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Author: Admin

पढ़ाई के साथ व्यक्तित्व निर्माण, सर्वोदय विद्यालयों में एनसीसी से निखर रहा भविष्य
लखनऊ
योगी सरकार में प्रदेश के सर्वोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ उनके सर्वांगीण विकास के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) से विद्यार्थियों को जोड़कर उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित की जा रही है। वर्तमान में पांच सर्वोदय विद्यालयों के 344 छात्र-छात्राएं एनसीसी प्रशिक्षण से जुड़े हैं।
इटावा में एनसीसी की नई इकाई, 80 विद्यार्थियों को मिलेगा अवसर
विद्यार्थियों को एनसीसी से जोड़ने की दिशा में इटावा के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय कंधनी को 80 सीट की नई एनसीसी जूनियर डिवीजन इकाई आवंटित की गई है। विद्यालय में एनसीसी के निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अनुशासन और नेतृत्व विकास का नया मंच मिलेगा। वहीं इटावा के नगला हीरालाल विद्यालय में पहले से 50 कैडेट एनसीसी से जुड़े हुए हैं।
पांच विद्यालयों में 344 कैडेट, प्रशिक्षण से बढ़ रहा आत्मविश्वास
वर्तमान सत्र में बस्तौरा, रसड़ा (बलिया) में 50 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जिनमें 44 कैडेट 10 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए गए हैं। नगला हीरालाल, इटावा में 50, भोजीपुरा, बरेली में 100, परसिया, मिर्जापुर में 66 और सर्वोदय बालिका विद्यालय मड़िहान, मिर्जापुर में 34 छात्राएं एनसीसी से जुड़ी हैं। इस तरह इन विद्यालयों में कुल 344 विद्यार्थी एनसीसी प्रशिक्षण का लाभ उठा रहे हैं।
परेड से सामाजिक सेवा तक, व्यक्तित्व विकास का बन रहा आधार
एनसीसी प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को परेड, शारीरिक प्रशिक्षण, शिविर, सामाजिक सेवा और साहसिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है। इससे उनमें टीम भावना, जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। एनसीसी प्रमाणपत्र भी निर्धारित नियमों के तहत आगे विभिन्न शैक्षणिक और रोजगार अवसरों में उपयोगी हो सकते हैं।
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षा के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एनसीसी के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा की भावना मजबूत होगी। कंधनी जैसे विद्यालयों में एनसीसी इकाई का विस्तार विद्यार्थियों को नए अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
September 30, 2026
मध्यप्रदेश पुलिस की साइबर अपराधों के विरुद्ध बड़ी सफलता
भोपाल
मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मंदसौर पुलिस ने साइबर ठगी के एक संगठित अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मुख्य सरगना सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में सामने आया कि गिरोह देश के अलग-अलग हिस्सों से मेट्रिमोनियल साइट्स के माध्यम से लोगों को विश्वास में लेकर ठगी करता था। प्रारंभिक जांच में गिरोह द्वारा 11 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी और 150 से अधिक साइबर घटनाओं को अंजाम दिए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 30 मोबाइल सिम एवं 5 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। विभिन्न बैंक खातों में जमा 8 लाख रुपये से अधिक की राशि को फ्रीज कराया है।
जिले के शामगढ़ निवासी पीड़िता मेट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल अपडेट करने के बाद साइबर ठगों के संपर्क में आई थी। आरोपी ने स्वयं को NRI बताकर पीड़िता से शादी करने का विश्वास दिलाया। नकली फोटो और कथित परिजनों के माध्यम से व्हाट्सएप पर बातचीत कर पीड़िता का विश्वास हासिल किया गया। इसके बाद विदेश से गिफ्ट भेजने, गिफ्ट कस्टम में पकड़े जाने तथा कस्टम ड्यूटी एवं प्रोसेसिंग फीस के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में राशि जमा कराई गई। इस तरह पीड़िता से 7 लाख 50 हजार रुपये की ठगी की गई। शिकायत मिलने पर थाना शामगढ़ में प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई।
