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रायपुर,

खेत में बनी आजीविका डबरी ने सरगुजा जिले के लक्ष्मी प्रसाद के परिवार के लिए आय और सिंचाई, दोनों का रास्ता खोल दिया है। डबरी में संग्रहित पानी में मछली पालन कर परिवार अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रहा है, वहीं इसी पानी का उपयोग साग-सब्जी और गेहूं की खेती की सिंचाई में भी किया जा रहा है। पिछले वर्ष से मछली पालन कर रहे लक्ष्मी प्रसाद ने मछली बिक्री से लगभग एक लाख रुपये की आय अर्जित की है।

बतौली विकासखंड निवासी लक्ष्मी प्रसाद बताते हैं कि उनकी माता के नाम से ग्रामीण रोजगार योजना के तहत परिवार की जमीन पर आजीविका डबरी का निर्माण कराया गया है। डबरी बनने के बाद उन्होंने इसे केवल जल संग्रहण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मछली पालन शुरू कर इसे अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बनाया। इससे परिवार को खेती के साथ आजीविका का एक और साधन मिला है।

मछली पालन से लगभग एक लाख रुपये की आमदनी

लक्ष्मी प्रसाद के अनुसार डबरी में मछली उत्पादन का आकलन करीब 20 क्विंटल तक है। मछली की बिक्री से उन्हें लगभग एक लाख रुपये की आमदनी हुई है। वे हर साल डबरी में करीब 8 से 10 किलो मछली बीज डालते हैं और मछलियों की बढ़वार एवं उत्पादन के अनुसार बिक्री करते हैं।

लक्ष्मी प्रसाद बताते हैं, “पिछले साल से मछली पालन कर रहा हूं। करीब 20 क्विंटल का आकलन है और मछली बेचकर लगभग एक लाख रुपये की आमदनी हुई है। हर साल 8 से 10 किलो मछली बीज डालते हैं।”

साग-सब्जी और गेहूं की खेती को भी मिल रहा पानी

आजीविका डबरी ने परिवार के लिए सिंचाई की सुविधा भी बढ़ाई है। डबरी में संग्रहित पानी का उपयोग साग-सब्जी और गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए किया जा रहा है। इससे आवश्यकता के समय खेतों तक पानी पहुंचाने में मदद मिल रही है।

एक ही जल संरचना का उपयोग मछली पालन और खेती दोनों में होने से परिवार को दोहरा लाभ मिल रहा है। मछली पालन से जहां अतिरिक्त आय का स्रोत तैयार हुआ है, वहीं सिंचाई की सुविधा से खेती को भी सहारा मिला है।

जल संरक्षण के साथ आजीविका का बना आधार

डबरी में बरसाती पानी के संग्रहण और उसके आजीविका गतिविधियों में उपयोग ने लक्ष्मी प्रसाद के परिवार के लिए नई संभावनाएं तैयार की हैं। उपलब्ध जल संसाधन का बेहतर उपयोग कर परिवार खेती के साथ मछली पालन को भी आगे बढ़ा रहा है।

लक्ष्मी प्रसाद ने आजीविका डबरी की सुविधा मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि डबरी से मछली पालन के जरिए आय मिलने के साथ खेती-बाड़ी के लिए पानी उपलब्ध होने से परिवार को दोहरा लाभ मिल रहा है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत लक्ष्मी प्रसाद की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि जल संरक्षण के लिए तैयार छोटी संरचना को आजीविका से जोड़कर ग्रामीण परिवार खेती के साथ आय के अतिरिक्त साधन भी विकसित कर सकते हैं। आजीविका डबरी उनके परिवार के लिए जल संरक्षण, सिंचाई और मछली पालन—तीनों का उपयोगी आधार बन गई है।

रायपुर

कभी प्रशिक्षण के जरिए सीखा गया ब्यूटीशियन का हुनर आज श्रीमती किरण केरकेट्टा की आत्मनिर्भरता का आधार बन गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत छह माह का प्रशिक्षण लेने के बाद किरण ने छोटे स्तर पर अपना ब्यूटी पार्लर शुरू किया। धीरे-धीरे ग्राहक बढ़े और उनका हुनर नियमित आजीविका में बदल गया। आज वे अपने व्यवसाय से प्रतिमाह लगभग 12 से 20 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर परिवार के खर्च में सहयोग कर रही हैं। इतना ही नहीं, अपने साथ दूसरे लोगों को रोजगार और प्रशिक्षण से जोड़कर उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर दे रही हैं।

