बढ़ाकर ढाई करोड़ किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
मिश्रा ने बताया कि बुदनी और उज्जैन में चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी। बुदनी में सौ एमबीबीएस सीटोें की क्षमता वाले चिकित्सा महाविद्यालय तथा पांच सौ बिस्तरों से संबद्ध अस्पताल और नर्सिंग पाठयक्रमों हेतु साठ सीट प्रवेश क्षमता वाले पैरामेडिकल महाविद्यालय स्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह उज्जैन में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने स्नातक पाठयक्रम की सौ सीट बढ़ाए जाने को मंजूरी दी गई है।
नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 15 एकड़ जमीन
नेशनल फोरेंसिंक साइंस युनिवर्सिटी एनएफएसयू गांधीनगर के कैम्पस की स्थापना हेतु ग्राम बरखेड़ा बोंदर तहसील हुजूर भोपाल में पंद्रह एकड़ शासकीय भूमि का आवंटन किए जाने को कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई। तेंदुपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर ढाई हजार रुपए से बढ़ाकर तीन हजार रुपए प्रति मानक बोरा करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
आरोन हत्याकांड में शहीद पुलिस जवानों को एक-एक करोड़
गृह मंत्री मिश्रा ने बताया कि गुना के आरोन हत्याकांड में शहीद हुए पुलिस के जवानों को एक-एक करोड़ की अनुग्रह सहायता देने का निर्णय लिया गया है।
राज्य सांख्यिकी आयोग बनेगा
कुंडू टास्कफोर्स समिति की अनुशंसा के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा रुरल टेक्नालॉजी पार्क मुरैना में नवीन पदों की मंजूरी दी गई है। जबलपुर में छिता खुदरी मध्यम सिचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।
निवेश के लिए अनुमतियों के अधिकार अब उद्योग आयुक्त को
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा निजी निवेशकों द्वारा विकसित, विकासाधीन तथ प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों,क्लस्टरों में सभी स्वीकृत और स्वीकार्य गतिविधियों के लिए नगर एवं ग्राम निवेश के संचालक को प्रदत्त अधिकार उद्योग आयुक्त को दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। एमएसएमईतथा निजी निवेशकों द्वारा विकसित और प्रस्तावित क्षेत्रों में जिन अनुमतियों के लिए अभी संचालक नगर एवं ग्राम निवेश के पास जाना होता है वे सभी अनुमतियां अब उद्योग आयुक्त स्वयं दे सकेंगे। इससे एमएसएमई से जुड़े निवेश प्रस्तावों को गति मिलेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के 23 विकासखंडों में नये आईटीआई खोलने के प्रस्ताव भी स्वीकृत कर दिए गए है।