पुलिस अधीक्षक मंदसौर विनोद कुमार मीना के निर्देशन में प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित की गई। टीम ने लगभग दो माह तक तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया और साइबर ठगी से जुड़े डिजिटल एवं बैंकिंग नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ा।
लगातार किए गए तकनीकी विश्लेषण से आरोपियों की जानकारी प्राप्त होने के बाद पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान के जयपुर में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ एवं विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर गिरोह के एक अन्य सदस्य एवं मुख्य सरगना को बिहार के अरवल जिले से गिरफ्तार किया गया।
150 से अधिक म्यूल बैंक खाते और सिम के जरिए चल रहा था नेटवर्क
जांच में सामने आया कि साइबर ठगी का यह नेटवर्क अलग-अलग स्तर पर काम कर रहा था। गिरोह द्वारा 150 से अधिक म्यूल बैंक अकाउंट एवं म्यूल मोबाइल सिम का उपयोग किया गया। अधिकांश मोबाइल सिम आगरा, फिरोजाबाद, दिल्ली एवं बिहार से प्राप्त की गई थीं, जबकि कुछ सिम एवं बैंक खाते भोपाल से भी प्राप्त कर उपयोग किए गए।
गिरोह के सदस्य अलग-अलग राज्यों में ठगी की रकम निकालते थे। निश्चित समय अंतराल के बाद वह अपने स्‍थान बदल लेते थे। बैंक खाते फ्रीज होने पर संबंधित मोबाइल फोन, सिम, पासबुक एवं एटीएम आदि नष्ट कर दिए जाते थे और अगली ठगी के लिए नए मोबाइल, सिम एवं बैंक खातों का उपयोग किया जाता था।
गिरोह का एक मुख्य व्यक्ति विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि की जानकारी रखता था और सदस्यों को राशि निकालने तथा निर्धारित खातों में जमा करने के निर्देश देता था।
मध्यप्रदेश पुलिस आमजन से अपील करती है कि अनजान व्यक्तियों द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें। मेट्रिमोनियल साइट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, निवेश, गिफ्ट अथवा किसी अन्य आकर्षक प्रस्ताव के माध्यम से किए जा रहे संपर्क में सावधानी बरतें। किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी, पिन, पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें अथवा cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

September 30, 2026
सहारा रिफंड में 18.67 लाख जमाकर्ता ‘गायब’! RTI से सामने आया आंकड़ों का बड़ा अंतर
नई दिल्ली
सहारा इंडिया के अभी भी लाखों निवेशक अपने मूलधन को पाने के लिए परेशान हैं। इसबीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि सहारा इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर्ड 18 लाख से अधिक जमाकर्ता 'गायब' हैं। दरअसल, यह खुलासा एक RTI कार्यकर्ता ने की है। बड़ौत बागपत के रहने वाले RTI एक्टिविस्ट नौशाद अली ने सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय से दो बार सूचनाएं मांगी थी। पहली सूचना 24 अक्टूबर 2025 को और दूसरी 28 जुलाई 2026 को। केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय ने दोनों का उत्तर भी दिया, लेकिन आंकड़ों में काफी बदलाव दिखा।
नौशाद के मुताबिक पहली सूचना के जवाब में उन्हें बताया गया कि 10 नवंबर 2025 तक कुल 1,67,96,469 जमाकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से 1,40,45,099 ने डॉक्यूमेंट्स सफलतापूर्वक जमा किए।
इनमें से केवल 34,35,874 वैध जमाकर्ताओं को 17 नवम्बर 2025 तक 6,621.85 करोड़ रुपये उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे लौटाए गए। कुल क्लेम की गई रकम 95,732.50 करोड़ रुपये बताई गई।
दूसरी सूचना में क्या मिला जवाब
वहीं, दूसरी सूचना के तहत दिनांक 28 जुलाई 2026 के उत्तर में 3 सितंबर 2026 को कहा गया कि अब तक 1,49,48,879 जमाकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से 41,56,693 आवेदनों का सत्यापन हुआ और इन्हें 9,267.89 करोड़ रुपये दिए गए। 4 सितम्बर 2026 तक यही राशि बांटी गई। परन्तु कुल 3,95,02,796 आवेदनों में कमियां पाई गईं।
दूसरी सूचना में 1867590 जमाकर्ता ‘गायब’
इन दोनों उत्तरों का मिलान करने पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहले उत्तर में रजिस्ट्रेशन की संख्या 1,67,96,469 थी, जबकि बाद वाले उत्तर में यह घटकर 1,49,48,879 रह गई। यानी करीब 1867590 जमाकर्ता ही गायब हाो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए या आंकड़े गलत हैं?