अम्बिकापुर के पटेलपारा निवासी किरण केरकेट्टा बताती हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से उन्हें छह माह का ब्यूटीशियन प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण के दौरान सीखे हुनर को उन्होंने स्वरोजगार से जोड़ने का निर्णय लिया और अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू किया। मेहनत के साथ उनका काम आगे बढ़ा और धीरे-धीरे ग्राहक जुड़ते गए।

12 से 20 हजार रुपये तक की मासिक आय से परिवार को मिला आर्थिक सहारा

किरण के अनुसार वर्तमान में ब्यूटी पार्लर से उन्हें प्रतिमाह लगभग 12 से 20 हजार रुपये तक की आमदनी हो जाती है। इस आय से वे परिवार की जरूरतों और घर के खर्च में सहयोग कर पा रही हैं। कौशल प्रशिक्षण से मिला हुनर उनके लिए अब केवल एक कला नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम बन गया है।

किरण अपनी खुशी साझा करते हुए कहती हैं, “पीएम कौशल विकास के माध्यम से मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिला। छह महीने ब्यूटीशियन का कोर्स करने के बाद मैंने अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू किया। इससे 12 से 20 हजार रुपये तक इनकम हो जाती है और घर का खर्च भी चल जाता है।”

खुद बढ़ीं आगे, अब दूसरों को भी हुनर से जोड़ रहीं किरण

किरण की सफलता केवल उनकी अपनी आजीविका तक सीमित नहीं है। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के साथ उन्होंने कुछ लोगों को रोजगार से भी जोड़ा है। इसके अलावा दो से चार महिलाएं उनके पास ब्यूटीशियन का काम सीख रही हैं। इस तरह उन्हें प्रशिक्षण से मिला हुनर अब दूसरे लोगों के लिए भी सीखने और आगे बढ़ने का माध्यम बन रहा है।

किरण का कहना है कि कौशल विकास के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला और अब उनके काम से दूसरे लोगों को भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने इस अवसर के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

कौशल से स्वरोजगार और स्वरोजगार से दूसरों के लिए अवसर

सेवा संकल्प अभियान के तहत किरण केरकेट्टा की यह ‘सेवा की कहानी’ कौशल प्रशिक्षण से स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता तक के सफर को सामने लाती है। छह माह के प्रशिक्षण से मिले हुनर को उन्होंने अपनी मेहनत से नियमित आमदनी के साधन में बदला। आज वे स्वयं आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ अन्य महिलाओं को भी हुनर सीखने और आजीविका की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

रायपुर

 प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा मत्स्य क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, अधोसंरचना और बेहतर आजीविका के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रभाव अब गांवों तक दिखाई दे रहा है। योजना के अंतर्गत अंतर्देशीय मत्स्यपालन, केज कल्चर और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि मछुआरों और मछली किसानों की आय तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। 

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड स्थित ग्राम देवरगांव का मल्हनिया जलाशय इसका एक उदाहरण बनकर सामने आया है। यहां प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफटी) के सहयोग से जय बूढ़ा देव मल्हनिया आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित के सदस्यों ने पारंपरिक मत्स्याखेट के साथ आधुनिक पिंजरा मछली पालन यानी केज कल्चर को अपनाया है। इससे समिति के सदस्यों के लिए मछली उत्पादन, आय और रोजगार का नया आधार तैयार हुआ है।

54 केज ने बदली आजीविका की तस्वीर

वर्ष 2002 से संचालित जय बूढ़ा देव मल्हनिया आदिवासी मछुआ सहकारी समिति में वर्तमान में 44 मछुआ आदिवासी सदस्य जुड़े हुए हैं। इनमें 26 सदस्य विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) बैगा समुदाय से हैं। पहले समिति के सदस्य मुख्य रूप से जलाशय में पारंपरिक मत्स्याखेट कर मछली बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे।

जलाशय की लीज सहित अन्य खर्चों के बाद समिति की वार्षिक आय लगभग ढाई से तीन लाख रुपये तक सीमित थी। मछुआरों की आजीविका को अधिक स्थायी और आय को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मत्स्य पालन विभाग एवं जिला प्रशासन ने आधुनिक पिंजरा मछली पालन को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और डीएमएफटी के संयुक्त सहयोग से मल्हनिया जलाशय में कुल 54 केज स्थापित किए गए हैं।

केन्द्र की योजना, स्थानीय मेहनत और तकनीक का संगम

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक प्रमुख उद्देश्य मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ मछुआरों एवं मछली किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करना है। योजना में जलाशयों में केज कल्चर सहित अंतर्देशीय मत्स्यपालन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। 
मल्हनिया जलाशय में योजना का यही उद्देश्य स्थानीय स्तर पर साकार होता दिखाई दे रहा है। केज में उन्नत प्रजातियों की मछलियों का पालन किया जा रहा है। पारंपरिक मत्स्याखेट के अनुभव के साथ आधुनिक तकनीक जुड़ने से समिति के सदस्यों को अधिक उत्पादन और बेहतर बाजार अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

एक साल में 10 से 15 लाख रुपये की मछली बिक्री

केज कल्चर शुरू होने के बाद समिति की आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। समिति द्वारा एक वर्ष में लगभग 10 से 15 लाख रुपये की मछली का विक्रय किया गया है। वर्तमान में केजों में लगभग 10 से 15 टन मछली उपलब्ध है।

इस गतिविधि से समिति की आय के साथ-साथ सदस्यों को नियमित रोजगार का अवसर मिल रहा है। समिति के सदस्यों के अनुसार, केज कल्चर से उन्हें प्रतिमाह लगभग 6 से 7 हजार रुपये की आय प्राप्त हो रही है। इससे परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है और आजीविका के लिए केवल पारंपरिक मत्स्याखेट पर निर्भरता कम हुई है।

मछुआरों के हुनर को मिली आधुनिक तकनीक की ताकत

मल्हनिया जलाशय की कहानी यह दिखाती है कि जब पारंपरिक आजीविका को आधुनिक तकनीक और संस्थागत सहयोग का साथ मिलता है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नए अवसर पैदा हो सकते हैं। वर्षों से जलाशय से जुड़े मछुआरों ने अपने पारंपरिक अनुभव को केज कल्चर की नई तकनीक के साथ जोड़ा है।

इस बदलाव से मछुआरा समिति की आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और सदस्यों को वर्षभर रोजगार से जुड़ने का अवसर मिला है। विशेष रूप से बैगा समुदाय के सदस्यों की भागीदारी इस पहल को आजीविका सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती है।

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के विजन से गांवों तक पहुंची आधुनिक मत्स्य तकनीक

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता, तकनीक, मूल्य श्रृंखला और मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को प्रमुखता दी है। योजना के आधिकारिक उद्देश्यों में मत्स्य क्षेत्र की क्षमता का सतत उपयोग, आधुनिक तकनीक का विस्तार, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा मछुआरों और मछली किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा शामिल है। 
इसी व्यापक दृष्टिकोण का स्थानीय उदाहरण मल्हनिया जलाशय में दिखाई देता है, जहां सरकारी योजना के सहयोग से पारंपरिक मत्स्याखेट को आधुनिक केज कल्चर से जोड़ा गया है। इससे मछली उत्पादन के साथ ग्रामीण परिवारों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर तैयार हुए हैं।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन

केन्द्र सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने में राज्य स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्थानीय आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप आगे बढ़ाने के प्रयासों का यह उदाहरण सामने आया है।

मल्हनिया जलाशय में 54 केज की स्थापना, मछुआरा सहकारी समिति की भागीदारी और डीएमएफटी के सहयोग का समन्वय यह दर्शाता है कि केन्द्र की योजना, राज्य स्तर का क्रियान्वयन, जिला प्रशासन का सहयोग और हितग्राहियों की मेहनत मिलकर आजीविका के नए अवसर तैयार कर सकते हैं।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते मछुआरे

आज मल्हनिया जलाशय के मछुआरों के लिए केज कल्चर केवल मछली पालन की एक नई तकनीक नहीं, बल्कि अपनी पारंपरिक आजीविका को अधिक व्यवस्थित और आय-सृजनकारी बनाने का माध्यम बन गया है। 44 सदस्यों वाली समिति के लिए 54 केज के माध्यम से विकसित यह गतिविधि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय के नए अवसरों को मजबूत कर रही है।

मल्हनिया जलाशय में आया यह बदलाव प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की उस व्यापक सोच से जुड़ता है, जिसमें आधुनिक तकनीक, रोजगार और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यह सफलता की कहानी बताती है कि सही योजना, तकनीकी सहयोग, स्थानीय प्रशासन की सक्रियता और हितग्राहियों की मेहनत साथ आए तो जलाशय का पानी केवल मछली उत्पादन का साधन नहीं रहता, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार भी बन सकता है।