आरटीआई कार्यकर्ता नौशाद अली ने लाइव हिन्दुस्तान को बताया कि केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय ने इस अंतर का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इतने बड़े अन्तर को छिपाना या अनदेखा करना सिस्टम की कार्यशैली पर प्रश्न उठाता है।
बता दें 8 सितंबर 2026 में सरकार ने लेटेस्ट जानकारी देते हुए बताया था कि सहारा के 41.56 लाख जमाकर्ताओं को ₹9,267 करोड़ वापस किए जा चुके हैं और लगभग 20 लाख आवेदन प्रोसेसिंग के लिए बाकी है।
दावे में कमी है तो दोबारा आवेदन का मौका
मंत्रालय ने बताया है कि जिन जमाकर्ताओं के दावों को कमियों के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका है, उनके लिए CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर दोबारा आवेदन (Re-submission) की सुविधा शुरू की गई है। जमाकर्ता पोर्टल पर अपनी कमियों को देखकर उन्हें दूर करने के बाद फिर से दावा जमा कर सकते हैं।
मंत्रालय के अनुसार रिफंड की पूरी प्रक्रिया 29 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में चल रही है। RTI जवाब में कहा गया है कि प्रक्रिया की निगरानी सहकारिता मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की देखरेख में की जा रही है। अगर किसी जमाकर्ता का दावा पहले खारिज या सत्यापित नहीं हुआ है, तो उसे पोर्टल पर कमियों की जानकारी देखकर उन्हें दूर कर दोबारा दावा जमा करने की सुविधा दी गई है।
September 30, 2026
कम समय, कम खर्च और आसान प्रक्रिया—साविता ने महसूस किया पंजीयन सेवाओं में बदलाव
रायपुर
कभी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए अधिक समय लगना और उसके बाद नामांतरण के लिए अलग से प्रक्रिया पूरी करना नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनता था। पंजीयन सेवाओं में किए गए सुधारों से अब यह तस्वीर बदल रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमकानी निवासी श्रीमती साविता पैंकरा ने इस बदलाव को स्वयं महसूस किया। कम समय में उनकी रजिस्ट्री पूरी हुई, महिला होने के कारण पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत मिली, पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ी और रजिस्ट्री की प्रति भी सीधे मोबाइल पर प्राप्त हो गई। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत पंजीयन विभाग से संवाद में उन्होंने अपना अनुभव साझा किया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की पहल से पंजीयन सेवाओं को सरल, सुगम, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए तकनीक आधारित सुधार किए गए हैं। महिलाओं को पंजीयन शुल्क में राहत देने के साथ रजिस्ट्री और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से आसान बनाया जा रहा है। इन सुधारों से नागरिकों का समय और खर्च कम होने के साथ कार्यालयों की अनावश्यक दौड़भाग भी घट रही है।
पहले एक दिन में नहीं होता था काम, अब कम समय में पूरी हुई रजिस्ट्री
श्रीमती साविता पैंकरा ने बताया कि पहले संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया में अधिक समय लगता था और कई बार एक दिन में काम पूरा नहीं हो पाता था। नई व्यवस्था में उन्हें कम समय में पंजीयन की प्रक्रिया पूरी होने की सुविधा मिली। महिला हितग्राही होने के कारण पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत से रजिस्ट्री का खर्च भी कम हुआ।
इस तरह साविता को एक साथ दोहरी राहत मिली—एक ओर शुल्क में बचत हुई, वहीं दूसरी ओर कम समय में पंजीयन पूरा होने से समय और अनावश्यक दौड़भाग से भी राहत मिली।
रजिस्ट्री के साथ नामांतरण ने खत्म किया अलग प्रक्रिया का इंतजार
पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया को भी अधिक सुविधाजनक बनाया गया है। ऑटोम्यूटेशन व्यवस्था के माध्यम से रजिस्ट्री होने के बाद राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ती है। इससे नागरिकों को नामांतरण के लिए अलग से आवेदन करने और संबंधित कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता कम हुई है।
श्रीमती साविता पैंकरा को भी इस सुविधा का लाभ मिला। पंजीयन के बाद उनके नाम से नामांतरण की प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ी। इससे संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद अलग से नामांतरण के लिए इंतजार और कार्यालयीन प्रक्रिया की परेशानी कम हुई।
मोबाइल पर मिली रजिस्ट्री की प्रति, डिजिटल सुविधाओं ने आसान किया काम
तकनीक के उपयोग से पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से क्रेता, विक्रेता और गवाहों की पहचान सत्यापित की जाती है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल दस्तावेज जैसी सुविधाओं से नागरिकों के लिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हुई है। पंजीयन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से भी किया जा सकता है।
श्रीमती साविता को रजिस्ट्री पूरी होने के बाद उसकी प्रति सीधे मोबाइल पर प्राप्त हुई। इससे पंजीकृत दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया भी उनके लिए आसान हुई।
साविता की कहानी—बदलती पंजीयन व्यवस्था का जमीनी अनुभव
श्रीमती साविता पैंकरा का अनुभव पंजीयन सेवाओं में आए बदलाव की जमीनी तस्वीर प्रस्तुत करता है। कम समय में रजिस्ट्री, महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की राहत, ऑटोम्यूटेशन से आसान नामांतरण और मोबाइल पर रजिस्ट्री की प्रति—इन सुविधाओं ने उनके लिए पूरी प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सहज बनाया।
‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से पंजीयन विभाग हितग्राहियों से सीधे संवाद कर इन्हीं बदलावों के अनुभव और सुझाव संकलित कर रहा है। साविता की कहानी बताती है कि तकनीक और प्रक्रिया के सरलीकरण से पंजीयन सेवा अब कम समय, कम खर्च और अधिक सुविधा की दिशा में आगे बढ़ रही है।
September 30, 2026
हर घर जल रिपोर्टेड गांवों में 2 अक्टूबर को आयोजित होंगे जल अर्पण कार्यक्रम, पूर्ण योजनाएं संचालन के लिए ग्राम पंचायतों को सौंपी जाएंगी
रायपुर
जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल रिपोर्टेड ऐसे गांव जहां काम पूर्ण हो चुके है और 15 दिनों का सफल ट्रायल रन पूरा हो चुका है, उन गांवों में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर जल अर्पण कार्यक्रमों का आयोजन कर पेयजल योजनाओं को संचालन के लिए ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के संचालक ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
मिशन संचालक द्वारा कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के ऐसे 'हर घर जल' (HGJ) रिपोर्टेड ग्राम, जहाँ पेयजल आपूर्ति योजनाओं से संबंधित कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं, किन्तु अब तक न तो उनका 'हर घर जल' (HGJ) प्रमाणीकरण हुआ है और न ही संबंधित ग्राम पंचायत एवं समुदाय को योजनाओं का हस्तांतरण किया गया है, ऐसे सभी 'हर घर जल' रिपोर्टेड ग्रामों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं का न्यूनतम 15 दिनों का सफल ट्रायल रन पूर्ण करते हुए 'हर घर जल' प्रमाणीकरण एवं "जल अर्पण दिवस" कार्यक्रम के माध्यम से योजनाओं को संबंधित ग्राम पंचायत एवं समुदाय को निर्धारित हैंडओवर-प्रोटोकॉल के अनुसार विधिवत हस्तांतरण किया जाना है।
मिशन संचालक ने 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष ग्राम सभा के दौरान अधिक से अधिक 'हर घर जल' रिपोर्टेड ग्रामों में "जल अर्पण" कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जलापूर्ति योजनाओं के हस्तांतरण हेतु निर्धारित हैंडओवर-प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक मापदंडों का पूर्व सत्यापन एवं नियमानुसार दस्तावेजीकरण समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा है, ताकि विशेष ग्राम सभा में हस्तांतरण एवं प्रमाणीकरण की कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
मिशन संचालक ने जल अर्पण कार्यक्रम के माध्यम से हस्तांतरित योजनाओं एवं 'हर घर जल' प्रमाणन से संबंधित ग्रामों की सभी अद्यतन प्रगति/डॉटा/रिपोर्ट, पूर्णता प्रमाण-पत्र, ओएंडएम मैनुअल, एज-बिल्ट ड्राइंग्स (As-built drawings), जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट और प्रिवेन्टिव मेन्टेनेंस शेड्यूल (Preventive Maintenance Schedule) इत्यादि को जल जीवन मिशन के आईएमआईएस पोर्टल (Jal Arpan Digital Module) पर नियमित एवं समयबद्ध रूप से एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को आईएमआईएस पोर्टल में ये सभी प्रविष्टियां जल अर्पण कार्यक्रम के आयोजन के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करने को कहा गया है।
September 30, 2026
100 रुपए की बचत से शुरू हुआ सफर, आटा-दाल चक्की ने शशिकला को बनाया आत्मनिर्भर
रायपुर
"मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है; पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।" आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की यह कहावत छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमेशा किसी बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दृढ़ संकल्प, अनवरत मेहनत और सही मार्गदर्शन से छोटी-सी शुरुआत भी सफलता की एक नई इबारत लिख सकती है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड अंतर्गत ग्राम बिलाईगढ़ की निवासी मती शशिकला साहू की कहानी आज प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा की एक नई किरण बनकर उभरी है। कभी साधारण आर्थिक परिस्थितियों के बीच परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित रहने वाली शशिकला, आज स्वयं की आटा और दाल चक्की की एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। 'सेवा संकल्प अभियान' के दौरान सामने आई उनकी यह प्रेरक यात्रा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और महिला श्रमशक्ति के अनूठे मेल की सुंदर मिसाल पेश करती है।

पति रूपनारायण साहू के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए शशिकला के मन में लंबे समय से स्वयं की आय का एक स्थायी साधन खड़ा करने की तीव्र इच्छा थी। उनकी इस सोच को धरातल पर उतारने का अवसर तब मिला, जब उन्होंने 11 सितंबर 2018 को गांव के 'दुर्गा स्वयं सहायता समूह' से जुड़कर स्वावलंबन की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया। इस सफर की शुरुआत बेहद सामान्य थी, जहाँ उन्होंने समूह में हर महीने महज 100 रुपये की छोटी बचत से शुरुआत की। अनुशासन और नियमितता के बल पर जमा की गई यही छोटी-सी राशि आगे चलकर उनके स्वरोजगार की मजबूत बुनियाद बनी।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़ने के बाद शशिकला को वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ आजीविका के नए रास्ते तलाशने का दिशा-निर्देश मिला। समूह में उनके अनुशासित योगदान को देखते हुए छह महीने के भीतर बैंक द्वारा समूह को 1 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। इस आर्थिक संबल ने शशिकला के सपनों को नई उड़ान दी और उन्होंने इस राशि से गांव में ही अपनी पहली आटा चक्की स्थापित की। इससे न केवल ग्रामीणों को अपने ही गांव में गेहूं पिसाने की सुविधा मिलने लगी, बल्कि शशिकला को भी अपने घर-परिवार के पास रहकर ही 150 से 200 रुपये की दैनिक आय होने लगी। इस प्रारंभिक सफलता से मिले आत्मविश्वास ने उनके हौसले को और बढ़ा दिया।

व्यवसाय की बढ़ती मांग को देखते हुए शशिकला ने अपने काम का विस्तार करने का फैसला किया और बैंक से दूसरी बार ऋण लेकर दाल और गेहूं पिसाई के लिए अलग-अलग आधुनिक मशीनें लगाईं। इस विस्तार से उनकी सेवाओं का दायरा बढ़ा और आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आज वे इस प्रसंस्करण इकाई के जरिए प्रतिदिन 200 से 300 रुपये तक कमा रही हैं, जिससे उनकी मासिक आय लगभग 9 हजार रुपये तक पहुँच गई है। जो सफर महज 100 रुपये की मासिक बचत से शुरू हुआ था, वह आज एक समृद्ध स्वरोजगार का रूप ले चुका है।

अपनी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए मती शशिकला साहू भावुक होकर कहती हैं कि बिहान योजना ने उनके जीवन को एक नई दिशा और पहचान दी है। इससे उन्हें आर्थिक संबल तो मिला ही है, साथ ही समाज में सिर उठाकर जीने का आत्मविश्वास भी हासिल हुआ है। आज वे अपने परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में बराबरी की भागीदार हैं और इसके लिए वे बिहान योजना तथा छत्तीसगढ़ सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करती हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ के दूरस्थ अंचल से उभरी शशिकला साहू की यह कहानी यह सिद्ध करती है कि जब योजना से मिला अवसर मेहनत और संकल्प से जुड़ता है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आता है। आज शशिकला न केवल खुद आत्मनिर्भर हैं, बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए स्वावलंबन का एक चमकता हुआ प्रतीक बन चुकी हैं।
September 30, 2026
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर किसानों को दी बधाई
भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। इसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम की फसलें शामिल हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह वृद्धि अन्नदाताओं को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगी। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी, जिससे कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के किसान हितैषी निर्णय से समृद्धि आयेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान हितैषी इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक आभार माना और अन्नदाताओं के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के लिए किसानों को बधाई दी है।

September 30, 2026
नवाचार और नई कार्ययोजनाओं से बढ़ेगा मत्स्य उत्पादन : राज्यमंत्री पंवार
भोपाल
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पंवार की अध्यक्षता में मत्स्य महासंघ की कामकाज समिति की 115वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2027-28 के प्रस्तावित बजट का अनुमोदन किया गया।
राज्यमंत्री पंवार ने महासंघ के जलाशयों में सहकारी समितियों को सदस्यता देने से पहले उनका परीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र और वास्तविक समितियों को ही सदस्यता मिल सके। उन्होंने वर्तमान में कार्यरत समितियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
राज्यमंत्री पंवार ने महासंघ द्वारा संचालित मछुआ कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हितग्राहियों को लाभ देने की समय-सीमा निर्धारित करने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
राज्यमंत्री पंवार ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 43 और महासंघ की उपविधियों के अंतर्गत निधियों की समीक्षा में कहा कि भवन निधि एवं विकास निधि का उपयोग कर महासंघ की रिक्त भूमि पर आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
राज्यमंत्री पंवार ने महासंघ के जलाशयों में उत्पादन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवीन कार्ययोजनाओं और नवाचारों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन तथा महासंघ की आय बढ़ाने की दिशा में कार्य करें। साथ ही उन्होंने मछुआ कल्याण योजनाओं और विकासात्मक गतिविधियों का विस्तार करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में सचिव स्वतंत्र कुमार सिंह, प्रबंध संचालक अनुराग चौधरी, संचालक मनोज कुमार पथरोलिया सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

September 30, 2026
अखिलेश यादव के बिजली वाले बयान पर एके शर्मा का पलटवार, बोले- जब सत्ता में थे तब किसानों को बिजली-पानी क्यों नहीं दिया?
लखनऊ
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बिजली और किसानों को लेकर दिए बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे, तब किसानों को बिजली और पानी क्यों नहीं दिया गया।
एके शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव जब बिजली के मुद्दे पर बोलते हैं तो उन्हें ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को हंसी आती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता में आने पर सभी किसानों को बिजली और पानी देंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया।
उन्होंने कहा कि उनकी समझ के मुताबिक अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि सिर्फ अपने गांव और सैफई की बात कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि जब अखिलेश सत्ता में थे तो सैफई में पर्याप्त बिजली और पानी मिला होगा और सबसे बड़ी बात मुफ्त बिजली भी दी गई, जबकि पूरा प्रदेश बिजली के लिए तड़पता रहा।
‘2017 तक दो-तिहाई आबादी ने बिजली का दर्शन नहीं किया’
एके शर्मा ने कहा कि 2017 तक करीब तीन लाख गांवों और मजरों में से केवल 60-70 हजार गांवों में केवल 1,21,000 मजरों का विद्युतीकरण हुआ था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि राज्य की दो-तिहाई आबादी ने बिजली का दर्शन भी नहीं किया था। न खंभा पहुंचा था, न तार और बिजली तो दूर की बात थी।
‘2017 तक 1.80 करोड़, आज 3.70 करोड़ बिजली उपभोक्ता’
मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को यह भी जानना चाहिए कि 2017 तक, आजादी के 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल करीब 1 करोड़ 80 लाख विद्युत उपभोक्ता हुआ करते थे। आज यह संख्या बढ़कर 3 करोड़ 70 लाख हो गई है।
उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में करीब दो करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। शर्मा ने कहा कि राज्य का क्षेत्रफल, जनसंख्या और घरों की संख्या लगभग वही है, जबकि बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है।
एके शर्मा ने कहा कि ऐसे में अखिलेश यादव को बिजली पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार के दौरान बिजली तंत्र और पूरे राज्य की व्यवस्था की जो दुर्दशा हुई, उसे मौजूदा डबल इंजन सरकार पाटने का काम कर रही है।
‘राजनीतिक स्वार्थ के लिए रंग बदलते हैं’
अखिलेश यादव के हरे और लाल रंग को लेकर दिए बयान पर भी एके शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का कोई रंग नहीं है और राजनीतिक स्वार्थ के लिए रंग बदलने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि लाल टोपी, हरा रंग और काली सदरी उनका कोई एक रंग नहीं है। शर्मा ने कहा कि पंडितों के बीच जाने पर PDA का फुल फॉर्म ‘पंडित’ बताया जाता है और पिछड़ों के बीच जाने पर PDA का मतलब ‘पिछड़ा’ बताया जाता है।
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव न पिछड़ों के हैं, न पंडितों के और न ही किसी एक रंग के। उनके मुताबिक अखिलेश यादव राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
समाजवाद पढ़ने की सलाह पर एके शर्मा का पलटवार
अखिलेश यादव की ओर से पत्रकारों को समाजवाद पढ़ने की सलाह दिए जाने पर भी एके शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ ली है और पत्रकारों को उनके वाले समाजवाद की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए।
शर्मा ने आरोप लगाया कि गरीबों को प्रताड़ित करना और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तथा उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना ही अखिलेश का समाजवाद है। उन्होंने पत्रकारों समेत पूरे समाज से अपील की कि ऐसे समाजवाद की पढ़ाई न करें।
September 30, 2026
डेटा लेबलिंग और एआई में बलरामपुर ने रचा इतिहास
रायपुर
छत्तीसगढ़ का बलरामपुर-रामानुजगंज जिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा लेबलिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहाँ कॉग्निटिव डेटा एनोटेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले के शिक्षित ग्रामीण युवाओं और स्व-सहायता समूह की महिलाओं को एआई आधारित अत्याधुनिक रोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है।
प्रिज्मा एआई के साथ हुआ एमओयू
कलेक्ट्रेट कक्ष में जिला प्रशासन बलरामपुर-रामानुजगंज और प्रिज्मा एआई के बीच इस सेंटर की स्थापना के लिए एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री आशुतोष चतुर्वेदी, प्रिज्मा एआई के सीईओ डॉ. श्रीराम अय्यर, सीओओ श्री अमिताभ राय चौधरी, सीटीओ श्री विनीत कुमार झा तथा स्व-सहायता समूह की सदस्य सुश्री सपना व सुश्री अनुजा प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं।
पायलट चरण की मुख्य विशेषताएं
पायलट चरण के तहत बलरामपुर में 10 सीटों का सेंटर शुरू होगा, जिसमें एक समर्पित प्रशिक्षक और गुणवत्ता पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। चयनित प्रतिभागियों को एआई साक्षरता, डिजिटल कौशल, डेटा लेबलिंग, इमेज एवं ऑब्जेक्ट टैगिंग, वर्गीकरण, सत्यापन और गुणवत्ता समीक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की पहचान, छंटनी और चयन एक संरचित प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ेंगी लखपति दीदी
कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने बताया कि जिले में 12वीं उत्तीर्ण और स्नातक सदस्यों वाले स्व-सहायता समूहों का बड़ा दायरा है जो स्मार्टफोन और कंप्यूटर चलाने में दक्ष हैं। यह केंद्र पारंपरिक आजीविका से जुड़ी दीदियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़कर स्थानीय स्तर पर ही सम्मानजनक और नियमित आय दिलाएगा, जिससे लखपति दीदी के लक्ष्य को गति मिलेगी।
व्यय और जिम्मेदारियों का विभाजन
एमओयू के तहत केंद्र की तकनीक, संचालन, प्रशिक्षण, गुणवत्ता पर्यवेक्षण, प्रतिभागियों के पारिश्रमिक, प्रोत्साहन राशि और इंटरनेट कनेक्टिविटी का पूरा खर्च प्रिज्मा एआई द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं, जिला प्रशासन परिसर व बुनियादी ढांचे की पहचान, हितग्राहियों के चयन, एनआरएलएम व कौशल विकास विभागों से समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करेगा। यह अनूठी पहल जनजातीय बहुल क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में एक मील का पत्थर साबित होगी।
September 30, 2026